Connect with us
Sunday,20-July-2025
ताज़ा खबर

व्यापार

निर्यात को बढ़ावा: केंद्र ने 1 जून से निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट योजना के लाभ किए बहाल

Published

on

नई दिल्ली, 27 मई। वैश्विक बाजारों में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (आरओडीटीईपी) योजना के सभी लाभों को बहाल करने की घोषणा की है।

इस योजना के तहत लाभों की बहाली की घोषणा अग्रिम प्राधिकरण (एए) धारकों, निर्यात-उन्मुख इकाइयों (ईओयू) और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में संचालित इकाइयों द्वारा किए गए निर्यात के लिए की गई है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से दिए गए आधिकारिक बयान के अनुसार योजना के तहत ये लाभ 1 जून से किए गए सभी पात्र निर्यातों पर लागू होंगे।

इन कैटेगरी के लिए आरओडीटीईपी के तहत लाभ पहले 5 फरवरी, 2025 तक उपलब्ध थे। इन लाभों की बहाली से सभी क्षेत्रों के निर्यातकों के लिए समान अवसर उपलब्ध होने की उम्मीद है।

1 जनवरी, 2021 से लागू आरओडीटीईपी योजना निर्यातकों को उन अंतर्निहित शुल्कों, करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति करने के लिए डिजाइन की गई है, जिन्हें किसी अन्य मौजूदा योजना के तहत वापस नहीं किया जाता है।

यह विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के मानदंडों के अनुरूप है। साथ ही पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक एंड-टू-एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

31 मार्च 2025 तक, आरओडीटीईपी योजना के तहत कुल वितरण 57,976.78 करोड़ रुपए को पार कर गया है, जो भारत के व्यापारिक निर्यात का समर्थन करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने इस योजना के तहत 18,233 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि यह सहायता घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) निर्यात के लिए 10,780 एचएस लाइनों और एए/ईओयू/एसईजेड निर्यात के लिए 10,795 एचएस लाइनों को कवर करेगी, जिससे अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों के लिए व्यापक कवरेज सुनिश्चित होगा।

बयान में कहा गया है, “विशेष निर्यात श्रेणियों के लिए आरओडीटीईपी लाभों की बहाली, एक अनुकूल, प्रतिस्पर्धी और अनुपालन निर्यात इकोसिस्टम बनाने के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो भारत के दीर्घकालिक व्यापार विकास को बढ़ावा देती है।”

पिछले सप्ताह जारी एचएसबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, सप्लाई चेन फिर से तैयार हो रही है। इसी के साथ भारत के पास निर्यात बढ़ाने के अवसर देश के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। मिड-टेक लेबर-इंटेंसिव निर्यात बढ़ाने वाले कदम देश के व्यापार अंतर्संबंधों, बड़े पैमाने पर उपभोग, निवेश और जीडीपी वृद्धि को बढ़ावा देने में कारगर साबित हो सकते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि आम धारणा है कि भारत ज्यादातर घरेलू मांग से प्रेरित अर्थव्यवस्था है, लेकिन दुनिया के साथ बढ़ते इंटीग्रेशन के दौर में भारत ने सबसे तेजी से विकास किया है।

व्यापार

एचडीएफसी बैंक के शुद्ध लाभ में पहली तिमाही में 13 प्रतिशत की क्रमिक गिरावट, 5 रुपये के विशेष लाभांश की घोषणा

Published

on

नई दिल्ली, 19 जुलाई। एचडीएफसी बैंक ने शनिवार को वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही के लिए शुद्ध लाभ (अलेखापरीक्षित समेकित) में 13 प्रतिशत की क्रमिक गिरावट दर्ज की, जो 16,257.91 करोड़ रुपये रहा, जो 31 मार्च को समाप्त पिछली तिमाही के 18,834.88 करोड़ रुपये से कम है।

वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, भारत के सबसे बड़े निजी ऋणदाता बैंक ने वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही (अल्पसंख्यक हित को छोड़कर) के 16,474.85 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ में 1.3 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्ज की।

