राजनीति
रोशनी से जगमगाई कुतुब मीनार, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ‘इल्यूमिनेटिंग डेमोक्रेसी’ का किया गया आयोजन
नई दिल्ली, 29 जनवरी। दिल्ली की ऐतिहासिक धरोहर कुतुब मीनार पर बुधवार को लोकतंत्र का उत्सव ‘इल्यूमिनेटिंग डेमोक्रेसी’ का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के प्रति लोगों में वोटिंग के लिए जागरूकता फैलाना और चुनाव में सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना था।
इस कार्यक्रम के तहत कुतुब मीनार पर लेजर लाइट शो के माध्यम से दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख को प्रदर्शित किया गया और मतदाताओं से वोटिंग की अपील की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एलिस वाज (आईएएस), मुख्य निर्वाचन अधिकारी और पर्यवेक्षक अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में जिला दक्षिण के युवा प्रतीक सतेंद्र और थर्ड जेंडर दीपिका भी मौजूद थीं।
कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भारत की विविधता को दर्शाया, जिसमें विभिन्न नृत्य रूपों और संगीत का प्रदर्शन किया गया। उपस्थित सभी लोगों ने ‘5 फरवरी 2025 को वोट जरूर डालें’ की शपथ ली और दिल्ली विधानसभा चुनाव में सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया।
इस कार्यक्रम में ‘नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड’ पहल के तहत दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान जागरूकता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला निर्वाचन अधिकारी मेकला चैतन्य और जिला दक्षिण के रिटर्निंग अधिकारी की देखरेख में हुआ।
बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का आगाज हो चुका है और 5 फरवरी को मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। ऐसे में आज ऐतिहासिक धरोहर कुतुब मीनार पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लेजर शो के माध्यम से मतदान की तारीख को प्रदर्शित किया गया, ताकि मतदाताओं को जागरूक किया जा सके।
जिला निर्वाचन अधिकारी मेकला चैतन्य ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि आज ‘इल्यूमिनेटिंग डेमोक्रेसी’ का आयोजन कुतुब मीनार के सामने किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिल्ली के लोगों को यह संदेश पहुंचाना था कि 5 फरवरी को मतदान का दिन है, वोट जरूर करें। पोलिंग स्टेशन पर आपका अनुभव बहुत स्मूथ बनाने के लिए हम कई प्रयास और कोशिशें कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य नागरिकों, खासकर युवाओं को मतदान के महत्व और इसके प्रभाव को समझाने के लिए प्रेरित करना है। ये स्वीप (सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन) विशेष रूप से पहली बार वोट डालने वालों, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर समुदाय को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के मकसद से आयोजित किया गया। हम 5 फरवरी तक इस अभियान को जारी रखेंगे, ताकि सभी नागरिक अपने वोट का अधिकार सही समय पर इस्तेमाल कर सकें।
राष्ट्रीय समाचार
शारदा विश्वविद्यालय आत्महत्या मामला: जांच समिति की रिपोर्ट 28 जुलाई को पुलिस को सौंपी जाएगी
ग्रेटर नोएडा, 26 जुलाई। ग्रेटर नोएडा स्थित शारदा विश्वविद्यालय में बीते दिनों छात्रा ज्योति शर्मा की आत्महत्या के मामले में विश्वविद्यालय की तरफ से बनाई गई कमेटी की जांच निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। विश्वविद्यालय की ओर से गठित अंतरिम जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है और यह रिपोर्ट आगामी 28 जुलाई को पुलिस को सौंपी जाएगी।
विश्वविद्यालय सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार शाम मृतका ज्योति शर्मा के माता-पिता और अन्य परिजन विश्वविद्यालय पहुंचे थे, जहां समिति के सदस्यों ने उनसे लंबी पूछताछ की। समिति ने परिजनों के बयान दर्ज किए।
