व्यापार
2025 में सोने में स्थिर, यद्यपि मामूली वृद्धि हो सकती है: डब्ल्यूजीसी
विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार, सोने का भविष्य चुनौतियों और अवसरों का मिश्रण प्रस्तुत करता है, तथा 2025 में गतिशील वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के बीच इस बहुमूल्य धातु में मामूली वृद्धि होने की संभावना है।
बाजार के अनुमानों से पता चलता है कि 2025 में सोने में स्थिर, यद्यपि मामूली, वृद्धि हो सकती है। वैश्विक जीडीपी, बांड प्रतिफल और मुद्रास्फीति जैसे प्रमुख आर्थिक चर स्थिर वातावरण का संकेत देते हैं, हालांकि जोखिम बने हुए हैं।
केंद्रीय बैंक की कार्रवाई, भू-राजनीतिक तनाव, तथा उपभोक्ता और निवेशक मांग में वृद्धि सहित कई कारक सोने के प्रदर्शन को आकार देंगे।
संभावित उछाल अपेक्षा से अधिक मजबूत
केंद्रीय बैंक द्वारा अपेक्षा से अधिक खरीद या सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर पलायन को बढ़ावा देने वाले आर्थिक झटकों से संभावित उछाल आ सकता है। दूसरी ओर, सख्त मौद्रिक नीतियों और बढ़ती ब्याज दरों से सोने पर असर पड़ सकता है।
राष्ट्रपति ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में संयुक्त राज्य अमेरिका सोने की गति में एक महत्वपूर्ण कारक है। जबकि एक व्यवसाय समर्थक एजेंडा घरेलू भावना को बढ़ावा दे सकता है, वैश्विक निवेशक सतर्क हैं, मुद्रास्फीति के दबाव और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से चिंतित हैं।
फेडरल रिजर्व द्वारा 100 बीपीएस की कटौती की उम्मीद
उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व वर्ष के अंत तक ब्याज दरों में 100 आधार अंकों की कटौती करेगा, जो ऐतिहासिक रूप से सोने को समर्थन देता है, लेकिन नीति में लंबे समय तक रोक या उलटफेर चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है।
चीन और भारत, दो सबसे बड़े सोने के बाजार, सोने के प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण बने रहेंगे। चीन में, आर्थिक विकास और सरकारी प्रोत्साहन उपभोक्ता मांग को प्रभावित कर सकते हैं, हालांकि स्टॉक और रियल एस्टेट से प्रतिस्पर्धा सोने की अपील को सीमित कर सकती है।
भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत से अधिक
भारत की स्थिति मजबूत है, आर्थिक वृद्धि 6.5 प्रतिशत से अधिक है, जिससे उपभोक्ता मांग को समर्थन मिल रहा है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय स्वर्ण निवेश उत्पाद भारत में लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं, जिससे बाजार में लचीलापन बढ़ रहा है।
केंद्रीय बैंक लगभग 15 वर्षों से सोने के शुद्ध खरीदार रहे हैं, तथा संकट से बचाव और एक विश्वसनीय आरक्षित परिसंपत्ति के रूप में इसके मूल्य को मान्यता देते रहे हैं।
वर्ष 2025 में केंद्रीय बैंक की मांग 500 टन के दीर्घकालिक औसत से अधिक होने का अनुमान है, जिससे सोने की कीमतों में तेजी जारी रहेगी। हालांकि, इस स्तर से नीचे की गिरावट धातु के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है।
अनिश्चितता बनी हुई है लेकिन सोने के चालक मूल्य को प्रभावित करते हैं
अनिश्चितता एक महत्वपूर्ण कारक बनी हुई है। भू-राजनीतिक तनाव, विशेष रूप से दक्षिण कोरिया और सीरिया जैसे क्षेत्रों में, और यूरोपीय संप्रभु ऋण पर चिंताएं जोखिम से बचने वाले निवेशकों को सोने की ओर आकर्षित कर सकती हैं।
साथ ही, सोने के प्रमुख चालकों – आर्थिक विस्तार, जोखिम धारणा, अवसर लागत और गति – के बीच परस्पर क्रिया इसकी कीमत को प्रभावित करेगी।
कम ब्याज दर और भू-राजनीतिक जोखिम कीमतों को बढ़ाएंगे
सोने के 2024 के अंत तक के दायरे में कारोबार करने की उम्मीद है, जो उपलब्ध जानकारी के आधार पर बाजार के मूल्य निर्धारण को दर्शाता है। कम ब्याज दरें या बढ़े हुए भू-राजनीतिक जोखिम कीमतों को बढ़ा सकते हैं, जबकि बढ़ती दरों और धीमी वृद्धि के संयोजन से नीचे की ओर दबाव पड़ सकता है।
