महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सीएम से बातचीत के बाद: एकनाथ शिंदे ने अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ पहली बैठक को ‘सकारात्मक’ बताया; मुंबई में होगा फैसला

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक के बाद महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बैठक को “अच्छा और सकारात्मक” बताया। उन्होंने कहा कि एक और बैठक होगी, जिसमें यह तय होने की उम्मीद है कि मुख्यमंत्री की भूमिका कौन संभालेगा।
उन्होंने कहा, “बैठक अच्छी और सकारात्मक रही। यह पहली बैठक थी। हमने अमित शाह और जेपी नड्डा से चर्चा की…महायुति की एक और बैठक होगी। इस बैठक में फैसला लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बैठक मुंबई में होगी।”
एकनाथ शिंदे, भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी प्रमुख अजित पवार और महायुति के अन्य नेताओं ने गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बैठक के बाद शिंदे, फडणवीस और पवार देर रात राष्ट्रीय राजधानी से रवाना हो गए। नेता महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन पर विचार-विमर्श करने के लिए एकत्र हुए थे।
एकनाथ शिंदे ने कहा, ‘मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई बाधा नहीं है’
इससे पहले शिंदे ने दोहराया कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई बाधा नहीं है और “लाडला भाई” एक ऐसी उपाधि है जो उनके लिए किसी भी अन्य चीज़ से अधिक महत्व रखती है।
शिंदे ने बैठक में कहा, “मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है कि महायुति के मुख्यमंत्री को लेकर कोई बाधा नहीं है। यह ‘लाडला भाई’ दिल्ली आ चुका है और ‘लाडला भाई’ मेरे लिए किसी भी अन्य पद से बड़ा है।”
शिंदे ने बुधवार को कहा था कि वह राज्य के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए किसी भी फैसले को स्वीकार करेंगे।
शिंदे ने मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “मैंने प्रधानमंत्री से कहा है कि यदि मेरी उपस्थिति से महाराष्ट्र में सरकार बनाने में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो निर्णय लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आप जो भी निर्णय लेंगे, वह मुझे स्वीकार्य होगा।”
‘महायुति गठबंधन में कोई आंतरिक मतभेद नहीं है’: देवेंद्र फडणवीस
फडणवीस ने यह भी कहा कि महायुति गठबंधन में कोई आंतरिक मतभेद नहीं है और नेताओं से परामर्श के बाद मुख्यमंत्री पर निर्णय जल्द ही किया जाएगा।
मीडिया से बात करते हुए फडणवीस ने कहा, “हमारे महायुति गठबंधन में कभी मतभेद नहीं रहा। हमने हमेशा सामूहिक रूप से निर्णय लिए हैं। चुनाव से पहले हमने घोषणा की थी कि नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पद के बारे में सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाएगा। कुछ लोगों को संदेह था, लेकिन एकनाथ शिंदे जी ने आज उन्हें स्पष्ट कर दिया है। हम जल्द ही अपने नेताओं से मिलेंगे और निर्णय को अंतिम रूप देंगे।”
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए गए, लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा नीत महायुती गठबंधन ने अभी तक मुख्यमंत्री के लिए अपना नाम अंतिम रूप नहीं दिया है।
280 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जबकि उसके सहयोगी दलों – एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा – ने क्रमशः 57 और 41 सीटें जीतीं।
महाराष्ट्र
मराठा आरक्षण जीआर जारी, ओबीसी और मराठा समुदाय के बीच विवाद

मराठा आरक्षण को मंजूरी मिलने और जीआर जारी होने के बाद छगन भुजबल अपनी ही सरकार से नाराज हैं, जबकि मनोज जरांगे पाटिल दृढ़ हैं और उन्होंने दावा किया है कि हर मराठा को आरक्षण मिलेगा और इसे लेकर कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मुंबई के आजाद मैदान में मराठों के सफल विरोध प्रदर्शन के बाद, मराठा आंदोलन के प्रमुख मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि मराठा आरक्षण के लिए मराठों ने अपनी जान की परवाह किए बिना आंदोलन को मजबूत किया। 70-75 वर्षों से मराठा आरक्षण के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अब सभी मराठों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अविश्वास और भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। धैर्य रखें और बौद्धिक कौशल का प्रमाण दें। लोगों की बातों पर विश्वास न करें। सभी मराठों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। सरकार द्वारा हैदराबाद राजपत्र लागू करने के बाद यह संभव हो पाया है और सरकार ने इसे सुनिश्चित करने का वादा किया है। इस राजपत्र के लागू होने से मराठा समुदाय भी ओबीसी में शामिल हो जाएगा, इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें। मराठा मोर्चा समाप्त होने के बाद मनोज जारंगे पाटिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हैदराबाद गजट लागू होने से मराठा समुदाय को ओबीसी में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण के प्रावधान से बहुत से लोग नाराज़ हैं और हमारी एकता को तोड़ने की साज़िश कर रहे हैं। इसलिए भ्रामक प्रचार पर भरोसा न करें।
मराठा आरक्षण पर जीआर जारी, भुजबल नाराज़
सरकार ने मराठा समुदाय के आरक्षण को लेकर जीआर जारी कर दिया है। मनोज जारंगे पाटिल ने पाँच दिन बाद कल अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली। सरकार ने उनकी आठ में से छह माँगें मान लीं। हालाँकि, अब ओबीसी समुदाय आक्रामक रुख अपनाता दिख रहा है। वे ओबीसी से मराठा समुदाय को दिए गए आरक्षण पर अपना गुस्सा ज़ाहिर कर रहे हैं। ओबीसी समुदाय के नेता छगन भुजबल इससे नाराज़ हैं। उन्होंने साफ़ किया कि वे जीआर के बारे में वकीलों से सलाह ले रहे हैं। इसी सिलसिले में, मंत्री छगन भुजबल आज की कैबिनेट बैठक से अनुपस्थित रहे।
मराठा समुदाय को ओबीसी से आरक्षण मिलने को लेकर ओबीसी में नाराज़गी है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा मराठा आरक्षण को लेकर जीआर जारी करने के बाद छगन भुजबल नाराज़ हैं और उन्होंने कैबिनेट बैठक से दूर रहने का फ़ैसला किया है। मनोज जारंगे पाटिल ने ज़ोर देकर कहा कि मराठवाड़ा का हर मराठा ओबीसी है। अब ओबीसी कह रहे हैं कि ओबीसी के आरक्षण पर हमला होगा। मराठा और कन्बी समुदाय बराबर हैं, जिसके बाद आरक्षण को लेकर ओबीसी और मराठा समुदाय के बीच विवाद चल रहा है और स्थिति तनावपूर्ण हो गई है, जिसके चलते अब ओबीसी और मराठा समुदाय आमने-सामने आ गए हैं।
महाराष्ट्र
सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद 17 साल बाद नागपुर जेल से बाहर आए अरुण गवली

