नई दिल्ली, 31 जनवरी। सरकार ने पिछले पांच वर्षों में इन्फ्रास्ट्रक्चर (फिजिकल, डिजिटल और सोशल) पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है और अब इन प्रयासों को पूरी ताकत से पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए देश में लागू करने की आवश्यकता है। यह जानकारी शुक्रवार को जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में दी गई।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए सर्वेक्षण में कहा गया, “भारत की विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अगले दशक में इन्फ्रास्ट्रक्चर में अधिक निवेश की आवश्यकता है। हालांकि, आवश्यक व्यय के अनुमान पैमाने में भिन्न हैं, लेकिन आम सहमति है कि इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को बढ़ाने की आवश्यकता है।”

वित्त वर्ष 2024-25 में चुनावों के बाद पूंजीगत खर्च में वृद्धि हुई है। सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की गति को जारी रखने के महत्व और सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस को बढ़ावा देने की बढ़ती आवश्यकता को पहचाना है।

सर्वेक्षण में कहा गया कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के लिए केवल पब्लिक कैपिटल पर्याप्त नहीं है। यह दिखाता है कि निजी सेक्टर को भी इन्फ्रास्ट्रक्चर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की जरूरत है।

सर्वेक्षण के मुताबिक, भारत में विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अगले दशक में इन्फ्रास्ट्रक्चर में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है।

देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता को देखते केंद्र सरकार ने पूंजीगत खर्च को वित्त वर्ष 20 से लेकर वित्त वर्ष 24 में 38.8 प्रतिशत की दर से बढ़ाया है।

नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) को एक दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ लॉन्च किया गया था, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 20 से वित्त वर्ष 25 तक लगभग 111 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश को टारगेट करना है।

मौजूदा समय में इसमें 37 सब-सेक्टर्स के 9,766 प्रोजेक्ट्स हैं। इन प्रोजेक्ट्स को इंटीग्रेटेड इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड (एनआईपी- प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप) पोर्टल द्वारा ट्रैक और रिव्यू किया जाता है।

सरकार की ओर से इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश आकर्षित इनोवेटिव फ्रेमवर्क को अपनाया जा रहा है।

बांदीपोरा, 31 जनवरी। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले की गुरेज घाटी में ताजा बर्फबारी के कारण क्षेत्र में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। गुरेज क्षेत्र के ऊंचे इलाकों जैसे डावर, कंजालवान, नीरू, बागतोर और तुलैल में लगभग चार इंच बर्फबारी हुई है, जिसके कारण आम जीवन में प्रभावित हुआ है।

राजदान दर्रे पर भारी बर्फबारी के कारण बांदीपोरा-गुरेज सड़क को असुरक्षित मानते हुए एहतियातन बंद कर दिया गया है। इस सड़क की लंबाई 85 किलोमीटर है और यह घाटी के प्रमुख संपर्क मार्गों में से एक है।

स्थानीय प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है।

यात्रियों और वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले स्थानीय नियंत्रण कक्षों से सड़क की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें।

प्रशासन की टीम स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। जैसे ही मौसम में सुधार होगा, कनेक्टिविटी बहाल करने के प्रयास जारी रहेंगे।

इस बीच, गुरेज घाटी में सामान्य गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं और स्थानीय निवासियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

गोड्डा, 31 जनवरी। झारखंड के गोड्डा जिले के सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का घर से अपहरण कर उसके साथ रेप और इसके बाद जहरीली दवा खिलाकर हत्या की घटना सामने आई है। इसका आरोप उसी थाना क्षेत्र के अनवर अंसारी पर है। स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी विधि-व्यवस्था को लेकर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है।

वारदात को लेकर जिले में गुस्से का उबाल है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

मृतका की मां के बयान पर दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, अनवर अंसारी पीड़िता से शादी के लिए दबाव डाल रहा था। वह उसे जबरन अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म के बाद दवा खिलाकर उसकी जान ले ली। इसके बाद वह उसकी बेटी का शव उसके घर पर पहुंचाकर भाग गया।

घटना की सूचना मिलते ही सुंदरपहाड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा भेज दिया है।

एसपी अनिमेष नैथानी ने बताया कि पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “यह हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट की यह घटना है। गोड्डा मेरा भी जिला है। कांग्रेस की नीतियों के कारण पूरा संथाल परगना बांग्लादेशी घुसपैठियों से भर चुका है। आदिवासी लड़कियों के साथ जबरन शादी, बलात्कार, जमीन हथियाना आम बात है। आदिवासियों की संख्या 45 प्रतिशत से घटकर केवल 25 प्रतिशत रह गई है। जार्ज सोरोस, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस और कांग्रेस की तिकड़ी हमारा अस्तित्व समाप्त कर देगी।”

पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी इसे लेकर राज्य की सरकार को घेरा है। उन्होंने एक्स पर सीएम हेमंत सोरेन को संबोधित करते हुए लिखा है, “झारखंड में आदिवासी बेटियों के बलात्कार और उनकी हत्या का सिलसिला कब रुकेगा? महिलाओं को 2,400 रुपये की सहायता की आड़ में आप आदिवासी बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार को नहीं छिपा सकते। यदि महिला सम्मान के नाम पर आपको वाहवाही लूटने का शौक है, तो आदिवासी बेटियों की हत्या की जिम्मेदारी भी आपके सिर ही मढ़ी जाएगी!”

मरांडी ने पहले घटी इसी तरह की घटनाओं का जिक्र करते हुए लिखा, “पहले दिलदार अंसारी और शाहरुख ने बेटियों की हत्या की… अब अनवर अंसारी ने बरहेट विधानसभा क्षेत्र की एक नाबालिग आदिवासी बेटी के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी। यूं तो आपको बिगड़ती कानून-व्यवस्था, बढ़ते अपराध से कोई लेना-देना नहीं रहता, लेकिन यह शर्मनाक मामला आपके विधानसभा क्षेत्र का है, इसलिए यह आपका नैतिक कर्तव्य है कि पीड़ित परिजनों के पास जाकर उन्हें न्याय दिलाने की हिम्मत जुटाएं।”