व्यापार
ग्लोबल ब्रोकरेज ने भारत की विकसित हो रही ईवी नीति को सराहा
नई दिल्ली, 24 फरवरी। ग्लोबल ब्रोकरेज और फाइनेंशियल सर्विस क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों ने भारत की विकसित हो रही इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति की सराहना की है। इससे टेस्ला जैसी कंपनियों को देश में सहज तरीके से प्रवेश करने में मदद मिलेगी।
नोमुरा के अनुसार, भारत की ईवी नीति इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की प्रक्रिया को तेज करेगी, जिससे टेस्ला और दूसरे ग्लोबल वाहन निर्माताओं के लिए निवेश करना आसान हो जाएगा।
नीतिगत बदलाव से भारत के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होने की भी उम्मीद है, जिससे प्रमुख सप्लायर्स को लाभ होगा।
रिपोर्ट में कहा गया है, “कारों में ईवी पेनिट्रेशन, जो पिछले दो वर्षों में लगभग 2 प्रतिशत रही है, वित्त वर्ष 2027 तक इसके 5 प्रतिशत और वित्त वर्ष 30 तक 9 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है।”
इसी तरह, रिपोर्ट के अनुसार, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को अपनाने की दर वित्त वर्ष 2025 में 5.8 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2027 तक 10 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2030 तक 20 प्रतिशत होने का अनुमान है।
घरेलू ऑटो सहायक कंपनियां जो पहले से ही टेस्ला के अमेरिकी परिचालन को घटक निर्यात करती हैं, उन्हें अतिरिक्त व्यवसाय से लाभ हो सकता है।
इसी बीच, वैश्विक ब्रोकरेज सीएलएसए ने कहा कि विस्तारित भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में विस्तार करने के लिए, अमेरिकी प्रमुख टेस्ला को देश के भीतर अपनी कारों का निर्माण करने और उनकी कीमत 25 लाख रुपये से 30 लाख रुपये के बीच रखने की जरूरत होगी।
मीडिया के अनुसार, टेस्ला को अपने मौजूदा पोर्टफोलियो के साथ विस्तार करने के लिए भारत में विनिर्माण स्थापित करने की जरूरत होगी और “अपने वाहनों की कीमत 3.5-4 मिलियन रुपये (लगभग 35-40 लाख रुपये) से कम ऑन-रोड रखनी होगी, भले ही आयात शुल्क 20 प्रतिशत से कम हो जाए।”
ब्रोकरेज ने अपने नोट में आगे कहा कि टेस्ला के प्रवेश से मारुति सुजुकी इंडिया, हुंडई मोटर्स इंडिया और टाटा मोटर्स जैसी घरेलू कंपनियों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत में ईवी की पहुंच विकसित हो रही है और विकास के भरपूर अवसर हैं।
भारत में ईवी की पहुंच अनुमानित 2.4 प्रतिशत है।
इस साल टेस्ला के भारत में प्रवेश करने की तैयारी के बीच, सरकार के देश में ईवी के विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली नई नीति की शर्तों को संशोधित करने पर काम करने की खबर आई है। केंद्र आयात शुल्क में और छूट भी दे सकता है।
राजनीति
वाधवन पोर्ट और एमएमआर विकास रणनीति की समीक्षा, देवेंद्र फडणवीस ने रखा विजन 2047

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए दीर्घकालिक योजना, उचित भूमि प्रबंधन, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समय पर क्रियान्वयन और कृषि उत्पादकता को बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है।
राज्य सरकार इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कई विकास पहलों को सक्रिय रूप से लागू कर रही है।
उन्होंने यह बात अपने आधिकारिक आवास पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी के साथ महाराष्ट्र की विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान कही।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने नीति आयोग को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस थिंक टैंक ने राज्य को लगातार मार्गदर्शन और व्यावहारिक सलाह दी है और उम्मीद जताई कि आगे भी ऐसा ही सहयोग मिलता रहेगा। उन्होंने दोहराया कि प्रशासन विकास कार्यों को तय गति से पूरा करने के लिए मिशन मोड में काम कर रहा है।
बैठक के दौरान भूमि अधिग्रहण के लिए दीर्घकालिक योजना पर विशेष जोर दिया गया। अशोक कुमार लाहिड़ी ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे भूमि अधिग्रहण, बुनियादी ढांचे और कृषि से जुड़े लंबित मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाएं।
लाहिड़ी ने कहा कि भूमि विकास और बेहतर प्रबंधन से काफी राजस्व प्राप्त हो सकता है। उन्होंने भविष्य की विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि को पहले से अधिग्रहित करने और उसका प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि आज कम कीमत पर उपलब्ध भूमि भविष्य में बहुत अधिक मूल्यवान हो सकती है। उन्होंने भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वाकांक्षी भूमि अधिग्रहण नीति बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने राज्य सरकार की प्रमुख परियोजना ‘वाधवन पोर्ट’ की प्रगति पर भी संतोष व्यक्त किया।