नागपुर, 3 सितंबर 2025: गैंगस्टर से नेता बने अरुण गवली को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद बुधवार दोपहर नागपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। गवली ने 2007 में शिवसेना कॉरपोरेटर कमलाकर जामसंदेकर की हत्या के मामले में 17 साल से अधिक समय जेल में बिताया था।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह माना कि गवली अब 76 वर्ष के हो चुके हैं और 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं, जबकि उनकी अपील अभी तक लंबित है। इस आधार पर अदालत ने उन्हें ज़मानत दी, हालांकि शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा।
गवली को 2012 में मकोका के तहत दोषी ठहराया गया था और उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई थी। 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस सज़ा को बरकरार रखा। कई बार ज़मानत अर्जी खारिज होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने लम्बे कारावास और बढ़ती उम्र को देखते हुए राहत दी है।
नागपुर जेल से उनकी रिहाई के समय परिवार और समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद थे। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई थी।
अरुण गवली ने 80 और 90 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपना दबदबा बनाया और बाद में राजनीति में आकर अखिल भारतीय सेना की स्थापना की। वे 2004 से 2009 तक चिंचपोकली से विधायक भी रहे। जेल में रहते हुए भी वे चर्चा में बने रहे, खासकर 2018 में जब उन्होंने गांधी दर्शन की परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त किए।
हालांकि उन्हें ज़मानत मिल गई है, लेकिन मुकदमे की सुनवाई अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपील की अंतिम सुनवाई फरवरी 2026 के लिए निर्धारित की है।
महाराष्ट्र
मुंबई: मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच 4 दिन के निलंबन के बाद बेस्ट ने सीएसएमटी से बस सेवाएं फिर से शुरू कीं

मुंबई: मराठा आरक्षण आंदोलन के कारण चार दिन तक सेवाएं निलंबित रहने के बाद बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन (बेस्ट) उपक्रम ने मंगलवार को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) से बस परिचालन फिर से शुरू कर दिया।
सेवाओं के पुनः शुरू होने से कार्यालय जाने वाले लोगों को बहुत राहत मिली, जिन्हें नरीमन प्वाइंट, बैकबे और कोलाबा जैसे क्षेत्रों में कार्यस्थलों तक पैदल जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने पिछले कुछ दिनों से सीएसएमटी के आसपास प्रमुख जंक्शनों को अवरुद्ध कर रखा था।
कार्यकर्ता मनोज जरांगे के नेतृत्व में हजारों मराठा प्रदर्शनकारियों के शहर में आने के बाद सीएसएमटी और दक्षिण मुंबई के कई हिस्सों से बस सेवाएं बाधित हो गईं।
एक अधिकारी ने कहा, “बेस्ट ने सीएसएमटी के बाहर भाटिया बाग से बस सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। रूट 138 और 115 अब चालू हैं।” उन्होंने कहा कि क्षेत्र में परिचालन अभी भी आंशिक रूप से प्रभावित है।
पुलिस द्वारा डीएन रोड, महापालिका मार्ग और हजारीमल सोमानी मार्ग को बंद कर दिए जाने के कारण बसों को महात्मा फुले मार्केट, एलटी मार्ग और मेट्रो जंक्शन होते हुए हुतात्मा चौक की ओर मोड़ दिया गया है।
हालाँकि, आज़ाद मैदान में विरोध प्रदर्शन के कारण कई बस मार्गों को डायवर्ट किया गया है, निलंबित किया गया है, या उनकी संख्या कम कर दी गई है।
सूत्रों ने बताया कि यातायात पुलिस ने जेजे फ्लाईओवर और हुतात्मा चौक के बीच डीएन रोड की दोनों लेन खोल दी हैं, हालांकि सीएसएमटी के बाहर चौक का एक हिस्सा प्रदर्शनकारियों और उनके वाहनों द्वारा अवरुद्ध है।
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