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Saturday,22-February-2025
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महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गठबंधन तनाव के बीच डीसीएम मेडिकल सहायता सेल की स्थापना की

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मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री सहायता कोष (सीएमआरएफ) सेल के अस्तित्व के बावजूद मंत्रालय में एक चिकित्सा सहायता सेल की स्थापना की है।

राज्य में अपनी तरह का यह संभवत: पहला मामला है, जो देवेंद्र फडणवीस नीत सरकार में महायुति सहयोगियों के बीच संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति सहित विभिन्न मुद्दों पर खींचतान के बीच हुआ है।

शिंदे के करीबी सहयोगी मंगेश चिवटे नए मेडिकल सेल का नेतृत्व करेंगे।

चिवेट के अनुसार, नवगठित प्रकोष्ठ धनराशि वितरित नहीं करेगा, बल्कि राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ समन्वय करेगा।

चिवटे ने मिडिया से कहा, “जब शिंदे मुख्यमंत्री थे, तब मैं मुख्यमंत्री राहत कोष का उपयोग करते हुए यही काम कर रहा था और हमने कई लोगों की मदद की थी। अब मैं यही काम करूंगा, सिवाय इसके कि यह प्रकोष्ठ धनराशि वितरित नहीं करेगा, बल्कि जरूरतमंद मरीजों को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेगा।”

यह प्रकोष्ठ सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के साथ सहयोग करेगा, लेकिन प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगा, इसके बजाय, इसका उद्देश्य महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन को बढ़ाना है।

चिवटे ने कहा, “यह प्रकोष्ठ लोगों को सीएमआरएफ के साथ-साथ धर्मार्थ अस्पताल योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से राहत प्राप्त करने के बारे में मार्गदर्शन करेगा।”

उन्होंने कहा कि जरूरतमंद मरीजों के लिए वित्तीय सहायता विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से समन्वित की जाएगी।

चिवेट ने कहा कि डीसीएम चिकित्सा सहायता प्रकोष्ठ यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि मरीजों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलें।

दिलचस्प बात यह है कि चिवटे ने इससे पहले शिंदे के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान सीएमआरएफ का नेतृत्व किया था, जहां अंग प्रत्यारोपण और थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए विशेष उपचार और कोक्लियर इम्प्लांट प्रक्रियाओं सहित महंगी सर्जरी के लिए लगभग 32,000 रोगियों को कुल 267.5 करोड़ रुपये वितरित किए गए थे।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र: शिव जयंती समारोह के दौरान शिवनेरी किले पर मधुमक्खियों के हमले में 10 लोग घायल

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पुणे: महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिवनेरी किले में बुधवार को मधुमक्खियों के डंक मारने से कम से कम 10 लोग घायल हो गए। वन अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

मधुमक्खियों का हमला दोपहर के समय हुआ, जब कई लोग महान मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए ऐतिहासिक स्थल पर एकत्र हुए थे।

अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के तहत किले के ‘काडेलोट’ स्थान पर एक चिकित्सा दल और वन रक्षकों को तैनात किया गया था।

जुन्नार वन रेंज के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर प्रदीप चव्हाण ने बताया, “अचानक कुछ मधुमक्खियों ने दो डॉक्टरों, दो वन रक्षकों और पांच से छह अन्य लोगों को डंक मार दिया। उन्हें इंजेक्शन दिए गए और नजदीकी अस्पताल भेजा गया। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है।”

इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने मराठा राजा शिवाजी महाराज के जन्मस्थान किले में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

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महाराष्ट्र

छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती समारोह से महाराष्ट्र में राजनीतिक दरार पैदा हो गई है

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मुंबई: पहली बार, केंद्र की एनडीए सरकार के पूर्ण समर्थन से महायुति सरकार ने 19 फरवरी को आयोजित होने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती समारोह के लिए अपना समर्थन दिया है।

2014 में, अविभाजित शिवसेना से आधिकारिक रूप से अलग होने के बाद, भाजपा ने अपने अभियान की घोषणा की थी, जिसका मोटे तौर पर अनुवाद है ‘लेंगे छत्रपति शिवाजी का आशीर्वाद, देंगे मोदी को साथ’ (हम छत्रपति का आशीर्वाद लेंगे और नरेंद्र मोदी का समर्थन करेंगे)। शिवसेना के साथ गठबंधन के बाद, भाजपा ने दिवंगत बालासाहेब ठाकरे की विरासत पर एकनाथ शिंदे के दावे का भी समर्थन किया, जो मराठा योद्धा की वीरता का हवाला देकर अपनी पार्टी में युवाओं को शामिल करने में सबसे आगे थे।

सूत्रों के अनुसार, राज्य भर में भव्य शिव जयंती समारोह की योजना का उद्देश्य शिवाजी महाराज की विरासत और उसके साथ मराठा मतदाताओं को अपने पक्ष में करना है। हालांकि, शिंदे की शिवसेना को इस राजनीतिक योजना से बाहर रखा गया है। लगातार बदलते राजनीतिक गणित के साथ, भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और अब उसने मराठा विरासत पर अपनी नज़रें गड़ा दी हैं।

यह पूरे राज्य में ‘जय शिवाजी – जय भारत’ पदयात्रा का आयोजन करेगा, जिसका मुख्य कार्यक्रम पुणे में होगा, जिसमें केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहेंगे। मंत्री ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से पुणे के ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा में शामिल होने का आग्रह किया है।

