भारतीय रेलवे ने रेलवे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और नेटवर्क क्षमता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए दक्षिण मध्य रेलवे के नांदेड़ डिवीजन के परभणी-मुदखेड़ डबल लाइन सेक्शन में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन (अपग्रेडेशन) को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक बयान में इसकी जानकारी दी।

रेल मंत्रालय के अनुसार, 163 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के तहत मौजूदा 1×25 केवी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को अधिक उन्नत 2×25 केवी सिस्टम में बदला जाएगा। यह कार्य 164 ट्रैक किलोमीटर के दायरे में किया जाएगा।

इसके साथ ही बढ़ते विद्युत भार को संभालने के लिए बिजली आपूर्ति (पावर सप्लाई) से जुड़े बुनियादी ढांचे को भी आधुनिक बनाया जाएगा।

परभणी-मुदखेड़ रेलखंड रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क (एचयूएन) रूट-9 का हिस्सा है, जो अजमेर, इंदौर, खंडवा, अकोला, पूर्णा, मुदखेड़, सिकंदराबाद, महबूबनगर और धोन को जोड़ता है। यह मार्ग यात्री और मालगाड़ियों, दोनों के लिए बेहद अहम माना जाता है।

रेल मंत्रालय ने बताया कि नए ट्रैक्शन सिस्टम से ट्रेनों के संचालन के लिए बिजली आपूर्ति और अधिक मजबूत होगी, जिससे इस सेक्शन पर अधिक माल ढुलाई (फ्रेट) की क्षमता विकसित होगी और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी तेज गति वाली ट्रेनों के संचालन को भी बेहतर समर्थन मिलेगा। यह परियोजना भारतीय रेलवे के 2029-30 तक 3,000 मिलियन टन माल ढुलाई के लक्ष्य को हासिल करने में भी मददगार साबित होगी।

मंत्रालय के अनुसार, यह परियोजना देश के व्यस्त रेल मार्गों पर विद्युत बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे की व्यापक योजना का हिस्सा है।

इस महीने की शुरुआत में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला देश बनकर उभरा है। देश के ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का 99.6 प्रतिशत हिस्सा विद्युतीकृत हो चुका है। इस मामले में भारत केवल स्विट्जरलैंड (100 प्रतिशत) से पीछे है, हालांकि स्विट्जरलैंड का रेल नेटवर्क भारत की तुलना में काफी छोटा है।

रेल मंत्री ने बताया था कि रेलवे विद्युतीकरण के मामले में भारत चीन (82 प्रतिशत), स्पेन (67 प्रतिशत), जापान (64 प्रतिशत), फ्रांस (60 प्रतिशत) और यूनाइटेड किंगडम (39 प्रतिशत) जैसे देशों से आगे निकल चुका है।

उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे तेज रेलवे विद्युतीकरण अभियानों में से एक को मिशन मोड में पूरा किया है। 2014 से 2026 के बीच 48,072 रूट किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया गया, जबकि इससे पहले के लगभग 60 वर्षों में केवल 21,801 रूट किलोमीटर रेल लाइन का ही विद्युतीकरण हो पाया था।

संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राजनीतिक माहौल उस समय और गरमा गया जब पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के संसद पहुंचने पर भाजपा और एनडीए सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर छात्रों के मुद्दों को दबाने और राजनीतिक संदेश देने का आरोप लगाया। वहीं, विपक्ष ने सदन की कार्यवाही, पेपर लीक और एनडीए की ‘मंगल मिलन’ बैठक को लेकर भी सरकार को घेरा।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत को लेकर कहा कि जिन परिस्थितियों में उन्होंने इस्तीफा दिया था, उन्हें देखते हुए उनका इस तरह स्वागत किया जाना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यवहार किया गया मानो कोई सुपरस्टार संसद पहुंचा हो।

प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वह आज भी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है।

प्रियंका गांधी ने कहा कि कुछ इंस्टाग्राम हैंडल पर छात्राओं की तस्वीरें पोस्ट कर उनके खिलाफ दावे किए जा रहे हैं। यदि सरकार वास्तव में बातचीत के जरिए समस्या का समाधान चाहती है तो उसे छात्रों को परेशान करने और उन्हें निशाना बनाने की बजाय सकारात्मक कदम उठाने चाहिए।

उधर, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने एनडीए की ‘मंगल मिलन’ बैठक पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह कार्यक्रम गैर-कानूनी और असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि अदालतें पहले ही संविधान की दसवीं अनुसूची की व्याख्या कर चुकी हैं, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि केवल राजनीतिक दलों का विलय मान्य है, दलबदल नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संवैधानिक मूल्यों की अनदेखी कर रही है।

