राजनीति
अगर कांग्रेस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को पीआर स्टंट मानती तो खुद नाम नहीं देती : अनिल शास्त्री
anil shastri
नई दिल्ली, 27 मई। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते और कांग्रेस नेता अनिल शास्त्री ने सोमवार को कहा कि भारतीय सेना ने हमेशा ही अपनी वीरता का परिचय दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कांग्रेस को लगता कि विदेश में प्रतिनिधिमंडल भेजना पीआर स्टंट है, तो वह इसके लिए अपने नेताओं के नाम नहीं देती।
अनिल शास्त्री ने मिडिया से कहा, “पहलगाम में पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर मारा गया था। हमारी सेना ने उसका बदला लिया और पाकिस्तान को सबक सिखाया। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर फिर ऐसा कुछ होता है तो हमारी फौज पूरी ताकत से उसका जवाब देगी। 1965 की लड़ाई हो, 1971 की लड़ाई हो, कारगिल की लड़ाई हो, हर बार हमारी सेना ने वीरता और प्रतिबद्धता का परिचय दिया है और इसके लिए हमेशा प्रशंसा होती रही है। सेना की वजह से हमारी सरहद सुरक्षित है।”
अनिल शास्त्री ने कहा कि पाकिस्तान के घर में घुसकर अटैक करना कोई साधारण घटना नहीं है। पाकिस्तान भी परमाणु संपन्न देश है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को सेना पर भरोसा था। यह तभी संभव हो पाया।”
पाकिस्तान पर हुई कार्रवाई पर शशि थरूर की मुखरता पर शास्त्री ने कहा, “पाकिस्तान के खिलाफ हुई कार्रवाई में सिर्फ शशि थरूर ही नहीं, बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी देश के साथ है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सर्वदलीय बैठक में यह बात स्पष्ट कर दी थी।”
उन्होंने कहा, “जब भी कोई लड़ाई होती है तो फौज ही बताती है कि हमें कितना नुकसान हुआ है और विपक्षी सेना को कितना नुकसान हुआ है। अगर राहुल गांधी नुकसान और उपलब्धि से संबंधित सवाल उठा रहे हैं, तो इसे देने में सरकार को हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। वह देश के लिए ही मांग रहे हैं।”
शास्त्री ने कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता को बताने के लिए दुनिया के दूसरे देशों में प्रतिनिधिमंडल भेजना पीआर स्टंट है, तो फिर वह खुद सांसदों का नाम नहीं देती। यह सरकार का प्रतिनिधिमंडल है और सरकार ही यह तय करेगी कि इसमें कौन शामिल होगा। राजीव गांधी ने जब विदेश में प्रतिनिधिमंडल भेजा था, तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। कांग्रेस को दिक्कत होती, तो वह अपने सांसदों को मना कर सकती थी।
कांग्रेस नेता ने 2029 लोकसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति पर कहा, “सबसे पहले कांग्रेस को संगठन मजबूत करना होगा। इसके बाद जन कल्याण के वे काम, जिन्हें करने में भारतीय जनता पार्टी विफल रही है, उसे जनता के बीच ले जाना होगा। अगर ऐसा कर पाती है, तो अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति बेहतर होगी। बेहतर प्रदर्शन के लिए पार्टी को युवा, मेहनती और तेज तर्रार नेताओं को संगठन में जगह देनी होगी।”
CRIME
ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने एक कार से चार लाख रुपये मूल्य का 20 किलोग्राम गांजा जब्त किया है और इस सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस टीम ने शुक्रवार को कामथघर इलाके में एक मंदिर के पास खड़ी कार देखी।
नारपोली पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान वाहन के अंदर छिपाकर रखा गया 20.663 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया।
उन्होंने बताया कि कार को जब्त कर लिया गया है और उसमें सवार तीन लोगों को हिरासत में ले लिया गया है।
अधिकारी ने बताया कि जब्त गांजे की कीमत अवैध दवा बाजार में 4,02,928 रुपये है।
उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किये गये लोगों में धुले जिले के शिरपुर निवासी 25 और 29 वर्ष के दो बेरोजगार व्यक्ति तथा मध्य प्रदेश निवासी 25 वर्षीय एक व्यक्ति शामिल है।
पुलिस ने बताया कि उन पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
CBI
नई दिल्ली, 14 जुलाई। सीबीआई ने नागालैंड विश्वविद्यालय के एक डीन पर एक विक्रेता से 2 लाख रुपये की रिश्वत मांगने और वनस्पति विज्ञान विभाग को उपकरण और यूपीएस बैटरियाँ आपूर्ति करने वाले अन्य लोगों को परेशान करने का मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि नागालैंड विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के विज्ञान संकाय के डीन, वरिष्ठ प्रोफेसर, चित्त रंजन देब पर संस्थान को गलत तरीके से नुकसान पहुँचाने और खुद को आर्थिक लाभ पहुँचाने के पूर्वनिर्धारित इरादे से विभिन्न भ्रष्ट और अवैध गतिविधियों में लिप्त होने का मामला दर्ज किया गया है।
