महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है क्योंकि चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे, जिससे एमवीए और महायुति गठबंधन दोनों के पास 26 नवंबर को मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले सरकार बनाने के लिए सिर्फ 72 घंटे का समय बचा है। ऐसा करने में विफलता से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 

अधिकांश एग्जिट पोल में महायुति की जीत की भविष्यवाणी

महाराष्ट्र में मुकाबला सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और विपक्षी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के बीच है। जबकि कई एग्जिट पोल महायुति की जीत की भविष्यवाणी करते हैं, कम से कम तीन सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 288 सदस्यीय विधानसभा में दोनों में से किसी भी गुट को 145 सीटों के आवश्यक बहुमत की संभावना नहीं है। इसका परिणाम त्रिशंकु विधानसभा हो सकता है, एक ऐसी स्थिति जिसका सामना महाराष्ट्र ने 2014 और 2019 के पिछले चुनावों के बाद किया है। 

त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में, सरकार का गठन छोटे दलों या निर्दलीयों पर निर्भर हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप गहन बातचीत और गठबंधन की आवश्यकता पड़ सकती है। 

मुख्यमंत्री कौन बनेगा?

अगर गठबंधन को बहुमत भी मिल जाता है, तो मुख्यमंत्री पद को लेकर मतभेदों के कारण प्रक्रिया में देरी हो सकती है। एमवीए में, उद्धव ठाकरे समेत कई नेताओं को शीर्ष पद के दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। 

इस बीच, महायुति के भीतर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच तनाव है, दोनों नेता मुख्यमंत्री पद पर नज़र गड़ाए हुए हैं। कल्याणकारी योजनाओं पर शिंदे के काम ने उनकी छवि को मज़बूत किया है, लेकिन हिंदू वोटों को एकजुट करने के फडणवीस के आह्वान ने उनके मामले को मज़बूत किया है। 

संभावित परिदृश्य

अगर 26 नवंबर तक कोई सरकार नहीं बनती है, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। यह प्रावधान संवैधानिक तंत्र के टूटने की स्थिति में केंद्र सरकार को राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लेने की अनुमति देता है।

1960 में अपने गठन के बाद से महाराष्ट्र में तीन बार राष्ट्रपति शासन लगा है। सबसे हालिया उदाहरण 2019 में था, जब सत्ता के बंटवारे को लेकर भाजपा और शिवसेना के बीच गतिरोध पैदा हो गया था। इस गतिरोध के कारण एमवीए सरकार बनने से पहले 11 दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा। 

जैसे-जैसे घड़ी की सुई 26 नवंबर की ओर बढ़ रही है, सभी की निगाहें 23 नवंबर को नतीजों की घोषणा के बाद के महत्वपूर्ण घंटों में होने वाली राजनीतिक चालों पर टिकी हैं। महाराष्ट्र की राजनीति इससे अधिक दिलचस्प नहीं हो सकती। 

सोलापुर: शिवसेना-उद्धव ठाकरे गुट के सोलापुर के उपनेता शरद कोली और पूर्व विधायक उत्तम प्रकाश खंडारे द्वारा सोलापुर से कांग्रेस सांसद प्रणति शिंदे के खिलाफ ‘जोड़े मारो’ (जूते से मारो) आंदोलन आयोजित करने के बाद, कोली के खिलाफ आवश्यक अनुमति लिए बिना विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का मामला दर्ज किया गया है। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के बीच दरार शुरू हो गई।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रणति शिंदे के पिता सुशील कुमार शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सोलापुर दक्षिण सीट के लिए विधानसभा चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार धर्मराज कडाडी को समर्थन दिया है। यह निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे में यह निर्वाचन क्षेत्र शिवसेना यूबीटी के खाते में चला गया। सेना यूबीटी ने अमर पाटिल को मैदान में उतारा।

बुधवार को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त होने के कुछ घंटों बाद खबर आई कि कांग्रेस ने सोलापुर दक्षिण से शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार, जो एमवीए का आधिकारिक उम्मीदवार था, के बजाय एक स्वतंत्र उम्मीदवार को समर्थन दिया है। इससे शिवसेना यूबीटी के नेता भड़क गए और शिवसेना यूबीटी के पूर्व विधायक उत्तम प्रकाश खंडारे और उपनेता शरद कोली ने सार्वजनिक रूप से तख्तियां दिखाकर शिंदे को ‘गद्दार’ कहा और सोलापुर में ‘जोड़ो मारो’ आंदोलन भी चलाया।

सोलापुर के शिवसेना यूबीटी नेताओं ने सांसद प्रणीति शिंदे के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और सांसद तथा उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे की तस्वीरें दिखाकर उन्हें ‘गद्दार’ कहा।

स्थानीय पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से बड़ी संख्या में एकत्र न होने की अपील भी की थी, क्योंकि भीड़-भाड़ पर प्रतिबंध था। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इसे नजरअंदाज करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और आदेश का उल्लंघन किया। बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में शरद कोली और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बीएनएस 223 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

महाराष्ट्र में पहले वोटों की गिनती से पहले ही सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के बीच इस बात को लेकर मतभेद उभर आए हैं कि अगली सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, दोनों खेमों के घटक मुख्यमंत्री पद पर दावा कर रहे हैं।

288 सदस्यीय विधानसभा के लिए बुधवार शाम को मतदान समाप्त होने के बाद, सत्तारूढ़ और विपक्षी मोर्चों ने दावा करना शुरू कर दिया है कि 23 नवंबर को मतगणना में जनादेश उनके पक्ष में होगा।

मतदान के तुरंत बाद, राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि उनकी पार्टी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में एमवीए सरकार बनेगी।