इससे पहले, मुख्यमंत्री फडणवीस ने राज्य का दीर्घकालिक विकास रोडमैप पेश किया। इसका मुख्य लक्ष्य ‘विकसित भारत 2047’ के अनुरूप, 2047 तक महाराष्ट्र को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) को एक प्रमुख आर्थिक इंजन के रूप में विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसमें नीति आयोग, एमएमआर की विकास रणनीति में साझेदारी कर रहा है, ताकि 2030 तक एमएमआर की अर्थव्यवस्था को 140 अरब डॉलर से बढ़ाकर 300 अरब डॉलर और लंबी अवधि में 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाया जा सके।
नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों के लिए विकास पहलों के तहत, गढ़चिरौली को भारत का पहला प्रमुख एकीकृत इस्पात केंद्र (इंटीग्रेटेड स्टील हब) बनाने के लिए एक विशेष विकास योजना लागू की जा रही है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के क्षेत्रों में भी निवेश किया जा रहा है।
राष्ट्रीय समाचार
अपने सपनों को पूरा करें, विकसित भारत 2047 बनाने में मदद करें: पीयूष गोयल

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के स्नातक छात्रों से अपने सपनों को साकार करने के साथ-साथ ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा देश के युवाओं की आकांक्षाओं, नवाचार और परिश्रम से ही आगे बढ़ेगी।
दिल्ली विश्वविद्यालय के 103वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए गोयल ने पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अवधि में लगभग 50 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं, जो देश की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण संकेत है।
उन्होंने कहा कि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम भी अभूतपूर्व गति से विकसित हुआ है। एक दशक पहले जहां देश में कुछ सौ स्टार्टअप्स थे, वहीं आज उनकी संख्या बढ़कर लगभग 2.5 लाख हो गई है। इसके साथ ही भारत में 130 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनियां मौजूद हैं, जो नवाचार और उद्यमिता की बढ़ती ताकत को दर्शाती हैं।
पीयूष गोयल ने कहा कि नई पीढ़ी अब केवल नौकरी तलाशने वाली नहीं, बल्कि रोजगार सृजित करने वाली पीढ़ी के रूप में उभर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं की नवाचार करने, जोखिम लेने और असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ने की क्षमता भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
उन्होंने छात्रों को याद दिलाया कि उनकी जिम्मेदारी केवल अपने व्यक्तिगत करियर तक सीमित नहीं है। समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में भी युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने युवाओं से समावेशी विकास के प्रति संवेदनशील रहने और समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभाने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ विजन का उल्लेख करते हुए गोयल ने छात्रों से प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए पांच राष्ट्रीय संकल्पों को अपनाने की अपील की। इनमें विकसित भारत का निर्माण, भारतीय विरासत पर गर्व, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना और नागरिक दायित्वों का निर्वहन जैसे लक्ष्य शामिल हैं।
उन्होंने विश्वास जताया कि देश का भविष्य युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और प्रतिबद्धता से तय होगा। उन्होंने कहा कि आज दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाले छात्र आने वाले दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
छात्रों और उनके परिवारों को बधाई देते हुए गोयल ने कहा कि देश के केवल सीमित युवाओं को ही दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन का अवसर मिलता है। उन्होंने स्नातक उपाधि को वर्षों की मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिणाम बताया।
अपने संबोधन में उन्होंने सफलता के लिए छह महत्वपूर्ण सिद्धांत भी साझा किए। इनमें बड़े सपने देखना, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना, लक्ष्य पर केंद्रित रहना, जीवनभर सीखते रहना, स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना और चुनौतियों को अवसर के रूप में देखना शामिल है।
