महाराष्ट्र
राहुल गांधी नागरिकता विवाद: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता की नागरिकता को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया, जिसमें गृह मंत्रालय को गांधी की भारतीय नागरिकता पर निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की गई है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने मौखिक रूप से केंद्र सरकार के प्रतिनिधि वकील से मामले में निर्देश लेने को कहा।
पीठ ने कहा, “हम कोई भी आदेश पारित करने से पहले राज्य के वकील की सहायता लेना चाहते हैं।”
अदालत, जो शुरू में याचिका पर नोटिस जारी करने के लिए इच्छुक थी, को केंद्र के प्रॉक्सी वकील ने बताया कि मामले में पहले सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। इसलिए उन्होंने मामले में नए वकील को नियुक्त करने के लिए कुछ समय मांगा।
इसके बाद पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी, 2025 तय की।
अधिवक्ता सत्य सभरवाल द्वारा दायर स्वामी की याचिका में कहा गया है कि 6 अगस्त 2019 को मंत्रालय को एक पत्र भेजा गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि गांधी ने ब्रिटिश सरकार के सामने “स्वेच्छा से खुलासा” किया था कि वह ब्रिटिश राष्ट्रीयता के नागरिक हैं, जो ब्रिटिश पासपोर्ट रखने के बराबर है।
इसलिए स्वामी ने कहा कि कांग्रेस नेता ने भारतीय नागरिक होते हुए भी संविधान के अनुच्छेद 9 तथा भारतीय नागरिकता अधिनियम का उल्लंघन किया है, और अब वे भारतीय नागरिक नहीं रहेंगे।
उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपनी शिकायत की स्थिति के बारे में पूछताछ के लिए मंत्रालय से कई बार संपर्क किया, लेकिन न तो कोई कार्रवाई की गई और न ही उन्हें इसकी जानकारी दी गई।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, ‘मंत्रिमंडल विस्तार 14 दिसंबर को होगा’
नई दिल्ली: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार 14 दिसंबर को होगा।
पवार ने संवाददाताओं से कहा, “मैं उन्हें (राकांपा-एससीपी प्रमुख शरद पवार) जन्मदिन की बधाई देने गया था… महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार 14 दिसंबर को होगा।”
उन्होंने आगे कहा कि उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) में चार बार वृद्धि की गई लेकिन एमएसपी में वृद्धि नहीं की गई और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से गन्ने का एमएसपी बढ़ाने का अनुरोध किया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि यह एक “शिष्टाचार भेंट” थी।
पटेल ने कहा, “यह एक शिष्टाचार भेंट थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हम दिल्ली नहीं आए… महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार 14 दिसंबर को होगा… हमने गन्ना, कपास, सोयाबीन किसानों के बारे में भी चर्चा की।”
महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट विस्तार पर कहा
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल गठन को लेकर चल रही अटकलों के बीच राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार का फार्मूला पहले से तय है और जल्द ही लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा।
फडणवीस ने संवाददाताओं से कहा, “आप लोगों ने मेरे और अजित पवार के दिल्ली आने के बारे में बहुत खबरें चलाई हैं कि यह मंत्रिमंडल विस्तार से संबंधित है। मैंने उन्हें देखा है, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं पार्टी से संबंधित बैठकों में आया हूं और अजित पवार अपने काम से आए हैं… इसलिए इन चीजों पर ज्यादा अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी में, संसदीय बोर्ड और हमारे वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा निर्णय लिए जाते हैं… जहां तक भाजपा कोटे से मंत्री बनाने का सवाल है, हम इस पर निर्णय लेंगे। इसी तरह, एनसीपी और शिवसेना अपने स्तर पर अपने मंत्रियों के नाम तय करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार का फॉर्मूला पहले से ही तय है। आपको जल्द ही इसके बारे में पता चल जाएगा।”
विपक्षी दलों ने मंत्रिमंडल की घोषणा न करने पर महायुति पर हमला बोला
महायुति गठबंधन भारी बहुमत होने के बावजूद अपने मंत्रिमंडल की घोषणा नहीं करने के कारण विपक्ष की आलोचना का शिकार हो रहा है।
