वाशिंगटन, 13 फरवरी : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल 2026 में चीन यात्रा की पुष्टि की है। ट्रंप ने कहा कि वह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक समिट के लिए अप्रैल में चीन जाएंगे। इसके साथ ही प्रेसिडेंट शी के इस साल के आखिर में अमेरिका आने की उम्मीद है।

ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, “हां, मैं अप्रैल में राष्ट्रपति शी से मिलने जाऊंगा। मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। वह साल के आखिर में यहां आ रहे हैं, और मुझे इसका काफी इंतजार है।”

ट्रंप ने बीजिंग के साथ अमेरिका के संबंधों को स्थिर बताया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, “नहीं, चीन के साथ हमारे संबंध अभी बहुत अच्छे हैं। राष्ट्रपति शी के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं।”

ट्रंप ने अप्रैल के दौरे की जगह या एजेंडा के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी है। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि शी का अमेरिका दौरा कब होगा, बस इतना कहा कि यह इस साल के आखिर में होगा।

बता दें, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति और शी जिनपिंग ने फोन पर बातचीत की थी, जिसकी जानकारी अमेरिकी प्रेसिडेंट ने दी। ट्रंप के मुताबिक, यह बातचीत लंबी और गहन रही और इसमें व्यापार, सैन्य सहयोग, चीन की उनकी प्रस्तावित अप्रैल यात्रा, ताइवान, रूस-यूक्रेन युद्ध, ईरान की स्थिति और दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग जैसे विषय शामिल रहे।

इस संबंध में ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, “मेरी अभी चीन के राष्ट्रपति शी के साथ टेलीफोन पर काफी अच्छे से बातचीत हुई है। यह एक लंबी और विस्तारपूर्ण बातचीत थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।”

आर्थिक मुद्दों पर विशेष जोर देते हुए ट्रंप ने कहा कि बातचीत में चीन द्वारा अमेरिका से ऊर्जा और कृषि उत्पादों की खरीद पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने चीन द्वारा अमेरिका से तेल और गैस की खरीद के साथ-साथ अमेरिकी कृषि उत्पादों की अतिरिक्त खरीद पर भी बात की।

अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका-चीन के संबंध व्यापार, तकनीक और सुरक्षा में कॉम्पिटिशन से निर्धारित हो रहे हैं। एक तरफ दोनों देशों के बीच टैरिफ और सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट कंट्रोल को लेकर टकराव जारी है। दूसरी ओर हिंद-प्रशांत में रणनीतिक दुश्मनी भी गहरी हो गई है। तनाव के बीच दोनों पक्षों ने बातचीत के लिए उच्चस्तरीय राजनयिक माध्यम खुला रखा है।

भारत के लिए, अमेरिका और चीन के बीच बातचीत का क्षेत्रीय असर होता है। गलवान में हुए विवाद के बाद से भारत और चीन के बीच काफी तनाव था, जो हाल के कुछ सालों में कम होता नजर आ रहा है। भारत ने न केवल चीन के साथ अपने संबंधों में सुधार किया है, बल्कि अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंध भी मजबूत किए हैं।

दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच विकास पर पूरे एशिया में, खासकर हिंद-प्रशांत में, करीब से नजर रखी जाती है। पिछले दस सालों में, यूएस-चीन के संबंध सहयोग और टकराव के बीच झूलते रहे हैं।

ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान दोनों देशों के बीच ट्रेड विवाद बढ़े। तब से दोनों देशों के बीच सैन्य और तकनीकी कॉम्पिटिशन बढ़ा है। साथ ही, समिट डिप्लोमेसी रिस्क कम करने और कम्युनिकेशन लाइनें खुली रखने के तरीके के तौर पर जारी रही है।

ट्रंप के आलोचकों का कहना है कि जब उनके इंपोर्ट पर टैरिफ लगाने की बात आती है तो राष्ट्रपति चीन के प्रति नरम रहे हैं। चीन के साथ अमेरिका का बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है।

