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चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखने से संबंधित कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा

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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। इस कानून के तहत चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए गठित समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया है।

एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए सुनवाई का अनुरोध किया।

भूषण ने मामले की प्राथमिकता के आधार पर किसी अन्य दिन सुनवाई करने का आग्रह किया क्योंकि आज सूचीबद्ध मामले पर न्यायालय के व्यस्त कार्यक्रम के कारण सुनवाई होने की संभावना नहीं है। भूषण ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने में अधिक समय नहीं लगेगा।

इसके बाद पीठ ने मामले की सुनवाई 16 अप्रैल के लिए निर्धारित कर दी और कहा कि अदालत उस दिन न्यूनतम अत्यावश्यक सुनवाई सुनिश्चित करेगी, ताकि मामले की सुनवाई अदालत की कार्यवाही के आरंभ में की जा सके।

सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 के तहत दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और जया ठाकुर (मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की महासचिव), संजय नारायणराव मेश्राम, धर्मेंद्र सिंह कुशवाह, अधिवक्ता गोपाल सिंह द्वारा अधिनियम पर रोक लगाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत में याचिकाएं दायर की गईं।

याचिकाओं में चुनाव आयुक्त कानून को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्तों और अन्य चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति के लिए चयन पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया था।

याचिकाओं में कहा गया है कि अधिनियम के प्रावधान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि वे भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के सदस्यों की नियुक्ति के लिए “स्वतंत्र तंत्र” प्रदान नहीं करते हैं।

याचिकाओं में कहा गया है कि अधिनियम भारत के मुख्य न्यायाधीश को ईसीआई के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया से बाहर रखता है, जो शीर्ष अदालत के 2 मार्च, 2023 के फैसले का उल्लंघन है, जिसमें आदेश दिया गया था कि ईसीआई के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, सीजेआई और लोकसभा में विपक्ष के नेता की समिति की सलाह पर की जाएगी, जब तक कि संसद द्वारा कानून नहीं बनाया जाता।

याचिकाओं में कहा गया है कि इस प्रक्रिया से मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखने से सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कमजोर हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री और उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति हमेशा नियुक्तियों में “निर्णायक कारक” होंगे।

याचिकाओं में विशेष रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 की धारा 7 और 8 को चुनौती दी गई है। ये प्रावधान ईसीआई सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।

उन्होंने केंद्र से यह निर्देश मांगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल किया जाए, जिसमें वर्तमान में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल हैं।

इस अधिनियम ने निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें तथा कार्य संचालन) अधिनियम, 1991 का स्थान लिया।

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भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में बंद; सेंसेक्स 77,000 के पार

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भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में बंद हुआ। दिन के अंत में सेंसेक्स 291.17 अंक या 0.38 प्रतिशत की तेजी के साथ 77,094.07 और निफ्टी 89.80 अंक या 0.37 प्रतिशत की मजबूती के साथ 24,102.90 पर था।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में तेजी देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 211.80 अंक या 0.34 प्रतिशत की मजबूती के साथ 62,729.10 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 112.55 अंक या 0.60 प्रतिशत की तेजी के साथ 18,897.00 पर था।

बाजार में तेजी का नेतृत्व डिफेंस और मीडिया शेयरों ने किया। सूचकांकों में निफ्टी इंडिया डिफेंस 1.47 प्रतिशत और निफ्टी मीडिया 1.42 प्रतिशत की मजबूती के साथ टॉप गेनर थे। इसके बाद निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थकेयर, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी आईटी, निफ्टी कमोडिटीज, निफ्टी पीएसई, निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी एनर्जी भी हरे निशान में बंद हुए। इसके अलावा निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी कंजम्पशन लाल निशान में बंद हुए।

सेंसेक्स पैक में टेक महिंद्रा, सन फार्मा, इन्फोसिस, बीईएल, बजाज फिनसर्व, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, एसबीआई, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक और टीसीएस गेनर्स थे। एशियन पेंट्स, टाइटन, पावर ग्रिड, ट्रेंट, आईटीसी, इटरनल, एचयूएल, अदाणी पोर्ट्स, एलएंडटी, एमएंडएम, इंडिगो और एनटीपीसी लूजर्स थे।