संसद की कार्यवाही लगातार बाधित होने पर कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने भी सरकार और लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष नहीं बल्कि सरकार, स्पीकर और ट्रेजरी बेंच की जिम्मेदारी है कि सदन सुचारू रूप से चले। सरकार यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष कार्यवाही में बाधा डाल रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि सदन का संचालन प्रभावी ढंग से नहीं हो पा रहा है।

इस बीच, प्रस्तावित पेपर लीक विधेयक को लेकर कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमन सिंह ने कहा कि सभी विपक्षी दल इस मुद्दे पर एकजुट होकर चर्चा कर रहे हैं और सामूहिक निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सवाल सरकार की नीयत का है। उनके मुताबिक 2024 के नीट पेपर लीक मामले के बाद गठित राधाकृष्णन समिति ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं लेकिन सरकार ने उन्हें पूरी तरह लागू नहीं किया।

उज्ज्वल रमन सिंह ने आरोप लगाया कि कानून बनाना पर्याप्त नहीं है बल्कि उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि 2024 के नीट पेपर लीक मामले में निर्धारित 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की गई और कथित मास्टरमाइंड जमानत पर बाहर है। ऐसे में छात्रों का सरकार पर भरोसा कमजोर हुआ है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल सरकार के रुख का आकलन करने के बाद ही पेपर लीक विधेयक पर अपना अंतिम फैसला करेंगे।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड प्लेटफॉर्म और इंटेलिजेंट एप्लिकेशन में तेजी से बढ़ते निवेश के चलते वर्ष 2026 में वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) खर्च बढ़कर 6.37 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। यह 2025 की तुलना में 14.2 प्रतिशत अधिक होगा। यह जानकारी सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई।

गार्टनर की रिपोर्ट के अनुसार, डेटा सेंटर सिस्टम और इन्फ्रास्ट्रक्चर ऐज ए सर्विस (आईएएएस) पर खर्च सबसे तेज गति से बढ़ेगा, क्योंकि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की मांग लगातार बढ़ रही है।

रिपोर्ट के मुताबिक, डेटा सेंटर सिस्टम पर खर्च 2025 के 506 अरब डॉलर से बढ़कर 2026 में 822 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो कि 62.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दिखाता है।

वहीं, आईएएएस पर खर्च 29.3 प्रतिशत बढ़कर 287 अरब डॉलर होने का अनुमान है, जबकि सॉफ्टवेयर पर खर्च 15.5 प्रतिशत बढ़कर 1.47 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है।

इसके अलावा, डिवाइस पर खर्च लगभग 10 प्रतिशत बढ़कर 868 अरब डॉलर, आईटी सेवाओं पर खर्च करीब 5 प्रतिशत बढ़कर 1.57 ट्रिलियन डॉलर और कम्युनिकेशन सेवाओं पर खर्च 4.4 प्रतिशत बढ़कर 1.35 ट्रिलियन डॉलर रहने का अनुमान है।

गार्टनर के वीपी एनालिस्ट जॉन-डेविड लवलॉक ने कहा, “एआई के लिए आवश्यक कंप्यूट क्षमता तैयार करना मानव इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है। एआई वर्कलोड और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की बढ़ती मांग के चलते हाइपरस्केलर कंपनियां और बड़े उद्यम अगली पीढ़ी के डेटा सेंटरों की क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहे हैं।”

हालांकि, रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि तकनीकी बजट अभी भी महंगाई, सेमीकंडक्टर और मेमोरी की आपूर्ति संबंधी बाधाओं, हार्डवेयर लागत में बढ़ोतरी और उद्यमों की बदलती प्राथमिकताओं के कारण दबाव में हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, ताजा अनुमान यह दर्शाता है कि एआई के नेतृत्व में बाजार के विस्तार को लेकर भरोसा बढ़ा है। अतिरिक्त आईटी खर्च का बड़ा हिस्सा अब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड सेवाओं और सॉफ्टवेयर पर केंद्रित होगा, जबकि पारंपरिक तकनीकी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि देखने को मिलेगी।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कंपनियां एंटरप्राइज एआई को बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए एआई-अनुकूलित सर्वर, क्लाउड प्लेटफॉर्म और एआई-रेडी सॉफ्टवेयर में तेजी से निवेश कर रही हैं। इसके चलते एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर वैश्विक आईटी खर्च के सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्र बन गए हैं।