नई दिल्ली, 13 फरवरी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने पर बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह जीत बांग्लादेश की जनता के उनके नेतृत्व पर भरोसे को दर्शाती है।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर लिखा, “बांग्लादेश में पार्लियामेंट्री चुनावों में बीएनपी को बड़ी जीत दिलाने के लिए मैं तारिक रहमान को दिल से बधाई देता हूं। यह जीत बांग्लादेश के लोगों का आपके लीडरशिप पर भरोसा दिखाती है। भारत एक डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव और सबको साथ लेकर चलने वाले बांग्लादेश के सपोर्ट में खड़ा रहेगा।”

पीएम मोदी ने ‘एक्स’ पोस्ट में आगे लिखा, “मैं हमारे कई तरह के रिश्तों को मजबूत करने और हमारे कॉमन डेवलपमेंट गोल्स को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करने का इंतजार कर रहा हूं।”

बांग्लादेश के संसदीय चुनाव 2026 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के अध्यक्ष तारिक रहमान ने ढाका-17 सीट से जीत हासिल की है।

तारिक रहमान पिछले साल दिसंबर में 17 साल से अधिक समय तक स्वैच्छिक निर्वासन में रहने के बाद बांग्लादेश लौटे थे। देश वापसी के बाद यह उनका पहला बड़ा चुनावी मुकाबला था, जिसमें उन्होंने जीत दर्ज की।

जीत के बाद रहमान ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे विजय जुलूस निकालने के बजाय देशभर में दोपहर की ‘जुमे’ की नमाज के बाद विशेष दुआ का आयोजन करें।

तारिक रहमान 60 वर्ष के हैं और एक प्रमुख राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके माता-पिता दोनों ही पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनकी मां, खालिदा जिया, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं और अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी मानी जाती थीं।

रहमान 17 साल के राजनीतिक निर्वासन के बाद लंदन से पिछले दिसंबर में बांग्लादेश लौटे। वे अपनी मां के निधन से कुछ दिन पहले ही देश आए थे। तब से वे लगातार चुनाव प्रचार, बड़ी रैलियों और कानून-व्यवस्था बहाल करने, बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं के पुनर्निर्माण जैसे वादों के साथ सक्रिय नजर आए।

चुनाव नतीजों की बात करें तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) 198 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी 62 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) 2 सीटों पर बढ़त में है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार मतगणना अभी जारी है। इस बार 300 में से 299 संसदीय सीटों पर मतदान हुआ, क्योंकि एक सीट पर उम्मीदवार की मृत्यु के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था।

वॉशिंगटन, 10 फरवरी : बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद से हर दिन किसी ना किसी हिंदू को निशाना बनाया गया। अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ रही हिंसा को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता जाहिर की जा रही है।

हिंदू और कई धर्मों को मानने वाले समूहों के एक ग्लोबल गठबंधन ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए तुरंत अंतरराष्ट्रीय एक्शन लेने की मांग की है। समूहों ने कहा कि हिंसा, धमकी और जबरदस्ती हटाने का लगातार पैटर्न बना हुआ है।

हिंदूज एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (एचएएचआरआई) ने अंतरराष्ट्रीय एक्शन की मांग की है। यह हिंदूपैक्ट की एक पहल है। समूह ने कहा कि 15 देशों के 125 से ज्यादा संगठनों और लोगों ने इस अपील से संबंधित पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

चिट्ठी में सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से दखल देने की अपील की गई है। एचएएचआरआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राहुल सुर ने कहा, “बांग्लादेश के हिंदू देश के मूल निवासी हैं, जिन्हें यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स, 2007 के तहत भेदभाव से अपनी जिंदगी और संस्कृति की सुरक्षा का हक है। हम जो देख रहे हैं, वह बिल्कुल उल्टा है। यह कभी-कभार होने वाली हिंसा या अलग-थलग अराजकता नहीं है। यह एक लगातार चलने वाला मानवाधिकार संकट है जिसकी जड़ में सजा से छूट है।”

