मुंबई, 14 जुलाई। होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन (AHAR) के तत्वावधान में, महाराष्ट्र भर के 20,000 से ज़्यादा बार और परमिट रूम सोमवार को राज्यव्यापी बंद के तहत अपना कामकाज बंद रखेंगे। यह बंद महाराष्ट्र सरकार द्वारा आतिथ्य क्षेत्र पर कर बढ़ाने के हालिया फैसले के विरोध में आयोजित किया जा रहा है।

AHAR शराब पर वैट 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने, वार्षिक लाइसेंस शुल्क में 15 प्रतिशत की वृद्धि और एक साल में उत्पाद शुल्क में 60 प्रतिशत की वृद्धि का विरोध कर रहा है।

AHAR के अध्यक्ष सुधाकर शेट्टी ने कहा कि यह बंद एक साल से भी कम समय में उद्योग पर आई “तीन गुना कर सुनामी” की प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा कि ये कर वृद्धि 1.5 लाख करोड़ रुपये के उद्योग को पतन के कगार पर धकेल रही है।

शेट्टी ने कहा, “महाराष्ट्र का पूरा आतिथ्य क्षेत्र संकट में है। हमारी अपील अनसुनी कर दी गई है। 14 जुलाई को राज्य के हर बार और परमिट रूम विरोध में बंद रहेंगे। राज्य सरकार के कठोर कराधान के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र के बार बंद हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, अमरावती, कोंकण और शेष महाराष्ट्र के सदस्यों ने पूर्ण भागीदारी की पुष्टि की है। कोविड के बाद की चुनौतियों के साथ-साथ इन बढ़ोतरी ने हजारों प्रतिष्ठानों के लिए व्यवसाय मॉडल को अव्यवहारिक बना दिया है।

AHAR ने चेतावनी दी है कि इससे न केवल हजारों छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय खत्म हो जाएँगे, बल्कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी में कालाबाजारी भी बढ़ेगी।

शेट्टी ने कहा, “यह केवल एक आर्थिक झटका नहीं है; यह उस उद्योग के लिए एक घातक झटका है जो रोजगार और राज्य करों में महत्वपूर्ण योगदान देता है।”

“ये कठोर बढ़ोतरी ताबूत में आखिरी कील है। उत्पाद शुल्क नवीनीकरण शुल्क से लेकर वैट और उत्पाद शुल्क तक, हमारा अस्तित्व दांव पर है। अगर सरकार इन बढ़ोतरी को वापस नहीं लेती है, तो हमें बड़े पैमाने पर बंद होने और महाराष्ट्र के आतिथ्य परिदृश्य को अपूरणीय क्षति होने का डर है।” विभिन्न करों में ये भारी बढ़ोतरी भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा देगी, जिससे सरकार को भी भारी राजस्व हानि होगी।

20,000 से अधिक परमिट रूम और बार उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है और 48,000 विक्रेताओं के एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है। यह उद्योग महाराष्ट्र की पर्यटन-संचालित अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर मुंबई और पुणे जैसे शहरों में। विज्ञप्ति में कहा गया है कि AHAR ने इन बढ़ोतरी के समय पर गंभीर चिंता जताई है, खासकर जब केंद्र सरकार विश्व बैंक के सहयोग से मुंबई को भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए काम कर रही है।

शेट्टी ने कहा, “विकास को प्रोत्साहित करने के बजाय, राज्य सरकार हमें बंद करने पर तुली हुई है।”

AHAR ने नीति निर्माताओं से आग्रह किया है कि नुकसान अपूरणीय होने से पहले वे उद्योग के साथ तत्काल संपर्क करें। शेट्टी ने कहा, “हमने संयम दिखाया है, हमने इंतज़ार किया है और हमने अपील की है। अब, हम इस बंद के ज़रिए अपनी बात कहने के लिए मजबूर हैं।”

भारतीय राष्ट्रीय रेस्टोरेंट संघ (NRAI), होटल और रेस्टोरेंट संघ (पश्चिमी भारत) HRAWI, और महाराष्ट्र में होटलों और रेस्टोरेंट के सभी संबद्ध और गैर-संबद्ध संघों ने बंद को अपना समर्थन दिया है।

इससे पहले, राज्य आबकारी आयुक्त राजेश देशमुख ने शनिवार को AHAR के अध्यक्ष सुधाकर शेट्टी से एक दिन की हड़ताल पर न जाने की अपील की थी। उन्होंने एक दिन की हड़ताल के बजाय कानूनी तरीकों से अपने मुद्दों को सुलझाने का सुझाव दिया है।

राज्य उत्पाद शुल्क और कर राज्य के राजस्व के प्रमुख स्रोतों में से एक हैं, और 2024-25 के दौरान, इसने 32,575 करोड़ रुपये जुटाए हैं। सरकार ने अनुमान लगाया है कि जून में उत्पाद शुल्क और करों में वृद्धि के उसके निर्णय से उसे प्रतिवर्ष 14,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त जुटाने में मदद मिलेगी।

मुंबई — मुंबई की प्रसिद्ध आर्थर रोड जेल में शनिवार को कैदियों के बीच तीखी झड़प हुई, जिसमें कुख्यात अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर प्रसाद पुजारी पर चाकू से हमला किया गया। घटना के बाद जेल में आपातकालीन सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया, जबकि सात कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

