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Tuesday,16-September-2025
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उत्तराखंड : 1 लाख 1034 करोड़ रुपये का बजट पेश, विकास और नवाचार पर जोर

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देहरादून, 20 फरवरी। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख 1034 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसे उन्होंने भविष्य का रोडमैप बताते हुए “नमो” (एनएएमओ) पर आधारित बताया। इसमें ‘एन’ से नवाचार, ‘ए’ से आत्मनिर्भरता, ‘एम’ से महान विरासत और ‘ओ’ से ओजस्विता को प्राथमिकता दी गई है। इस बजट में राज्य के विकास को गति देने के लिए सात प्रमुख क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन और आयुष पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में टिहरी झील परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये तो समान नागरिक संहिता के लिए 30 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

राज्य में जल विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) द्वारा बैटरी एनर्जी स्टोरेज स्कीम की तीन परियोजनाएं मार्च 2026 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि ऊर्जा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम पीएम सूर्य घर योजना के तहत उठाया गया है, जिसमें अब तक 47 मेगावाट क्षमता के 13,168 रूफ टॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में बताया कि परिवहन और अवसंरचना को मजबूत करने के लिए सरकार ने देहरादून में रिस्पना और बिंदाल नदियों पर फोर लेन एलिवेटेड रोड के निर्माण की योजना बनाई है। इसके अलावा, देहरादून रिंग रोड परियोजना पर भी सरकार गंभीरता से काम कर रही है। राज्य में सिंचाई और जल संसाधन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिनमें जमरानी बांध परियोजना के लिए 625 करोड़ रुपये, सौंग परियोजना के लिए 75 करोड़ रुपये और लखवाड़ परियोजना के लिए 285 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापन विकास के लिए 60 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

सड़क और हवाई सेवा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 220 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण और 1,000 किलोमीटर सड़कों के पुनर्निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही 1,550 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण और 1,200 किलोमीटर सड़कों पर सुरक्षा कार्य किए जाएंगे। वर्ष 2025-26 में 37 नए पुलों के निर्माण का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विभाग की ट्राउट प्रोत्साहन योजना के तहत 146 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा हरिद्वार और ऋषिकेश के विकास के लिए उत्तराखंड औद्योगिक विकास एवं निवेश बोर्ड (यूआईआईडीबी) को 168.33 करोड़ रुपये की परामर्शी सेवा प्रदान की जाएगी। राज्य में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप वेंचर फंड के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। प्रवासी उत्तराखंड परिषद के लिए 1 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिससे प्रवासी उत्तराखंडियों को राज्य से जोड़ने की योजना है।

पर्यावरण और जल संसाधन संरक्षण के लिए रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना (शारदा कॉरिडोर) के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शहरी परिवहन के सुधार हेतु स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए 6.5 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसके अलावा, होमगार्ड कल्याण कोष के लिए 1 करोड़ रुपये और रेशम फेडरेशन को रिवॉल्विंग फंड के रूप में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

पर्यटन के विस्तार के लिए सरकार ने एक सौर करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। टिहरी झील के समग्र विकास के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे इसे एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मानस खंड माला मिशन के तहत 25 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। नए पर्यटक स्थलों के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये और चारधाम मार्ग पर आधारभूत सुविधाओं के लिए भी 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

आयुष के क्षेत्र में भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। राज्य में योग निदेशालय की स्थापना की योजना विचाराधीन है। कांवड़ मेले के आयोजन के लिए 7 करोड़ रुपये और अर्धकुंभ की तैयारियों के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। धार्मिक पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऋषिकेश में हिमालयन संग्रहालय स्थापित किया जाएगा।

राज्य में नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए 200 करोड़ रुपये की लागत से उत्तराखंड वेंचर फंड की स्थापना की जाएगी। किसानों को प्रोत्साहित करने और राज्य के कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए मिलेट मिशन के तहत 4 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। राज्य में पोषण और बाल विकास को ध्यान में रखते हुए 3,940 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बाल पोषण और शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

आवास क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार नई आवास नीति लाने की तैयारी कर रही है। राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह कानून राज्य के नागरिकों के लिए एक समान कानूनी ढांचा तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

महाराष्ट्र

मानसून की वापसी शुरू होते ही पालघर में भारी बारिश; आईएमडी ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया

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पालघर: दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के चरण के साथ ही पालघर जिले में रविवार दोपहर से गरज और बिजली के साथ भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 15 सितंबर के लिए नारंगी अलर्ट जारी किया था, इसके बाद 16 और 17 सितंबर के लिए पीला अलर्ट जारी किया था, जिसमें लगातार तेज बारिश की चेतावनी दी गई थी।