उन्होंने कहा कि मतदान के रुझान से पता चलता है कि कांग्रेस को नई विधानसभा में अधिकतम सीटें मिलेंगी।

उनकी टिप्पणी सहयोगी शिवसेना को पसंद नहीं आई, जिसके नेता संजय राउत ने गुरुवार को जोर देकर कहा कि एमवीए के बहुमत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा सभी गठबंधन सहयोगियों द्वारा संयुक्त रूप से तय किया जाएगा।

राज्यसभा सांसद ने कहा कि अगर कांग्रेस आलाकमान ने पटोले से कहा है कि वह सीएम का चेहरा होंगे तो राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इसके शीर्ष नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को इसकी घोषणा करनी चाहिए।

कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (एसपी) से मिलकर बने एमवीए और भाजपा, शिवसेना और एनसीपी से मिलकर बने महायुति ने विश्वास जताया है कि शनिवार को वोटों की गिनती के बाद उनका संबंधित गठबंधन अगली सरकार बनाएगा।

जबकि अधिकांश एग्जिट पोल ने भविष्यवाणी की है कि महायुति सत्ता बरकरार रखेगी, कुछ ने एमवीए का पक्ष लिया है।

महायुति की ओर से शिवसेना विधायक और पार्टी प्रवक्ता संजय शिरसाट ने कहा कि विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चेहरा बनाकर लड़ा गया था।

शिरसाट ने कहा, “मतदाताओं ने मतदान के माध्यम से शिंदे के प्रति अपनी प्राथमिकता दर्शाई है। मेरा मानना ​​है कि यह शिंदे का अधिकार है (अगला मुख्यमंत्री बनना) और हमें विश्वास है कि वह अगले मुख्यमंत्री होंगे।”

भाजपा नेता प्रवीण दारकेकर ने शीर्ष पद के लिए उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की वकालत की।

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि अगर भाजपा से कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वह देवेंद्र फडणवीस होंगे।’’

एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने इस प्रतिष्ठित पद के लिए अपनी पार्टी के प्रमुख और उपमुख्यमंत्री अजित पवार का नाम आगे बढ़ाया।

मिटकरी ने कहा, “परिणाम जो भी हों, एनसीपी किंगमेकर की भूमिका में होगी।”

मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में पूछे जाने पर फडणवीस ने कहा कि महायुति की तीनों पार्टियां एक साथ बैठेंगी और एक अच्छा निर्णय लेंगी।

भाजपा नेता दारकेकर ने अलग से संवाददाताओं से बात करते हुए दावा किया कि महायुति अगली सरकार बनाएगी। उन्होंने एमवीए के सत्ता में आने की संभावना को खारिज कर दिया और कहा कि विपक्षी गुट “आंतरिक दरार” से ग्रस्त है।

उन्होंने कहा, “महाराष्ट्र की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है। मुख्यमंत्री महायुति से होगा, एमवीए से नहीं और निश्चित रूप से कांग्रेस से नहीं।”

एमवीए के भीतर मतभेदों को उजागर करते हुए, दारकर ने कहा, “कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे और उनके पिता और पूर्व सीएम सुशील कुमार शिंदे ने सोलापुर जिले के एक निर्वाचन क्षेत्र में उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार के खिलाफ एक स्वतंत्र उम्मीदवार का समर्थन किया। ये आंतरिक मतभेद एकता की कमी को उजागर करते हैं। बिना आंतरिक सामंजस्य के पार्टियाँ मुख्यमंत्री के बारे में कैसे फैसला कर सकती हैं?” भाजपा नेता ने कहा कि पटोले की मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षाएँ “मुंगेरीलाल के हसीन सपने” के अलावा और कुछ नहीं हैं।

एग्जिट पोल पर दारेकेर ने कहा, “हालांकि कोई भी एग्जिट पोल अंतिम नहीं होता, लेकिन अधिकांश ने महायुति की जीत की भविष्यवाणी की है। यहां तक ​​कि (जीतने पर) स्वतंत्र उम्मीदवार भी महायुति का समर्थन करेंगे।” प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, “कडू बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनकी खुद की सीट खतरे में है। उन्हें पहले यह घोषित करना चाहिए कि उनके कितने उम्मीदवार जीत रहे हैं।” अडानी समूह पर राहुल गांधी के बयानों के बारे में भाजपा नेता ने चुटकी लेते हुए कहा, “राहुल गांधी को अमेरिका जाकर विदेश के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जहां उनकी टिप्पणियों का वजन हो सकता है। केंद्र सरकार के पतन पर उनकी टिप्पणी बचकानी और निराधार है।” चुनावों के लिए अवैध रूप से बिटकॉइन का उपयोग करने में एनसीपी (एसपी) की लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले और पटोले की कथित संलिप्तता पर दारेकेर ने कहा कि सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी।

सुले और पटोले दोनों ने आरोपों से इनकार किया है।

उन्होंने कहा, “ईडी की जांच में एमवीए नेताओं से संबंधों का पता चल रहा है। सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी।”

राज्य में 20 नवंबर को हुए विधानसभा चुनावों में मतदान में हुई वृद्धि पर प्रकाश डालते हुए दारकर ने मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए जमीनी स्तर पर चलाए गए अभियान के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को श्रेय दिया।

चुनाव आयोग के अनुसार, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अंतिम मतदान 66.05 प्रतिशत रहा, जो 2019 में 61.1 प्रतिशत था।

दरेकर ने कहा कि महायुति सरकार की ‘लाड़की बहिण योजना’ महिला मतदाताओं को पसंद आई है।