ज्योति के माता-पिता ने बताया कि आत्महत्या से कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी बेटी से जुड़े मानसिक उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की शिकायत संबंधित प्रोफेसर से की थी। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे छात्रा मानसिक दबाव में आ गई थी। जांच में यह भी सामने आया है कि छात्रा के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) में कोई संदेहजनक गतिविधि नहीं पाई गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आत्महत्या से पहले किसी बाहरी व्यक्ति से कोई संदिग्ध संपर्क नहीं हुआ था।
विश्वविद्यालय की जांच समिति ने इस मामले में कुल मिलाकर कई छात्रों, फैकल्टी सदस्यों और अन्य संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि किन हालातों में छात्रा ने यह कदम उठाया और किन लोगों की भूमिका पर संदेह बना हुआ है। अब सभी की निगाहें 28 जुलाई को पुलिस को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट पर टिकी हैं।
माना जा रहा है कि रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आगामी कार्रवाई की दिशा तय करेगी और यदि समिति ने किसी की लापरवाही या दोष सिद्ध किया है, तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही संभव है। यह मामला उच्चतम न्यायालय की निगरानी में है, जिसने पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
राष्ट्रीय समाचार
सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार, पुराने वाहनों पर रोक के आदेश पर पुनर्विचार की मांग
नई दिल्ली, 26 जुलाई। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में चल रहे 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगे प्रतिबंध की समीक्षा करने की मांग की।
दिल्ली सरकार का तर्क है कि मौजूदा पॉलिसी से मध्यम वर्ग पर अनुचित दबाव पड़ रहा है। रेखा गुप्ता सरकार ने 2018 के उस नियम पर पुनर्विचार करने की मांग की है जिसमें पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध है।
सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वह केंद्र सरकार या वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को एक व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन करने का निर्देश दे। यह अध्ययन वाहनों की उम्र के आधार पर लगाए गए प्रतिबंध के वास्तविक पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करेगा और मूल्यांकन करेगा कि क्या यह कदम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु गुणवत्ता सुधार में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि सभी वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध को लेकर पड़ने वाले असर और निष्पक्षता की दोबारा जांच की जाए। सरकार एक अधिक सटीक, उत्सर्जन-आधारित नियामक ढांचे की वकालत करती है, जो वाहन की उम्र के बजाय उससे होने वाले वायु प्रदूषण और गाड़ी की फिटनेस को ध्यान में रखे।
मौजूदा नियम सभी वाहनों के लिए एकसमान अनुपालन की मांग करता है, चाहे वे बहुत प्रदूषण फैलाने वाले हों या अच्छी तरह से रखरखाव किए गए, कम उपयोग वाले वाहन हों। यह क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर को प्रभावी ढंग से कम करने के व्यापक लक्ष्य के साथ मेल नहीं खाता।
दिल्ली सरकार ने बताया कि बीएस-6 वाहन, जो स्वच्छ उत्सर्जन मानक के तहत लाए गए हैं, बीएस-4 वाहनों की तुलना में काफी कम प्रदूषण फैलाते हैं। सरकार ने तर्क दिया कि वर्तमान में प्रतिबंध से प्रभावित कई वाहन अच्छी तरह से रखरखाव किए हुए हैं और जरूरी मानदंडों का पालन करते हैं।
