व्यापार
छुट्टी के बाद हरे निशान में खुला भारतीय शेयर बाजार, निफ्टी 25,600 स्तर से ऊपर
मुंबई, 6 नवंबर: भारतीय शेयर बाजार गुरु नानक जयंती के अवसर पर बुधवार को बंद रहने के बाद गुरुवार के कारोबारी दिन हरे निशान में खुला। शुरुआती कारोबार में निफ्टी ऑटो, आईटी, पीएसयू बैंक और फार्मा सेक्टर्स में खरीदारी देखी जा रही थी।
सुबह करीब 9 बजकर 26 मिनट पर सेंसेक्स 225.53 अंक या 0.27 प्रतिशत की बढ़त के साथ 83,684.68 पर कारोबार कर रहा था। वहीं, निफ्टी 32.65 अंक या 0.13 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,630.30 स्तर पर बना हुआ था।
शुरुआती कारोबार में बेंचमार्क सूचकांकों से अलग निफ्टी बैंक, निफ्टी मिडकैप 100 और स्मॉलकैप 100 इंडेक्स गिरावट में कारोबार कर रहे थे।
निफ्टी बैंक 30.85 अंक या 0.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 57,796.20 स्तर पर बना हुआ था। वहीं, निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 79.40 अंक या 0.13 प्रतिशत की गिरावट के बाद 59,957.80 स्तर पर कारोबार कर रहा था। दूसरी ओर, निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 35.05 अंक या 0.19 प्रतिशत की गिरावट के साथ 18,325.85 स्तर पर था।
मार्केट एक्सपर्ट्स ने कहा कि कल की छुट्टी की वजह से भारतीय शेयर बाजार ग्लोबल मार्केट में हल्के उतार-चढ़ाव से प्रभावित होने से बच गया। आज हालात अलग हैं, मार्केट में स्थिरता लौट आई है। आने वाले दिनों में मार्केट का फोकस यूएस सुप्रीम कोर्ट में होने वाले डेवलपमेंट्स पर रहेगा, जो ट्रंप टैरिफ के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
उन्होंने आगे कहा, “कुछ जज का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया है। यह एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। अगर फैसला इसी डेवलपमेंट को देखते हुए आता है तो बाजार में वोलैटिलिटी के आसार बढ़ जाएंगे। खास कर भारतीय शेयर बाजार में तेजी आएगी।”
इस बीच सेंसेक्स पैक में एशियन पेंट्स, एमएंडएम, एलएंडटी, इंफोसिस, अदाणी पोर्ट्स, एक्सिस बैंक, टीसीएस, आईटीसी और सनफार्मा टॉप गेनर्स थे। वहीं, पावरग्रिड, इटरनल, बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक टॉप लूजर्स थे।
एशियाई बाजारों में बैंकॉक, जकार्ता, हांग कांग, चीन, जापान और सोल सभी हरे निशान में कारोबार कर रहे थे।
अमेरिकी बाजारों में आखिरी कारोबारी दिन डाउ जोंस 0.48 प्रतिशत या 225.76 अंक की बढ़त के बाद 47,311 पर बंद हुआ। वहीं, एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.37 प्रतिशत या 24.74 अंक की तेजी के बाद 6,796.29 स्तर और नैस्डेक 0.65 प्रतिशत या 151.16 अंक की तेजी के बाद 23,499.80 पर बंद हुआ।
विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) 4 नवंबर को शुद्ध विक्रेता रहे और उन्होंने 1,067.01करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेचे। दूसरी ओर, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) इसी कारोबारी दिन शुद्ध खरीदार रहे और उन्होंने 1,202.90 करोड़ रुपए के शेयरों की खरीदारी की।
राष्ट्रीय
आंधी-तूफान के बाद ग्रेटर नोएडा में जाम, विकास प्राधिकरण का विशाल बोर्ड गिरा (लीड -1)

नोएडा, 4 जून: तेज आंधी-तूफान और बारिश ने जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई, वहीं दूसरी ओर कई इलाकों में जनजीवन भी प्रभावित हुआ। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में स्थित एनएच-91 पर लुहारली टोल प्लाजा के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब तेज हवाओं के कारण विकास प्राधिकरण का एक भारी-भरकम सूचना बोर्ड टूटकर सीधे हाईवे पर गिर पड़ा।
इस घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और कई किलोमीटर तक जाम की स्थिति बन गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली और तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं का दबाव इतना अधिक था कि सड़क किनारे लगा विशाल लोहे का बोर्ड अपनी जगह से उखड़कर हाईवे पर आ गिरा।
बोर्ड गिरने से सड़क पर चल रहे वाहन चालक घबरा गए और वाहनों की रफ्तार अचानक थम गई। देखते ही देखते हाईवे पर लंबा जाम लग गया। घटना के दौरान एक लग्जरी कार भी बोर्ड की चपेट में आ गई, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया।
हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। जाम के कारण एक एंबुलेंस भी काफी देर तक फंसी रही, जिससे मरीज को अस्पताल पहुंचाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। हाईवे पर जाम की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सामान्य कराने के प्रयास शुरू किए।
पुलिसकर्मियों के साथ टोल प्लाजा के कर्मचारियों और कुछ यात्रियों ने भी सड़क पर गिरे बोर्ड को हटाने में सहयोग किया। काफी मशक्कत के बाद बोर्ड को सड़क से हटाया गया और धीरे-धीरे वाहनों की आवाजाही सामान्य हो सकी।
स्थानीय लोगों का कहना है कि तेज हवाओं के दौरान इस प्रकार के बड़े बोर्ड और होर्डिंग्स लोगों की जान के लिए खतरा बन सकते हैं। फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यातायात व्यवस्था को पूरी तरह सामान्य कर दिया गया है।
अंतरराष्ट्रीय
इजरायल और लेबनान के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में युद्धविराम पर बनी सहमति

वॉशिंगटन, 4 जून: इजरायल और लेबनान ने वॉशिंगटन में दो दिनों तक चली अमेरिका की मध्यस्थता वाली बातचीत के बाद युद्धविराम लागू करने पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने आगे भी सीधे बातचीत जारी रखने और सुरक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने का वादा किया है, ताकि दक्षिणी लेबनान में किसी भी गैर-सरकारी सशस्त्र समूह की वापसी रोकी जा सके।
यह समझौता दो और तीन जून को अमेरिकी विदेश विभाग में हुई अमेरिका, इजरायल और लेबनान की चौथी उच्च स्तरीय त्रिपक्षीय बैठक के बाद सामने आया।
इस फैसले की घोषणा करते हुए अमेरिकी विदेश विभाग के काउंसलर डैन हॉलर ने कहा, “अमेरिका के नेतृत्व में हुई बातचीत के नतीजे के तौर पर इजरायल और लेबनान ने युद्धविराम लागू करने पर सहमति दी है।”
तीनों देशों के संयुक्त बयान के मुताबिक, यह युद्धविराम इस शर्त पर लागू होगा कि “हिज्बुल्लाह की ओर से पूरी तरह से गोलीबारी बंद हो और उसके सभी लड़ाके दक्षिण लिटानी क्षेत्र से हट जाएं।”
यह भी तय हुआ है कि जल्द ही कुछ ‘पायलट जोन’ बनाए जाएंगे, जहां लेबनान की सेना पूरी तरह नियंत्रण संभालेगी।
डैन हॉलर ने कहा, “दोनों पक्षों ने अमेरिका के मार्गदर्शन में इस बात पर सहमति दी है कि ऐसे पायलट जोन जल्दी बनाए जाएंगे, जहां लेबनानी सेना पूरी तरह नियंत्रण रखेगी और किसी भी गैर-सरकारी सशस्त्र समूह की मौजूदगी नहीं होगी।”
बयान में कहा गया कि ये कदम आगे चलकर दोनों देशों के बीच ‘एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते’ की स्थिति बनाने में मदद करेंगे।
तीनों देशों ने इस बात पर जोर दिया कि इजरायल और लेबनान के भविष्य के रिश्ते उनकी अपनी सरकारों की ओर से तय किए जाने चाहिए, किसी बाहरी ताकत की ओर से नहीं।
डैन हॉलर ने कहा कि सभी देशों ने इस बात की पुष्टि की कि इजरायल और लेबनान के भविष्य के संबंध दोनों संप्रभु सरकारों की ओर से तय किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी देश या गैर-सरकारी ताकत को लेबनान के भविष्य को बंधक बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इजरायल और लेबनान ने अपने बयान में कहा कि उनके बीच ‘कोई शत्रुता का इरादा नहीं है’ और उन्होंने सीधे बातचीत जारी रखने का वादा किया है, ताकि भरोसा बढ़ाया जा सके, पुराने विवाद सुलझाए जा सकें और एक बड़े समझौते की दिशा में आगे बढ़ा जा सके।
प्रतिनिधियों ने एक सुरक्षा ढांचे पर भी चर्चा की, जो 29 मई को पेंटागन में हुई बातचीत पर आधारित है। इसका मकसद दोनों देशों की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करना है। इसमें ‘गैर-सरकारी सशस्त्र समूहों को खत्म करना और उनकी वापसी रोकना’ भी शामिल है।
बातचीत का एक बड़ा हिस्सा क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं पर केंद्रित रहा।
वॉशिंगटन ने लेबनान की सेना को समर्थन जारी रखने का भी वादा किया, ताकि वह पूरे देश में अपना नियंत्रण मजबूत कर सके। डैन हॉलर ने कहा कि अमेरिका ने विदेश मंत्री मार्को रुबियो के दो जून वाले बयान को भी दोहराया, जिसमें कहा गया था कि ‘हिज्बुल्लाह सिर्फ इजरायल का नहीं, बल्कि अमेरिका और लेबनान का भी दुश्मन है।’
इजरायल ने दोहराया कि उसकी सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता तभी सुनिश्चित हो सकती है जब ‘हिज्बुल्लाह का हथियार खत्म किया जाए और उसके पूरे ढांचे को लेबनान में पूरी तरह खत्म किया जाए।’
