ठाणे आपदा प्रतिक्रिया बल (टीडीआरएफ) ने रविवार सुबह भिवंडी के काशेली नाले में एक 53 वर्षीय व्यक्ति के कथित तौर पर कूदने के बाद तलाशी अभियान शुरू किया। यह घटना नारपोली पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई।

लगभग आठ से दस घंटे तक चले तलाशी अभियान के बावजूद, उस व्यक्ति का पता नहीं चल सका। पुलिस सूत्रों के अनुसार, अंधेरे के कारण अंततः अभियान रोक दिया गया।

ठाणे पुलिस के क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें रविवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि एक व्यक्ति पुल से खाड़ी में कूद गया है। सूचना के बाद, एक दमकल गाड़ी, एक बचाव नाव और एक सहायता बस के साथ टीडीआरएफ की एक टीम घटनास्थल पर भेजी गई।

मृतक की पहचान राजेशकुमार कैलाशनाथ दुबे के रूप में हुई है, जो ठाणे के काजुवाड़ी इलाके के चौधरी चॉल में रहने वाला एक ऑटो-रिक्शा चालक है। पुलिस ने पुष्टि की है कि वह खाड़ी में कूद गया था।

इस तलाशी अभियान में ठाणे पुलिस, नारपोली पुलिस स्टेशन, भिवंडी अग्निशमन विभाग, ठाणे अग्निशमन विभाग और टीडीआरएफ के कर्मचारी शामिल थे। टीमों ने दिन भर पानी में तलाशी के लिए नावों और बचाव उपकरणों का इस्तेमाल किया।

नारपोली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय कदबाने ने कहा: “प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि घरेलू विवाद के कारण उसने यह कठोर कदम उठाया होगा।”

मुंबई की एक विशेष अदालत ने दक्षिण अफ्रीकी नागरिक मापुमा जोसेफ लिमाऊ को मुंबई हवाई अड्डे के माध्यम से भारत में तस्करी की गई 3.980 किलोग्राम हेरोइन रखने के आरोप में एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी ठहराया है। उसे 15 साल के कठोर कारावास और 1.50 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), मुंबई जोनल यूनिट ने एक खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाया और 12 अप्रैल, 2022 को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मुंबई पर आरोपी को गिरफ्तार किया। हेरोइन उसके चेक-इन सामान के बदले हुए डिब्बे में छिपी हुई मिली थी। जाँच में दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया स्थित संचालकों वाले एक अंतरराष्ट्रीय तस्करी सिंडिकेट से संबंध का पता चला है।

यह सजा स्पष्ट रूप से बरामदगी, हेरोइन के फोरेंसिक सत्यापन और गवाहों के बयानों पर आधारित है। यह भारत में मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के सदस्यों पर मुकदमा चलाने के लिए एनसीबी के अथक प्रयासों का उदाहरण है।

मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए, एनसीबी नागरिकों का सहयोग चाहता है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन के टोल-फ्री नंबर 1933 पर कॉल करके मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित जानकारी साझा कर सकता है।

मुंबई: सामाजिक कार्यकर्ता जमील मर्चेंट ने देश में ईशनिंदा और इस्लाम विरोधी दुष्प्रचार के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अपनी लिखित शिकायत में जमील मर्चेंट ने कहा है कि पाँच यूट्यूबर और सोशल मीडिया कार्यकर्ता सस्ती प्रसिद्धि पाकर विवादास्पद और आपत्तिजनक वीडियो वायरल करके दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने की साजिश में शामिल हैं। साथ ही, इन वीडियो से मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची है और ईशनिंदा की गई है। ऐसे में इन पाँचों यूट्यूबर और सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

सामाजिक कार्यकर्ता जमील मर्चेंट ने नफ़रत भरे भाषणों के संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। अभिषेक ठाकुर, दास चौधरी, डॉ. प्रकाश सिंह, गुरु और अमित सिंह राठौर सोशल मीडिया पर इस्लाम विरोधी और पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ दुष्प्रचार और भड़काऊ बयान देकर समाज में नफ़रत फैला रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर यूट्यूबर हैं जो ख़ुद को एक ख़ास समुदाय का नेता बताकर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं।

जमील मर्चेंट ने उन लोगों की इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर की है जो ऐसे भाषणों के ज़रिए दो समुदायों के बीच नफ़रत फैला रहे हैं। शिकायत में मांग की गई है कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ तुरंत एफ़आईआर दर्ज की जाए। मर्चेंट ने पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ राज्य मानवाधिकार संगठनों से भी अपनी शिकायत दर्ज कराई है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब चलाने वाली मेटा को भी इस संबंध में लिखित शिकायत देकर उनकी आईडी बंद करने को कहा गया है। जमील मर्चेंट ने इससे पहले नफ़रत भरे भाषणों के मामले में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और भड़काऊ भाषणों के मामले में जमील मर्चेंट ने याचिका दायर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख़्त आदेश जारी किए थे और संस्थाओं व सरकारों को भड़काऊ भाषणों पर रोक लगाने और ऐसे तत्वों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किए थे जो नफ़रत दिखाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और एक वर्ग को निशाना बनाते हैं। जमील मर्चेंट उन पाँच याचिकाकर्ताओं में से एक हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर अभी फ़ैसला आना बाकी है।