केंद्रीय मंत्रालय के पत्र के बाद राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों और खेल विभाग के अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर सभी महत्वपूर्ण विभागों की 100% भागीदारी, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा की सफाई और रखरखाव और सभी पार्टी सांसदों और विधायकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा है। कार्यक्रम सुबह 7.30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल उद्घाटन संबोधन के साथ निर्धारित किया गया है, जिसके बाद सुबह 8 बजे पदयात्रा शुरू होगी और 10 बजे समाप्त होगी, जिसमें कम से कम 6 किमी की दूरी तय की जाएगी।

इसके अलावा, विभाग ने MYBharat स्वयंसेवकों, राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरू युवा केंद्र संगठन इकाइयों और स्कूल और कॉलेज के छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कहा है। केंद्र ने MYBharat पदयात्रा के लिए 11-पृष्ठ का एसओपी भी जारी किया है, जिसमें थीम, मार्ग, माल, पूर्व-कार्यक्रम और कार्यक्रम दिवस के कार्यक्रम और सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न तरीकों और प्रचार के माध्यम से कार्यक्रम के प्रचार के लिए सामग्री का सुझाव दिया गया है।

उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अगुआई वाली एनसीपी ने भी पीछे न रहते हुए 19-27 फरवरी तक ‘स्वराज्य सप्ताह’ आयोजित करने का फैसला किया है। मुंबई में दादर से चेंबूर तक एक भव्य रैली आयोजित की जाएगी जिसमें पार्टी सांसद प्रफुल्ल पटेल, पूर्व मंत्री छगन भुजबल और नवाब मलिक भाग लेंगे। पवार खुद शिवनेरी किले में, प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे पद्मदुर्ग किले में और मंत्री अदिति तटकरे रायगढ़ किले में मौजूद रहेंगे।

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महाराष्ट्र

गौतम अडानी ने पालघर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की संभावना तलाशी, निजी क्षेत्र में उद्यम की अटकलें तेज

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पालघर, महाराष्ट्र: अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी और इसके परिचालन पहलुओं के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए तारापुर महाराष्ट्र साइट (टीएमएस) का दौरा किया। रविवार को हुई इस यात्रा में गोपनीयता का उच्च स्तर रखा गया, क्योंकि अदानी ब्रीफिंग के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचे। समूह के प्रतिनिधिमंडल में अदानी एनर्जी और अदानी ग्रीन एनर्जी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

महाराष्ट्र के पालघर में स्थित टीएमएस में दो परमाणु ऊर्जा स्टेशन हैं और यह भारत के परमाणु ऊर्जा बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपनी यात्रा के दौरान, अदानी और अदानी एनर्जी, अदानी ग्रीन और समूह के ऊर्जा रणनीति प्रभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। ब्रीफिंग में परमाणु ऊर्जा के भविष्य के दृष्टिकोण का एक व्यापक अवलोकन भी प्रदान किया गया, जिसमें भारत के ऊर्जा संक्रमण में इसके रणनीतिक महत्व पर विशेष ध्यान दिया गया।

दौरे पर आए प्रतिनिधिमंडल को TAPS 3 और 4 संयंत्र क्षेत्रों का दौरा कराया गया, जहाँ उन्हें संयंत्र के संचालन का विस्तृत विवरण दिया गया। साइट पर मौजूद विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण तकनीकी विशेषताओं, सुरक्षा प्रोटोकॉल और भारत के चल रहे ऊर्जा परिवर्तन में परमाणु ऊर्जा की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया।

यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब परमाणु ऊर्जा क्षेत्र विस्तार के लिए तैयार है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में 2025-26 के बजट में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी खिलाड़ियों के लिए खोलने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 20,000 करोड़ रुपये के परमाणु ऊर्जा मिशन की भी घोषणा की, जिसमें 2033 तक पांच छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित करने की योजना है।

अडानी की यात्रा को इस क्षेत्र में समूह की संभावित भागीदारी की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है, खासकर पालघर जिले में हाल ही में हुए घटनाक्रमों के मद्देनजर। हाल के महीनों में, इस क्षेत्र में बढ़ते औद्योगिक और बुनियादी ढाँचे के विकास के कारण परमाणु ऊर्जा में रुचि बढ़ी है, जिसमें कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वधावन बंदरगाह परियोजना का शुभारंभ भी शामिल है। क्षेत्र की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के प्रयासों के तहत, पालघर में निजी क्षेत्र से एक नई परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के बारे में चर्चा चल रही है।

जिले की रणनीतिक स्थिति को देखते हुए, दहानू तालुका में चिंचनी, वरोर, गुंगावड़ा, धाक्ति दहानू, नरपद और चिखला जैसे तटीय क्षेत्रों के साथ, परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने के लिए अन्वेषण कार्य चल रहा है। ये क्षेत्र वधावन बंदरगाह के करीब हैं, जिससे इस क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे विश्वसनीय ऊर्जा स्रोतों की मांग बढ़ेगी।

पालघर में परमाणु ऊर्जा में बढ़ती रुचि जिले के भविष्य के विकास के लिए स्थायी ऊर्जा समाधानों के महत्व को उजागर करती है। निजी क्षेत्र की परमाणु ऊर्जा परियोजना की संभावना के साथ, पालघर जल्द ही भारत के ऊर्जा परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकता है, जो क्षेत्र के औद्योगिक विस्तार और देश के स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में बदलाव दोनों का समर्थन करता है।

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