भारी बारिश ने ज़िले के सभी आठ तालुकाओं को प्रभावित किया है, जिससे नदियाँ, नाले और बाँध लबालब भर गए हैं। कई नदियाँ अब चेतावनी स्तर तक पहुँच गई हैं, जबकि उफान पर चल रही नालियों ने कुछ इलाकों में सड़क संपर्क काट दिया है। तूफ़ान के कारण रविवार रात और सोमवार सुबह कई गाँवों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई, लेकिन सोमवार शाम तक बहाल कर दी गई।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पालघर में सितंबर में अब तक 323.5 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जबकि जून और सितंबर के बीच कुल वर्षा 2,305.4 मिमी रही है, जो जिले के मौसमी औसत का 95.3% है। पिछले साल इसी अवधि में थोड़ी ज़्यादा 2,205.7 मिमी बारिश हुई थी, जो औसत का 102.8% है।

वाडा: 2,609.4 मिमी (86.7%)

Dahanu: 1,899.9 mm (111.0%)

Palghar: 2,431.9 mm (89.2%)

जौहर: 2,708.9 मिमी (92.1%)

मोखदा: 2,266.6 मिमी (87.3%)

वर्षा: 2,132.3 मिमी (108.6%)

Vikramgad: 2,573.5 mm (88.4%)

किसानों का कहना है कि बारिश का मिला-जुला असर हुआ है। अगेती चावल की फसल कटाई के लिए लगभग तैयार है और अगर भारी बारिश जारी रही तो नुकसान हो सकता है। हालाँकि, मध्य-मौसम की चावल की फसल अभी दाने बनने की अवस्था में है और बारिश से लाभान्वित हो रही है, जिसे इसके विकास के लिए अनुकूल माना जा रहा है।

खेतों में हरियाली और नदियों में उफान के साथ, अधिकारियों ने पुष्टि की है कि ज़िले में लौटते मानसून का पूरा ज़ोर है। आईएमडी ने निवासियों को अगले दो दिनों तक सतर्क रहने की चेतावनी दी है क्योंकि बारिश जारी है।

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महाराष्ट्र

सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ कानून पर दिए गए अंतरिम आदेश का स्वागत, सच्चाई के सामने कोई भी ताकत ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती: आरिफ नसीम खान

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NASIM KHAN SUPRIM COURT

मुंबई: कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नसीम खान ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ अधिनियम पर दिए गए अंतरिम आदेश का गर्मजोशी से स्वागत किया है और कहा है कि अदालत का यह फैसला एक बार फिर मोदी सरकार को आईना दिखाता है। भाजपा सरकार को यह गलतफहमी है कि संसद में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद उसे संविधान को रौंदने का अधिकार मिल गया है, लेकिन अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत संविधान है, किसी राजनीतिक दल का बहुमत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश मोदी सरकार के अहंकार पर करारा तमाचा है और याद दिलाता है कि संविधान की आवाज को कोई दबा नहीं सकता।

मीडिया को दिए अपने बयान में नसीम खान ने कहा कि पिछले कई वर्षों में भाजपा सरकार ने बार-बार ऐसे कानून बनाए हैं जिनका उद्देश्य समाज के कमज़ोर वर्गों को निशाना बनाना और संवैधानिक मूल्यों को कमज़ोर करना है। वक्फ संशोधन अधिनियम भी उसी कड़ी की एक कड़ी है जिसके ज़रिए सरकार ने अल्पसंख्यकों की धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की कोशिश की। बहरहाल, सर्वोच्च न्यायालय के इस अंतरिम आदेश ने यह सिद्ध कर दिया है कि न्यायालय अभी भी संवैधानिक अधिकारों का रक्षक है और किसी भी सरकार को अपनी शक्ति के मद में संविधान के ढाँचे को विकृत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने लोगों से संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास रखने और यह मानने की अपील की कि सत्य के सामने कोई भी शक्ति अधिक समय तक टिक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि आज का दिन उन सभी नागरिकों के लिए आशा की किरण है जो पिछले कई महीनों से इस कानून के लागू होने से चिंता में डूबे हुए थे।

