राजनीति
लोकसभा में प्रधानमंत्री का महाकुंभ पर बयान: स्पीकर ने नियम 372 का हवाला दिया, विपक्ष के नेता राहुल ने ‘नए भारत’ पर कटाक्ष किया
New Delhi : Prime Minister Narednra Modi addresses a programme marking 20 years of completion of SWAGAT initiative in Gujarat through video conferencing onThursday, April 27, 2023. (Photo:IANS/Video Grab)
नई दिल्ली, 18 मार्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाकुंभ 2025 को राष्ट्र के लिए ‘जागृति’ का क्षण बताया और इसकी सफलता का श्रेय देशवासियों के अनगिनत योगदान को दिया, इस पर विपक्ष ने विरोध जताया और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ‘नए भारत’ पर कटाक्ष किया। इसके तुरंत बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।
मंगलवार को लोकसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रयागराज में धार्मिक समागम एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, क्योंकि इसने दुनिया के सामने देश की क्षमताओं को प्रदर्शित किया।
उन्होंने कहा, “सदन की ओर से मैं इस बड़े आयोजन के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी लोगों और पवित्र स्नान करने गए देश के सभी लोगों को बधाई देता हूं।”
पीएम मोदी ने यह भी सुझाव दिया कि भारत को जल निकायों को बचाने और पुनर्जीवित करने के लिए नदी उत्सव मनाना शुरू करना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने महाकुंभ की उपलब्धियां गिनाईं, लेकिन सदन में हंगामा मच गया, क्योंकि विपक्षी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और भगदड़ की त्रासदी पर भी सरकार से जवाब मांगा। सदन में हंगामे के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नियम पुस्तिका से नियम 372 लागू किया और सदस्यों को अनावश्यक अराजकता पैदा करने से बचने का निर्देश दिया। ओम बिरला ने कहा, “नियम 372 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री सदन में बिना किसी सवाल के बयान दे सकते हैं।”
उन्होंने सदस्यों से वेल में जाने से पहले नियमों के बारे में खुद को ‘शिक्षित’ करने को कहा। इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। बाद में संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि वह महाकुंभ की उपलब्धियों पर प्रधानमंत्री का समर्थन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने पत्रकारों से कहा, “महाकुंभ हमारी समृद्ध संस्कृति और इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। मैं इस पर प्रधानमंत्री का समर्थन करना चाहता था।” उन्होंने एनडीए सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा, “यह नया भारत है।” उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता को राष्ट्रीय महत्व से जुड़े मामलों पर अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए।
उन्होंने प्रयागराज में महाकुंभ त्रासदी पर न बोलने और अपने भाषण में 30 श्रद्धालुओं की मौत पर श्रद्धांजलि न देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की भी आलोचना की।
राष्ट्रीय समाचार
उपराष्ट्रपति ने बच्चों संग तो ओम बिरला ने लाड़ली बहनों संग मनाया त्योहार, नितिन नवीन को महिला कार्यकर्ताओं ने बांधी राखी

पूरे भारत में शुक्रवार को राखी का त्योहार मनाया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार बनाया, जबकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा-बूंदी में ‘लाड़ली’ बहनों के साथ रक्षाबंधन मनाया। वहीं, इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने राखी बांधी।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति भवन में स्कूली बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाया। बच्चों ने उपराष्ट्रपति को राखी बांधी, जो प्यार, भरोसे और सुरक्षा के खूबसूरत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ संवाद करने से उपराष्ट्रपति भवन में गर्मजोशी और खुशी का माहौल रहा, जिससे यह त्योहार का मौका वाकई खास बन गया।
वहीं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसदीय क्षेत्र कोटा-बूंदी की ‘लाड़ली बहनों’ के साथ रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया। इस अवसर पर बहन वीरांगना मधुबाला ने भी रक्षा-सूत्र बांधा।
ओम बिरला ने ‘एक्स’ पोस्ट में कहा, “कलाई पर बंधी यह राखी केवल स्नेह और विश्वास की डोर नहीं, बल्कि नारी सम्मान, स्वाभिमान और सुरक्षित भविष्य के प्रति संकल्प का पवित्र प्रतीक है। बहनों का स्नेह मेरे लिए आशीर्वाद है और उनके सुख-दुख में सदैव सहभागी बनना मेरा दायित्व।”
उन्होंने कहा कि हमारी बहनें परिवार की आत्मीय धुरी होने के साथ-साथ समाज और राष्ट्र निर्माण की सशक्त आधारशिला भी हैं। ईश्वर से कामना है कि मेरी हर बहन का जीवन सम्मान, प्रसन्नता और आत्मनिर्भरता से परिपूर्ण हो तथा उनके सपनों को निरंतर नई ऊंचाइयां मिलें। स्नेह, विश्वास और अटूट अपनत्व के इस पावन पर्व रक्षाबंधन की सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं।
उधर, भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने नितिन नवीन से मुलाकात की और उन्हें राखी बांधी। नितिन नवीन ने ‘एक्स’ पोस्ट में कहा, “भरोसे और स्नेह का एक पवित्र धागा। मैं उन भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं का आभारी हूं, जिन्होंने आज मेरे नई दिल्ली स्थित आवास पर मुझे राखी बांधी।”
राष्ट्रीय समाचार
सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका: 200 वेटेरिनरी फील्ड असिस्टेंट पदों पर वैकेंसी, 3 सितंबर से आवेदन शुरू

