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Monday,07-July-2025
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रिटेल डिजिटल पेमेंट्स की संख्या वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 16,146 करोड़ हुई: आरबीआई

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नई दिल्ली, 29 जनवरी। भारत के रिटेल डिजिटल पेमेंट सिस्टम में लेनदेन की संख्या बीते 12 वर्षों में 100 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 16,416 करोड़ हो गई है। वित्त वर्ष 2012-13 में लेनदेन की संख्या 162 करोड़ थी।

सेंट्रल बैंक की ‘पेमेंट सिस्टम्स रिपोर्ट’ में बताया गया कि पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर और पेमेंट परफॉरमेंस में मजबूत वृद्धि आरबीआई द्वारा प्रकाशित डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में भी स्पष्ट है, जिसमें पिछले छह वर्षों में चार गुना से अधिक वृद्धि देखी गई है, जो मार्च 2024 तक बढ़कर 445.40 हो गया है, जो कि मार्च 2018 में 100 था।

भारत में डिजिटल पेमेंट्स सिस्टम पिछले दशक में तेज वृद्धि हुई है।

रिपोर्ट में कहा गया, “कैलेंडर वर्ष 2013 में 222 करोड़ डिजिटल लेनदेन हुए थे और इनकी वैल्यू 772 लाख करोड़ रुपये थी। कैलेंडर वर्ष 2024 में डिजिटल लेनदेन की वॉल्यूम बढ़कर 20,787 करोड़ और वैल्यू बढ़कर 2,758 लाख करोड़ रुपये हो गई है।”

बीते पांच वर्षों में भारत में डिजिटल पेमेंट्स की वॉल्यूम में 6.7 गुणा और वैल्यू में 1.6 गुणा का इजाफा हुआ है।

आरबीआई की रिपोर्ट में आगे बताया गया कि भारत के डिजिटल पेमेंट्स सिस्टम में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) की हिस्सेदारी 2024 में बढ़कर 83 प्रतिशत हो गई है, जो कि 2019 में 34 प्रतिशत थी। इस दौरान अन्य पेमेंट सिस्टम्स जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की हिस्सेदारी 66 प्रतिशत से गिरकर 17 प्रतिशत रह गई है।

रिपोर्ट में अनुसार, यूपीआई की वॉल्यूम और वैल्यू बीते पांच वर्षों में 89.3 प्रतिशत और 86.5 प्रतिशत के सीएजीआर से बढ़ी है।

यूपीआई लेनदेन की वॉल्यूम बढ़कर 2024 में 17,221 करोड़ हो गई है, जो कि 2018 में 375 करोड़ थी। इस दौरान कुल लेनदेन की वैल्यू 5.86 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 246.83 लाख करोड़ रुपये हो गई है।

अंतरराष्ट्रीय

मानवता की हत्या: एनसीपी ने ब्रिक्स में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा का समर्थन किया

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नई दिल्ली, 7 जुलाई। ब्रिक्स नेताओं द्वारा पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की निंदा करने के बाद, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, एनसीपी-एससीपी विधायक रोहित राजेंद्र पवार ने प्रस्ताव का समर्थन किया और इसे “मानवता की हत्या” कहा, साथ ही आतंकवाद के सभी रूपों का विरोध करने की सार्वभौमिक जिम्मेदारी पर जोर दिया।

“यह वास्तव में मानवता की हत्या है। जब भी किसी देश का नागरिक आतंकवाद या ऐसे किसी कृत्य का शिकार होता है, तो यह मानवता पर हमला होता है। आतंकवाद का किसी भी रूप में समर्थन नहीं किया जा सकता। जो कहा गया वह सच है, भारत में हाल ही में हुआ हमला निश्चित रूप से मानवता पर हमला था,” रोहित पवार ने कहा।

पाकिस्तान समर्थित आतंकी समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) द्वारा अंजाम दिया गया यह हमला राजनीतिक नेताओं सहित रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी तीखी निंदा कर रहा है, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक रुख की पुष्टि की गई।

