नई दिल्ली, 21 दिसंबर। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ ही उत्तर प्रदेश ने पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में एक नया कीर्तिमान बनाया है। राज्य में इस साल जनवरी से सितंबर के बीच 47.61 करोड़ पर्यटक आए जो अपने-आप में रिकॉर्ड है। इन नौ महीनों में राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों में अयोध्या शीर्ष पर रहा।

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस साल सितंबर तक अयोध्या में 13.55 करोड़ घरेलू और 3,153 विदेशी पर्यटक पहुंचे। पर्यटकों की संख्या में इस उछाल की एक बड़ी वजह इस साल राम मंदिर के उद्घाटन को माना जा रहा है।

अयोध्या की तुलना में, आगरा के लिए पर्यटकों की संख्या 12.51 करोड़ रही, जिनमें 11.59 करोड़ घरेलू और 92.4 लाख विदेशी पर्यटक शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने राज्य में पर्यटन को लेकर इस शानदार प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा, “उत्तर प्रदेश ने पिछले साल 48 करोड़ पर्यटकों का स्वागत किया, जो इस साल केवल नौ महीने में ही एक मील का पत्थर बन गया है।”

अयोध्या के अलावा, दूसरे आध्यात्मिक स्थलों को लेकर भी पर्यटकों की संख्या में तेजी दर्ज की गई है। वाराणसी में 6.2 करोड़ घरेलू पर्यटक और 1,84,000 विदेशी पर्यटक आए, मथुरा में 6.8 करोड़ पर्यटक आए, जिनमें 87,229 विदेशी शामिल थे। कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध प्रयागराज में 4.8 करोड़ पर्यटक आए, मिर्जापुर में 1.18 करोड़ पर्यटकों ने विजिट किया।

इसके अलावा, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 2034 तक 61 लाख से ज्यादा नए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद की जा रही है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) और ईवाई द्वारा 18वें वार्षिक सीआईआई पर्यटन शिखर सम्मेलन में जारी व्हाइट पेपर के मुताबिक, घरेलू पर्यटन के बल पर यह क्षेत्र मजबूती से उभर रहा है। मौजूदा समय में टूरिज्म सेक्टर का भारत के कुल रोजगार में योगदान करीब आठ प्रतिशत का है।

नई दिल्ली, 21 दिसंबर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को जैसलमेर में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक शुरू होने जा रही है, जिसमें स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर प्रस्तावित दर कटौती और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) को जीएसटी के दायरे में शामिल करने पर चर्चा होगी।

जीएसटी परिषद बैठक के दौरान करीब 150 वस्तुओं की दरों में संशोधन पर भी विचार-विमर्श करेगी, जिससे केंद्र को करीब 22,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

जीएसटी परिषद के लिए एक महत्वपूर्ण एजेंडा टर्म स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर प्रस्तावित दर कटौती है।

जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी छूट/कटौती उद्योग की लंबे समय से लंबित मांग है, क्योंकि इससे बीमाकर्ताओं और पॉलिसीधारकों दोनों पर कर का बोझ कम होगा।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में मंत्रियों के समूह (जीओएम) के ज्यादातर पैनल सदस्यों ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसी प्रीमियम पर “पूरी छूट” की वकालत की, जबकि कुछ पैनल सदस्यों ने मौजूदा 18 प्रतिशत से दर को घटाकर 5 प्रतिशत करने का सुझाव दिया।

इसके अलावा, 5 लाख रुपये तक का कवरेज देने वाली बीमा पॉलिसियों को भी जीएसटी से राहत मिल सकती है।

एक अन्य प्रमुख एजेंडा यह तय करना है कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म द्वारा डिलीवरी शुल्क पर 5 प्रतिशत जीएसटी 2022 से लागू किया जाएगा या नहीं। वर्तमान में, फूड डिलीवरी कंपनियां डिलीवरी शुल्क पर जीएसटी का भुगतान नहीं करती हैं।

इसके अलावा, जीएसटी परिषद द्वारा विमानन टरबाइन ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने के मुद्दे पर विचार किए जाने की संभावना है।

वर्तमान में, एटीएफ पर 11 प्रतिशत का केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत इसमें 2 प्रतिशत की रियायत भी है।

इसके अलावा, जीओएम की ओर से हाल ही में तंबाकू और सॉफ्ट ड्रिंक पर ‘सिन टैक्स’ लगाने का प्रस्ताव है।

