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Wednesday,19-March-2025
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नागपुर हिंसा: एआईएमआईएम नेताओं ने भाजपा पर ‘नफरत फैलाने’ का आरोप लगाया, अशांति की निंदा की; सख्त कार्रवाई की मांग की

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नागपुर: एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान ने नागपुर में हुई हालिया हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, “हम नागपुर में हुई हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं। सरकार को जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।”

पठान ने भाजपा की आलोचना करते हुए पार्टी के कुछ सदस्यों पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “हमने लगातार नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। असली मुद्दों को संबोधित करने के बजाय, भाजपा 400 साल पुराने औरंगजेब के मुद्दे को उठाकर लोगों का ध्यान भटका रही है।”

एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील ने की शांति की अपील

एआईएमआईएम महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने भी नागरिकों से शांति बनाए रखने का आग्रह करते हुए इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, “किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ‘शांति’ बनाए रखनी है। आइए हम राजनेताओं और मीडिया के गंदे खेल का शिकार न बनें। आइए इस समय एकजुट हों।”

संभाजीनगर में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को लेकर चल रहे विवाद के बीच हिंसा भड़क उठी, जिसके कारण नागपुर में दो समूहों के बीच झड़पें हुईं। इस हिंसा में पत्थरबाजी और आगजनी शामिल थी, जिसके बाद अधिकारियों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्थिति पर करीब से नज़र रख रहे हैं और उन्होंने पुलिस कमिश्नर को हिंसा भड़काने के लिए ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। एक वीडियो बयान में सीएम फडणवीस ने घटना की निंदा करते हुए इसे “बेहद दुर्भाग्यपूर्ण” बताया।

उन्होंने कहा, “नागपुर के महल क्षेत्र में तनाव अत्यंत खेदजनक है। कुछ लोगों ने पथराव किया, यहां तक ​​कि पुलिस को भी निशाना बनाया, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। मैं व्यक्तिगत रूप से घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रहा हूं।”

फडणवीस ने पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाने का आदेश दिया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार शांति भंग करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगी और अधिकारियों को दंगाइयों के खिलाफ़ सख्त से सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है।

शांति की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “नागपुर शांतिप्रिय लोगों का शहर है। सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए सभी को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। अशांति पैदा करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।”

आगजनी और झड़प के लिए 50 लोग गिरफ्तार

सोमवार देर रात मध्य नागपुर में हिंसक झड़पों के बाद कम से कम 50 लोगों को गिरफ़्तार किया गया। इस हिंसा में दर्जनों लोग घायल हुए, जिनमें 10 दंगा-रोधी कमांडो, दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और दो अग्निशमन कर्मी शामिल हैं। एक कांस्टेबल की हालत गंभीर बनी हुई है। भीड़ ने दो बुलडोजर और पुलिस वैन समेत 40 वाहनों में आग लगा दी, जबकि अधिकारी नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। 

नागपुर पुलिस आयुक्त रविंदर सिंघल ने 1,000 से अधिक अधिकारियों को तैनात किया और महल, चिटनिस पार्क चौक और भालदारपुरा में निषेधाज्ञा लागू की, जो उच्च जोखिम वाले क्षेत्र माने जाते हैं। प्रमुख सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई, और आगे की हिंसा को रोकने के लिए अतिरिक्त बल और खुफिया टीमें जुटाई गईं। प्रशासन ने आगे की हिंसा को रोकने के लिए पूरे शहर में सुरक्षा उपायों को बढ़ा दिया है।

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मुंबई बाल यौन उत्पीड़न मामला: 3.6 वर्षीय बच्चे की मां ने हाईकोर्ट का रुख किया, बांगुर नगर पुलिस से जांच स्थानांतरित करने की मांग

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मुंबई: 3.6 साल की बच्ची की मां ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उसकी बेटी के कथित यौन उत्पीड़न की जांच को बांगुर नगर पुलिस स्टेशन से स्थानांतरित करने की मांग की गई है। उसने पुलिस पर मामले को असंवेदनशील और उदासीन तरीके से संभालने का आरोप लगाया है।

याचिका के अनुसार, 13 फरवरी को स्कूल से लौटी बच्ची ने अपने गुप्तांगों में दर्द की शिकायत की। जांच करने पर उसकी मां ने उस क्षेत्र में लालिमा देखी। पूछे जाने पर, नाबालिग ने बताया कि एक “राक्षस” ने उसे स्कूल के शौचालय में अनुचित तरीके से छुआ था, जब उसे एक महिला कर्मचारी द्वारा वहां ले जाया गया था, जिसे उसने “दीदी” कहा था।

इस खुलासे से घबराई मां ने तुरंत मलाड के उस स्कूल का दौरा किया जहां उसकी बेटी पढ़ती है और डेकेयर में जाती है। स्कूल की नर्स के साथ प्रिंसिपल ने भी लालिमा देखी। हालांकि, स्कूल द्वारा देखी गई शुरुआती सीसीटीवी फुटेज में केवल कॉमन वॉशरूम एरिया ही दिखाई दिया और घटना को स्पष्ट करने में विफल रही।

बच्चे को क्लाउड नाइन अस्पताल, मलाड ले जाया गया, जहाँ एक जूनियर बाल रोग विशेषज्ञ ने यौन उत्पीड़न का संदेह जताया और एक वरिष्ठ डॉक्टर से जांच करवाने की सलाह दी। अगले दिन, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ ने यौन शोषण की संभावना की पुष्टि की और मेडिकल जांच करने से पहले पुलिस को बुलाया।