एफआईआर में कहा गया है, “डॉ. चित्त रंजन देब के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) की धारा 7 के तहत एक नियमित मामला दर्ज किया गया है और मामले की जाँच… सीबीआई, एसीबी, गुवाहाटी को सौंपी गई है।”
एक सूत्र ने सीबीआई को बताया कि इससे पहले कुछ विक्रेताओं ने देब को एटीएम मशीनों और बैंक खातों के ज़रिए रिश्वत दी थी क्योंकि उन्होंने नागालैंड विश्वविद्यालय को विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति में उनका पक्ष लिया था।
सीबीआई, एसीबी गुवाहाटी द्वारा 12 जुलाई को दर्ज की गई प्राथमिकी में कहा गया है कि देब विभिन्न बोलीदाताओं और कंपनियों को वैज्ञानिक उपकरणों और उपभोग्य सामग्रियों की आपूर्ति के ऑर्डर अनुकूल तरीके से देने के मामले में गलत कामों में शामिल थे और इसके लिए उन्हें अनुचित लाभ या रिश्वत दी गई थी।
सीबीआई ने कहा कि एक सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार, देब ने कई मौकों पर असम के जोरहाट स्थित मेसर्स जलधारा एंड कंपनी के रवींद्र कुमार जैन से 5 लाख रुपये के आपूर्ति ऑर्डर, जो पहले ही दिए जा चुके थे, और जैन से खरीदे जा रहे 23 लाख रुपये के उपकरण/उपभोग्य सामग्रियों के बदले में अनुचित रिश्वत की मांग की थी।
सीबीआई सूत्र ने आगे खुलासा किया कि देब ने असम के जोरहाट स्थित सीएस पावर सॉल्यूशंस के गुलज़ार हुसैन से भी यूपीएस बैटरियों और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति के ऑर्डर देने के मामले में रिश्वत की मांग की थी।
सीबीआई को सूचना मिली थी कि देब 12 जुलाई को जोरहाट आकर जैन से 2 लाख रुपये की रिश्वत लेने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। सूत्र ने आगे बताया कि देब उसी दिन 15,000 रुपये की रिश्वत लेने के लिए गुलज़ार हुसैन से भी मिलने वाले थे।
suprim court
नई दिल्ली, 14 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) न्यायाधिकरण के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाए जाने को बरकरार रखा था।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने प्रतिबंधित “गैरकानूनी संगठन” के पूर्व सदस्य हुमाम अहमद सिद्दीकी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) की विचारणीयता पर सवाल उठाया।
न्यायमूर्ति नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए टिप्पणी की, “आप (सिद्दीकी) यहाँ क्यों हैं? संगठन को आने दीजिए!”
अंततः, न्यायालय ने गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम के तहत सिमी पर प्रतिबंध की पुष्टि करने वाले न्यायिक न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया।
29 जनवरी, 2024 को जारी एक अधिसूचना में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिमी पर प्रतिबंध को पाँच और वर्षों के लिए बढ़ा दिया था, जिसमें “आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को भंग करने में इसकी संलिप्तता का हवाला दिया गया था, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक है।”
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा था, “सिमी पर प्रतिबंध गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) 1967 की धारा 3(1) के तहत पाँच वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए लगाया गया है।”
इसके बाद, यह तय करने के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन किया गया कि सिमी को गैरकानूनी संगठन घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं या नहीं।
इस निर्णय के कई कारणों में आईएसआईएस से संबंधों का हवाला देते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की अध्यक्षता वाले गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) न्यायाधिकरण ने सिमी पर प्रतिबंध की पुष्टि करते हुए एक आदेश पारित किया।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 1977 में स्थापित, सिमी पर पहली बार 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्विन टावर्स पर हुए 9/11 के हमलों के बाद प्रतिबंध लगाया गया था, और तब से, इस प्रतिबंध को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है।
सिमी और उसके सदस्यों के खिलाफ यूएपीए सहित दंडात्मक कानूनों के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।
ठाणे में कार से 4 लाख रुपये मूल्य का 20 किलोग्राम गांजा जब्त, 3 गिरफ्तार
नागालैंड विश्वविद्यालय के डीन पर आपूर्तिकर्ता से 2 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का मामला दर्ज
सुप्रीम कोर्ट ने सिमी पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की
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