यूबीटी सेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, “महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए गए और महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम के नाम पर फैसला करने में उन्हें (महायुति को) 10-11 दिन लग गए। राज्य के कैबिनेट मंत्रियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। परभणी शहर में हिंसा भड़क गई और हमें नहीं पता कि राज्य का गृह मंत्री कौन है क्योंकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है।”
इससे पहले 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता अजीत पवार ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 235 सीटों के साथ शानदार जीत हासिल की। ये नतीजे भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुए, जो 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी क्रमशः 57 और 41 सीटों के साथ उल्लेखनीय बढ़त हासिल की।
दुर्घटना
कुर्ला हादसा: मुंबई के वकील ने गुस्साई भीड़ से बस ड्राइवर को बचाने का वीडियो शेयर किया, कहा ‘मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं’
कुर्ला बस चालक को पीटने के लिए उग्र भीड़ द्वारा हमला किए जाने से बचाने वाले अधिवक्ता सिद्दीक आशिफ हुसैन ने घटनास्थल से कुछ तस्वीरें साझा कीं और लिखा कि उन्हें बेस्ट चालक संजय मोरे को घटनास्थल से बचाने के फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। जिस रात बस एक व्यस्त सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हुई और सात लोगों की मौत हो गई, उस रात मुंबई पुलिस और इस वकील ने मोरे को उग्र भीड़ से बचाया।
वकील ने बस चालक को बचाने में पुलिस की मदद की
आशिफ तेजी से मोरे की तरफ बढ़े और मुंबई पुलिस के साथ मिलकर उन्हें भीड़ से बाहर निकाला। आशिफ और पुलिस ने मोरे को स्थानीय लोगों से बचाते हुए उनकी जान बचाई, क्योंकि उनकी बस में सात लोगों की जान चली गई थी।
बेस्ट ड्राइवर की जान बचाने वाले वकील ने कहा, “कोई अफसोस नहीं…”
हाल ही में एक एक्स पोस्ट में, अधिवक्ता ने खुलासा किया कि गुस्साई भीड़ से ड्राइवर को बचाने के लिए कई लोगों ने उन पर उंगली उठाई। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें इस घटना में मोरे को बचाने के लिए लिए गए फैसले पर “कोई पछतावा नहीं है”।
उन्होंने सोशल मीडिया पर इस अराजक घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “मैंने एक बस ड्राइवर की जान बचाने के लिए एक कठिन निर्णय लिया, और मैंने ऐसा इस विश्वास के साथ किया कि हिंसा से सिर्फ़ और ज़्यादा नुकसान होगा और कोई वास्तविक समाधान नहीं होगा।” उन्होंने आगे लिखा, “मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, लेकिन मेरा दिल उन परिवारों के लिए दुखी है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। इस अकल्पनीय दर्दनाक समय में मेरी संवेदनाएँ और प्रार्थनाएँ उनके साथ हैं।”
अधिक जानकारी
आशिफ ने देखा कि पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गया था और उसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल पड़े थे।
यह देखते हुए, उन्होंने घायल पुलिस अधिकारियों को अस्पताल पहुँचाने में मदद की। जल्द ही, उन्होंने देखा कि भीड़ मोरे पर हमला कर रही है। तभी वकील ने भीड़ में घुसकर बस चालक को बचाने की हिम्मत की।
समाचार रिपोर्टों में हुसैन के हवाले से कहा गया है, “मैंने हस्तक्षेप किया और लोगों से ड्राइवर को पीटना बंद करने की विनती की।” उन्होंने बताया कि संजय मोरे को कवर करने के लिए पुलिस की मदद करते समय उन्हें भी कुछ घूंसे मारे गए।
महाराष्ट्र
प्रधानमंत्री मोदी ने एनसीपी-एसपी प्रमुख शरद पवार को उनके 84वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए कहा, ‘लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करें।’
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार को उनके 84वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं और उनके दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना की।
प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर लिखा, “राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता शरद पवार जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।”
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुभकामनाएं दीं
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने भी एक्स पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार को शुभकामनाएं दीं।
खड़गे ने पोस्ट किया, “राष्ट्रवादी कांग्रेस (@NCPspeaks) पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करता हूं।”
इस बीच, एनसीपी-एससीपी प्रमुख शरद पवार को जन्मदिन की बधाई देते हुए दिल्ली में उनके आवास के बाहर पोस्टर लगाए गए।
शरद पवार कौन हैं?