तेजी से बदलती दुनिया में शिक्षा की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “युवाओं को लगातार सीखना और खुद को नए परिवर्तनों के अनुरूप ढालना होगा। विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी प्रौद्योगिकियां कार्यस्थलों और उद्योगों की प्रकृति को तेजी से बदल रही हैं, इसलिए भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए निरंतर कौशल विकास आवश्यक है।”
गोयल ने कहा कि यदि युवा बड़े लक्ष्य निर्धारित करें, नवाचार को अपनाएं और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएं, तो ‘विकसित भारत 2047’ का सपना निश्चित रूप से साकार किया जा सकता है।
राष्ट्रीय समाचार
अपने सपनों को पूरा करें, विकसित भारत 2047 बनाने में मदद करें: पीयूष गोयल

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के स्नातक छात्रों से अपने सपनों को साकार करने के साथ-साथ ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा देश के युवाओं की आकांक्षाओं, नवाचार और परिश्रम से ही आगे बढ़ेगी।
दिल्ली विश्वविद्यालय के 103वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए गोयल ने पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अवधि में लगभग 50 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं, जो देश की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण संकेत है।
उन्होंने कहा कि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम भी अभूतपूर्व गति से विकसित हुआ है। एक दशक पहले जहां देश में कुछ सौ स्टार्टअप्स थे, वहीं आज उनकी संख्या बढ़कर लगभग 2.5 लाख हो गई है। इसके साथ ही भारत में 130 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनियां मौजूद हैं, जो नवाचार और उद्यमिता की बढ़ती ताकत को दर्शाती हैं।
पीयूष गोयल ने कहा कि नई पीढ़ी अब केवल नौकरी तलाशने वाली नहीं, बल्कि रोजगार सृजित करने वाली पीढ़ी के रूप में उभर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं की नवाचार करने, जोखिम लेने और असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ने की क्षमता भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
उन्होंने छात्रों को याद दिलाया कि उनकी जिम्मेदारी केवल अपने व्यक्तिगत करियर तक सीमित नहीं है। समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में भी युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने युवाओं से समावेशी विकास के प्रति संवेदनशील रहने और समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभाने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ विजन का उल्लेख करते हुए गोयल ने छात्रों से प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए पांच राष्ट्रीय संकल्पों को अपनाने की अपील की। इनमें विकसित भारत का निर्माण, भारतीय विरासत पर गर्व, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना और नागरिक दायित्वों का निर्वहन जैसे लक्ष्य शामिल हैं।
उन्होंने विश्वास जताया कि देश का भविष्य युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और प्रतिबद्धता से तय होगा। उन्होंने कहा कि आज दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाले छात्र आने वाले दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
छात्रों और उनके परिवारों को बधाई देते हुए गोयल ने कहा कि देश के केवल सीमित युवाओं को ही दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन का अवसर मिलता है। उन्होंने स्नातक उपाधि को वर्षों की मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिणाम बताया।
अपने संबोधन में उन्होंने सफलता के लिए छह महत्वपूर्ण सिद्धांत भी साझा किए। इनमें बड़े सपने देखना, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना, लक्ष्य पर केंद्रित रहना, जीवनभर सीखते रहना, स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना और चुनौतियों को अवसर के रूप में देखना शामिल है।
तेजी से बदलती दुनिया में शिक्षा की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “युवाओं को लगातार सीखना और खुद को नए परिवर्तनों के अनुरूप ढालना होगा। विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी प्रौद्योगिकियां कार्यस्थलों और उद्योगों की प्रकृति को तेजी से बदल रही हैं, इसलिए भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए निरंतर कौशल विकास आवश्यक है।”
गोयल ने कहा कि यदि युवा बड़े लक्ष्य निर्धारित करें, नवाचार को अपनाएं और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएं, तो ‘विकसित भारत 2047’ का सपना निश्चित रूप से साकार किया जा सकता है।
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