व्यापक बाजार में तेजी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर सूचीबद्ध सभी कंपनियों में से 2,600 से ज्यादा हरे निशान में बंद हुआ, जबकि लाल निशान में बंद होने वाली कंपनियों की संख्या 1,700 से अधिक थी।

एसबीआई सिक्योरिटीज के मुताबिक, निफ्टी की शुरुआत तेजी के साथ हुई और फिर इसने 95 अंक की सीमित रेंज में कारोबार किया और 0.37 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुआ।

ब्रोकरेज फर्म ने आगे कहा कि निफ्टी के लिए 24,200-24,230 का जोन एक रुकावट का स्तर है और अगर यह इसे तोड़ता है तो 24,230 और फिर 24,400 का स्तर देखने को मिल सकता है। वहीं, गिरावट की स्थिति में 23,970-23,950 का स्तर सपोर्ट जोन है।

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नीट परीक्षा: जेडी(एस) और भाजपा ने यातायात व्यवस्था में हुई गड़बड़ी पर कर्नाटक सरकार को घेरा

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केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी, विपक्ष के नेता आर. अशोक और भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने सोमवार को कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा।

उन्होंने आरोप लगाया कि बेंगलुरु में एक सरकारी कार्यक्रम के कारण यातायात जाम हो गया, जिससे कुछ छात्र समय पर अपने नीट पुनर्परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंच पाए। कांग्रेस पार्टी ने कुछ छात्रों के पुनर्परीक्षा में शामिल न हो पाने पर खेद व्यक्त किया, लेकिन पलटवार करते हुए पूछा कि छात्रों को नीट परीक्षा में दोबारा बैठने के लिए किसने मजबूर किया?

इस आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने कहा कि रैली के दौरान यातायात जाम हो गया था। गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि यातायात की स्थिति के कारण कुछ छात्र नीट की पुनर्परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। अगर किसी को असुविधा हुई या परेशानी का सामना करना पड़ा, तो मैं इसके लिए गहरा खेद व्यक्त करता हूं। लेकिन नीट प्रश्न पत्र लीक के लिए कौन जिम्मेदार है? छात्रों को नीट परीक्षा में दोबारा बैठने के लिए किसने मजबूर किया? इन सवालों का जवाब दिए बिना कांग्रेस की रैली को निशाना बनाना शर्मनाक है।

बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि कांग्रेस की रैली के कारण यातायात बाधित होने से छात्रों को कथित तौर पर देरी हुई।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की रैली के कारण हुए यातायात जाम की वजह से कुछ छात्रों को अपने नीट पुनर्परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में कठिनाई हुई। उन छात्रों का भविष्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तुलना करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि जन प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि महत्वपूर्ण परीक्षाओं के दौरान छात्रों और नागरिकों को असुविधा न हो।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को प्रभावित न करने के लिए अपने आवास जाने से पहले हवाई अड्डे पर लगभग 45 मिनट तक इंतजार किया। जन प्रतिनिधियों से भी ऐसी ही सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है।

कुमारस्वामी ने आगे कहा कि कांग्रेस नेताओं को प्रधानमंत्री के आचरण से सीख लेनी चाहिए।

विपक्ष के नेता आर. अशोक ने भी सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि पैलेस रोड पर आयोजित कार्यक्रम के कारण भीषण यातायात जाम हो गया।

अशोका ने कहा कि सरकार ने पैलेस रोड पर पार्टी रैली का आयोजन किया, और पार्टी कार्यकर्ताओं की आवाजाही के कारण यातायात जाम हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल से आने के बाद अपनी यात्रा में देरी की क्योंकि वे नीट पुनर्परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने देना चाहते थे। परीक्षा शुरू होने की सूचना मिलने के बाद ही उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी।

उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी में इस बुनियादी समझ का अभाव है। कार्यक्रम को दो-तीन घंटे के लिए स्थगित किया जा सकता था। बीके हरिप्रसाद को पहले ही केपीसीसी अध्यक्ष घोषित किया जा चुका था। कार्यक्रम में देरी होने से कुछ भी नहीं बदलता। क्या उस समय कार्यक्रम आयोजित करना वास्तव में आवश्यक था?

