नई दिल्ली, 19 मार्च। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल के हालिया सैन्य हमलों की निंदा की और इसे “निर्मम हत्या” का कृत्य बताया।

इजरायल ने मंगलवार को गाजा पट्टी में कई स्थानों पर भारी हवाई हमले किए, जो 19 जनवरी को शुरू हुए युद्धविराम के बाद से उसका पहला बड़ा हमला था। इजरायल और हमास के बीच वार्ता विफल होने के बाद फिर से हमला किया गया।

गाजा में चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार, उत्तरी गाजा, देइर अल-बलाह, खान यूनिस, राफा और गाजा सिटी में हमलों में 350 से अधिक लोग मारे गए और 150 से अधिक अन्य घायल हो गए।

एक्स पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए, प्रियंका ने पोस्ट किया, “इजरायली सरकार द्वारा 130 बच्चों सहित 400 से अधिक निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या से पता चलता है कि मानवता उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। उनके कार्य एक अंतर्निहित कमजोरी और अपनी सच्चाई का सामना करने में असमर्थता को दर्शाते हैं।”

उन्होंने पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया की आलोचना करते हुए कहा, “पश्चिमी शक्तियाँ इसे पहचानना चाहें या फ़िलिस्तीनी लोगों के नरसंहार में उनकी मिलीभगत को स्वीकार करें या नहीं, दुनिया के सभी नागरिक जिनके पास विवेक है (जिनमें कई इज़राइली भी शामिल हैं), इसे देखते हैं।”

“इज़राइली सरकार जितना अधिक आपराधिक तरीके से काम करती है, उतना ही वे खुद को कायर साबित करते हैं। दूसरी ओर, फ़िलिस्तीनी लोगों की बहादुरी प्रबल होती है। उन्होंने अकल्पनीय पीड़ा सहन की है, फिर भी उनकी भावना दृढ़ और अडिग है,” उन्होंने कहा।

इज़राइल ने अपनी सैन्य कार्रवाई का बचाव करते हुए इस हमले के लिए हमास द्वारा बंधकों को रिहा करने से इनकार करने और अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत स्टीव विटकॉफ और अन्य मध्यस्थों के युद्धविराम प्रस्तावों को अस्वीकार करने को जिम्मेदार ठहराया।

इज़राइली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने मंगलवार को कहा, “प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इज़राइल कैट्ज़ ने आईडीएफ को गाजा पट्टी में हमास आतंकवादी संगठन के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।”

बयान में आगे कहा गया कि इजरायल अपने युद्ध उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने सैन्य अभियान को तेज कर रहा है, जिसमें हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई सुनिश्चित करना शामिल है।

इसमें कहा गया, “इजरायल अब से हमास के खिलाफ सैन्य ताकत बढ़ाकर कार्रवाई करेगा। परिचालन योजना सप्ताहांत में आईडीएफ द्वारा प्रस्तुत की गई थी और राजनीतिक नेतृत्व द्वारा अनुमोदित की गई थी।”

यह नवीनतम वृद्धि तब हुई जब संघर्ष विराम वार्ता संघर्ष विराम के अगले चरण पर असहमति के कारण टूट गई।

इजरायल ने तीन-चरणीय समझौते के प्रारंभिक चरण को आगे बढ़ाने की मांग की, जबकि हमास ने दूसरे चरण की ओर बढ़ने पर जोर दिया, जो 2 मार्च को शुरू होने वाला था और इसमें आगे बंधकों का आदान-प्रदान शामिल था।

युद्ध विराम के पहले चरण के दौरान, हमास ने लगभग 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में 33 इजरायली बंधकों और पांच थाई नागरिकों को रिहा किया। हालांकि, हमास अभी भी लगभग 59 बंधकों को बंदी बनाए हुए है।

पालघर: 2002 के एक हत्या और अपहरण मामले में 23 साल तक अधिकारियों से बचने के बाद 52 वर्षीय मोहम्मद तरबेज मोहम्मद इदरीस अंसारी को ठाणे जिले के डोंबिवली से गिरफ्तार कर लिया गया है।

मामले के बारे में

अंसारी पर अपने छोटे भाई की पहली पत्नी शबाना परवीन (30) की हत्या और पालघर जिले के विरार में उनके पांच महीने के बेटे के अपहरण का आरोप है। उसे सोमवार को गिरफ्तार किया गया जब पुलिस को सूचना मिली कि वह डोंबिवली में दो दशकों से फर्जी पहचान के साथ किराए के कमरे में रह रहा है।

मीरा भयंदर वसई विरार (एमबीवीवी) कमिश्नरेट के वरिष्ठ निरीक्षक अविराज कुर्हाड़े के अनुसार, यह घटना 6 जून 2002 को हुई थी, जब अंसारी ने अपने छोटे भाई की दूसरी पत्नी अफरीन बानू के साथ मिलकर शबाना परवीन की धारदार हथियार से गला रेतकर कथित तौर पर हत्या कर दी थी। इसके बाद उन्होंने उसके नवजात बेटे का अपहरण कर लिया।

विरार पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 363 (अपहरण) और 34 (सामान्य इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया है।

जांच से पता चला कि अंसारी ने अपने छोटे भाई की शबाना परवीन से शादी का विरोध किया था और बाद में उस पर अफरीन बानू से शादी करने का दबाव बनाया था।

सहायक पुलिस निरीक्षक दत्ता सरक ने बताया कि अपराध के बाद अंसारी पहले लखनऊ भाग गया, जहां वह तीन साल तक रहा। फिर वह डोंबिवली चला गया, जहां वह पिछले 20 सालों से झूठी पहचान के साथ रह रहा था।

दूसरी आरोपी अफरीन बानू ने 2015 में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन बाद में पर्याप्त सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया गया था।

अपहृत बच्चा अब 23 वर्षीय व्यक्ति है तथा वर्तमान में लखनऊ में अपने पिता और सौतेली मां के साथ रह रहा है।

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि वह पर्याप्त वित्त पोषण सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ियों में दिए जाने वाले पौष्टिक भोजन पर होने वाले खर्च को मुद्रास्फीति से जोड़ने के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजेगी। समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख द्वारा विधानसभा में शून्यकाल प्रश्न उठाए जाने के बाद यह घोषणा की गई।

राज्य में 1,03,000 आंगनवाड़ी केंद्र हैं और केंद्र सरकार ने 1,03,000 रुपये आवंटित किए हैं। वर्ष 2017 से अब तक 60 लाख से अधिक बच्चों को 8 रुपये प्रति लाभार्थी की दर से पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया गया है। आंगनवाड़ियों में दिए जाने वाले पौष्टिक भोजन पर खर्च बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। इसलिए इसे 6-8 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर के अनुरूप नियमित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। शेख ने कहा कि व्यय में वृद्धि की मांग से बचने के लिए राज्य सरकार को मुद्रास्फीति के अनुरूप व्यय बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र को प्रस्तुत करना चाहिए।

शेख की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि शेख के सुझाव के अनुसार हम निश्चित रूप से जल्द ही केंद्र को प्रस्ताव भेजेंगे।

शेख ने बताया कि चूंकि 2017 से केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि में कोई वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए मुद्रास्फीति के कारण बजट आवंटन कम कर दिया गया है। 2023-24 के प्रावधानों की तुलना में 2024-25 के बजट में कटौती की गई है। शेख ने कहा कि इससे बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की समग्र योजना प्रभावित हो रही है।