दूसरी ओर, कांग्रेस नेता मनोज कुमार ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के जवाबी हमलों के दौरान स्थिति से निपटने पर निराशा व्यक्त की और पाकिस्तान के साथ समझौते तक पहुँचने में कथित बाहरी हस्तक्षेप पर चिंता व्यक्त की।

“पूरी दुनिया ने इसकी निंदा की। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ: जब हमारी सेना इन आतंकवादियों को खत्म करने के लिए मजबूती से आगे बढ़ रही थी, तो उसे क्यों रोका गया?” उन्होंने पूछा।

“रोकने का आदेश किसने दिया? ट्रम्प ने ट्वीट करके अभियान को रोकने के लिए दबाव क्यों डाला? और आतंकवाद के केंद्र पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करते देखना इससे अधिक शर्मनाक क्या हो सकता है? एक संप्रभु राष्ट्र को इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है कि अब देश को हमारे प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि ट्रम्प चला रहे हैं। पहलगाम हमला भयानक था और दुनिया इसके लिए जिम्मेदार लोगों को माफ नहीं करेगी।”

ब्रिक्स नेताओं द्वारा अपनाए गए रियो डी जेनेरियो घोषणापत्र में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई, जिसमें सीमा पार आतंकवाद, इसके वित्तपोषण और सुरक्षित ठिकानों से निपटने की उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।

घोषणापत्र के पैराग्राफ 34 में कहा गया है, “हम 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं… हम आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्तपोषण और सुरक्षित ठिकानों सहित सभी रूपों में आतंकवाद का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।” ब्रिक्स नेताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि आतंकवाद को किसी धर्म, जातीयता या राष्ट्रीयता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और सभी अपराधियों और उनके समर्थकों को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

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राष्ट्रीय समाचार

वित्त वर्ष 2026 में भारत रिकॉर्ड 1.15 बिलियन टन कोयला उत्पादन करने के लिए तैयार है

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नई दिल्ली, 5 जुलाई। एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत वित्त वर्ष 2025-26 में 1.15 बिलियन टन का रिकॉर्ड कोयला उत्पादन हासिल करने की राह पर है।

केयरएज रेटिंग्स द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, देश का घरेलू कोयला उत्पादन वित्त वर्ष 2025 में 1,047.6 मिलियन टन के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया, जो पिछले पांच वर्षों में 10 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ रहा है।

यह वृद्धि कोयला खनन को अधिक कुशल और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से नीति सुधारों की एक श्रृंखला द्वारा संचालित है।

सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम, माइन डेवलपर और ऑपरेटर (एमडीओ) मॉडल, कोयला खनन में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति और कोयला ब्लॉकों की नियमित नीलामी जैसी प्रमुख सरकारी पहलों ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद की है।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में संशोधन ने भी नियामक बाधाओं को दूर करने और निजी खिलाड़ियों को आकर्षित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। कोयला उत्पादन में वृद्धि बिजली क्षेत्र की बढ़ती मांग के जवाब में हुई है, जिसका वित्त वर्ष 25 में कुल कोयला प्रेषण में 82 प्रतिशत हिस्सा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की कुल कोयला खपत वित्त वर्ष 21 में 922.2 मिलियन टन से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में 1,270 मिलियन टन हो गई, जो उद्योगों, घरों और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की बढ़ती जरूरतों के कारण है। कुल खपत में घरेलू कोयले की हिस्सेदारी भी बढ़ गई है – वित्त वर्ष 21 में 77.7 प्रतिशत से वित्त वर्ष 25 में 82.5 प्रतिशत हो गई। आत्मनिर्भरता की ओर इस बदलाव को जनवरी तक 184 कोयला खदानों के आवंटन से समर्थन मिला है, जिनमें से 65 ब्लॉकों में उत्पादन शुरू हो चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है, “इन सक्रिय खदानों ने वित्त वर्ष 25 में लगभग 136.59 मिलियन टन उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 34 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज करता है।” सबसे बड़े कोयला उत्पादक कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने वित्त वर्ष 25 में कुल उत्पादन में लगभग 74 प्रतिशत का योगदान दिया। निजी और कैप्टिव खनिकों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया, बेहतर लॉजिस्टिक्स और बेहतर तकनीक ने कोयला ब्लॉकों की व्यवहार्यता को बढ़ाया। मार्च में शुरू की गई कोयला ब्लॉक नीलामी के 12वें दौर में घरेलू उत्पादन को और बढ़ाने के लिए 28 और खदानों की पेशकश की गई। इस बीच, बेहतर आपूर्ति स्थितियों और सहायक सरकारी नीतियों के कारण कोयले की कीमतों में लगातार गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रवृत्ति वित्त वर्ष 26 में जारी रहने की उम्मीद है, जिससे उद्योगों के लिए कोयला अधिक किफायती हो जाएगा।

