अंतरराष्ट्रीय समाचार
पीएम मोदी ने अमेरिकी चुनाव में जीत के लिए जेडी वेंस को दी बधाई

पेरिस, 11 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों द्वारा आयोजित राजकीय रात्रिभोज के दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की। यह मुलाकात वाशिंगटन की उनकी आगामी यात्रा से पहले ट्रंप प्रशासन के शीर्ष नेतृत्व के साथ पहली बातचीत थी।
इस दौरान पीएम मोदी ने जेडी वेंस को उनकी चुनावी जीत पर बधाई दी और उनसे गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए कहा, “बधाई हो। शानदार जीत।”
धानमंत्री कार्यालय ने इस बातचीत की तस्वीरें साझा की और बताया कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रों और अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस के साथ महत्वपूर्ण चर्चा की।
फ्रांस की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर वाशिंगटन जाएंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करना है।
अपने अमेरिका दौरे से पहले, पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उनके साथ भारत-अमेरिका की साझेदारी को मजबूत करने में हुए सहयोग को याद किया। उन्होंने कहा कि यह उनकी ट्रंप के साथ पहली मुलाकात होगी, लेकिन उन्हें उनके पहले कार्यकाल में साथ मिलकर काम करने की अच्छी यादें हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि यह यात्रा भारत-अमेरिका के बीच साझेदारी को और मजबूत करने और व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर होगी।
अमेरिका में हाल ही में कुछ नीतिगत बदलाव हुए हैं, जिनका प्रभाव भारतीय नागरिकों पर भी पड़ सकता है। इनमें वीजा और प्रवास से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच इन मामलों पर भी चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा, व्यापार नीतियों, रक्षा सहयोग और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर भी बातचीत होगी।
पिछले महीने पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें ट्रंप ने भारत से अमेरिका की रक्षा खरीद बढ़ाने और व्यापार संतुलन बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया था। दोनों नेताओं ने क्वाड गठबंधन और अन्य वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की थी।
वाशिंगटन रवाना होने से पहले पीएम मोदी फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रों के साथ एआई एक्शन समिट की सह-अध्यक्षता करेंगे। इस सम्मेलन में वैश्विक नेता और उद्योग विशेषज्ञ शामिल होंगे, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के सार्वजनिक उपयोग और उसके प्रभावों पर चर्चा करेंगे।
इसके अलावा, पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों फ्रांस के मार्सिले शहर में भारत के पहले वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। इससे भारत-फ्रांस के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध और मजबूत होंगे।
पीएम मोदी की यह यात्रा भारत की वैश्विक भागीदारी को और विस्तार देने और अमेरिका तथा फ्रांस के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून ने अपनी गिरफ़्तारी की वैधता की समीक्षा के लिए आवेदन दायर किया

सियोल, 16 जुलाई। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल ने अपनी गिरफ़्तारी की वैधता की समीक्षा के लिए आवेदन दायर किया है। उनके वकीलों ने बुधवार को बताया कि मार्शल लॉ लागू करने के उनके असफल प्रयास के कारण हिरासत में रखे जाने के एक हफ़्ते बाद, उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
वकीलों ने प्रेस को दिए एक बयान में कहा कि यह याचिका सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर की गई थी ताकि यह बताया जा सके कि गिरफ़्तारी मूल रूप से और प्रक्रियात्मक रूप से “अवैध” और “अन्यायपूर्ण” थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, क़ानूनन अदालत को अनुरोध दायर होने के 48 घंटों के भीतर संदिग्ध से पूछताछ करनी होती है और सबूतों का अध्ययन करना होता है, उसके बाद ही यह तय करना होता है कि गिरफ़्तारी वैध थी या नहीं और उसे बरकरार रखा जाना चाहिए या नहीं।
परिणाम के आधार पर, यून को सियोल डिटेंशन सेंटर से रिहा किया जा सकता है, जहाँ उन्हें पिछले गुरुवार से रखा गया है। अदालत ने मार्शल लॉ लागू करने के उनके प्रयास से जुड़े पाँच प्रमुख आरोपों में उनकी गिरफ़्तारी का वारंट जारी किया था।
यून ने अपनी पहली गिरफ़्तारी के बाद जनवरी में भी इसी तरह के कदम उठाए थे।
उस समय, उनकी हिरासत को वैध माना गया था, लेकिन बाद में उनकी गिरफ्तारी रद्द करने के अनुरोध को अदालत ने स्वीकार कर लिया और मार्च में उनकी रिहाई की अनुमति दे दी।
इससे पहले, एक विशेष वकील दल ने मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को उनके सैन्य कानून लागू करने के प्रयास के संबंध में पूछताछ के लिए हिरासत कक्ष से बाहर लाने का दूसरा प्रयास किया।
विशेष वकील चो यून-सुक के नेतृत्व वाली टीम ने राजधानी के दक्षिण में उइवांग स्थित सियोल हिरासत केंद्र से यून को दोपहर 2 बजे तक पूछताछ कक्ष में लाने का अनुरोध किया है।
पूर्व राष्ट्रपति ने पिछले गुरुवार को अपनी दूसरी गिरफ्तारी के बाद से विशेष वकील दल द्वारा बार-बार भेजे गए सम्मन का पालन करने से इनकार कर दिया है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को शिक्षा विभाग को छोटा करने की अनुमति दी