सरकारी नौकरी की तैयारी करने के साथ-साथ रिक्तियों के जारी होने का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है। असम सरकार के पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग के अंतर्गत वेटेरिनरी फील्ड असिस्टेंट (वीएफए) और उससे जुड़े कैडर के संबंधित कुल 200 पदों पर योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
वेटेरिनरी फील्ड असिस्टेंट (वीएएफ) के इन सभी रिक्तियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 3 सितंबर के सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 23 सितंबर तक तय की गई है। ऐसे में जो उम्मीदवार इस पोस्ट पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे असम सरकार के पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन लिंक सक्रिय होने के बाद से तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट के पद पर सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/काउंसिल/यूनिवर्सिटी से साइंस स्ट्रीम में फुल-टाइम एचएसएसएलसी (कक्षा 12) की परीक्षा पास किए होने चाहिए, जिसमें बायोलॉजी एक विषय के तौर पर शामिल हो।
आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
योग्य अभ्यर्थियों का चयन आवेदनों की जांच, ओएमआर-आधारित लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी 14,000 से 70,000 रुपए के साथ 6,200 रुपए का ग्रेड पे प्रति माह होगी। इसके अलावा कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे।
कैंडिडट्स ध्यान दें कि चुने गए उम्मीदवारों को ‘स्कूल ऑफ वेटेरिनरी साइंस एंड एनिमल हसबेंडरी, असम, घुंगूर, सिलचर’ और ‘पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग’ के तहत इसके अन्य परिसरों में पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान की बुनियादी जानकारी के लिए एक वर्ष की ट्रेनिंग लेनी होगी और नियुक्ति से पहले इस ट्रेनिंग को पास करना अनिवार्य होगा।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
नेपाल त्रासदी : बाढ़ में जान गंवाने वालों की संख्या 469 पहुंची, 977 लोग अब भी लापता

नेपाल के भोटेकोसी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है जबकि 977 लोग अभी भी लापता हैं। यह जानकारी नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीआरआरएमए) ने शुक्रवार को जारी की।
माना जा रहा है कि यह बाढ़ नेपाल और चीन की सीमा के बीच बहने वाली एक अंतरराष्ट्रीय नदी में ऊपर की ओर हुए हिमस्खलन के कारण आई। इससे भोटेकोसी नदी के किनारे के निचले इलाकों में भारी तबाही मची है। बाढ़ के तेज बहाव में कई बस्तियां, सड़कें, जलविद्युत परियोजनाएं, बिजली प्रसारण ढांचा और अन्य सुविधाएं बह गईं।
एनडीआरआरएमए के अनुसार, विभिन्न जिलों से अब तक 469 शव बरामद किए जा चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 178 शव चितवन जिले से मिले हैं। इसके बाद नवलपरासी पूर्व में 110, गोरखा में 44, नुवाकोट में 37, तनहुन में 28, नवलपरासी पश्चिम में 27, धाडिंग में 23 और रसुवा में 12 शव बरामद किए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार, जिन 977 लोगों से संपर्क नहीं हो पाया है, उनमें 517 विदेशी नागरिक शामिल हैं।
भारत के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार रात बताया था कि भोटेकोसी नदी में आई इस आपदा के बाद 290 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं।
अमेरिका ने कहा है कि करीब 90 अमेरिकी नागरिक इस बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं, जबकि चीन के अनुसार बुधवार को हुए भूस्खलन के बाद नेपाल की तरफ लगभग 100 चीनी नागरिक अब भी लापता हैं। लापता लोगों में विदेशों में रहने वाले 127 नेपाली नागरिक भी शामिल हैं।
अथॉरिटी के अनुसार, संपर्क से बाहर लोगों में नेपाल पुलिस के 28 जवान, नेपाल सेना के 45 जवान, आर्म्ड पुलिस फोर्स के 13 जवान, कस्टम ऑफिस के 15 कर्मचारी और इमिग्रेशन ऑफिस के चार कर्मचारी शामिल हैं।
अथॉरिटी ने बताया कि इस आपदा में अब तक 73 लोग घायल हुए हैं। जिनमें रसुवा में 43, धाडिंग में तीन और नुवाकोट में 27 लोग शामिल हैं।
बचाव और राहत कार्यों के लिए 13,295 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। इनमें नेपाल पुलिस, नेपाली सेना और सशस्त्र पुलिस बल के जवान शामिल हैं। अब तक बचाव दलों ने 3,253 लोगों को सुरक्षित निकाला है। फंसे हुए लोगों को निकालने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने राहत सामग्री वितरित करने या बचाव कार्य में मदद करने के इच्छुक लोगों और संगठनों से अपील की है कि वे पहले अपने संबंधित जिले के जिला प्रशासन कार्यालय से संपर्क करें और आवश्यक समन्वय के बाद ही राहत सामग्री भेजें।
पीएमओ ने कहा, “संबंधित मुख्य जिला अधिकारी (सीडीओ) का कार्यालय क्षेत्र की जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार राहत सामग्री सीधे प्रभावित इलाकों तक पहुंचाने की समन्वित व्यवस्था करेगा।”
प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, हाल के दिनों में कई लोग और संगठन बिना पूर्व समन्वय के छोटे निजी वाहनों में सीमित मात्रा में राहत सामग्री लेकर प्रभावित क्षेत्रों की ओर पहुंच रहे हैं। सरकार का कहना है कि इससे सड़कों पर भारी जाम लग रहा है। इसके कारण आपातकालीन मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंसों की आवाजाही प्रभावित हुई है। साथ ही, सरकार की मुख्य बचाव टीमों और प्राथमिकता वाले राहत वाहनों को भी समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है।
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