बैंक ने 77,470 करोड़ रुपये की ब्याज आय अर्जित की, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में दर्ज 73,033 करोड़ रुपये से 6 प्रतिशत अधिक है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान एचडीएफसी बैंक का ब्याज व्यय 46,032.23 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, जबकि पिछले वर्ष यह 43,196 करोड़ रुपये था, जो 6.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए शुद्ध ब्याज आय (अर्जित ब्याज और व्यय किए गए ब्याज के बीच का अंतर) 5.4 प्रतिशत बढ़कर 31,439 करोड़ रुपये हो गई, जो 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए 29,839 करोड़ रुपये थी।

एचडीएफसी बैंक ने 1:1 के अनुपात में पहली बार बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की, जिसका अर्थ है कि 27 अगस्त की रिकॉर्ड तिथि तक बैंक के सदस्यों द्वारा धारित प्रत्येक 1 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर के लिए एक इक्विटी शेयर।

बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 5 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के विशेष अंतरिम लाभांश की भी घोषणा की। एचडीएफसी बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल अपनी फाइलिंग में कहा, “विशेष अंतरिम लाभांश का भुगतान पात्र सदस्यों को सोमवार, 11 अगस्त, 2025 को किया जाएगा।”

30 जून तक सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) अनुपात 1.40 प्रतिशत रहा, जबकि शुद्ध एनपीए अनुपात 0.47 प्रतिशत रहा, जो एक साल पहले के स्तर से थोड़ा अधिक है।

बैंक को अपनी सहायक कंपनी एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के हालिया आईपीओ से लाभ हुआ, जिसमें शेयरों की बिक्री के प्रस्ताव से 9,128 करोड़ रुपये का कर-पूर्व लाभ हुआ।

Continue Reading

व्यापार

कमजोर एफआईआई धारणा के बीच सेंसेक्स-निफ्टी निचले स्तर पर खुला, मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों ने बाजार को सहारा दिया

Published

on

मुख्य बातें:

– सेंसेक्स 171 अंक गिरा, निफ्टी 35 अंक नीचे; मिडकैप, स्मॉलकैप मजबूत रहे।

– एफआईआई ने 3,694 करोड़ रुपये के शेयर बेचे; डीआईआई ने 2,820 करोड़ रुपये खरीदे।

– निफ्टी का मंदी वाला पैटर्न निरंतर सावधानी बरतने का संकेत देता है; 25,000 प्रमुख समर्थन है।

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी ने शुक्रवार के कारोबारी सत्र की शुरुआत लाल निशान में की, जो लार्ज-कैप शेयरों में बिकवाली के दबाव में कम हुआ। सुबह 9:25 बजे, सेंसेक्स 171 अंक या 0.21 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,087 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 35 अंक या 0.14 प्रतिशत गिरकर 25,075 पर बंद हुआ।

दिग्गज शेयरों में गिरावट, व्यापक बाजार में स्थिरता

सूचकांकों पर सबसे ज़्यादा दबाव एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे प्रमुख शेयरों के कारण रहा। वित्तीय शेयर, एफएमसीजी और निजी बैंकिंग क्षेत्र दबाव में रहे। हालाँकि, मिडकैप और स्मॉलकैप क्षेत्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया, जिससे पूरे बाजार को सहारा मिला।

सेंसेक्स में बढ़त हासिल करने वाले शेयरों में एमएंडएम, टाटा स्टील, पावर ग्रिड, एलएंडटी, इंफोसिस और मारुति सुजुकी शामिल हैं, जो ऑटो, धातु और इंफ्रा जैसे क्षेत्रों में मजबूती को दर्शाता है।

क्षेत्रीय चित्र मिश्रित

क्षेत्रीय स्तर पर, ऑटो, आईटी, पीएसयू बैंक, धातु, रियल्टी, ऊर्जा, मीडिया, बुनियादी ढाँचा और कमोडिटीज़ में बढ़त दर्ज की गई। वहीं, वित्तीय सेवाओं, एफएमसीजी और निजी बैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई।

तकनीकी संकेतकों ने मंदी के संकेत दिए, और गुरुवार को निफ्टी ने एक मंदी का घेरा पूरा किया। विश्लेषक 25,000 को प्रमुख समर्थन और 25,340 को महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर बता रहे हैं।

