चुनाव
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024: कौन होगा महाराष्ट्र का अगला CM? महायुति और MVA की ओर से ये नाम सबसे आगे
महाराष्ट्र में पहले वोटों की गिनती से पहले ही सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के बीच इस बात को लेकर मतभेद उभर आए हैं कि अगली सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, दोनों खेमों के घटक मुख्यमंत्री पद पर दावा कर रहे हैं।
288 सदस्यीय विधानसभा के लिए बुधवार शाम को मतदान समाप्त होने के बाद, सत्तारूढ़ और विपक्षी मोर्चों ने दावा करना शुरू कर दिया है कि 23 नवंबर को मतगणना में जनादेश उनके पक्ष में होगा।
मतदान के तुरंत बाद, राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि उनकी पार्टी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में एमवीए सरकार बनेगी।
उन्होंने कहा कि मतदान के रुझान से पता चलता है कि कांग्रेस को नई विधानसभा में अधिकतम सीटें मिलेंगी।
उनकी टिप्पणी सहयोगी शिवसेना को पसंद नहीं आई, जिसके नेता संजय राउत ने गुरुवार को जोर देकर कहा कि एमवीए के बहुमत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा सभी गठबंधन सहयोगियों द्वारा संयुक्त रूप से तय किया जाएगा।
राज्यसभा सांसद ने कहा कि अगर कांग्रेस आलाकमान ने पटोले से कहा है कि वह सीएम का चेहरा होंगे तो राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इसके शीर्ष नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को इसकी घोषणा करनी चाहिए।
कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (एसपी) से मिलकर बने एमवीए और भाजपा, शिवसेना और एनसीपी से मिलकर बने महायुति ने विश्वास जताया है कि शनिवार को वोटों की गिनती के बाद उनका संबंधित गठबंधन अगली सरकार बनाएगा।
जबकि अधिकांश एग्जिट पोल ने भविष्यवाणी की है कि महायुति सत्ता बरकरार रखेगी, कुछ ने एमवीए का पक्ष लिया है।
महायुति की ओर से शिवसेना विधायक और पार्टी प्रवक्ता संजय शिरसाट ने कहा कि विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चेहरा बनाकर लड़ा गया था।
शिरसाट ने कहा, “मतदाताओं ने मतदान के माध्यम से शिंदे के प्रति अपनी प्राथमिकता दर्शाई है। मेरा मानना है कि यह शिंदे का अधिकार है (अगला मुख्यमंत्री बनना) और हमें विश्वास है कि वह अगले मुख्यमंत्री होंगे।”
भाजपा नेता प्रवीण दारकेकर ने शीर्ष पद के लिए उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की वकालत की।
उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि अगर भाजपा से कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वह देवेंद्र फडणवीस होंगे।’’
एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने इस प्रतिष्ठित पद के लिए अपनी पार्टी के प्रमुख और उपमुख्यमंत्री अजित पवार का नाम आगे बढ़ाया।
मिटकरी ने कहा, “परिणाम जो भी हों, एनसीपी किंगमेकर की भूमिका में होगी।”
मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में पूछे जाने पर फडणवीस ने कहा कि महायुति की तीनों पार्टियां एक साथ बैठेंगी और एक अच्छा निर्णय लेंगी।
भाजपा नेता दारकेकर ने अलग से संवाददाताओं से बात करते हुए दावा किया कि महायुति अगली सरकार बनाएगी। उन्होंने एमवीए के सत्ता में आने की संभावना को खारिज कर दिया और कहा कि विपक्षी गुट “आंतरिक दरार” से ग्रस्त है।
उन्होंने कहा, “महाराष्ट्र की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है। मुख्यमंत्री महायुति से होगा, एमवीए से नहीं और निश्चित रूप से कांग्रेस से नहीं।”
एमवीए के भीतर मतभेदों को उजागर करते हुए, दारकर ने कहा, “कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे और उनके पिता और पूर्व सीएम सुशील कुमार शिंदे ने सोलापुर जिले के एक निर्वाचन क्षेत्र में उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार के खिलाफ एक स्वतंत्र उम्मीदवार का समर्थन किया। ये आंतरिक मतभेद एकता की कमी को उजागर करते हैं। बिना आंतरिक सामंजस्य के पार्टियाँ मुख्यमंत्री के बारे में कैसे फैसला कर सकती हैं?” भाजपा नेता ने कहा कि पटोले की मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षाएँ “मुंगेरीलाल के हसीन सपने” के अलावा और कुछ नहीं हैं।
एग्जिट पोल पर दारेकेर ने कहा, “हालांकि कोई भी एग्जिट पोल अंतिम नहीं होता, लेकिन अधिकांश ने महायुति की जीत की भविष्यवाणी की है। यहां तक कि (जीतने पर) स्वतंत्र उम्मीदवार भी महायुति का समर्थन करेंगे।” प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, “कडू बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनकी खुद की सीट खतरे में है। उन्हें पहले यह घोषित करना चाहिए कि उनके कितने उम्मीदवार जीत रहे हैं।” अडानी समूह पर राहुल गांधी के बयानों के बारे में भाजपा नेता ने चुटकी लेते हुए कहा, “राहुल गांधी को अमेरिका जाकर विदेश के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जहां उनकी टिप्पणियों का वजन हो सकता है। केंद्र सरकार के पतन पर उनकी टिप्पणी बचकानी और निराधार है।” चुनावों के लिए अवैध रूप से बिटकॉइन का उपयोग करने में एनसीपी (एसपी) की लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले और पटोले की कथित संलिप्तता पर दारेकेर ने कहा कि सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी।