केंद्रीय बैंक की खरीदारी महत्वपूर्ण बनी रहेगी, जो 2025 में सोने के लिए एक स्थिर आधार प्रदान करेगी।
नई दिल्ली, 3 जून। नीति आयोग ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि राज्यों के साथ स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए देहरादून में स्टेट सपोर्ट मिशन (एसएसएम) के अंतर्गत एक दिवसीय रिजनल वर्कशॉप आयोजित की गई।
इस वर्कशॉप का आयोजन नीति आयोग ने उत्तराखंड सरकार के स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफोर्मिंग उत्तराखंड (सेतु) आयोग के सहयोग से किया था।
नीति आयोग की ओर से एक आधिकारिक बयान में कहा गया, “सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफोर्मेशन (एसआईटी) के माध्यम से नीति आयोग और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए यह सीरीज की पहली वर्कशॉप है।”
इस वर्कशॉप का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एसएसएम पहलों पर अपने अनुभव साझा करने और एक-दूसरे से सीखने के लिए एक साथ एक मंच पर लाना है।
उद्घाटन सत्र में नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. सारस्वत, सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राज शेखर जोशी, उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन, सेतु आयोग के सीईओ शत्रुघ्न सिंह और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
उन्होंने राज्यों के विकास और राज्य के दृष्टिकोण को दिशा देने में परिवर्तन के लिए राज्य संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।
बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी विचार-विमर्श में भाग लिया।
डेटा-ड्रिवन गवर्नेंस पर सेशन में साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने के लिए एनआईटीआई फॉर स्टेट्स पोर्टल और नीति आयोग में विकसित भारत स्ट्रैटेजी रूम जैसे प्लेटफार्मों पर प्रकाश डाला गया।
इस रिजनल वर्कशॉप में क्लाइमेट मिटिगेशन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, स्टेट विजन फॉरम्यूलेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसी महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। साथ ही, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एसआईटी कार्यान्वयन पर विचार करने महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि साझा करने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान किया गया।
नई दिल्ली, 2 जून। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की गतिविधियां मजबूत बनी हुई है और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई मई में 57.6 पर रहा। यह जानकारी एचएसबीसी इंडिया की ओर से सोमवार को दी गई।
एसएंडपी ग्लोबल द्वारा संकलित किए गए डेटा में बताया गया कि मई में पीएमआई अप्रैल के 58.2 से मामूली रूप से कम रहा है। जब भी पीएमआई 50 से ऊपर होता है तो यह वृद्धि को दिखाता है।
एचएसबीसी के भारत में मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने कहा, “भारत के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में एक और महीने मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है।”
उन्होंने आगे कहा, “मई में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार वृद्धि दर एक और नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जो कि एक सकारात्मक बदलाव है। हालांकि, इस दौरान इनपुट कॉस्ट में इजाफा हुआ है और लेकिन मैन्युफैक्चरर्स आउटपुट की कीमतों को बढ़ाकर, इसे ग्राहकों तक स्थानांतरित कर रहे हैं।”
यह मजबूत वृद्धि घरेलू और विदेशी मांग के साथ-साथ सफल मार्केटिंग प्रयासों के कारण हुई, जिसने निर्यात ऑर्डर को पिछले तीन वर्षों के सबसे उच्च स्तर पर पहुंचा दिया।
एचएसबीसी की ओर से किए गए पीएमआई सर्वेक्षण में देश भर की फर्मों ने एशिया, यूरोप, पश्चिम एशिया और अमेरिका के प्रमुख बाजारों से बढ़ती रुचि के बारे में बताया है।
मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में मई में भर्ती में भी तेजी लाई है, जिससे पीएमआई सर्वेक्षण शुरू होने के बाद से रोजगार सृजन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया।
सर्वेक्षण में सामने आया कि व्यवसायों ने अपने स्थायी कर्मचारियों को बढ़ाने और सुचारू संचालन एवं कार्यभार के अधिक कुशल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया।
एल्युमीनियम, सीमेंट, लोहा, चमड़ा, रबर और रेत जैसी वस्तुओं के साथ-साथ माल ढुलाई और श्रम के कारण इनपुट लागत में मामूली वृद्धि देखी गई।
रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वेक्षण में निर्माताओं ने अच्छे मार्जिन बनाए रखने के लिए बिक्री मूल्यों में तेज गति से वृद्धि की है, यह दिखाता है कि मांग मजबूत बनी हुई है।
नई दिल्ली, 31 मई। आरबीआई के लेटेस्ट साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार, 23 मई को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 6.99 बिलियन डॉलर की शानदार वृद्धि दर्ज की गई, जो बढ़कर 692.72 बिलियन डॉलर हो गया।
आंकड़ों के अनुसार, विदेशी मुद्रा भंडार का एक प्रमुख घटक, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 4.52 बिलियन डॉलर बढ़कर 586.17 बिलियन डॉलर हो गईं।
आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, इस सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार घटक के मूल्य में भी जबरदस्त वृद्धि हुई, जो 2.37 बिलियन डॉलर बढ़कर 83.58 बिलियन डॉलर हो गई।
स्पेशल ड्राइंग राइट्स (एसडीआर) 81 मिलियन डॉलर बढ़कर 18.571 बिलियन डॉलर हो गए।
आंकड़ों के अनुसार, सप्ताह के दौरान आईएमएफ के साथ भारत की आरक्षित स्थिति 30 मिलियन डॉलर बढ़कर 4.401 बिलियन डॉलर हो गई।
16 मई को समाप्त हुए पिछले सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.89 बिलियन डॉलर घटकर 685.73 बिलियन डॉलर रह गया था।
हालांकि, इससे पहले 9 मई को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 4.5 बिलियन डॉलर बढ़कर 690.62 बिलियन डॉलर हो गया था।
देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किसी भी तरह की मजबूती से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिलती है।
विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद को दर्शाती है और आरबीआई को अस्थिर होने पर रुपए को स्थिर करने के लिए अधिक गुंजाइश देती है।
मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार आरबीआई को रुपए को गिरने से रोकने के लिए अधिक डॉलर जारी कर स्पॉट और फॉरवर्ड करेंसी मार्केट में हस्तक्षेप करने में सक्षम बनाता है।
इसके विपरीत, गिरता विदेशी मुद्रा भंडार आरबीआई को रुपए को सहारा देने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए कम जगह देता है।
इस बीच, वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत का बाह्य क्षेत्र मजबूत होकर उभरा है। वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल निर्यात में अप्रैल में 12.7 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि दर्ज की गई तथा यह 73.8 अरब डॉलर के स्तर को छू गया, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 65.48 अरब डॉलर था।
देश का वस्तु निर्यात इस महीने में 9.03 प्रतिशत बढ़कर 38.49 अरब डॉलर हो गया, जिसमें उच्च मूल्य वाले इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग सामान में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, जो देश के बढ़ते विनिर्माण आधार को दर्शाता है।
इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात अप्रैल में 39.51 प्रतिशत बढ़कर 3.69 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले साल इसी महीने यह 2.65 अरब डॉलर था।
इंजीनियरिंग सामान का निर्यात इस महीने में 11.28 प्रतिशत बढ़कर 9.51 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले साल अप्रैल में यह 8.55 अरब डॉलर था।
आभूषण निर्यात 10.74 प्रतिशत बढ़कर 2.26 बिलियन डॉलर से 2.5 बिलियन डॉलर हो गया।
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