शरद पवार, जिन्हें आम जनता साहेब के नाम से जानती है, का जन्म 12 दिसंबर 1940 को हुआ था। पुणे के बारामती के एक परिवार से ताल्लुक रखने वाले पवार ने राजनीति में कम उम्र में ही कदम रख दिया था और 24 साल की उम्र में राज्य युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 5 साल बाद राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य बने।
पवार अपने 32 साल के राजनीतिक करियर में से सात साल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। इन वर्षों के दौरान, महाराष्ट्र देश में अग्रणी औद्योगिक राज्य के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में सफल रहा और साथ ही एक बहुत ही प्रबंधित राजकोष वाला राज्य भी बना।
पवार हमेशा जाति और सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों से मुक्त समाज के पक्षधर रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने महाराष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समुदायों के लोगों को अपनी विशेष सांस्कृतिक और जातीय पहचान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया है, साथ ही राज्य के समग्र विकास में योगदान दिया है।
पवार एक आर्थिक उदारवादी हैं और उनका मानना है कि केवल बड़े पैमाने पर निवेश से तीव्र आर्थिक विकास और रोजगार में वृद्धि ही किसी देश को वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति बनाती है।
एनसीपी के विभाजन के बारे में
पिछले वर्ष जुलाई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार ने अपनी पार्टी में विभाजन का नेतृत्व किया, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से हाथ मिलाया और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 235 सीटों के साथ शानदार जीत हासिल की। ये नतीजे भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुए, जो 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी क्रमशः 57 और 41 सीटों के साथ उल्लेखनीय बढ़त हासिल की।
फरवरी में भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा एनसीपी को आधिकारिक एनसीपी के रूप में मान्यता दिए जाने के बाद एनसीपी का ‘घड़ी’ चिन्ह अजित पवार गुट के पास है। 19 मार्च को शीर्ष अदालत ने अजित पवार गुट को कुछ शर्तों के साथ ‘घड़ी’ चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति दी थी, जिसमें यह भी शामिल था कि उनकी पार्टी एक सार्वजनिक घोषणा जारी करेगी कि लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए ‘घड़ी’ चिन्ह का उपयोग न्यायालय में विचाराधीन है और शरद पवार समूह द्वारा ईसीआई के निर्णय को दी गई चुनौती के परिणाम के अधीन है।
इसने अजित पवार गुट से यह भी कहा था कि वह अपने प्रचार सामग्री में शरद पवार के नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल न करे। शरद पवार और एनसीपी के अजित पवार गुटों के बीच मतभेद के बाद, भारत के चुनाव आयोग ने अजित पवार की पार्टी को उसके विधायी बहुमत के आधार पर असली एनसीपी के रूप में मान्यता दी और उसे ‘घड़ी’ चुनाव चिन्ह आवंटित किया। शीर्ष अदालत ने शरद पवार गुट को आगामी चुनावों के लिए ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरद चंद्र पवार’ नाम और “आदमी उड़ाने वाला तुरहा” चुनाव चिन्ह का उपयोग करने के लिए कहा था।
इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि शरद पवार गुट को पार्टी का नाम ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ आवंटित करने का चुनाव आयोग का 7 फरवरी का आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा।
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