मां ने बांगुर नगर पुलिस को अपना बयान दिया और उनसे स्कूल से सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करने का आग्रह किया। हालांकि, उसने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने बच्चे की गवाही की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए उसे शिकायत दर्ज करने से रोकने की कोशिश की।

लगातार प्रयासों के बाद, आखिरकार एफआईआर दर्ज की गई और बच्ची को कूपर अस्पताल ले जाया गया, जहां मेडिकल जांच में यौन उत्पीड़न की संभावना का पता चला। अगली रात करीब 11:30 बजे मां और बच्ची को पंचनामा के लिए स्कूल ले जाया गया।

दो दिनों की पूछताछ के बाद, स्कूल के कर्मचारियों ने “सिक बे” से जुड़े एक और शौचालय के अस्तित्व का खुलासा किया, जिसे बच्चे ने घटना वाली जगह के रूप में पहचाना। हालांकि, पुलिस ने कथित तौर पर इस क्षेत्र से सीसीटीवी फुटेज को तुरंत सुरक्षित करने से इनकार कर दिया, और इसे बार-बार अनुरोध करने के बाद ही प्राप्त किया गया।

याचिका में आगे दावा किया गया है कि मेडिकल रिपोर्ट में दुर्व्यवहार के इतिहास का संकेत दिए जाने के बावजूद, पुलिस ने पिछले तीन महीनों के सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण नहीं किया है, जिसके बारे में मां का मानना ​​है कि इससे महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वॉशरूम और सिक बे के पास कई पुरुष कर्मचारी देखे गए, जो स्कूल के इस दावे का खंडन करता है कि पुरुषों को उन क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं है।

मां ने जांच अधिकारी स्वाति सूर्यवंशी पर भी आरोप लगाया कि बांगुर नगर पुलिस स्टेशन से जुड़ी इंस्पेक्टर ने उन पर बार-बार दबाव डाला कि वे अपनी बेटी को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के पास ले जाएं, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा था कि ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस को दिए गए बयानों को कई बार बदला गया और अधिकारियों ने शुरू में उन्हें उनके बयान की कॉपी देने से इनकार कर दिया।

पुलिस की धीमी प्रतिक्रिया पर निराशा व्यक्त करते हुए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से मामले को किसी अन्य एजेंसी को सौंपने का आग्रह किया है, ताकि निष्पक्ष और गहन जांच सुनिश्चित हो सके। याचिका पर उचित समय पर सुनवाई होगी।

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मुंबई सत्र न्यायालय ने 2015 में झगड़े के दौरान पति की हत्या के लिए 45 वर्षीय महिला को 10 साल की कैद की सजा सुनाई

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मुंबई: एक सत्र अदालत ने हाल ही में एक महिला को सितंबर 2015 में हुए विवाद के बाद अपने पति की हत्या के लिए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उसे हत्या के लिए सजा देने से इनकार कर दिया, लेकिन उसे गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी जन्नत अंसारी, 45, जो पीड़ित यूसुफ अंसारी की दूसरी पत्नी थी, का 11 सितंबर, 2015 की रात को उसके साथ झगड़ा हुआ था। यूसुफ के बेटों और रिश्तेदारों ने गवाही दी कि जन्नत को शक था कि पीड़ित का विवाहेतर संबंध है।

अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि झगड़े के बाद उसने रसोई के चाकू से यूसुफ़ की बेरहमी से हत्या कर दी। पोस्टमॉर्टम के दौरान डॉक्टरों ने उसके शरीर पर 37 चोटें देखीं; जिनमें से पाँच महत्वपूर्ण अंगों पर थीं।

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपी का इरादा उस व्यक्ति की हत्या करने का था। अदालत ने फैसला सुनाया, “संभावना है कि आरोपी ने अचानक झगड़े के बाद आवेश में आकर यह कृत्य किया हो।”

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मुंबई: घाटकोपर में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में 66 वर्षीय डॉक्टर को 3 साल की जेल

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मुंबई : 66 वर्षीय डॉक्टर को 17 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के आरोप में तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई है। यह घटना 18 मार्च, 2018 को हुई थी, जब पीड़िता उनके स्टॉप पर काम कर रही थी।

घाटकोपर में डॉक्टर की दुकान थी। रोजाना की दिनचर्या के तहत पीड़िता दुकान की चाबियाँ लेने डॉक्टर के घर गई थी। डॉक्टर अपने स्टोररूम में था और जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, उसने नाबालिग को कमरे के अंदर बुला लिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार , अभियोजन पक्ष के अनुसार, डॉक्टर ने कथित तौर पर कमरे में उसका यौन उत्पीड़न किया।

पीड़िता घर पहुंची और अपने चाचा को घटना की जानकारी दी। पीड़िता के बयान के बाद पुलिस ने घाटकोपर पुलिस स्टेशन में डॉक्टर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पोक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की।

अदालत ने सबूतों और सीसीटीवी कैमरे की जांच की, जिससे आरोपी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का अपराध साबित हुआ। अभियोजन पक्ष ने सीसीटीवी फुटेज को डॉक्टर के खिलाफ सबूत के तौर पर जांचा और अदालत ने डॉक्टर को तीन साल की जेल की सजा सुनाई।

रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना पर न्यायाधीश ने कहा कि “मुझे इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आरोपी ने 17 साल की नाबालिग पीड़ित लड़की की शील भंग की है, शारीरिक संपर्क बनाया है और अवांछित और स्पष्ट यौन प्रस्ताव पेश किए हैं।”

7 मार्च को पारित एक विस्तृत आदेश में, अदालत ने कहा कि, “इस घटना ने पीड़िता के दिमाग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। कोई भी मुआवज़ा न तो पर्याप्त हो सकता है और न ही उसे कोई राहत दे सकता है।”

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