TRUMP
वाशिंगटन, 15 जुलाई। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मई में एक अमेरिकी जिला न्यायाधीश द्वारा जारी प्रारंभिक निषेधाज्ञा पर रोक लगाते हुए ट्रंप प्रशासन को शिक्षा विभाग को भंग करने की अपनी योजना पर आगे बढ़ने की अनुमति दे दी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 6-3 के बहुमत से दिए गए आपातकालीन फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक छंटनी में बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करने के जिला न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया।
22 मई को, बोस्टन स्थित अमेरिकी जिला न्यायाधीश म्योंग जौन ने ट्रंप प्रशासन को विभाग में सामूहिक छंटनी से प्रभावित लगभग 1,400 कर्मचारियों को बहाल करने का आदेश दिया।
बोस्टन में अमेरिकी जिला न्यायाधीश म्योंग जौन ने कहा कि छंटनी “विभाग को संभवतः पंगु बना देगी।”
यह एक हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप की दूसरी महत्वपूर्ण जीत है। पिछले हफ्ते, कोर्ट ने संघीय कर्मचारियों की संख्या कम करने की ट्रंप की व्यापक योजना का मार्ग प्रशस्त किया, निचली अदालत के उन फैसलों को पलट दिया जिन्होंने इस पहल को अस्थायी रूप से रोक दिया था।
शिक्षा विभाग को ख़त्म करना अमेरिकी राष्ट्रपति की शिक्षा में संघीय सरकार की भूमिका को कम करने और राज्य के नियंत्रण को बढ़ाने की योजना का हिस्सा है।
21 डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल के एक समूह ने स्कूल ज़िलों और यूनियनों के साथ मिलकर दो कानूनी चुनौतियाँ दायर की हैं, जिनमें कहा गया है कि शिक्षा विभाग को बंद करने के ट्रम्प के प्रयास उसकी ज़रूरी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने की क्षमता में बाधा डाल सकते हैं।
1979 में कांग्रेस द्वारा स्थापित, शिक्षा विभाग की कई प्रमुख भूमिकाएँ हैं, जिनमें कॉलेज ऋणों का प्रबंधन, छात्रों के प्रदर्शन की निगरानी और स्कूलों में नागरिक अधिकारों को लागू करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, यह कम वित्तपोषित ज़िलों की सहायता और विकलांग छात्रों की सहायता के लिए संघीय धन भी प्रदान करता है।
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ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजेगा

वाशिंगटन, 14 जुलाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूसी हमलों के खिलाफ देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा मिसाइलें भेजेगा।
रविवार (स्थानीय समय) मैरीलैंड स्थित ज्वाइंट बेस एंड्रयूज में पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रंप ने बताया कि यूरोपीय संघ अमेरिका से ये मिसाइलें खरीदेगा और फिर उन्हें यूक्रेन को सौंपेगा।
“हम उन्हें विभिन्न अत्याधुनिक सैन्य उपकरण भेजने जा रहे हैं। वे हमें इसके लिए 100 प्रतिशत भुगतान करेंगे, और हम यही चाहते हैं,” ट्रंप ने कहा, हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि कितने पैट्रियट सिस्टम दिए जाएँगे।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वह आने वाले सप्ताह में यूक्रेन और अन्य ज़रूरी मामलों पर चर्चा के लिए नाटो महासचिव मार्क रूट से मिलने की योजना बना रहे हैं।
हाल ही में, ट्रंप ने घोषणा की थी कि मास्को द्वारा नए क्षेत्रीय लाभ का दावा करने के तुरंत बाद, अमेरिका यूक्रेन को अतिरिक्त हथियार भेजेगा।
“क्या हमें और हथियार भेजने होंगे – मुख्य रूप से रक्षात्मक हथियार?” ट्रम्प ने पत्रकारों से कहा, यूक्रेन पर हुए हमलों के पैमाने का ज़िक्र करते हुए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से “खुश नहीं” हैं, और कहा, “उन्हें बहुत, बहुत बुरी तरह से नुकसान हो रहा है।”
अमेरिकी राष्ट्रपति का यह आश्वासन वाशिंगटन द्वारा कीव को कुछ हथियारों की आपूर्ति रोक दिए जाने के कुछ दिनों बाद आया है – इस फ़ैसले ने यूक्रेनी अधिकारियों को चौंका दिया और स्पष्टीकरण के लिए तत्काल अनुरोध किया।
सैन्य सहायता में यह संक्षिप्त रुकावट कीव के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है, जो तीन साल से भी ज़्यादा समय पहले शुरू हुए युद्ध के बाद से अब तक के सबसे भीषण मिसाइल और ड्रोन हमलों से जूझ रहा है।
ट्रम्प की यह टिप्पणी रूस द्वारा युद्ध के मैदान में एक नई जीत का दावा करने के साथ ही आई है, जिसने इस महीने की शुरुआत में महीनों के आक्रामक अभियानों के बाद यूक्रेन के मध्य द्निप्रोपेत्रोव्स्क क्षेत्र में अपने पहले गाँव पर कब्ज़ा करने की घोषणा की थी।
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