गौरतलब है कि पिछले साल केंद्र की भाजपा सरकार ने अपने संख्यात्मक बहुमत के आधार पर वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित करा लिया था। देश के विभिन्न राज्यों से इस कानून के खिलाफ कई याचिकाएँ दायर की गई थीं, जिनमें यह रुख अपनाया गया था कि यह संशोधन कानून न केवल भारतीय संविधान की भावना के विरुद्ध है, बल्कि अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों पर भी सीधा हमला करता है। आज देश की सर्वोच्च अदालत ने एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी करते हुए इस विवादास्पद संशोधन कानून के कई प्रावधानों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। इस फैसले ने न केवल सरकार की स्थिति को कमजोर किया, बल्कि इस कानून को लेकर चिंतित लाखों लोगों को अस्थायी राहत भी प्रदान की। अदालत के इस कदम को राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी हलकों में संविधान की सर्वोच्चता के प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है।

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राष्ट्रीय समाचार

मुंबई पुलिस ने नागरिकों से घरों के अंदर रहने और तटीय इलाकों से बचने की अपील की, क्योंकि शहर में भारी बारिश हो रही है; रेड अलर्ट जारी, आज और तेज़ बारिश का अनुमान

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मुंबई: मुंबई में रात भर हुई लगातार बारिश के बीच, शहर पुलिस ने सोमवार सुबह एक सख्त सलाह जारी करते हुए निवासियों से तटीय और निचले इलाकों में जाने से बचने को कहा। मुंबई पुलिस ने पोस्ट किया, “मुंबई शहर और उपनगरों में आईएमडी द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर, नागरिकों से तटीय और निचले इलाकों में जाने से बचने का अनुरोध किया जाता है। हमारे अधिकारी और कर्मचारी सतर्क हैं और मुंबईवासियों की सहायता के लिए तैयार हैं। किसी भी आपात स्थिति में 100/112/103 डायल करें।”

यह सलाह भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी रेड अलर्ट के बाद आई है, जिसमें गरज, बिजली और 30-40 किमी प्रति घंटे की तेज़ हवाओं के साथ तेज़ से बहुत तेज़ बारिश की चेतावनी दी गई है। आईएमडी के सुबह 10:30 बजे के पूर्वानुमान में चेतावनी दी गई है कि अगले तीन से चार घंटों तक भारी बारिश जारी रहेगी, जिससे उच्च ज्वार के दौरान बाढ़ की आशंका बढ़ गई है।

15 सितंबर की मध्यरात्रि से सुबह 8 बजे के बीच दर्ज नगरपालिका के आंकड़ों के अनुसार, इस मौसम की सबसे तेज़ बारिश दर्ज की गई। बांद्रा के पाली चिंबई इलाके में 176 मिमी बारिश दर्ज की गई, इसके बाद वर्ली फायर स्टेशन (170 मिमी), आदर्श नगर स्कूल, वर्ली (168 मिमी), बांद्रा फायर स्टेशन (167 मिमी) और फ्रॉसबेरी जलाशय (167 मिमी) में बारिश दर्ज की गई। दादर (160 मिमी), कोलाबा (159 मिमी), सुपारी टैंक स्कूल, बांद्रा (158 मिमी), खार डांडा स्कूल, पाली हिल (148 मिमी) और ए वार्ड ऑफिस (137 मिमी) जैसे अन्य स्थानों पर भी भारी बारिश हुई।

इसका असर पूरे शहर में सुबह से ही दिखाई देने लगा। जलभराव के कारण यातायात और रेल सेवाएँ ठप हो गईं, किंग्स सर्कल, सायन, भायखला, महालक्ष्मी और पेडर रोड जैसे प्रमुख जंक्शन जलमग्न हो गए। कुर्ला में, रेल पटरियों पर बारिश का पानी जमा हो गया, जिससे उपनगरीय रेलगाड़ियों का संचालन धीमा हो गया।

सड़क परिवहन को भी भारी नुकसान हुआ। अंधेरी सबवे को एक से डेढ़ फुट पानी भर जाने के कारण बंद कर दिया गया, जिससे यातायात पुलिस को वाहनों को गोखले ब्रिज के रास्ते मोड़ना पड़ा। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर, खासकर सायन और किंग्स सर्कल के पास, यातायात जाम की सूचना मिली, जिससे सुबह के समय यात्रियों को देरी हुई।

मुंबई की उपनगरीय रेलवे, जो शहर की जीवनरेखा है, में सेंट्रल और हार्बर लाइनों पर 10-15 मिनट की देरी देखी गई, जबकि हार्बर लाइन पर सुबह-सुबह कई ट्रेनें रद्द कर दी गईं। वेस्टर्न लाइन पर पाँच मिनट तक की मामूली देरी के साथ स्थिति थोड़ी बेहतर रही।

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