राजनीति
महाराष्ट्र: 12 मांगों को लेकर सरकार के साथ बैठक करेंगे ओबीसी नेता, बबनराव तायवाडे बोले-फैसला लागू करने पर होगी बात
मुंबई, 9 सितंबर। महाराष्ट्र में ओबीसी समाज की मांगों को लेकर सियासी हलचल तेज है। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष बबनराव तायवाडे ने मिडिया से बातचीत में बताया कि मंगलवार को मुंबई में सरकार के साथ उनकी बैठक होने जा रही है, जिसमें ओबीसी की 14 में से 12 मांगों को लागू करने की तारीख और प्रक्रिया पर चर्चा होगी। यह बैठक ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे की मध्यस्थता में होगी, जिसमें संबंधित विभागों के प्रधान सचिव भी मौजूद रहेंगे।
तायवाडे ने कहा, “जब मंत्री अतुल सावे नागपुर में हमारे अनशन को खत्म कराने आए थे, तब उन्होंने 12 मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। मंगलवार को बैठक में यह तय होगा कि ये मांगें कब और कैसे लागू होंगी। हमारी मांगों से संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों की उपस्थिति में शासन निर्णय की तारीख फाइनल की जाएगी।”
कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने सोमवार को हुई ओबीसी बैठक में ऐलान किया कि अक्टूबर में नागपुर में ओबीसी समाज का महामोर्चा निकाला जाएगा। इस पर बबनराव तायवाडे ने कहा, “मैं चाहता हूं कि ओबीसी समाज में सौ-दो सौ ऐसे नेता हों, जो अपने-अपने जिलों में बड़े मोर्चे निकालें। इससे सोया हुआ ओबीसी समाज जागृत होगा। जो लोग अपने आपको ओबीसी नेता कहते हैं, उन्हें मैदान में उतरकर संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।”
वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि सरकार ने मराठा समाज को ओबीसी आरक्षण देने के लिए दूसरी जीआर से ‘पात्र’ शब्द हटाकर मूल ओबीसी के हकों पर आघात किया है। इस पर तायवाडे ने असहमति जताते हुए कहा, “मैं इस मत से सहमत नहीं हूं। ‘पात्र’ शब्द का मतलब है कि मराठा समाज के जिन लोगों की वंशावली में किसी रिश्तेदार के पास कुनबी प्रमाणपत्र है, सिर्फ वही लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर वंशावली में कुनबी प्रमाणपत्र नहीं है, तो वे आवेदन नहीं कर सकते। यह प्रावधान 2000, 2012 और 2024 के अधिनियमों में स्पष्ट है।”
कई ओबीसी संगठनों का दावा है कि मूल ओबीसी के अधिकार खतरे में हैं। इस पर तायवाडे ने कहा, “अगर कोई कहता है कि ओबीसी के अधिकार खतरे में हैं, तो उन्हें विस्तार से बताना चाहिए कि कैसे। मैं हमेशा तथ्यों के साथ अपनी बात रखता हूं। मराठा समाज को ओबीसी कोटे से आरक्षण देने की मांग को आंदोलनकारियों ने खुद पीछे लिया है। जीआर में सिर्फ वही प्रावधान है, जो पहले से था, यानी वंशावली में कुनबी प्रमाणपत्र वाले रिश्तेदारों के आधार पर ही प्रमाणपत्र मिलेगा।”
इस बीच, महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “नागपुर में बबनराव तायवाडे के आंदोलन के बाद मंत्री अतुल सावे ने बैठक आयोजित करने का आश्वासन दिया था। सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक होगी, जिसमें छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे, गुलाबराव पाटिल, दत्तात्रय भरणे और अन्य सदस्य मौजूद रहेंगे। इस बैठक में ओबीसी समाज की मांगों, शंकाओं और भ्रमों पर चर्चा होगी।”
उन्होंने आगे कहा, “अगर छगन भुजबल न्यायालय गए, तो यह उनका निर्णय है, लेकिन उपसमिति में उनकी शंकाओं को सुना जाएगा। अगर किसी को लगता है कि ओबीसी समाज पर अन्याय हो रहा है, तो वे उपसमिति के सामने अपनी बात रख सकते हैं। हम सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे।”
महाराष्ट्र
मुंबई प्रेस की रिपोर्ट के बाद सूरताल डांस बार पर क्राइम ब्रांच की छापेमारी; आठ महिलाएं हिरासत में
मुंबई: मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कथित तौर पर संताक्रूज़ पूर्व और वकोला पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित विवादित सूरताल डांस बार पर छापेमारी की और वहां कथित रूप से डांस गतिविधियों में शामिल पाई गई आठ महिलाओं को हिरासत में लिया।