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व्यापार

भारतीय शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 83,400 के पार

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मुंबई, 3 जुलाई। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच गुरुवार को भारतीय बेंचमार्क सूचकांक बढ़त के साथ खुले, क्योंकि शुरुआती कारोबार में आईटी, फार्मा और ऑटो सेक्टर में खरीदारी देखी गई।

सुबह करीब 9.25 बजे, सेंसेक्स 68.28 अंक या 0.08 प्रतिशत बढ़कर 83,477.97 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 19.30 अंक या 0.08 प्रतिशत बढ़कर 25,472.70 पर पहुंच गया।

विश्लेषकों ने कहा कि वे केवल तेजी के आयत ब्रेकआउट को मजबूत कर रहे हैं और जब तक 25,200-25,270 क्षेत्र सुरक्षित है, तब तक तेजी वाले केवल राहत की सांस ले रहे हैं।

एक्सिस सिक्योरिटीज के शोध प्रमुख अक्षय चिंचलकर ने कहा, “25,200 से नीचे, हम 25,000 का जोखिम उठाते हैं। ऊपर की ओर, 25,670 पर हाल ही में आया उच्च स्तर तेजी का संकेत है।” अगले सप्ताह अमेरिकी टैरिफ ठहराव की समयसीमा समाप्त होने के साथ, यह देखना दिलचस्प होगा कि वैश्विक स्तर पर मौजूदा आशावाद कायम रहता है या नहीं। उन्होंने कहा, “आज साप्ताहिक डेरिवेटिव एक्सपायरी है, इसलिए सामान्य से अधिक अस्थिरता देखी जा सकती है।” शुरुआती कारोबार में निफ्टी बैंक 9.90 अंक या 0.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 56,989.30 पर था। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 22 अंक या 0.04 प्रतिशत की गिरावट के बाद 59,645.25 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 7.75 अंक या 0.04 प्रतिशत की गिरावट के बाद 18,969.35 पर था। इस बीच, सेंसेक्स पैक में कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बीईएल, टाइटन, एक्सिस बैंक, एनटीपीसी, एसबीआई, एचसीएल टेक और आईटीसी सबसे ज्यादा नुकसान में रहे।

दूसरी ओर, इटरनल (पहले जोमैटो), एशियन पेंट्स, एमएंडएम, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी और आईसीआईसीआई बैंक सबसे ज्यादा लाभ में रहे।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 2 जुलाई को अपनी बिकवाली जारी रखी और 1,561.62 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने अपनी खरीद जारी रखी और उसी दिन 3,036.68 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

एशियाई बाजारों में बैंकॉक, चीन, जापान, सियोल और जकार्ता हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, जबकि केवल हांगकांग लाल निशान में कारोबार कर रहा था।

पिछले कारोबारी सत्र में, अमेरिका में डॉव जोन्स 10.52 अंक या 0.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 44,484.42 पर बंद हुआ। एसएंडपी 500 29.41 अंक या 0.47 प्रतिशत की बढ़त के साथ 6,227.42 पर बंद हुआ और नैस्डैक 190.24 अंक या 0.94 प्रतिशत की बढ़त के साथ 20,393.13 पर बंद हुआ।

विश्लेषकों ने कहा कि अमेरिका-वियतनाम व्यापार समझौता अमेरिकी प्रशासन की अधिक से अधिक व्यापार सौदे करने की उत्सुकता को दर्शाता है, क्योंकि यूरोपीय संघ और जापान के साथ सौदे जल्द ही होने की संभावना नहीं है।

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