राजनीति
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर फोकस
नई दिल्ली, 1 फरवरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच बजट पेश कर दिया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई और बड़ी है। हमने पिछले 10 सालों में दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा, “हमारा फोकस ‘ज्ञान’ (जीवाईएएन) यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर है। इसके साथ ही स्वास्थ्य, मैन्युफैक्चरिंग और मेकिंग इंडिया, रोजगार और इनोवेशन पर हमारा ध्यान केंद्रित है। साथ ही कृषि और निर्यात पर हम काम कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य विकसित भारत बनाने पर है। पीएम मोदी के नेतृत्व में इकोनॉमी को गति देंगे। ये विकसित भारत का बजट है।”
उन्होंने किसानों के लिए ‘धनधान्य योजना’ का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, “किसानों के लिए प्रधानमंत्री धनधान्य योजना शुरू की जाएगी। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख की गई है।”
उन्होंने कहा, “यह बजट सरकार के विकास को बढ़ाने, सभी के डेवलपमेंट, मिडिल क्लास की क्षमता को बढ़ाने के लिए समर्पित है। हमने इस सदी के 25 साल पूरे करने जा रहे हैं। हमारी विकसित भारत की उम्मीदों ने हमें प्रेरणा दी है।”
निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा, “हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 वर्षों में हमारे विकास के ट्रैक रिकॉर्ड और ढांचागत सुधारों ने विश्व का ध्यान हमारी ओर खींचा है। इस अवधि के दौरान, भारत की योग्यता और सामर्थ्य में भरोसा बढ़ता गया है। अगले 5 वर्षों को हम सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास में तेजी लाते हुए ‘सबका विकास’ को साकार करने के अद्वितीय अवसर के रूप में देखते हैं।”
वित्त मंत्री ने कहा, “मेक इन इंडिया, इम्प्लॉयमेंट और इनोवेशन, एनर्जी सप्लाई, स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट, एमएसएमई का विकास हमारी विकास यात्रा में शामिल हैं और इसका ईंधन रिफॉर्म्स हैं। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद की संभावना है। ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण राज्यों की भागीदारी से शुरू किया जाएगा। कौशल, निवेश से कृषि में रोजगार का सुधार होगा। इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में विकल्प पैदा करना है। युवा किसानों, ग्रामीण महिलाओं, और छोटे किसानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा।”
उन्होंने आगे बताया, “खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार राष्ट्रीय तेल मिशन को चला रही है। 10 साल पहले हमने ठोस प्रयास किए थे और दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की थी। तब से आय में वृद्धि और बेहतर आर्थिक क्षमता की वृद्धि हुई है। अब सरकार तुअर, उड़द और मसूर पर ध्यान दे रही है। इसका विवरण दिया गया है। केंद्रीय एजेंसियों में पंजीकरण और करार करने वाले किसानों से 4 साल के दौरान सभी दलहन खरीदी जाएंगी।”
राजनीति
महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित साजिश की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया
मुंबई: शुक्रवार को अचानक हुए घटनाक्रम में, महायुति सरकार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को फंसाने की कथित साजिश की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) नियुक्त करने का फैसला किया, जो महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के सत्ता में रहने के दौरान विपक्ष के नेता और शहरी विकास मंत्री थे।
कथित षड्यंत्र के बारे में
कथित साजिश में दोनों के खिलाफ झूठे आपराधिक मामले दर्ज करना शामिल था। राज्य गृह विभाग द्वारा जारी एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुसार, एसआईटी का नेतृत्व सत्यनारायण चौधरी करेंगे, जो मुंबई पुलिस की कानून-व्यवस्था शाखा की देखरेख करते हैं। जीआर के अनुसार, एसआईटी के गठन का निर्णय दिसंबर 2024 में शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य विधान परिषद में भाजपा एमएलसी प्रवीण दारेककर द्वारा साझा की गई जानकारी के बाद लिया गया है।
दारेकर के अनुसार, फडणवीस और शिंदे के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने की साजिश रची गई थी। उन्होंने कहा कि उनके पास ऑडियो क्लिप के रूप में सबूत हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि जब एमवीए सत्ता में थी, तब गृह विभाग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अधीन था। जुलाई की शुरुआत तक इस विभाग का नेतृत्व अनिल देशमुख कर रहे थे, उसके बाद दिलीप वाल्से पाटिल थे। जबकि देशमुख एनसीपी के शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट के साथ हैं, वाल्से पाटिल अजीत पवार के नेतृत्व वाले समूह में शामिल हो गए, जिसने जुलाई 2023 में विद्रोह कर दिया।
एसआईटी में राज्य रिजर्व पुलिस बल के डीआईजी राजीव जैन, मुंबई पुलिस के डीसीपी नवनाथ धवले, मुंबई के एसीपी आदिकराव पोल और सत्यनारायण चौधरी शामिल हैं। एसआईटी को 30 दिनों के भीतर अपनी जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
नई दिल्ली, 1 फरवरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश किया। उन्होंने बजट में सबसे पहली घोषणा ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ के बारे में की।
वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य सरकारों की मदद से देशभर के उन 100 जिलों में उत्पादन बढ़ाने पर फोकस होगी जहां उत्पादकता कम है। इससे 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इसके लिए किसानों को कृषि उपकरण, बीज, और उर्वरक के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
उन्होंने कहा कि योजना के तहत कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा, कृषि के क्षेत्र में तकनीक को भी बढ़ावा देने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। इस योजना के तहत भंडारण और सिंचाई की सुविधा विकसित की जाएगी। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा, कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरक की आपूर्ति की जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि इसके तहत ट्रैक्टर, पंप सेट आदि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ मुख्य रूप से सीमांत किसानों को मिलेगा। महिला किसानों को कृषि के क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कमाई के अनेकों साधन विकसित किए जाएंगे, ताकि किसी भी किसान को आर्थिक समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इस योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाकर पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी।
उन्होंने कहा कि यह बजट समावेशी किसानों के लिए है। हम लोग देश को विकसित करने की दिशा में विभिन्न राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि हम सभी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कृषि हमारे लिए “फर्स्ट इंजन” की तरह है, जिसके विकास के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं।
पटना, 1 फरवरी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट (12वीं) की परीक्षा शनिवार से शुरू हो गई। परीक्षार्थियों के लिए पटना समेत सभी जिलों में 1677 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न करवाने को लेकर मुकम्मल व्यवस्था की गई है।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मुताबिक, इस साल 12वीं की परीक्षा में सभी संकायों में 12.92 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिसमें से 6.41 लाख से अधिक छात्राएं शामिल हैं। शनिवार को सुबह 9.30 बजे से परीक्षा शुरू हो गई है। पहली पाली में जीव विज्ञान और दर्शनशास्त्र की परीक्षा ली जा रही है, जबकि दूसरी पाली में दोपहर दो बजे से अर्थशास्त्र की परीक्षा ली जाएगी।
बिहार बोर्ड की ओर से परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए कई तरह के दिशा-निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए थे। परीक्षा केंद्र के अंदर कलम और पानी की बोतल के अलावा कुछ भी ले जाने की इजाजत नहीं है। सभी परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफी कराई जा रही है। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है। परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है।
परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने के एक घंटे पहले प्रवेश करना शुरू हो गया, जबकि नौ बजे परीक्षा केंद्र का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया गया। नौ बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। पटना में 85 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 75 हजार से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। पटना सहित सभी जिलों में चार मॉडल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटर की परीक्षा 15 फरवरी तक चलेगी।
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