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भारतीय रेलवे ने हरियाणा और राजस्थान के यात्रियों को दी बड़ी राहत, कई ट्रेनों के नए स्टॉपेज को दी मंजूरी

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भारतीय रेलवे ने सोमवार को घोषणा की कि उसने हरियाणा और राजस्थान के कुछ प्रमुख स्टेशनों पर चार ट्रेनों के लिए अतिरिक्त ट्रेन स्टॉपेज को मंजूरी दी है। इसके पीछे का उद्देश्य यात्रियों की सुविधा को बढ़ाना और क्षेत्रीय रेल संपर्क को मजबूत करना है।

इस अहम निर्णय के बाद रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों, छात्रों, व्यापारियों, किसानों और लंबी दूरी के यात्रियों को काफी लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इससे यात्रियों के घरों के नजदीक रेल सेवाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी।

नए स्वीकृत स्टॉपेज में हरियाणा के पातुवास मेहराना स्टेशन पर दिल्ली-सातरौड़ पैसेंजर, हांसी स्टेशन पर अगरतला-फिरोजपुर एक्सप्रेस और बीकानेर-हरिद्वार एक्सप्रेस, जबकि राजस्थान के बिजयनगर स्टेशन पर जयपुर-असरवा एक्सप्रेस को स्टॉपेज दिया गया है।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय यात्रियों की मांग और परिचालन संबंधी व्यवहार्यता का आकलन करने के बाद लिया गया है। नए स्टॉपेज का उद्देश्य स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करना और रेल सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाना है।

रेवाड़ी–भिवानी रेल सेगमेंट पर स्थित पातुवास मेहराना स्टेशन पर अब दिल्ली-सातरौड़ पैसेंजर ट्रेन का स्टॉपेज होगा। वर्तमान में इस स्टेशन पर बहुत कम ट्रेनें रुकती हैं, जिसके कारण स्थानीय लोगों को झाड़ली और चरखी दादरी जैसे कई किलोमीटर दूर स्थित स्टेशनों पर निर्भर रहना पड़ता था।

नया स्टॉपेज मिलने से आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों और छात्रों के लिए दैनिक यात्रा आसान होगी और फर्स्ट माइल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी में सुधार होने की उम्मीद है।

भिवानी-हिसार मार्ग पर स्थित प्रमुख रेलवे स्टेशन हांसी को भी दो अतिरिक्त लंबी दूरी की ट्रेनों का स्टॉपेज मिला है। अब अगरतला-फिरोजपुर एक्सप्रेस और बीकानेर-हरिद्वार एक्सप्रेस भी हांसी स्टेशन पर रुकेंगी।

इससे हांसी और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को देश के पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों तक बेहतर रेल संपर्क मिलेगा।

पहले इन ट्रेनों में यात्रा करने के लिए यात्रियों को भिवानी सिटी या हिसार तक जाना पड़ता था। नए स्टॉपेज से उनका समय बचेगा और यात्रा अधिक सुविधाजनक हो जाएगी।

राजस्थान के बिजयनगर स्टेशन के यात्रियों को भी बड़ी राहत मिली है। रेलवे ने जयपुर-असरवा एक्सप्रेस को यहां स्टॉपेज देने की मंजूरी दे दी है।

इससे पहले यह ट्रेन केवल नसीराबाद और भीलवाड़ा स्टेशनों पर रुकती थी, जिसके कारण बिजयनगर के यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। अब नए स्टॉपेज से यात्रियों को सीधे अपने क्षेत्र से रेल सेवा का लाभ मिल सकेगा।

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