महाराष्ट्र
अमेरिका के कहने पर सीजफायर क्यों? सपा नेता और विधानसभा सदस्य अबू आसिम आज़मी का सवाल
मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा कि अमेरिका की आक्रामकता असहनीय है। अमेरिका के इशारे पर युद्ध विराम और उसके इशारे पर युद्ध सही नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहले भी देश में आतंकवादी और विध्वंसकारी कृत्यों को अंजाम दे चुका है, मोदी सरकार ने उस समय इसका जवाब क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश सरकार के साथ सीसे की दीवार की तरह खड़ा था, लेकिन अमेरिका के कहने पर युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। उन्होंने कहा कि हमारा देश यह तय करेगा कि पाकिस्तान के साथ संबंध रखने हैं या नहीं। अमेरिका को ऐसा करने का अधिकार किसने दिया? उन्होंने कहा कि उन्होंने अमेरिका के कहने पर घुटने टेक दिए।
अबू आसिम आज़मी ने कहा कि जब पहले भी आतंकवादी हमले हुए थे, तब अमेरिका कहां था? इसने मध्यस्थता क्यों नहीं की? एक बार ऐसा हुआ कि नरेन्द्र मोदी बिना किसी कारण के अचानक पाकिस्तान की यात्रा पर चले गए। देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है और लोग पाकिस्तान के विनाश तक युद्ध जारी रखने पर अड़े हुए हैं। नरेन्द्र मोदी कहते हैं कि बातचीत और आतंकवाद साथ-साथ नहीं चल सकते, खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते, तो फिर अब तक आतंकवाद के खिलाफ कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया? पाकिस्तान के साथ संबंधों को बार-बार बनाए रखा गया है। अब अमेरिका के कहने पर युद्ध विराम की घोषणा क्यों की गई और अमेरिकी राष्ट्रपति इसकी घोषणा क्यों कर रहे हैं? आजमी ने कहा कि अगर युद्ध सीमा पार लड़ा जाता है तो फिर युद्ध अधूरा क्यों छोड़ा गया?
मोदी का यह बयान कि खून और आतंकवाद तथा पानी और खून एक साथ नहीं बहेंगे, महज एक संवाद है। यदि युद्धविराम होना ही था तो इस मामले में पहले ही मध्यस्थता और हस्तक्षेप होना चाहिए था। ऐसा अब क्यों किया गया? उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने और नोटबंदी के बाद भी आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। मोदी जी ने कहा था कि अगर 50 दिन में आतंकवाद खत्म नहीं हुआ तो मुझे जो सजा दी जाएगी, वह मंजूर होगी। अबू आसिम आजमी ने कहा कि भारत सबसे बड़ी ताकत है लेकिन अमेरिका हमें सबक सिखाएगा कि कब युद्ध करना है और कब नहीं, यह भारत तय करेगा। उन्होंने कहा कि देश में सांप्रदायिकता बढ़ रही है और एक बुर्का पहनी महिला को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया गया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। यह पूरी तरह ग़लत है। इस तरह की सांप्रदायिकता भी खत्म होनी चाहिए। सरकार को भी इस पर रोक लगाने की जरूरत है।
महाराष्ट्र
मुंबई की सड़कों पर गड्ढों को वैज्ञानिक तरीकों और तय मानकों के अनुसार भरा जाना चाहिए : अतिरिक्त नगर आयुक्त
मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में करीब 1700 केएम सड़कों की सीमेंट कंक्रीटिंग पूरी हो चुकी है, और बाकी सड़कों की कंक्रीटिंग का काम चल रहा है। इस बड़ी पहल की वजह से, इस मॉनसून सीजन में सड़कों पर गड्ढों की संख्या और उनसे होने वाली दिक्कतें काफी कम हो गई हैं। इससे गड्ढों को भरने के खर्च में भी काफी बचत हुई है। म्युनिसिपल लिमिट के अंदर सड़कों पर मॉनसून सीजन में होने वाले गड्ढों की समस्या से असरदार तरीके से निपटने के लिए, रोड डिपार्टमेंट के इंजीनियरों को और ज़्यादा सतर्कता और ज़िम्मेदारी से काम करना चाहिए। गड्ढों से जुड़ी हर शिकायत का 24 घंटे के अंदर निपटारा किया जाना चाहिए। खराब जगहों को तुरंत सामने लाया जाना चाहिए। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (प्रोजेक्ट्स) अभिजीत बांगर ने निर्देश दिया कि संबंधित इंजीनियर यह पक्का करें कि ज़ोन के हिसाब से नियुक्त कॉन्ट्रैक्टर तय टेक्निकल स्टैंडर्ड और साइंटिफिक तरीके का पालन करते हुए सड़कों पर गड्ढे अच्छी क्वालिटी के साथ भरें। बांगर ने यह भी स्पष्ट किया कि बैट-बाय-बैट आधार पर नियुक्त सेकेंडरी इंजीनियर अपने क्षेत्र की सड़कों का नियमित रूप से दो पहियों पर दौरा करें, सड़कों की वर्तमान स्थिति जानें और आवश्यक मरम्मत के लिए तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें। मनपा मुख्यालय में सड़क एवं परिवहन विभाग के सहायक इंजीनियरों की एक बैठक हुई जिसमें मानसून पूर्व कार्यों की प्रगति, तैयारियों और आवश्यक उपायों की विस्तृत समीक्षा की गई। उस समय अतिरिक्त मनपा आयुक्त (परियोजनाएं) अभिजीत बांगर ने विभिन्न निर्देश दिए। डिप्टी कमिश्नर (इंफ्रास्ट्रक्चर) गिरीश निकम, चीफ इंजीनियर (सड़कें) श्री. मंटिया स्वामी सहित इंजीनियर मौजूद थे।
अतिरिक्त मनपा आयुक्त (परियोजनाएं) अभिजीत बांगर ने कहा कि मनपा ने सड़कों पर गड्ढों की समस्या को हल करने/सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए सड़क कंक्रीटिंग कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत लगभग 1700 किलोमीटर सीमेंट सड़कों की कंक्रीटिंग पूरी हो चुकी है। बाकी सड़कों की कंक्रीटिंग मानसून के बाद की जाएगी। इसलिए, भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें सीमेंट की बनेंगी और गड्ढों की समस्या ज़रूर कम होगी। इसके अलावा, खर्च भी बचेगा।
अगर यूटिलिटी चैनल के लिए खोदी गई खाई को टेक्निकल स्टैंडर्ड के हिसाब से दोबारा नहीं भरा जाता है, तो मानसून के दौरान पानी सड़क के स्ट्रक्चर में घुस जाता है। जिससे सड़क की मज़बूती कम हो जाती है और सड़क टूटने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोगों को परेशानी से बचाने के लिए कई कदम उठा रहा है। यह गारंटी है कि मैस्टिक से एक बार भरा गया गड्ढा दोबारा नहीं खुलेगा। इसलिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सड़कों के मेंटेनेंस के लिए ज़ोन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर रखे हैं। इंजीनियरों को समय-समय पर अपने मैनपावर, मशीनरी और मटीरियल स्टॉक का रिव्यू करना चाहिए। खास तौर पर, मैस्टिक कुकर की उपलब्धता, गड्ढे भरने का शेड्यूल, मैस्टिक कुकर राउंड को कोऑर्डिनेट किया जाना चाहिए। यह सख्ती से पक्का किया जाना चाहिए कि सड़कों पर गड्ढे तय टेक्निकल स्टैंडर्ड और साइंटिफिक तरीकों से भरे जाएं। बांगर ने निर्देश दिया कि गड्ढे तब भरे जाने चाहिए