रामल्ला, 6 फरवरी। इजरायली हमलों ने गाजा में 226 पुरातात्विक स्थलों को नुकसान पहुंचाया है। इन स्थलों की मरम्मत में 261 मिलियन यूरो की लागत आने का अनुमान है। फिलिस्तीनी पर्यटन और पुरावशेष मंत्रालय ने यह जानकारी दी है।

मंत्रालय ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट में बताया कि गाजा के 138 सांस्कृतिक विरासत स्थलों को भारी नुकसान हुआ। 61 को मध्यम नुकसान हुआ और 27 को कम नुकसान हुआ। 90 स्थलों को कोई नुकसान नहीं हुआ और वे सुरक्षित हैं।

मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय ने इजरायली बलों पर जानबूझकर ऐतिहासिक स्थलों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उसने कहा कि ये स्थल फिलिस्तीनी राष्ट्रीय पहचान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

मंत्रालय ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण केंद्र के साथ मिलकर ‘गाजा में सांस्कृतिक विरासत स्थलों को नुकसान और जोखिमों की सूची’ नामक एक रिपोर्ट जारी की।

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की टीम के साथ मिलकर एक साल में 13 फिलिस्तीनी विशेषज्ञों ने एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में गाजा के 316 सांस्कृतिक विरासत स्थलों की जांच की गई। इसमें पुरातात्विक स्थल, ऐतिहासिक भवन, संग्रहालय, धार्मिक स्थल, कब्रिस्तान, सांस्कृतिक दृश्य, प्राकृतिक स्थल और लैंडमार्क शामिल हैं। यह जानकारी पर्यटन और पुरावशेष मंत्री हानी अल-हायेक ने दी थी।

रामल्ला में मंत्रालय के मुख्यालय में मंत्री ने बताया कि रिपोर्ट को तैयार करने के लिए सभी स्थलों का विस्तार से सर्वे किया गया, उपग्रह चित्रों का विश्लेषण किया गया, डाटा इकट्ठा किया गया, हर साइट का मॉडल बनाया गया। फिर इस जानकारी का विश्लेषण करके नुकसान की सीमा का आकलन किया गया। अनुमान है कि सांस्कृतिक विरासत क्षेत्र को फिर से ठीक करने के लिए 261.15 मिलियन यूरो की राशि चाहिए होगी, जिसे आठ सालों में तीन चरणों में लागू किया जाएगा।

मंत्री अल-हायेक ने कहा कि ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल फिलिस्तीनी लोगों के इतिहास और पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन स्थलों को निशाना बनाना जानबूझकर फिलिस्तीनी राष्ट्रीय पहचान के इस अहम हिस्से को मिटा और नष्ट कर रहा है।

7 अक्टूबर, 2023 को दक्षिणी इजरायली शहरों पर हमास के अचानक हमले के बाद इजरायल ने फिलिस्तीनी क्षेत्र के खिलाफ बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू किया। हमास के हमले में लगभग 1,200 लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया।

गाजा में इजरायली हमलों में 47,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए और क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ।

संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि गाजा में क्षतिग्रस्त इमारतों में 90 प्रतिशत से ज्यादा आवासीय इकाइयां शामिल हैं, जिनमें से 160,000 पूरी तरह नष्ट हो गईं और 276,000 अन्य गंभीर या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गईं।

हेलसिंकी, 5 फरवरी। स्वीडिश अधिकारियों ने पुष्टि की है कि ओरेब्रो के एक स्कूल में हुई सामूहिक गोलीबारी में 11 लोग मारे गए हैं। इसे देश के प्रधानमंत्री ने स्वीडन के इतिहास का सबसे घातक हमला बताया है।

स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने मंगलवार देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्वीडन के मध्य ओरेब्रो में स्कूल में हुई गोलीबारी देश के इतिहास की सबसे बड़ी सामूहिक गोलीबारी है।

इससे पहले स्वीडिश पुलिस ने मंगलवार शाम को पुष्टि की कि गोलीबारी में लगभग दस लोग मारे गए। यह घटना ओरेब्रो स्थित रिसबर्गस्का स्कोलन नामक शिक्षा केंद्र में हुई। पुलिस के अनुसार, मृतकों में संदिग्ध शूटर भी शामिल है।

मीडिया ने बताया कि जांच और आगे की तलाश जारी है। अधिकारियों ने कहा कि पीड़ितों की सही संख्या अभी भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि, शुरुआती निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि संदिग्ध ने अकेले ही यह काम किया।

पुलिस ने यह भी कहा कि उन्हें गोलीबारी के पीछे का मकसद नहीं पता है, लेकिन यह आतंकवाद नहीं लगता। उन्होंने कहा कि उन्हें हमले के बारे में “कोई वॉर्निंग साइन नहीं मिला था”।