जानकारों के अनुसार, ऐसी श्रेणी के निर्माण से यह कड़ा संदेश जाएगा कि भारत अस्वस्थ आदतों पर आधारित उद्योगों के मुनाफे पर अपने लोगों की भलाई को प्राथमिकता देता है। इसके अतिरिक्त, ‘सिन गुड्स’ को टारगेट करते हुए 35 प्रतिशत का नया स्लैब पेश किए जाने की संभावना है।

नई दिल्ली, 17 दिसंबर। मंगलवार को जारी आईसीआरए की रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में घरेलू सोने के आभूषणों की खपत को लेकर मूल्य के संदर्भ में 14-18 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि हो सकती है।

रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई 2024 में केंद्रीय बजट में आयात शुल्क में 900 आधार अंकों (बीपीएस) की तीव्र कटौती हुई और इसके परिणामस्वरूप थोड़े समय के लिए सोने की कीमतों में सुधार हुआ।

इसी के साथ वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के दौरान आभूषणों के साथ-साथ बार और सिक्कों की कुछ प्री-खरीद हुई, जो आम तौर पर मौसमी रूप से कमजोर तिमाही होती है।

रिपोर्ट में कहा गया है, “सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद उपभोक्ता भावनाओं में सुधार और त्योहारों के कारण मांग में वृद्धि ने हाल के महीनों में खपत में वृद्धि को बढ़ावा दिया।

इसके साथ ही शुभ दिनों और विवाह के दिनों की संख्या में वृद्धि और बेहतर ग्रामीण उत्पादन में सहायक अनुकूल मानसून से वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में आभूषणों की मांग में वृद्धि होने की संभावना है।”

वित्त वर्ष 2024 में संगठित आभूषणों के लिए राजस्व वृद्धि को प्राप्तियों से समर्थन मिला था, जिसमें सोने की कीमतों में सालाना आधार पर 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इस वित्त वर्ष में भी यही प्रवृत्ति जारी रहने की उम्मीद है।

चालू वित्त वर्ष में अब तक, सोने की औसत कीमत वित्त वर्ष 2024 की औसत कीमत के मुकाबले 25 प्रतिशत की तेज वृद्धि हुई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछली सात तिमाहियों से सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक परिदृश्य और सोने की बढ़ती निवेश मांग से प्रेरित है।

आपूर्ति को लेकर संगठित ज्वैलर्स द्वारा वित्त वर्ष 2025 में अपने मौजूदा खुदरा नेटवर्क में 16-18 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है।

इसमें कहा गया है कि अधिकांश बड़े ज्वैलर्स नए बाजारों में विस्तार करने के लिए फ्रेंचाइजी मॉडल का विकल्प चुन रहे हैं, क्योंकि उन्हें कम पूंजीगत व्यय और फ्रैंचाइजी-पार्टनर के साथ स्थानीय बाजार के ज्ञान के लाभ मिलते हैं।

आईसीआरए के उपाध्यक्ष सुजॉय साहा ने कहा, “आईसीआरए के 15 बड़े खुदरा विक्रेताओं का सैंपल सेट, जो संगठित बाजार का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा है, वित्त वर्ष 2025 में 18-20 प्रतिशत का स्वस्थ वार्षिक विस्तार दर्ज करने का अनुमान है।

टियर टू और थ्री शहरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए योजनाबद्ध स्टोर जोड़ना, सोने की बढ़ती कीमतें, ब्रांडेड ज्वेलरी की ओर वरीयता में बदलाव और वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में कुछ संभावित प्री-खरीदारी, वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में शुभ दिनों की अधिक संख्या के कारण वृद्धि को बढ़ावा देगी। सीमा शुल्क में कटौती से अनौपचारिक आयातों को हतोत्साहित करने की भी उम्मीद है, जिससे संगठित व्यापार में वृद्धि को समर्थन मिलेगा।”

आईसीआरए का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025 में उद्योग का परिचालन मार्जिन वित्त वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 2024 के 7.2-7.4 प्रतिशत के स्तर से 50-70 बीपीएस तक कम हो जाएगा। फिर भी, आईसीआरए को उम्मीद है कि उसके सैंपल सेट के डेट प्रोटेक्शन मीट्रिक आरामदायक बने रहेंगे, जिसमें ब्याज कवर वित्त वर्ष 2024 में 6 गुना से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 6.2-6.4 गुना हो जाएगा।