सूत्रों के अनुसार, यह घटना 6 जुलाई को दोपहर करीब 12:30 बजे हुई, जब आर्थर रोड स्थित उच्च सुरक्षा वाली जेल में दो गिरोहों के बीच झड़प हो गई। विवाद जल्द ही गहरा गया और हाथापाई शुरू हो गई, जिसमें प्रसाद पुजारी को निशाना बनाया गया।

हत्याकांड में प्रसाद पुजारी सुरक्षित, जेल में जाँच शुरू

जेल सूत्रों का कहना है कि विवाद के दौरान प्रसाद पुजारी पर चाकू से हमला ज़रूर हुआ, लेकिन गनीमत रही कि कोई कैदी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। जेल अधिकारियों ने तुरंत आंतरिक जाँच शुरू कर दी है ताकि पता लगाया जा सके कि उच्च सुरक्षा वाली जेल में यह घटना कैसे हुई।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घटना के बाद, जेल अधिकारी रविंदर अर्जुन टोंगे ने एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर सात कैदियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 194(2) के तहत मामला दर्ज किया गया।

नामजद आरोपियों की सूची जारी

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, जिन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उनमें शामिल हैं:

1. इरफान रहीम खान
2. शोएब खान उर्फ भूरिया
3. अयूब अनामुद्दीन शेख
4. मुकेश सीताराम निषाद
5. लोकेंद्र उदय सिंह रावत
6. सुधीश संतोष भोसले
7. प्रसाद विट्ठल पुजारी

गौरतलब है कि प्रसाद पुजारी को पिछले साल चीन से गिरफ्तार करके भारत लाया गया था। वह पिछले 20 सालों से अपनी पत्नी के साथ चीन में छिपा हुआ था और उसके कई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क से संबंध बताए जाते हैं। गिरफ्तारी के बाद, उन्हें मार्च 2024 में आर्थर रोड जेल स्थानांतरित कर दिया गया।

सुरक्षा कड़ी होने की संभावना

घटना के बाद, जेल प्रशासन ने आर्थर रोड जेल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के संकेत दिए हैं, साथ ही खुफिया एजेंसियों को भी स्थिति पर कड़ी नज़र रखने के निर्देश दिए हैं। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में जेल में और भी तलाशी अभियान और कैदियों की निगरानी बढ़ाए जाने की उम्मीद है।

नई दिल्ली, 12 जुलाई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स मैग्नेटेल बीपीएस कंसल्टेंट्स एंड एलएलपी नाम से संचालित एक फर्जी कॉल सेंटर से जुड़े एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसका संचालन पुणे, अहमदाबाद, जयपुर और जबलपुर में फैला हुआ है।

जारी जांच के दौरान, ईडी के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने कई स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया, जिसमें अमेरिकी नागरिकों को धोखाधड़ी वाले ऋण प्रस्तावों के साथ निशाना बनाने वाले एक हाई-प्रोफाइल घोटाले का पर्दाफाश हुआ।

यह जांच पुणे साइबर पुलिस द्वारा आठ व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी से शुरू हुई है, जिसमें उन पर जुलाई 2024 से पुणे में प्राइड आइकॉन बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से धोखाधड़ी का आयोजन करने का आरोप लगाया गया है।

ईडी के निष्कर्षों के अनुसार, आरोपियों ने बैंक प्रतिनिधि बनकर अमेरिकी नागरिकों को ऋण देने के बहाने संवेदनशील बैंक क्रेडेंशियल्स साझा करने का लालच दिया। चुराए गए डेटा का इस्तेमाल लाखों डॉलर की हेराफेरी करने के लिए किया गया, जिसे अमेरिका स्थित सहयोगियों के ज़रिए भेजा गया और क्रिप्टोकरेंसी, मुख्यतः USDT, में बदल दिया गया।

डिजिटल संपत्तियों को ट्रस्ट वॉलेट और एक्सोडस वॉलेट जैसे वॉलेट में संग्रहीत किया गया था। कथित तौर पर, लूटे गए धन को अनौपचारिक हवाला चैनलों (अंगड़िया) के माध्यम से भारत भेजा गया और अहमदाबाद में भुनाया गया।

किराया और सॉफ्टवेयर जैसे परिचालन लागतों को पूरा करने के लिए कंपनी के बैंक खातों में खच्चर खातों के माध्यम से धनराशि प्रसारित की गई।

हालांकि, एक बड़ा हिस्सा व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसमें सोने-चांदी, लग्जरी वाहन, आभूषण और अचल संपत्ति की खरीद शामिल थी।

छापेमारी के दौरान, ईडी ने 7 किलो सोना, 62 किलो चांदी, 1.18 करोड़ रुपये नकद, 9.2 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज़ और घोटाले से जुड़े महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य जब्त किए।

एक बड़ी सफलता तब मिली जब कंपनी के दो प्रमुख साझेदारों – संजय मोरे और अजीत सोनी – को जयपुर में गिरफ्तार कर लिया गया।

माना जा रहा है कि ये लोग साइबर धोखाधड़ी के नेटवर्क के मास्टरमाइंड हैं। ईडी ने पुष्टि की है कि अन्य दोषियों का पता लगाने और धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि की और वसूली के लिए आगे की जाँच जारी है।