एफआईआई शुद्ध विक्रेता बने रहे

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने अपनी बिकवाली का सिलसिला जारी रखते हुए 17 जुलाई को 3,694 करोड़ रुपये के शेयर बेचे—जो लगातार दूसरे सत्र में शुद्ध बिकवाली का संकेत है। हालाँकि, घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) शुद्ध खरीदार बने रहे और उन्होंने लगातार नौवें सत्र में 2,820 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के डॉ. वीके विजयकुमार के अनुसार, पिछले तीन महीनों में खरीदारी के बाद जुलाई में एफआईआई ने बिकवाली का स्पष्ट रुख दिखाया है। सकारात्मक ट्रिगर्स के बिना, गिरावट का यह रुझान जारी रह सकता है।

वैश्विक संकेत कुछ राहत देते हैं

शुक्रवार को एशियाई बाजारों में ज़्यादातर बढ़त दर्ज की गई, शंघाई, हांगकांग, बैंकॉक और जकार्ता बढ़त में रहे, हालाँकि टोक्यो और सियोल में गिरावट रही। निवेशकों की उत्साहजनक धारणा के चलते गुरुवार को अमेरिकी बाजार सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए।

Continue Reading

व्यापार

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री वित्त वर्ष 28 तक 7 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी को पार कर जाएगी: रिपोर्ट

Published

on

मुंबई, 16 जुलाई। बुधवार को आई एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में तेज़ी से वृद्धि होने और वित्त वर्ष 28 तक 7 प्रतिशत को पार करने की उम्मीद है, बशर्ते कि रेयर अर्थ एलिमेंट (REE) की समस्या का समय पर समाधान हो, नए मॉडलों की लॉन्चिंग और देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए सरकार के प्रयासों को समर्थन मिले। अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन दिग्गज टेस्ला ने आखिरकार देश में प्रवेश कर लिया है।

केयरएज एडवाइजरी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के इलेक्ट्रिक कार इकोसिस्टम में पिछले तीन वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो वित्त वर्ष 21 में 5,000 यूनिट से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में 1.07 लाख यूनिट से अधिक हो गई है, जो लगभग 21 गुना वृद्धि दर्शाती है।

हालाँकि इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों की कुल इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री में अभी भी एक छोटी हिस्सेदारी है – जिसमें दोपहिया और तिपहिया वाहनों का दबदबा है – यह खंड अब सार्वजनिक नीति और निजी क्षेत्र की प्रतिबद्धता दोनों के समर्थन से उच्च विकास पथ पर प्रवेश कर रहा है।

भारत सरकार ने वित्त वर्ष 30 तक 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों की पहुँच हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई है और इस बदलाव को संभव बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रही है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि FAME III, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरियों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना, और कोबाल्ट, लिथियम-आयन अपशिष्ट और ग्रेफाइट सहित महत्वपूर्ण बैटरी खनिजों पर बुनियादी सीमा शुल्क छूट जैसी पहलों से वाहन उत्पादन लागत कम होने और घरेलू आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती में सुधार होने की उम्मीद है।

केयरएज एडवाइजरी एंड रिसर्च की वरिष्ठ निदेशक और प्रमुख तन्वी शाह ने कहा, “भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में वृद्धि वित्त वर्ष 28 तक 7 प्रतिशत को पार कर जाने की संभावना है, बशर्ते दुर्लभ पृथ्वी संबंधी व्यवधान का समय पर समाधान किया जाए। मॉडल लॉन्च की एक मजबूत श्रृंखला, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विस्तार और PLI योजना के तहत बैटरी स्थानीयकरण के साथ, भारत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में तेजी लाने के लिए अच्छी स्थिति में है।”

चार्जिंग बुनियादी ढांचा, जो ऐतिहासिक रूप से भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) अपनाने की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक रहा है, अब अभूतपूर्व वृद्धि देख रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले तीन वर्षों में, भारत में सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों (ईवीपीसीएस) की संख्या लगभग पाँच गुना बढ़ी है, जो वर्ष 2022 में 5,151 से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 की शुरुआत तक 26,000 से अधिक हो गई है, जो 72 प्रतिशत से अधिक की मज़बूत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) में तब्दील हो रही है।