क्रिस्टर्सन ने जनता से अटकलें लगाने से बचने की अपील की, इस बात पर जोर देते हुए कि अधिकारियों को अपनी जांच करने के लिए जगह दी जानी चाहिए।

स्वीडिश न्याय मंत्री गुन्नार स्ट्रोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “स्वीडिश जनता कारण जानना चाहती है, लेकिन उन्हें जवाब का इंतजार करना होगा।” “समय के साथ, तस्वीर साफ हो जाएगी।”

राजा कार्ल सोलहवें गुस्ताफ ने एक बयान में अपनी संवेदना व्यक्त की, इस दिन को स्वीडन के लिए “काला दिन” बताया। उन्होंने पीड़ितों और घायलों के परिवारों और दोस्तों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और पुलिस, बचाव और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के प्रयासों की सराहना की।

रिसबर्गस्का स्कोलन मुख्य रूप से 20 साल से अधिक आयु के वयस्कों की सेवा करता है, साथ ही अप्रवासियों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम और स्वीडिश भाषा की कक्षाएं भी प्रदान करता है। ओरेब्रो शहर स्टॉकहोम से लगभग 200 किमी पश्चिम में स्थित है।

स्वीडिश रेडियो (एसआर) से बात करते हुए, स्थानीय स्कूल सुरक्षा विशेषज्ञ लीना लजुंगडाहल ने कहा कि स्वीडन में स्कूलों में सशस्त्र हिंसा बहुत दुर्लभ है, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों के बाहर हिंसा बढ़ गई है। हाल के वर्षों में स्कूलों के पास कई गोलीबारी शामिल हैं।

रामल्लाह, 4 फरवरी। इजरायल-हमास के बीच युद्धविराम के समझौते बाद इजरायली बंधकों की रिहाई का सिलसिला जारी है। इस बीच एक फिलिस्तीनी अधिकारी ने फिलिस्तीनी कैदियों के बारे में जानकारी दी है। फिलिस्तीनी अधिकारी ने बताया कि युद्ध विराम समझौते के तहत इजरायल द्वारा रिहा किए गए और वर्तमान में मिस्र में मौजूद 60 फिलिस्तीनी कैदियों को तुर्किये, कतर, मलेशिया और पाकिस्तान भेजा जाएगा।

मीडिया के अनुसार, फिलिस्तीनी कैदी क्लब के प्रमुख अब्दुल्ला जगारी ने कहा कि चारों देशों में से प्रत्येक देश 15 फिलिस्तीनी कैदियों को आश्रय देगा। उन्होंने यह भी बताया कि मिस्र की नई प्रशासनिक राजधानी के एक होटल में वर्तमान में 70 फिलिस्तीनी कैदी रुके हुए हैं।

अब्दुल्ला जगारी ने बताया कि अन्य देशों के साथ बातचीत जारी है, ताकि बचे हुए कैदियों के लिए आश्रय सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा भविष्य में रिहा होने वाले कुछ कैदियों को लेकर काहिरा के साथ भी बातचीत चल रही है।

मिस्र, कतर और अमेरिका ने मध्यस्थ के रूप में काम करते हुए 15 जनवरी को एक संयुक्त बयान में घोषणा की थी कि हमास और इजरायल एक युद्धविराम समझौते पर पहुंच गए हैं। इसके तहत कैदियों और बंधकों की अदला-बदली की जाएगी, जिसका उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच निरंतर शांति और स्थायी युद्ध विराम है।

19 जनवरी को युद्ध विराम लागू होने के बाद से हमास ने इजरायल द्वारा अपनी जेलों से सैकड़ों फिलिस्तीनियों को रिहा करने के बदले में 18 बंधकों को रिहा किया है।

टाइम्स ऑफ इजरायल की एक रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल ने मांग की है कि सबसे गंभीर अपराधों के दोषी फिलिस्तीनियों को गाजा पट्टी या वेस्ट बैंक में नहीं छोड़ा जाए। मिस्र ने इन व्यक्तियों को अस्थायी रूप से रखने पर सहमति व्यक्त की।

फिलिस्तीनी सूत्रों के अनुसार, इससे पहले शनिवार को इजरायल ने हमास के साथ चल रहे युद्ध विराम समझौते के तहत 183 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है।

फिलिस्तीनी कैदी क्लब के प्रमुख अब्दुल्ला जगारी ने सिन्हुआ को बताया कि इजरायली अधिकारियों ने रिहा किए गए कैदियों को रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को सौंप दिया है। रिहा किए गए कैदियों में से 150 गाजा पट्टी से थे।