जब वे छोटे साइज़ (6 इंच) के हों। बांगर ने कहा कि रोड इंजीनियरों के साथ-साथ मनपा में कुल 227 बैट (हर चुनावी वार्ड के लिए एक) के लिए 227 सेकेंडरी इंजीनियरों को नियुक्त किया गया है। इन सेकेंडरी इंजीनियरों को अपने तय सेक्शन की सड़कों का रोज़ाना निरीक्षण करना चाहिए और अगर कोई गड्ढा मिले तो उसे तुरंत एक आयत का इस्तेमाल करके भरना चाहिए। उन्हें दोपहिया वाहन पर घूमकर अपने काम के इलाके की सड़कों का निरीक्षण करना चाहिए। गड्ढों की शिकायतों को सेंट्रल सिस्टम और डिपार्टमेंट ऑफिस के ज़रिए कोऑर्डिनेट करके समय पर हल किया जाना चाहिए। शिकायतों का इंतज़ार करने के बजाय, गड्ढों को खुद ही रिकॉर्ड करके भरना चाहिए। मुंबई में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे (18.6 केएम – मुलुंड से शिव) और वेस्टर्न एक्सप्रेसवे (27.6 केएम – दहिसर चेकपॉइंट से माहिम) दोनों की ज़िम्मेदारी मनपा की है। इसके साथ ही ईस्टर्न फ्रीवे (17 केएम) की ज़िम्मेदारी भी मनपा पर आती है। रोड डिपार्टमेंट को पूरा ध्यान रखना चाहिए कि इन तीनों हाईवे पर गड्ढे न हों। बांगर ने यह भी कहा कि मुंबई में दूसरी सरकारी अथॉरिटीज़ को भी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सड़कों का ठीक से ध्यान रखना चाहिए और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन को भी ऐसा ही करना चाहिए ताकि गड्ढे तुरंत भर दिए जाएं। अगर डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड (डीएलपी) के दौरान सड़कों पर गड्ढे होते हैं, तो कोई प्रीमियम नहीं देना चाहिए। इसके अलावा, प्रोजेक्ट की सड़कों और रास्तों को संबंधित कॉन्ट्रैक्टर द्वारा टेंडर की शर्तों के अनुसार एक तय समय में डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड (डीएलपी) के अंदर मुफ्त में भरा जाना चाहिए। इन गड्ढों को भरने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कोई हर्जाना/प्रीमियम नहीं देना चाहिए। क्योंकि मेंटेनेंस/अपकीप की शर्त कॉन्ट्रैक्ट में ही शामिल है। इसके उलट, अगर डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के दौरान सड़कों पर गड्ढों की संख्या बढ़ी है, तो सज़ा वाली कार्रवाई की जानी चाहिए, बांगर ने कहा, प्रोजेक्ट की सड़कों, डिफेक्ट्स के बारे में बताते हुए और सड़क को बेहतर बनाने पर ज़ोर दिया।
महाराष्ट्र
मुंबई : अंधेरी इलाके में फुटपाथ पर बनी 9 अवैध दुकानों को हटाया गया, नगर निगम ने कार्रवाई की।
मुंबई; मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ‘के-वेस्ट’ डिपार्टमेंट ने कल (18 जून, 2026) अंधेरी इलाके में फुटपाथ पर दुकानें और शेड बनाकर पैदल चलने वालों की आवाजाही में रुकावट डाल रही 9 बिना इजाज़त वाली दुकानों को हटा दिया।
यह ऑपरेशन डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन 4) डॉ. भाग्य श्री कापसे के गाइडेंस और असिस्टेंट कमिश्नर (के-वेस्ट डिवीज़न) चक्रपाणि आले की लीडरशिप में चलाया गया।
इसके तहत अंधेरी में फन रिपब्लिक रोड पर एक दुकान हटाई गई। जबकि एक बिना इजाज़त वाली दुकान के खिलाफ एक्शन लिया गया।
