मुंबई प्रेस एक्सक्लूसिव न्यूज
पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग, प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा

द लॉयर्स एसोसिएशन कानपुर के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने बताया कि हाल ही में पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या की। इसके जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर करारा जवाब दिया। पाकिस्तान की ओर से भारत के रिहायशी इलाकों पर बमबारी करने की नापाक कोशिश की गई, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और दुश्मन को पूरी तरह विफल कर दिया।
रविंद्र शर्मा ने कहा, “हमें अपनी सेना के शौर्य और पराक्रम पर गर्व है। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को आधिकारिक रूप से शत्रु देश घोषित किया जाए और सेना को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए।”
महाराष्ट्र
दिशा सालियान मामला: आदित्य ठाकरे ने टिप्पणी करने से किया इनकार, तथ्य अभी लंबित: भाजपा नेता नितेश राणे

मुंबई: मॉडल दिशा सालियान मामले में मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे को राहत मिली है। इस रिपोर्ट में पुलिस ने कहा है कि दिशा सालियान की मौत आत्महत्या है, यानी आकस्मिक है। इस मामले में पुलिस ने पहले एडीआर आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया था। दिशा सालियान के पिता और उनके वकील ने आदित्य ठाकरे पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और इसे हत्या करार दिया था। पुलिस रिपोर्ट पेश होने के बाद आदित्य ठाकरे ने विधान भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि दिशा सालियान मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं है।
उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई थी, जो विफल हो गई है, इसलिए वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। दूसरी ओर, मंत्री और भाजपा नेता नितेश राणे ने टिप्पणी करते हुए कहा कि तथ्य अभी लंबित हैं। उन्होंने कहा कि दिशा सालियान मामले में दायर रिपोर्ट अंतिम नहीं है। इस मामले में सरकार ने समय मांगा है। उन्होंने कहा कि पुलिस रिपोर्ट उन्हें सौंप दी जाएगी। पिता और वकील ने चुनौती दी है कि मैंने आदित्य ठाकरे पर आरोप नहीं लगाया है, उनके पिता ने कहा है। उन्होंने कहा कि यह दिशा सालियान की गरिमा का मामला है, इसलिए इस मामले में कोर्ट में केस चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी वकील और सरकार ने इस पर अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तथ्य सामने आना बाकी है, इसलिए उन्होंने पत्रकारों से तथ्यपरक पत्रकारिता करने का अनुरोध किया है।
महाराष्ट्र
वारी को शहरी नक्सल घोषित करने पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा में चौथे दिन विपक्ष ने वारी को शहरी नक्सल घोषित करने पर हंगामा किया और सरकार पर वारी का अपमान करने का गंभीर आरोप लगाया है। महाराष्ट्र विधानसभा के चौथे दिन विपक्ष ने विधान भवन की सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के मंत्रियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर राज्य में सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं।
जिस तरह सत्ताधारी मोर्चा विठ्ठुरई और वारकरों को शहरी नक्सली और शहरी माओवादी कहकर हिंदू धर्म के पवित्र तीर्थ वारी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह वह वारी पालकी का अपमान कर रहा है। यह निंदनीय है। महा विकास अघाड़ी के सदस्यों ने सत्ताधारी मोर्चे के खिलाफ विधान भवन की सीढ़ियों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और सरकार पर वारी का अपमान करने का आरोप लगाया। इस प्रदर्शन में सदस्यों ने सरकार को कोसते हुए नारे भी लगाए और कहा कि घोटालेबाज सरकार के कारण किसान भूख से मर रहे हैं और मंत्री मजदूरों को शहरी नक्सली कह रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में शिवसेना के नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे, विजय वरदितवार, सचिन अहीर, जितेंद्र आहवत आदि शामिल हुए।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के पुलिस प्रमुखों से 8 घंटे काम कराया जाना चाहिए: विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे

Ambadas Danve
मुंबई: महाराष्ट्र विधान परिषद में पुलिस को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने पर शिवसेना विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे ने कहा कि पुलिस विभाग में आम अधिकारियों की स्थिति बहुत दयनीय है और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुलिस अधिकारियों को 8 घंटे की जगह 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पुलिस अधिकारियों को घर के नजदीक ड्यूटी देने की बजाय दूर-दराज की ड्यूटी दी जाती है। वरिष्ठ अधिकारियों के तत्काल तबादले और पदोन्नति पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन सरकार पुलिस अधिकारियों की ओर से आंखें मूंदे बैठी है। कई अधिकारियों ने डीजी ऋण के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी तक उन्हें यह ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया है। कई पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी करने के लिए वसई, विरार और पालघर से दो से चार घंटे की यात्रा करते हैं। इन पुलिस अधिकारियों को सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पुलिस के स्वास्थ्य को लेकर उन्हें यह व्यायाम और योग करने की सलाह दी जाती है। ऐसी स्थिति में अधिकारियों के पास योग और व्यायाम करने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार आईपीएस अधिकारियों के तबादले और पदोन्नति पर ध्यान देती है, उसी तरह अधिकारियों के स्वास्थ्य और तबादलों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों की ड्यूटी और व्यवस्था पर भी पुलिस अधिकारी तैनात रहते हैं। 2 से 10 अधिकारी सुरक्षा पर तैनात रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा कम कर दी है, जिसके लिए वह सराहनीय हैं, इसलिए मैं मांग करता हूं कि पुलिस की सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों के पास घर भी नहीं है और आवास नीति में दिए गए घर भी जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुंबई में 51 हजार पुलिस अधिकारियों की क्षमता है, लेकिन बल की कमी है, इसलिए पुलिस की भर्ती करने की जरूरत है।
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