फेम III योजना में चार्जिंग बुनियादी ढाँचे के विस्तार के लिए समर्पित परिव्यय शामिल हैं, जबकि महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों ने भूमि सब्सिडी से लेकर पूंजीगत व्यय सहायता तक, लक्षित ईवी बुनियादी ढाँचे के प्रोत्साहन शुरू किए हैं। इन उपायों को शहरी नगरपालिका कार्यक्रमों द्वारा पूरक बनाया जा रहा है, जो आवासीय और व्यावसायिक विकास में ईवी-तैयार पार्किंग स्लॉट अनिवार्य करते हैं।

लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ईवी चालक घने शहरी क्षेत्रों में हर 5 से 10 किलोमीटर पर एक विश्वसनीय चार्जिंग स्टेशन पा सकें – एक ऐसी रणनीति जो रेंज की चिंता को काफी कम करती है, जो वर्तमान में संभावित ईवी खरीदारों के बीच एक प्रमुख चिंता का विषय है।

रिपोर्ट के अनुसार, निजी चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर (सीपीओ) भी नगर निगमों और डिस्कॉम के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से, अक्सर अपने परिचालन का तेज़ी से विस्तार कर रहे हैं।

इसके अलावा, नीतिगत ज़ोर मानकीकरण और अंतर-संचालन की ओर बढ़ रहा है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) और नीति आयोग उपयोगकर्ता की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए चार्जर्स में एक समान प्रोटोकॉल पर ज़ोर दे रहे हैं।

वित्त वर्ष 26 के हालिया बजट में ईवी बैटरी निर्माण में इस्तेमाल होने वाले 16 प्रमुख खनिजों पर शून्य मूल सीमा शुल्क लागू किया गया है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी और उत्पादन लागत कम होगी।

केयरएज का अनुमान है कि एकीकृत बैटरी निर्माण क्षमताओं में निरंतर निवेश के साथ, भारत की लिथियम-आयन सेल आयात निर्भरता वित्त वर्ष 27 तक घटकर 20 प्रतिशत रह सकती है, जबकि वित्त वर्ष 22 में यह लगभग 100 प्रतिशत थी।

Continue Reading
Advertisement
महाराष्ट्र20 hours ago

आग्रीपाड़ा में लक्ज़री कार चोरी का मामला सुलझा, दो कुख्यात अपराधी गिरफ्तार

महाराष्ट्र20 hours ago

गणेशोत्सव 2025: पश्चिम रेलवे कोंकण, रत्नागिरी और गुजरात के लिए 5 गणपति स्पेशल ट्रेनें चलाएगा; विवरण देखें

महाराष्ट्र20 hours ago

‘मराठी बोलो या बाहर निकलो’: मुंबई लोकल ट्रेन में भाषा विवाद को लेकर महिलाओं के बीच तीखी झड़प

राजनीति21 hours ago

उद्धव की ‘ठाकरे ब्रांड’ टिप्पणी से महाराष्ट्र में राजनीतिक बवाल

व्यापार22 hours ago

एचडीएफसी बैंक के शुद्ध लाभ में पहली तिमाही में 13 प्रतिशत की क्रमिक गिरावट, 5 रुपये के विशेष लाभांश की घोषणा

महाराष्ट्र23 hours ago

हिंदी-मराठी विवाद पर नितेश राणे की चुनौती: नया नगर में मराठी बोलें

अंतरराष्ट्रीय समाचार1 day ago

यमन के हूतियों ने इज़राइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर मिसाइल हमले की ज़िम्मेदारी ली

राजनीति1 day ago

संसद के मानसून सत्र से पहले आज इंडिया ब्लॉक की रणनीतिक बैठक

राजनीति1 day ago

महाराष्ट्र में भाषा विवाद: राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका

अंतरराष्ट्रीय समाचार1 day ago

ट्रंप ने कई समाचार कंपनियों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया

रुझान