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Thursday,17-July-2025
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COVID-19 अपडेट: कल्याण के व्यक्ति की मौत के बाद मुंबई में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई; महाराष्ट्र में 66 नए मामले दर्ज किए गए

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मुंबई: महाराष्ट्र राज्य ने 27 मई को 66 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए, जिनमें से लगभग आधे मुंबई से थे, पिछले 24 घंटों में 31 मामले दर्ज किए गए। अन्य जिलों में कम मामले देखे गए, जिनमें पुणे में 18, ठाणे में 7, नवी मुंबई में 4, पिंपरी चिंचवाड़ में 3, नागपुर में 2 और सांगली में 1 मामले दर्ज किए गए। 26 मई तक, महाराष्ट्र में कुल सक्रिय मामले 210 थे, जो 19 मई, 2025 से 154 नए मामलों की वृद्धि को दर्शाता है। पूरे देश में, भारत में 1,010 सक्रिय मामले थे, जिसमें केरल में 430 मामले सबसे आगे थे।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण ज़्यादातर हल्के हैं, जिनमें कोई महत्वपूर्ण गंभीरता या मृत्यु दर नहीं है। हालांकि, कल्याण की एक 47 वर्षीय महिला की मृत्यु के बाद मृत्यु हो गई, जो एक सप्ताह के भीतर मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में कोविड से संबंधित पाँचवीं मौत थी।

उसका टाइफाइड का इलाज किया गया, लेकिन उसकी हालत तेजी से बिगड़ी, जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां कोविड-19 के निदान से पहले ही उसकी मौत हो गई। केडीएमसी के अधिकारियों ने तीन अन्य कोविड रोगियों को देखा, जिनमें से एक ठीक हो गया और दो का इलाज चल रहा था। जवाब में, केडीएमसी ने आइसोलेशन वार्ड और एक आरटीपीसीआर लैब स्थापित की है, जिससे लोगों को भरोसा दिलाया जा सके कि अधिकांश मामले हल्के हैं और उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

सिंगापुर और हांगकांग में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत ने निगरानी के प्रयास तेज़ कर दिए हैं। विशेषज्ञ हाल ही में हुई वृद्धि का कारण ओमिक्रॉन परिवार के जेएन.1 वेरिएंट को मानते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा में सक्रिय रहते हुए जोखिम को कम करने के लिए स्थिति की सावधानीपूर्वक समीक्षा कर रहे हैं।

इस बीच, राज्य के स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में कोविड-19 के रोजाना मामलों की संख्या रविवार को 43 से बढ़कर सोमवार को 69 हो गई। इनमें से 37 मामले मुंबई में, 19 ठाणे में और सात नवी मुंबई में पाए गए, जबकि पुणे में दो और पिंपरी चिंचवाड़, कोल्हापुर, रायगढ़ और लातूर में एक-एक मामला सामने आया।

पिछले कुछ हफ़्तों में कोविड-19 के मामलों में तेज़ी देखी गई है. जनवरी से अब तक दर्ज किए गए 285 मामलों में से 269 मामले सिर्फ़ मई में ही दर्ज किए गए हैं. इसके अलावा, 18 मई से कोविड-19 के चार मरीज़ों की मौत हो चुकी है. इनमें किडनी की समस्या से पीड़ित 14 वर्षीय लड़की, कैंसर से पीड़ित 59 वर्षीय व्यक्ति, दिल की बीमारी से पीड़ित 70 वर्षीय व्यक्ति और मधुमेह से संबंधित कीटोएसिडोसिस से पीड़ित 21 वर्षीय व्यक्ति शामिल हैं.

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महाराष्ट्र में विपक्ष ने चड्डी बनियान गिरोह के खिलाफ विधानसभा की सीढ़ियों पर किया विरोध प्रदर्शन

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मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा के तीसरे सप्ताह में विपक्ष ने महाराष्ट्र में चड्डी बनियान गिरोह के आतंक के खिलाफ विधान भवन की सीढ़ियों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और चड्डी बनियान गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विरोध प्रदर्शन में कहा गया है कि चड्डी बनियान गिरोह महाराष्ट्र की जनता का पैसा लूट रहा है। चड्डी बनियान गिरोह अंधविश्वास और अंधानुकरण का पालन करता है और इसी से अपना घर बनाता है। चड्डी बनियान गिरोह का आतंक महाराष्ट्र में है और उसकी गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। विरोध प्रदर्शन में “पचास, एक बार ठीक” के नारे भी लगाए गए।

लूटपाट करने वाला चड्डी बनियान गिरोह महाराष्ट्र में गतिविधियों का अड्डा है, जिससे महाराष्ट्र भयभीत है। इस विरोध प्रदर्शन में शिवसेना यूबीटी के नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे, जितेंद्र आव्हाड, सचिन अहीर और विपक्षी सदस्य शामिल हुए। विपक्षी सदस्यों ने शिंदे सेना की आलोचना करते हुए “चड्डी बनियान गैंग” शब्द के ज़रिए शिंदे विधायक संजय गायकवाड़ पर भी तंज कसा है। गौरतलब है कि संजय गायकवाड़ ने खराब खाने को लेकर एमएलए हॉस्टल के कर्मचारियों की पिटाई कर दी थी, जिसके बाद अब विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार को घेरने के लिए “चड्डी बनियान गैंग” के नारे के साथ विरोध प्रदर्शन किया है और साथ ही “चड्डी बनियान गैंग हाय हाय” के नारे भी लगाए हैं।