चिट्ठी में हत्याओं और भीड़ की हिंसा का जिक्र किया गया है, जिसका हाल ही में बांग्लादेश में उदाहरण देखने को मिला। इसके अलावा चिट्ठी में मंदिरों और घरों पर हमलों का जिक्र है। इसमें हिंदुओं को टारगेट करने के लिए ईशनिंदा के आरोपों के इस्तेमाल की ओर भी इशारा किया गया है।

इसमें 18 दिसंबर, 2025 को दीपू चंद्र दास की सरेआम हत्या का जिक्र किया गया है। उन पर ईशनिंदा का आरोप लगाया गया था। हत्या का वीडियो ऑनलाइन बहुत फैल गया। इस घटना ने दुनिया भर का ध्यान खींचा।

सबमिट के मुताबिक, बांग्लादेश में अगस्त 2024 और 30 नवंबर 2025 के बीच अल्पसंख्यकों पर 2,673 हमले हुए। ये हमले पिछली सरकार के हटने के बाद हुए। गठबंधन ने कहा कि हिंदू समुदाय में डर फैल गया है।

चिट्ठी में उन अंतरराष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया है, जिसमें अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग भी शामिल है और 2025 में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती धमकी और हिंसा का जिक्र है।

हिंदूपैक्ट के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयर अजय शाह ने कहा कि डेमोग्राफिक बदलाव एक गहरी समस्या दिखाता है। शाह ने कहा, “सिर्फ ये नंबर ही एक भयानक कहानी बताते हैं। एक लोकतंत्र चुनिंदा तौर पर अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती। जब लगातार हिंसा और धमकी के कारण कोई अल्पसंख्यक इस पैमाने पर सिकुड़ती है, तो यह सरकार और ग्लोबल सिस्टम की नाकामी है, जिसका मकसद ऐसे नतीजों को रोकना है।”

गठबंधन ने कहा कि 1951 में बांग्लादेश की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी लगभग 22 फीसदी थी। यह आंकड़ा अब 7 फीसदी से कम है। इसने कहा कि हर साल लगभग 230,000 हिंदू देश छोड़ देते हैं। समूह ने इस ट्रेंड को धार्मिक हत्या बताया।

इसके अलावा, चिट्ठी में अमेरिका से कार्रवाई करने की अपील की गई है। इसमें वाशिंगटन से एक फैक्ट-फाइंडिंग टीम भेजने के लिए कहा गया है। इसमें ट्रेड पेनल्टी लगाने की अपील की गई है। इसमें सताए गए हिंदुओं के लिए रिफ्यूजी प्रोटेक्शन की मांग की गई है। इसमें यूएन पीसकीपिंग मिशन में बांग्लादेश की भूमिका की समीक्षा करने की भी मांग की गई है।

अपील में यूरोपीय यूनियन से सजा देने वाले टैरिफ लगाने की अपील की गई है। इसमें ईयू जांच मिशन की भी मांग की गई है। एचएएचआरआई की मांग है कि संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं इन गलत कामों की निंदा करें और उल्लंघन की एक स्वतंत्र जांच की मांग करें।

एचएएचआरआई ने कहा कि 25 से ज्यादा अमेरिकी शहरों में रैलियां की गईं। समूहों ने यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स को एक याचिका भी दी। इसमें कहा गया कि दुनिया भर में हजारों लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं।

सूर ने कहा, “याचिका, रैलियां और फॉर्मल सबमिशन मिलकर दिखाते हैं कि यह चिंता सिर्फ नीति बनाने के स्तर तक ही सीमित नहीं है। सभी धर्मों के आम नागरिक मांग कर रहे हैं कि सार्वभौमिक मानवाधिकार मानक को एक जैसा लागू किया जाए।”

बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों का मुद्दा इससे पहले भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया है। यूएन रिपोर्ट्स और अमेरिकी कांग्रेस में पहले भी उठाया गया है। भारत और अमेरिका ने भी क्षेत्रीय और बहुपक्षीय फोरम में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को उठाया है।