मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट (एचसी) ने महाराष्ट्र सरकार से फहीम अंसारी की याचिका के जवाब में एक हलफनामा दायर करने को कहा है, जिसे 26/11 आतंकवादी हमला मामले में बरी कर दिया गया था, जिसमें उसने पुलिस क्लीयरेंस प्रमाणपत्र की मांग की थी ताकि वह “अपनी आजीविका के लिए ऑटो-रिक्शा चला सके”।

अतिरिक्त लोक अभियोजक मनकुंवर देशमुख ने न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि राज्य को अंसारी द्वारा किए गए दावों की पुष्टि करनी होगी। देशमुख ने कहा कि उन्हें एक वरिष्ठ अधिकारी से निर्देश लेना होगा और तथ्यों की पुष्टि करनी होगी, और जवाब में हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा।

अंसारी और भारत के सबाउद्दीन अहमद पर 26 नवंबर, 2008 को हुए नृशंस हमलों में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) की मदद करने और उन्हें बढ़ावा देने का आरोप था, जिसमें 166 लोग मारे गए थे। 6 मई, 2010 को एक विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए दोनों को बरी कर दिया। उनकी बरी को हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा।

हालांकि, उत्तर प्रदेश में एक अन्य मामले में अंसारी को दोषी ठहराया गया और 10 साल जेल की सजा सुनाई गई। सजा काटने के बाद उसे 2019 में रिहा कर दिया गया। अंसारी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जब पुलिस ने उसे मंजूरी प्रमाणपत्र देने से इनकार कर दिया, जो वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ऑटो-रिक्शा चलाने के लिए अनिवार्य है।

उनकी याचिका में कहा गया है कि यह निर्णय “मनमाना, अवैध और भेदभावपूर्ण” है क्योंकि इससे आजीविका के उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। याचिका में कहा गया है, “याचिकाकर्ता कानूनी रूप से किसी भी कानूनी दोष या बाधाओं से मुक्त होकर लाभकारी रोजगार में संलग्न होने का हकदार है।”

इसके अलावा, अंसारी ने तर्क दिया कि सिर्फ़ इसलिए कि उस पर 26/11 हमले के लिए मुकदमा चलाया गया था, यह एक ऐसा प्रतिबंध नहीं हो सकता जो उसे नौकरी के अवसरों का लाभ उठाने से वंचित कर दे, खासकर तब जब उसे सभी अदालतों ने बरी कर दिया हो। उन्होंने दावा किया कि 2019 में जेल से रिहा होने के बाद, उन्हें मुंबई में एक प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी मिल गई, लेकिन कोविड के दौरान वह बंद हो गई। इसके बाद, उन्हें मुंब्रा में एक प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी मिल गई। हालाँकि, आय कम होने के कारण, अंसारी ने ऑटो-रिक्शा लाइसेंस के लिए आवेदन किया, जो उन्हें 1 जनवरी, 2024 को मिला, याचिका में कहा गया है।

इसके बाद उन्होंने पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया और बाद में जब उनके आवेदन पर कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने आरटीआई दायर की। अंसारी ने कहा कि उन्हें बताया गया कि उन्हें सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा सकता क्योंकि उन पर लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य होने का आरोप है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई 3 अप्रैल को तय की है।

राजकोट। गुजरात के राजकोट में 150 फीट ऊंची अटलांटिस बिल्डिंग में शुक्रवार को भीषण आग लग गई। आग लगने से तीन लोगों की मौत हो गई। यह हादसा डी विंग के चौथे मंजिल स्थित फ्लैट नंबर 601 में हुआ, जहां आग लगने के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग के कारण फ्लैट के लोग बाहर भागे, जिससे स्थिति और भी बिगड़ गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, आग किशोर भाई भलाला के फ्लैट में लगी थी। घटना के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। हादसे में फायरकर्मी समेत तीन लोगों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदशियों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि ऊपरी मंजिलों पर मौजूद लोग फंस गए। क्रेन और सीढ़ियों की मदद से कुछ लोग सुरक्षित निकाले गए। कई लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। बहुमंजिला इमारत में आग लगते ही, आसमान में धुएं का गुबार उठने लगा। फिलहाल आग लगने की वजह सामने नहीं आई है। साथ ही हादसे में कितना नुकसान हुआ है, इसकी जांच की जा रही है।

भोपाल, 10 मार्च। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुए दर्दनाक सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले परिवार को 2-2 लाख की आर्थिक मदद देने की घोषणा की। वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख और सामान्य घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है।

सीएम मोहन यादव ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ”सीधी जिले अंतर्गत उपनी गांव के समीप देर रात एक भीषण सड़क दुर्घटना में मैहर माता के दर्शन करने जा रहे यात्री वाहन और ट्रक की भयानक टक्कर में आठ यात्रियों की असामयिक दर्दनाक मृत्यु का अत्यंत ही दुखद समाचार मिला है। मेरी गहरी शोक संवेदनाएं सभी शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। देर रात जिला एवं पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय नागरिकों की मदद से घायलों के इलाज का इंतजाम किया, साथ ही गंभीर घायल यात्रियों को रीवा रेफर किया गया है।

उन्होंने आगे लिखा, ”सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि, गंभीर घायलों को 1-1 लाख रुपए एवं सामान्य घायलों को 50-50 हजार रुपए की राशि स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं। भगवान महाकाल से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति दें तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले।”

डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने भी सीधी सड़क हादसे पर दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ”सीधी के ग्राम उपनी के पास सड़क हादसे में कई लोगों के निधन एवं घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर से प्रार्थना है कि हादसे में दिवंगत जनों को मोक्ष गति प्रदान करें एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले।”

बता दें कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में मुंडन करने जा रहे परिवार के वाहन और ट्रक की आमने-सामने से टक्कर हो गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 14 लोग घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि बीती रात को लगभग तीन बजे यह भीषण हादसा हुआ और 8 लोगों की मौत हुई है, वहीं जो लोग घायल हुए हैं, उनमें से सात लोगों को गंभीर हालत में उपचार के लिए सतना भेजा गया है।

बताया गया है कि सीधी के निवासी मुंडन करने के लिए बोलेरो वाहन से मैहर की ओर जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ।

यह हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो वाहन के बुरी तरह परखच्चे उड़ गए, राहत और बचाव कार्य करना काफी मुश्किल था। किसी तरह घायलों और मृतकों के शवों को स्थानीय लोगों और पुलिस बल की मदद से बाहर निकाला गया।