वहीं लेबनान ने कहा कि वह ‘अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के आपसी सम्मान’ को जरूरी मानता है और ‘क्षेत्रीय अखंडता और पूरी तरह से संप्रभुता’ के सिद्धांतों पर जोर देता है। बेरूत ने यह भी कहा कि वह अमेरिका के सहयोग से अपनी सेना की क्षमता बढ़ाएगा, ताकि पूरे देश में प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।
अंतरराष्ट्रीय
ट्रंप का बड़ा दावा-सप्ताह के अंत तक हो सकता है ईरान से समझौता, परमाणु सामग्री भी होगी नष्ट

वॉशिंगटन, 4 जून: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान के साथ प्रस्तावित समझौते पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो होर्मुज स्ट्रेट तुरंत को खोल दिया जाएगा। उनके इस बयान को ईरान के साथ चल रही बातचीत में प्रगति का संकेत माना जा रहा है।
ट्रंप ने यह बात बुधवार (स्थानीय समयानुसार) व्हाइट हाउस में कही। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार हाल की सैन्य झड़पों और कूटनीतिक बातचीत के बाद ईरान के साथ एक नया समझौता करने की कोशिश कर रही है।
उन्होंने कहा, “समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर होते ही होर्मुज स्ट्रेट खुल जाएगा और बहुत जल्दी खुल जाएगा।”
ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी सेना ने पहले ही इस क्षेत्र में बारूदी सुरंगें (माइंस) हटाने की व्यवस्था कर दी है और ज्यादातर संदिग्ध सुरंगों को साफ कर दिया गया है।
होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है। यह फारस की खाड़ी को अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों से जोड़ता है। दुनिया के तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। इसलिए यहां किसी भी तरह की रुकावट कई देशों के लिए चिंता का विषय बन जाती है, जिनमें भारत भी शामिल है।
ट्रंप ने संकेत दिया कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही है और आने वाले कुछ दिनों में समझौता हो सकता है। जब उनसे पूछा गया कि समझौता कब तक हो सकता है तो उन्होंने जवाब दिया, “अगर यह होता है तो शायद इसी सप्ताह के अंत तक हो सकता है।”
राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार दोहराया कि इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार न बना सके। उन्होंने कहा है कि ‘हम परमाणु हथियार या बम नहीं रखेंगे। हम इसे विकसित नहीं करेंगे और न ही खरीदेंगे।’
ट्रंप के अनुसार, यही वह मुख्य वादा है जो अमेरिका ईरान से इस समझौते के तहत चाहता है। उन्होंने कहा कि हमारे समझौते के तहत ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं रख पाएगा।
अपने एक महत्वपूर्ण बयान में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान मिलकर ईरान के परमाणु स्थलों पर बची हुई परमाणु-संबंधी सामग्री को हटाने और नष्ट करने का काम कर सकते हैं।
ट्रंप ने कहा, “फिलहाल स्थिति यह है कि हम वहां जल्द ही जाएंगे। इस समय यह तय हो चुका है कि हम उनके साथ मिलकर वहां जाएंगे, उस सामग्री को हासिल करेंगे और उसे नष्ट कर देंगे। उसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा।”
उन्होंने कहा कि बी-2 बॉम्बर्स ने ऐसा काम किया है जैसा शायद किसी ने पहले कभी नहीं देखा होगा। ट्रंप ने दावा किया कि इन हमलों से ईरान के परमाणु ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई परमाणु सामग्री बची भी है, तो उसे ढूंढना और वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी वह चाहते हैं कि भविष्य के किसी समझौते के तहत उसे हटाकर नष्ट कर दिया जाए।
हालांकि ट्रंप ने माना कि दोनों देशों के बीच तनाव अभी काफी ज्यादा है, लेकिन उनका कहना था कि हाल की घटनाओं और जवाबी कार्रवाइयों से बातचीत की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ऐसे कूटनीतिक संपर्क का भी खुलासा किया जिसे उन्होंने अभूतपूर्व बताया। यह संपर्क ईरान समर्थित लेबनानी संगठन हिज्बुल्लाह से जुड़ा था।
ट्रंप ने कहा कि हमने पहली बार हिज्बुल्लाह से बात की है। उन्होंने कल सहमति दी कि वे गोलीबारी नहीं करेंगे और इजरायल भी गोलीबारी नहीं करेगा। अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है।
ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक बेहतरीन साझेदार बताया और कहा कि अमेरिका और इजरायल की संयुक्त कार्रवाई ने क्षेत्र में बड़े संकट को रोकने में मदद की है।
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