मुंबई, 24 अप्रैल। इस साल की पहली तिमाही में एक करोड़ रुपये और उससे अधिक के घरों की मांग में बढ़ोतरी हुई है, जिससे देश में कुल घरों की बिक्री का आंकड़ा 65 हजार से अधिक हो गया है। यह जानकारी गुरुवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई।

जेएलएल की रिपोर्ट में बताया गया कि जनवरी-मार्च अवधि में घरों की बिक्री में मामूली गिरावट दर्ज की गई है और कुल 65,246 यूनिट्स की बिक्री हुई है। इस गिरावट के सीमित होने की वजह 3-5 करोड़ रुपये और 1.5-3 करोड़ रुपये के घरों की मांग में बढ़ोतरी होना है।

रिपोर्ट में बताया गया कि अधिक कीमत वाले घरों की मांग में लगातार वृद्धि से घर खरीदने वालों के बीच बढ़ती समृद्धि, बदलती जीवनशैली प्राथमिकताओं और बड़ी एवं प्रीमियम एसेट्स को प्राथमिकता देने का संकेत मिलता है।

रिपोर्ट के अनुसार, देश की शीर्ष सात शहरों में घरों की बिक्री में बेंगलुरु, मुंबई और पुणे का वर्चस्व रहा है और इन शहरों की कुल बिक्री में हिस्सेदारी 66 प्रतिशत की रही है।

इन शहरों में बढ़ती बहुराष्ट्रीय कंपनियों और स्टार्टअप्स के कारण रोजगार अवसर पैदा हो रहे हैं और इन्फ्रास्ट्रक्चर में निरंतर सुधार हो रहा है, जिससे ये शहर रहने और काम करने के लिए अधिक आकर्षक स्थान बन रहे हैं।

बड़ी बात यह है कि पिछली कुछ तिमाहियों में तिमाही बिक्री मात्रा का एक बड़ा हिस्सा उसी तिमाही के दौरान शुरू की गई प्रोजेक्ट्स से आया है।

रिपोर्ट में बताया गया कि 2025 की पहली तिमाही में भी यह ट्रेंड जारी रहा और जनवरी-मार्च के बीच हुए नए लॉन्च ने बिक्री में एक-चौथाई का योगदान दिया। बड़े डेवलपर्स द्वारा समय पर डिलीवरी और स्थिर मूल्य वृद्धि के आश्वासन के साथ किए जा रहे लॉन्च इस ट्रेंड को बढ़ावा दे रहे हैं।

जेएलएल के मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान एवं आरईआईएस, भारत के प्रमुख डॉ. सामंतक दास ने कहा, “रेजिडेंशियल रियल एस्टेट बाजार में खरीदारों की प्राथमिकताओं में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, जिसमें 1 करोड़ रुपये से कम कीमत वाले घरों की मांग में कमी और मध्यम से उच्च-स्तरीय संपत्तियों की मांग बढ़ रही है।”

डेवलपर्स को मौजूदा मांग पैटर्न के साथ तालमेल बिठाने के लिए मध्यम से उच्च-स्तरीय प्रोजेक्ट्स पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उच्च-स्तरीय रेजिडेंशियल सेक्टर में लगातार उछाल आया है, जिसमें 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक कीमत वाली संपत्तियों के लॉन्च में सालाना आधार पर 107 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो इस सेगमेंट में मजबूत बिक्री के कारण है।

मुंबई, 24 अप्रैल। जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद वहां फंसे महाराष्ट्र के कुछ पर्यटक गुरुवार तड़के स्टार एयरलाइंस की विशेष उड़ान (वीटीजीएसआई) से मुंबई हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 पर सुरक्षित पहुंचे। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसैनिकों ने इन पर्यटकों को गुलाब का फूल सौंप स्वागत किया।

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की थी, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद कश्मीर में फंसे पर्यटकों में दहशत फैल गई। महाराष्ट्र के कई पर्यटक भी इस संकट में फंस गए थे। स्थिति को देखते हुए शिवसेना ने तुरंत कदम उठाए और इन पर्यटकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए विशेष उड़ान की व्यवस्था की।

मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचे पर्यटकों के चेहरों पर अपने गृह राज्य लौटने की खुशी साफ झलक रही थी।

एक पर्यटक ने कहा, “हम बहुत डरे हुए थे, लेकिन सरकार और शिवसेना की मदद से हम सुरक्षित घर लौट आए।”

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश पर शिवसेना सचिव संजय मोरे, विधायक मंगेश कुडलकर, विधायक मुरजी पटेल, युवा सेना महासचिव राहुल कनाल सहित सैकड़ों शिवसैनिक हवाई अड्डे पर मौजूद थे। सभी ने पर्यटकों का गर्मजोशी से स्वागत किया।

शिंदे ने कहा, “हमारी प्राथमिकता हर महाराष्ट्रियन की सुरक्षा है। इस संकट में फंसे लोगों को सुरक्षित लाना हमारा कर्तव्य था।”

पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन द रेसिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने ली थी। इस घटना ने देशभर में आक्रोश पैदा किया और कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए।

शिवसेना ने इस हमले की कड़ी निंदा की और केंद्र व राज्य सरकार के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग का वादा किया। पार्टी नेताओं ने कहा कि कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मुंबई लौटे पर्यटकों ने शिवसेना और सरकार के त्वरित प्रयासों की सराहना की।

केंद्र सरकार ने जवाब में अटारी-वाघा बॉर्डर बंद करने और पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने जैसे कड़े कदम उठाए।

मुंबई, 24 अप्रैल। शिवसेना (यूबीटी) ने अपने मुखपत्र ‘सामना’ के जरिए जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के लिए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने इस हमले में 26 लोगों की मौत के लिए केंद्र की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया और कश्मीर में बढ़ती हिंसा पर सवाल उठाए।

‘सामना’ में लिखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदमों की बात करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आतंकी सीमा पार कर भारत में घुस रहे हैं और निर्दोष हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं।

संपादकीय में दावा किया गया कि आतंकी पर्यटकों को संदेश देकर कहते हैं, “जाओ, मोदी को बताओ कि क्या हुआ।”

शिवसेना (यूबीटी) ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कश्मीर में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है।

पार्टी ने मुखपत्र में कहा कि जब बंगाल में हिंसा होती है, तो ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की जाती है, लेकिन कश्मीर में बार-बार होने वाली हिंसा के लिए केंद्र सरकार जवाबदेही से बच रही है।

‘सामना’ में अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर भी सवाल उठाए गए। संपादकीय में लिखा है कि 2019 में अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया और दावा किया गया कि घाटी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन, इसके बाद भी हिंसा नहीं रुकी। 2019 से अब तक घाटी में 198 सुरक्षाकर्मी, 135 नागरिक और 700 संदिग्ध आतंकी मारे गए हैं, जो यह दर्शाता है कि कश्मीर में शांति नहीं है।

शिवसेना (यूबीटी) ने 2014 के चुनाव में कश्मीरी पंडितों के लिए किए गए वादों को भी याद दिलाया। पार्टी ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का वादा पूरा नहीं हुआ, उल्टा हिंदू घाटी से पलायन कर रहे हैं। ‘सामना’ में केंद्र से सवाल किया गया कि अनुच्छेद 370 हटाने से क्या हासिल हुआ, जब घाटी में हर दिन खून बह रहा है।

पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेसिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने ली। इस घटना ने देशभर में आक्रोश पैदा किया है। शिवसेना (यूबीटी) ने केंद्र से कश्मीर में शांति स्थापित करने और आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाने की मांग की है।