मुंबई प्रतिनिधि : महाराष्ट्र के ऐतिहासिक गढ़-किलों पर हो रहे अतिक्रमण का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। विशाळगढ़ पर अतिक्रमण के विवाद ने इस समस्या को गंभीर रूप दिया था। इसके बाद गढ़-किलों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने ठोस कदम उठाने का फैसला किया है। सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार ने घोषणा की है कि 1 फरवरी से 31 मई के बीच गढ़-किलों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने का कार्य किया जाएगा।

गढ़-किलों के संरक्षण के लिए जिलास्तरीय समिति का गठन

गढ़-किलों के संरक्षण और अतिक्रमण रोकने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिलास्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति में संबंधित पुलिस अधिकारी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वन विभाग के उप वन संरक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी सदस्य होंगे।

महाराष्ट्र के गढ़-किलों की स्थिति

महाराष्ट्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अंतर्गत 47 केंद्र संरक्षित किले हैं, जबकि राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय संचालनालय के अंतर्गत 62 राज्य संरक्षित किले हैं। इसके अलावा, लगभग 300 असंरक्षित गढ़-किले भी हैं। गढ़-किलों पर हो रहे अतिक्रमण के कारण उनका सांस्कृतिक महत्व कम हो रहा है और कानून-व्यवस्था पर भी खतरा मंडरा रहा है।

कार्यवाही के लिए समय सीमा

समिति को 31 जनवरी 2025 तक सभी गढ़-किलों पर अतिक्रमण की सूची तैयार करने और इसे राज्य सरकार को सौंपने का निर्देश दिया गया है। 1 फरवरी से 31 मई के बीच अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाएगा।

उद्देश्य और कार्ययोजना

1. गढ़-किलों पर से अतिक्रमण हटाना।
2. ऐतिहासिक धरोहरों का सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना।
3. नए अतिक्रमण को रोकने के लिए सख्त उपाय अपनाना।
4. केंद्र और राज्य संरक्षित किलों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देना।

जिम्मेदार संस्थाएं और विभाग

• जिलाधिकारी (अध्यक्ष)
• पुलिस आयुक्त / जिला पुलिस अधीक्षक
• जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
• संबंधित वन विभाग के अधिकारी
• भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग
• राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय संचालनालय

सरकार के निर्देशानुसार कार्यवाही

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में अतिक्रमण हटाने के अभियान को तेज किया जाएगा। समिति को समय-समय पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करनी होगी।

गढ़-किलों के संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम

राज्य सरकार के इस कदम से महाराष्ट्र के ऐतिहासिक गढ़-किलों का संरक्षण होगा और उनकी सांस्कृतिक विरासत संरक्षित रहेगी। राज्य की जनता को भी इस अभियान में सहयोग देने की अपील की गई है।

कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने शिवसेना पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि मराठी मानुस के मुद्दे को छोड़कर हिंदुत्व को अपनाना शिवसेना की सबसे बड़ी गलती थी। दलवाई के अनुसार, इस गलती के कारण महाराष्ट्र पर संकट आया और मुंबई का गुजरातीकरण तेजी से हुआ। उन्होंने शिवसेना को मराठी मुद्दा दोबारा उठाने की सलाह दी है।

उन्होंने कहा कि शिवसेना की स्थापना के समय महाराष्ट्र और मराठी लोगों का मुद्दा प्राथमिकता में था। लेकिन बाद में शिवसेना ने हिंदुत्व को अपनाकर भाजपा से गठबंधन किया और सत्ता हासिल की। दलवाई का मानना है कि इस कदम से भाजपा को फायदा हुआ और शिवसेना अपने मूल सिद्धांत से भटक गई।

महाविकास अघाड़ी के गठन के दौरान शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई थी। हालांकि, एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद सरकार गिर गई और शिवसेना दो गुटों में बंट गई। दलवाई के इस बयान के बाद महाविकास अघाड़ी में तनाव बढ़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं।

दलवाई के बयान ने राजनीतिक हलकों में बहस छेड़ दी है। शिवसेना को अपनी पुरानी पहचान वापस लाने की सलाह सही है या नहीं, इस पर नेताओं और विशेषज्ञों की अलग-अलग राय सामने आ रही है।

मुंबई प्रतिनिधि : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केईएम अस्पताल के शताब्दी वर्ष के शुभारंभ कार्यक्रम में इस अस्पताल के सामाजिक जीवन में महत्व और स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान की सराहना की। उन्होंने केईएम अस्पताल के शताब्दी वर्ष को समाज के उपयोगी बनाने की उम्मीद जताई।

सेठ गोवर्धनदास सुंदरदास मेडिकल कॉलेज और राजे एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल के शताब्दी वर्ष के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री फडणवीस बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, राज्यसभा सांसद मिलिंद देवरा, विधायक अजय चौधरी, कालिदास कोलंबकर, राजहंस सिंह, महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगरानी, अतिरिक्त आयुक्त बिपिन शर्मा, और डीन संगीता रावत सहित अन्य प्रमुख लोग उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, “केईएम अस्पताल मुंबई के स्वास्थ्य क्षेत्र में अग्रणी है और इस संस्थान का शताब्दी महोत्सव मनाना इस संस्थान के लिए गर्व की बात है। इस 100 वर्षों के दौरान संस्थान ने जो कार्यकुशलता दिखायी है, उसकी मैं सराहना करता हूं।” उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के उपयोग से हो रहे बदलाव की चर्चा करते हुए राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में किए गए सुधारों का भी उल्लेख किया। महात्मा फुले जन स्वास्थ्य योजना के तहत प्रत्येक नागरिक को पांच लाख रुपये तक के मुफ्त उपचार की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कोविड के दौरान सरकारी अस्पतालों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य की भी सराहना की, जिससे कई लोगों की जान बचाई गई। “केईएम अस्पताल एक परिवार की तरह है, जहां हर सदस्य की देखभाल की जाती है। इसी तरह केईएम अस्पताल के कर्मचारियों के लिए 21 मंजिला इमारत का भूमिपूजन भी किया गया है,” उन्होंने कहा।

कार्यक्रम की शुरुआत डीन संगीता रावत ने की। इस कार्यक्रम में डॉक्टर, प्रोफेसर और विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने राज्य सरकार की आगामी स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में अधिक चिकित्सा महाविद्यालय शुरू करने के लिए सरकार प्रयासरत है।