रायगढ़ जिला पुलिस ने महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में बिना वैध पंजीकरण के चल रही 1,000 मछली पकड़ने वाली नौकाओं की पहचान की है। 

यह खोज इस सप्ताह के शुरू में कोरलाई किले के निकट तट पर एक संदिग्ध पाकिस्तानी जहाज का पता चलने के बाद शुरू किए गए तलाशी अभियान के दौरान सामने आई।

रायगढ़ की पुलिस अधीक्षक आंचल दलाल ने कहा, “संदिग्ध नाव की तलाश के दौरान, हमें बिना पंजीकरण के चलने वाली बड़ी संख्या में नावें मिलीं। उचित कार्रवाई के लिए सूची मत्स्य विभाग को भेज दी गई है।”

रविवार रात भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) से मिले अलर्ट के बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया। आईसीजी ने  अपने रडार पर मुकद्दर बोया 99 नामक एक जहाज देखा था , जिसका एमएमएसआई नंबर 463800411 था। हालाँकि, बाद में प्रारंभिक आकलन में पता चला कि यह एक बहता हुआ मछली पकड़ने वाला जहाज था, जिसमें एक स्वचालित पहचान प्रणाली (एआईएस) ट्रांसपोंडर लगा था और जो संभवतः अरब सागर से भारतीय जलक्षेत्र में बहकर आया था। पुलिस ने पुष्टि की है कि जहाज की तलाश अभी भी जारी है।

सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए, रायगढ़ की पुलिस अधीक्षक आंचल दलाल ने सुरक्षा और निगरानी संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए, अनिवार्य पोत पंजीकरण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, “तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नाव पंजीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे हमें आपात स्थिति में पोतों पर नज़र रखने और समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा करने में मदद मिलती है।”

इस घटनाक्रम ने राज्य में तटीय निगरानी तंत्र की नए सिरे से जाँच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर अनुपालन न करने से आपातकालीन प्रतिक्रिया में बाधा आ सकती है और संभावित जोखिम पैदा हो सकते हैं, खासकर समुद्र-आधारित घुसपैठ के प्रति राज्य की संवेदनशीलता को देखते हुए।

नवंबर 2008 में, पाकिस्तान से 10 सशस्त्र आतंकवादियों ने मछली पकड़ने वाली नाव का उपयोग करके समुद्री मार्ग से मुंबई में घुसपैठ की, जिसके परिणामस्वरूप शहर भर में समन्वित हमले हुए और 166 लोग मारे गए।

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री और शिवसेना नेता संजय शिरसाट की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, उन्हें आयकर विभाग से नोटिस मिला है।

नोटिस जारी होने के ठीक एक दिन बाद, शिरसाट का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में उनके कमरे में एक बैग में नोटों का बंडल दिखाया गया है। विधायक बनियान और शॉर्ट्स पहने बिस्तर पर बैठे सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में एक पालतू कुत्ता भी दिखाई दे रहा है।

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, “मुझे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर दया आती है! वह कितनी बार यूँ ही बैठे-बैठे अपनी प्रतिष्ठा को तार-तार होते देखेंगे? लाचारी का दूसरा नाम है: फडणवीस!”

शिरसाट को 2019 और 2024 के बीच उनकी संपत्ति में वृद्धि के संबंध में आयकर विभाग से नोटिस मिला है।

मंत्री का जवाब

समाचार एजेंसी पीटीआई ने नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना नेता के हवाले से कहा, “कुछ लोगों को मुझसे समस्या थी, लेकिन मैं उन्हें जवाब दूंगा..व्यवस्था अपना काम कर रही है और मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। मैं किसी दबाव में नहीं हूं।”

मुंबई: मुंबई के विधायक रईस शेख ने मांग की है कि ईशनिंदा और धार्मिक व्यक्तियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों में शामिल लोगों पर मकोका लगाया जाए ताकि उन्हें कड़ी सजा मिल सके। धार्मिक नेताओं, ऐतिहासिक हस्तियों और राष्ट्रीय हस्तियों के खिलाफ मानहानि और आपत्तिजनक टिप्पणियों की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए, समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा में एक निजी विधेयक पेश किया, जिसमें महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की तर्ज पर कड़ी सजा की मांग की गई।

विधायक रईस शेख ने ‘धार्मिक नेताओं, ऐतिहासिक हस्तियों और राष्ट्रीय हस्तियों के अपमान के लिए दंड निर्धारित करने हेतु एक विधेयक’ शीर्षक से यह विधेयक पेश किया।

पिछले कुछ वर्षों में, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बदमाशों द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, डॉ. बी.आर. अंबेडकर और पैगंबर मुहम्मद (PBUH), पूजनीय धार्मिक नेताओं, ऐतिहासिक हस्तियों और राष्ट्रीय हस्तियों के खिलाफ अपमानजनक या आपत्तिजनक बयान देने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। हिंसक विरोध प्रदर्शनों के परिणामस्वरूप, सार्वजनिक शांति भंग हो रही है और सामाजिक सद्भाव दिन-प्रतिदिन बिगड़ रहा है। विधानसभा में विधेयक पेश करते हुए विधायक रईस शेख ने कहा कि भारतीय नया संघ (बीएनएस) की मौजूदा धाराएँ ऐसे अपराधों को दंडित करने के लिए अपर्याप्त हैं। इसलिए, इस विधेयक का उद्देश्य मकोका की तर्ज पर दंडात्मक प्रावधान लागू करना है ताकि लोगों को घृणास्पद या आपत्तिजनक बयान देने से रोका जा सके। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में प्रतिष्ठित व्यक्तियों का अनादर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।