स्थानीय निवासियों के अनुसार, इस डांस बार में कथित अवैध गतिविधियों को लेकर कई बार शिकायतें की गई थीं। उनका आरोप था कि यह प्रतिष्ठान निर्धारित समय सीमा से आगे बढ़कर देर रात और तड़के सुबह तक संचालित होता था। साथ ही, यहां कथित रूप से अश्लील नृत्य प्रस्तुतियां आयोजित की जाती थीं और अतीत में ग्राहकों के बीच विवाद एवं मारपीट की कई घटनाएं भी सामने आई थीं।
बताया जाता है कि स्थानीय लोगों ने इस बार की गतिविधियों की जानकारी मुंबई प्रेस को दी, जिसके बाद यह मामला मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया। सूत्रों के अनुसार, नियमित कारोबारी समय समाप्त होने के बाद ग्राहकों को पीछे के प्रवेश द्वार से अंदर आने की अनुमति दी जाती थी और परिसर की ऊपरी मंजिलों पर सुबह तक गतिविधियां जारी रहती थीं।
कुछ स्थानीय निवासियों का यह भी आरोप है कि बार-बार शिकायतें किए जाने के बावजूद पहले इस प्रतिष्ठान के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि, क्राइम ब्रांच की हालिया कार्रवाई के बाद क्षेत्र के लोगों ने राहत व्यक्त करते हुए पुलिस की इस पहल का स्वागत किया।
स्थानीय निवासियों ने इस मुद्दे को उजागर करने के लिए मुंबई प्रेस का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस छापेमारी से क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही एक प्रमुख समस्या पर कार्रवाई हुई है।
पुलिस अधिकारियों द्वारा मामले की आगे जांच जारी है और यह भी देखा जा रहा है कि क्या संबंधित प्रतिष्ठान ने किसी कानून या लाइसेंस संबंधी शर्तों का उल्लंघन किया है।
मामले में आगे की विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।
राष्ट्रीय समाचार
नीट-2026 पुनर्परीक्षा: 20 जून को राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल, 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर तैनात
देश में 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले, परीक्षा के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। इसी क्रमी में अधिकारी शनिवार को देशव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन भी करेंगे।
मॉक ड्रिल सुबह 9 बजे शुरू होगी और देर शाम तक चलेगी। देश भर में इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मियों के भाग लेने की उम्मीद है।
सभी परीक्षा केंद्र नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को सौंप दिए गए हैं। परीक्षा के दिन केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी।
अधिकारियों के अनुसार, प्रश्न पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी अर्धसैनिक बलों की होगी। देशभर में 5,000 से अधिक परीक्षा केंद्रों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों और सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से की जाएगी।
सीसीटीवी फुटेज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के लिए रियल टाइम मॉनिटिरिंग के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की निगरानी और परीक्षा से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए एक हाई लेवल मॉनिटिरिंग सेंटर स्थापित किया गया है।
परीक्षा को देखते हुए सभी जांच और सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। जिला प्रशासन के अलावा, राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी भी परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं की देखरेख करेंगे।
21 जून को होने वाली नीट-यूजी पुनर्परीक्षा के लिए लगभग 22 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। इनमें से लगभग 18 लाख उम्मीदवारों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं।
देशव्यापी मॉक ड्रिल का उद्देश्य परीक्षा से पहले तैयारियों, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता का आकलन करना है।
महाराष्ट्र
मुंबई: म्युनिसिपल कमिश्नर ने भांडुप में हाई वोल्टेज पावर टावरों को हटाने के काम के लिए प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के इंजीनियरों की तारीफ़ की।
मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा भांडुप कॉम्प्लेक्स, मुंबई में हर दिन 2000 मिलियन लीटर पानी को शुद्ध करने का एक प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के इंजीनियरों ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लगभग 20,000 रुपये बचाए हैं। हाई वोल्टेज पावर टावरों को शिफ्ट करने के काम में 7.48 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इस शानदार उपलब्धि को देखते हुए, म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिडे ने आज (19 जून, 2026) म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर में संबंधित इंजीनियरों को प्रशंसा पत्र दिए।
इसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश कपडानिस, असिस्टेंट इंजीनियर ऋषिकेश वर्तक, सेकंड इंजीनियर गुरुराज इवाले, सेकंड इंजीनियर सुबोध नखरेकर शामिल हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर (म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस) प्रशांत गायकवाड़, डिप्टी कमिश्नर (स्पेशल इंजीनियरिंग) पुरुषोत्तम मालवाडे, चीफ इंजीनियर (वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट) चंद्रकांत चौधरी मौजूद थे। भांडुप कॉम्प्लेक्स में 2000 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट (डब्ल्यूटीपी) एशिया के सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट में से एक होने जा रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आधार पर, इस प्रोजेक्ट को मिनिमम फुटप्रिंट और ज़ीरो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज के कॉन्सेप्ट के अनुसार डेवलप किया जा रहा है। चूंकि मेसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज (ईएचवी) पावर ट्रांसमिशन लाइनें प्रपोज़्ड प्रोजेक्ट साइट से गुज़रती हैं, इसलिए इन टावरों को दूसरी जगह ले जाना ज़रूरी था। इसलिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने टाटा पावर कंपनी से इन पावर ट्रांसमिशन लाइनों को शिफ्ट करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। टाटा पावर कंपनी ने इस काम के लिए गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स समेत 14.70 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पेश की है। एग्रीमेंट के प्रोविज़न के अनुसार, प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर मेसर्स वेल्सपन एंटरप्राइजेज लिमिटेड को ज़रूरी एडवांस पेमेंट कर दिया गया है। रीलोकेशन प्लान के अनुसार, मौजूदा 3 हाई वोल्टेज टावरों को दूसरी जगह ले जाने के लिए लगभग 500 मीटर लंबे एरिया में 5 नए टावर खड़े किए गए। बिजली ट्रांसमिशन लाइनों की शिफ्टिंग का काम फरवरी 2026 में सफलतापूर्वक पूरा हो गया था। 3 पुराने टावरों में से 2 को पूरी तरह हटा दिया गया है। अतिरिक्त मनपा आयुक्त (परियोजनाएं) अभिजीत बांगर के मार्गदर्शन में, जल आपूर्ति परियोजना विभाग के इंजीनियरों ने काम के निष्पादन के दौरान देखा कि टाटा पावर कंपनी द्वारा प्रस्तुत अनुमानित लागत अपेक्षाकृत अधिक थी। तदनुसार, जल आपूर्ति परियोजना विभाग के इंजीनियरों ने उच्च वोल्टेज टावरों की शिफ्टिंग के लिए किए गए वास्तविक कार्य के आधार पर लागत का पुनर्मूल्यांकन किया। लागू छूट और हटाए गए टावरों के बचाव मूल्य के भुगतान का लगातार पालन किया गया। इसके बाद, टाटा पावर कंपनी ने 5 करोड़ 76 लाख रुपये की राशि वापस करने की मंजूरी दी है। मुंबई महानगरपालिका ने वास्तविक लागत का वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना पूरा कर लिया है। इसके अलावा, महानगरपालिका को हटाए गए टावरों के बचाव मूल्य की राशि भी मिलेगी। कुल मिलाकर, उच्च वोल्टेज टावरों की शिफ्टिंग के काम की वास्तविक लागत 6 करोड़ 69 लाख रुपये है। शुरू में 5 करोड़ 76 लाख रुपये दिए गए। इसके अलावा, एग्रीमेंट के प्रोविज़न के मुताबिक, नगर निगम ने लगभग 100000 रुपये की फाइनेंशियल बचत की है। कॉन्ट्रैक्टर के 10% ओवरहेड्स और प्रॉफ़िट के साथ-साथ GST अमाउंट से 7 करोड़ 48 लाख रुपये की बचत हुई है। इसके अलावा, हटाए गए टावरों की सैल्वेज वैल्यू के रूप में और फाइनेंशियल बचत की उम्मीद है।
मुंबई प्रेस की रिपोर्ट के बाद सूरताल डांस बार पर क्राइम ब्रांच की छापेमारी; आठ महिलाएं हिरासत में
नीट-2026 पुनर्परीक्षा: 20 जून को राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल, 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर तैनात
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