विभिन्न अध्ययनों का हवाला देते हुए सरकार ने कहा है कि कम इस्तेमाल होने वाली पुरानी गाड़ियों से प्रदूषण बहुत कम होता है। यह प्रतिबंध मध्यम वर्ग के लोगों पर अनावश्यक बोझ डाल रहा है, जो इन गाड़ियों का इस्तेमाल सीमित लेकिन जरूरत के अनुसार करते हैं। सरकार चाहती है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए अधिक वैज्ञानिक और निष्पक्ष उपाय किए जाएं।
राष्ट्रीय समाचार
मुंबई लोकल ट्रेन अपडेट: मध्य रेलवे ने 27 जुलाई को मेगा ब्लॉक की घोषणा की; मुख्य और हार्बर लाइनों पर सेवाएं प्रभावित
मध्य रेलवे, मुंबई मंडल 27 जुलाई यानि रविवार को विभिन्न इंजीनियरिंग और रखरखाव कार्यों के लिए अपने उपनगरीय खंडों पर मेगा ब्लॉक संचालित करेगा।
ठाणे और कल्याण स्टेशनों के बीच अप और डाउन धीमी लाइनें सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
सुबह 10.43 बजे से दोपहर 3.53 बजे तक मुलुंड से छूटने वाली डाउन स्लो/सेमी फास्ट सेवाएं मुलुंड और कल्याण स्टेशनों के बीच डाउन फास्ट लाइन पर डायवर्ट की जाएंगी, जो ठाणे, कलवा, मुंब्रा, दिवा और डोंबिवली स्टेशनों पर रुकेंगी और अपने गंतव्य पर 10 मिनट देरी से पहुंचेंगी।
सुबह 10.36 बजे से अपराह्न 3.51 बजे तक कल्याण से छूटने वाली अप स्लो/सेमी फास्ट सेवाएं कल्याण और मुलुंड स्टेशनों के बीच अप फास्ट लाइन पर डायवर्ट की जाएंगी, जो डोंबिवली, दिवा, मुंब्रा, कलवा और ठाणे स्टेशनों पर रुकेंगी और मुलुंड स्टेशन पर अप स्लो लाइन पर पुनः डायवर्ट की जाएंगी तथा अपने गंतव्य पर 10 मिनट देरी से पहुंचेंगी।
ठाणे लोकल उचित डाउन धीमी लाइन पर चलेगी।
11.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच सीएसएमटी मुंबई से प्रस्थान/पहुंचने वाली सभी अप और डाउन धीमी सेवाएं निर्धारित समय से 10 मिनट देरी से पहुंचेंगी/प्रस्थान करेंगी।
पनवेल-वाशी अप और डाउन हार्बर लाइनें सुबह 11.05 बजे से शाम 4.05 बजे तक
(पोर्ट लाइन को छोड़कर)*& पनवेल में सुबह 11.05 बजे से शाम 5.05 बजे तक एमआरवीसी ब्लॉक के लिए
सुबह 10.33 बजे से शाम 5.07 बजे तक पनवेल से सीएसएमटी मुंबई के लिए छूटने वाली अप हार्बर लाइन सेवाएं और सुबह 9.45 बजे से दोपहर 3.44 बजे तक सीएसएमटी मुंबई से पनवेल/बेलापुर के लिए छूटने वाली डाउन हार्बर लाइन सेवाएं रद्द रहेंगी।
सुबह 11.02 बजे से शाम 4.26 बजे तक पनवेल से ठाणे की ओर छूटने वाली अप ट्रांस-हार्बर लाइन सेवाएं और सुबह 10.01 बजे से शाम 4.24 बजे तक ठाणे से पनवेल की ओर छूटने वाली डाउन ट्रांस-हार्बर लाइन सेवाएं रद्द रहेंगी।
ब्लॉक अवधि के दौरान सीएसएमटी-वाशी सेक्शन पर विशेष लोकल ट्रेनें चलेंगी।
ब्लॉक अवधि के दौरान ठाणे-वाशी/नेरुल स्टेशनों के बीच ट्रांस-हार्बर लाइन सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।
ब्लॉक अवधि के दौरान पोर्ट लाइन सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।
मध्य रेलवे के एक अधिकारी ने कहा, “ये रखरखाव मेगा ब्लॉक बुनियादी ढांचे के रखरखाव और सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे रेलवे प्रशासन को होने वाली असुविधा के लिए धैर्य रखें।”
शारदा विश्वविद्यालय आत्महत्या मामला: जांच समिति की रिपोर्ट 28 जुलाई को पुलिस को सौंपी जाएगी
ग्लोबल कंपनी जेबिल भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर रही निवेश : अश्विनी वैष्णव
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हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
मुंबई: बीएमसी ने मराठी साइनबोर्ड न लगाने वाली दुकानों का संपत्ति कर दोगुना किया, लाइसेंस रद्द करने की योजना
मुंबई: मीरा रोड में मराठी न बोलने पर दुकानदार पर हमला करने के कुछ घंटों बाद मनसे कार्यकर्ताओं को छोड़ा गया: रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने 2006 मुंबई ट्रेन धमाकों के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के बरी करने के फैसले पर लगाई रोक
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