वीरा देसाई मार्ग पर चलाए गए ऑपरेशन में 8 बिना इजाज़त वाली दुकानों को हटा दिया गया। इसके अलावा, गैर-कानूनी तरीके से बनाए गए शेड और सीढ़ियों को तोड़ दिया गया। इस ऑपरेशन की वजह से इलाके के फुटपाथ साफ हो गए हैं और पैदल चलने वालों के लिए चलना आसान हो जाएगा।
अम्बोली पुलिस स्टेशन के वेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न के तहत काम करने वाले कंजर्वेशन, बिल्डिंग और फैक्ट्री, लाइसेंसिंग और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अलग-अलग प्लांट की मदद से यह ऑपरेशन किया। उस समय अंबोली पुलिस स्टेशन ने काफी सुरक्षा तैनात की थी।
महाराष्ट्र
जनप्रतिनिधियों को शिंदे के काम पर पूरा भरोसा है, जबकि उद्धव ठाकरे के सांसदों को उनके नेतृत्व पर भरोसा नहीं था: मिलिंद देवड़ा
शिवसेना नेता और राज्यसभा एमपी मिलिंद देवड़ा ने उद्धव ठाकरे गुट की मीटिंग से कई एमपी के गैरहाजिर रहने की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यूबीटी लीडरशिप ही जवाब दे सकती है कि यूबीटी सांसदों उनकी पार्टी की बुलाई मीटिंग में क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा कि जो मेंबर्स मीटिंग से गैरहाजिर थे, उन्हें अपनी पार्टी लीडरशिप पर भरोसा नहीं था। देवड़ा ने कहा कि आज लोगों और जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के काम और लीडरशिप पर भरोसा है। एकनाथ शिंदे साहब उन लोगों के हाथ मजबूत करने का काम करते हैं जो शिंदे साहब की लीडरशिप पर भरोसा करते हैं। संजय राउत पर निशाना साधते हुए मिलिंद देवड़ा ने कहा कि उन्हें पार्लियामेंट्री परंपराओं और नियमों की जानकारी नहीं है। दूसरे यूबीटी सांसदों को समझना चाहिए कि किस तरह की मीटिंग होती हैं और व्हिप के नियम क्या हैं। व्हिप के मुद्दे पर देवड़ा ने कहा कि व्हिप सिर्फ हाउस में वोटिंग के लिए जारी किया जाता है, किसी पॉलिटिकल मीटिंग में शामिल होने के लिए नहीं। यह पार्लियामेंट्री नियम है और जो लोग सालों से मेंबर हैं, उन्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए। मिलिंद देवड़ा ने आगे कहा कि संजय राउत कभी अपने ही सांसदों को गाली देते हैं, कभी दावा करते हैं कि सभी सांसदों उनके साथ हैं, कभी कहते हैं कि उनके सांसदों को पैसे दिए गए, तो कभी सांसदों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। यह उनके उलटे व्यवहार को दिखाता है। संजय राउत ने अपने ही सांसदों का अपमान किया। ऐसे व्यवहार से कौन उनके साथ काम करना चाहेगा? उन्होंने कहा कि किसी भी नेता को यूबीटी लीडरशिप पर कोई भरोसा नहीं बचा है। जनता के प्रतिनिधि चाहते हैं कि उनका नेता उनके लिए उपलब्ध रहे। इसीलिए कई नेता अभी भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। शिवसेना किसी का भी स्वागत करती है जो अपने इलाके के विकास के लिए काम करना चाहता है। हमारा मकसद किसी को कमजोर करना नहीं बल्कि लोगों को मजबूत करना है। आखिर में देवड़ा ने कहा कि यूबीटी लीडरशिप को दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय खुद को जांचने की जरूरत है। मैं सिर्फ उनके लिए शुभकामनाएं दे सकता हूं।
मुंबई की सड़कों पर गड्ढों को वैज्ञानिक तरीकों और तय मानकों के अनुसार भरा जाना चाहिए : अतिरिक्त नगर आयुक्त
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