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महाराष्ट्र

मुंबई: बीएमसी ने मराठी साइनबोर्ड न लगाने वाली दुकानों का संपत्ति कर दोगुना किया, लाइसेंस रद्द करने की योजना

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मुंबई: एक बड़े प्रवर्तन कदम के तहत, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने घोषणा की है कि शहर भर में दुकानें और प्रतिष्ठान जो मराठी में नाम बोर्ड प्रदर्शित नहीं करेंगे, उन्हें अब 1 मई, 2025 से दोगुना संपत्ति कर का सामना करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, मराठी में नहीं लिखे गए प्रबुद्ध साइनबोर्ड के परिणामस्वरूप तत्काल लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, नागरिक निकाय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा।

यह कार्रवाई उस नियम का लगातार पालन न करने के बाद की गई है जिसके तहत सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को मराठी में साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य है, जिसमें मोटे अक्षरों में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया है। बीएमसी ने अब तक उल्लंघनों के लिए सुनवाई के बाद 343 दुकानों पर कुल ₹32 लाख का जुर्माना लगाया है। 177 अन्य मामलों में, अदालती कार्यवाही के बाद कुल मिलाकर लगभग ₹14 लाख का जुर्माना लगाया गया।

अभियान को और तेज करते हुए, नगर निकाय ने 3,040 प्रतिष्ठानों को कानूनी नोटिस भेजे हैं, जिन्होंने अभी तक अपने साइनेज को अपडेट नहीं किया है।

महाराष्ट्र दुकान एवं प्रतिष्ठान नियम, 2018 के नियम 35 और धारा 36सी, तथा अधिनियम में 2022 के संशोधन के अनुसार, मराठी में साइनेज लगाना कानूनी रूप से अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी दुकानों को इसका पालन करने के लिए 25 नवंबर, 2024 तक की दो महीने की समय सीमा दी थी।

प्रबुद्ध गैर-मराठी बोर्डों के लिए लाइसेंस निलंबन के अलावा, नए लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क को भी संशोधित किया गया है – जो प्रति दुकान या प्रतिष्ठान 25,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक है।

बीएमसी का कहना है कि यह न केवल अनुपालन का मुद्दा है, बल्कि मुंबई के वाणिज्यिक परिदृश्य में मराठी भाषा और पहचान को संरक्षित करने और बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है।

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महाराष्ट्र

हनी ट्रैप के जाल में फंसे महाराष्ट्र के बड़े अधिकारी और पूर्व मंत्री: शिकायत की गई पर जांच अब तक अधूरी

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मुंबई: महाराष्ट्र के एक बड़े अधिकारी और पूर्व मंत्री के खिलाफ हनी ट्रैप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्हें महिलाओं द्वारा जाल में फंसाया गया। इस मामले में शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन जांच की स्थिति अभी भी अस्पष्ट है।

जानकारी के अनुसार, एक पूर्व मंत्री और एक सीनियर सरकारी अधिकारी के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि उन्हें कुछ महिलाओं ने अपने जाल में फंसाया, जिससे उन्हें न केवल व्यक्तिगत बल्कि पेशेवर जीवन में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इन अधिकारियों को महिलाओं ने अपने आकर्षण से प्रभावित करके संवेदनशील जानकारियाँ हासिल कीं।

हालांकि, यह मामला पुलिस के पास पहुंचने के बावजूद जांच की गति धीमी चल रही है। सूत्रों के अनुसार, अधिकारीयों की पहचान के बाद भी कार्यवाही में कोई खास प्रगति नहीं हुई है, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि यह मामला राजनीतिक दबाव के चलते ठंडा हो सकता है।

इस संदर्भ में एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि ऐसे मामलों की गहराई से जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने यह भी जोर दिया कि सत्ता में बैठे लोगों को इन मामलों में जवाबदेह ठहराना जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई और हनी ट्रैप का शिकार न हो।

शहर की पुलिस ने इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। इस घटना ने पूरे महाराष्ट्र में हलचल मचा दी है और राजनीतिक गलियारों में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है।

आशंका व्यक्त की जा रही है कि यदि इस मामले की गहन जांच नहीं की गई, तो यह लोगों के बीच सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठा सकता है। आगामी दिनों में इस मामले पर और अधिक अपडेट की उम्मीद है, जब पुलिस विभाग इस जांच की दिशा में कोई ठोस कदम उठाएगा।

महाराष्ट्र की राजनीति में इस घटना ने न केवल सुरक्षा को लेकर चर्चा को जन्म दिया है, बल्कि हनी ट्रैप जैसे मामलों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता को भी उजागर किया है।

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