सुले और पटोले दोनों ने आरोपों से इनकार किया है।
उन्होंने कहा, “ईडी की जांच में एमवीए नेताओं से संबंधों का पता चल रहा है। सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी।”
राज्य में 20 नवंबर को हुए विधानसभा चुनावों में मतदान में हुई वृद्धि पर प्रकाश डालते हुए दारकर ने मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए जमीनी स्तर पर चलाए गए अभियान के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को श्रेय दिया।
चुनाव आयोग के अनुसार, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अंतिम मतदान 66.05 प्रतिशत रहा, जो 2019 में 61.1 प्रतिशत था।
दरेकर ने कहा कि महायुति सरकार की ‘लाड़की बहिण योजना’ महिला मतदाताओं को पसंद आई है।
चुनाव
चुनाव आयोग का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का कार्यक्रम घोषित! मतदान 23 और 29 अप्रैल को, वोटों की गिनती 4 मई को होगी।

ELECTIONS
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने रविवार, 15 मार्च को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का कार्यक्रम घोषित कर दिया। मतदान 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 6 मई तक पूरी होने का कार्यक्रम है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आगामी चुनावों में 6.44 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डालने के पात्र हैं, जिनमें 5.23 लाख पहली बार वोट डालने वाले मतदाता शामिल हैं। सीईसी ने आश्वासन दिया कि चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाएँगे।
चुनाव अधिकारी सुचारू मतदान के लिए पूरे राज्य में 80,719 मतदान केंद्र स्थापित करेंगे। बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। सीईसी ने आगे कहा कि चुनावों के दौरान हिंसा, डराने-धमकाने या किसी भी तरह की धांधली के प्रति ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को बड़े पैमाने पर तैनात किया जाएगा।
इस चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच एक कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है, जिनमें सत्ताधारी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (अपने सहयोगियों के साथ) शामिल हैं। 294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में, पिछले चुनाव में मिली जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस अभी एक मज़बूत स्थिति में है। 2026 के चुनावों के नतीजे ही अगले पाँच वर्षों के लिए राज्य की राजनीतिक दिशा तय करेंगे।
चुनाव
दिल्ली में ‘महिला अदालत’ के मंच पर अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव एक साथ नजर आए

नई दिल्ली, 16 दिसंबर: नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को ‘महिला अदालत’ का आयोजन किया। यह आयोजन 12 साल पहले हुए निर्भया कांड को लेकर किया गया था। एक तरफ जहां इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचीं, वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला।
कार्यक्रम में पहुंचीं कई पीड़ित महिलाओं ने अपने दर्द को साझा किया और बताया कि किस तरीके से उनके साथ अत्याचार हुआ और वह दर्द से जूझती रहीं। उन्हें अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी ने ढांढस बंधाया।
सीएम आतिशी ने कहा कि आज ही के दिन दिल्ली में एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई थी, लेकिन आज 12 साल बाद भी राजधानी में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आज महिलाओं के खिलाफ दिल्ली में अपराध 40 फीसद बढ़ गए हैं। पिछले पांच साल में दिल्ली में 3,500 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ। दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के पास है।
कार्यक्रम में मौजूद अखिलेश यादव ने कहा कि जब दिल्ली में घटनाएं हो रही हैं, तो कल्पना कीजिए पूरे देश में क्या हो रहा होगा। गृह मंत्रालय दिल्ली में कोई काम नहीं कर रहा, यह सिर्फ नाम का है। जब मैं निर्भया के घर गया था, उन्होंने जो-जो मांगे मेरे सामने रखी, मैंने सब पूरी की। मैं सत्ता से बाहर चला गया, आज भाजपा ने वहां मुड़कर भी नहीं देखा।
अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि जिस पार्टी को माताओं और बहनों का साथ मिल जाए, वो पार्टी कभी हार नहीं सकती है। आप सरकार ने महिलाओं को 2,100 रुपये हर माह देने का जो वादा किया है, वह काफी सराहनीय पहल है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को पूर्ण समर्थन देने की बात भी कही।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की माताओं-बहनों की ओर से मैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव का धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने आज ‘महिला अदालत’ में शामिल होकर महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की इस नई पहल को अपना समर्थन दिया है।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार कह दें कि उनसे दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही। फिर, देखिएगा दिल्ली की हमारी 1.25 करोड़ बहनें खुद कानून व्यवस्था ठीक कर देंगी। भाजपा की केंद्र सरकार ने महंगाई कर दी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने सब कुछ फ्री कर दिया। अब दिल्ली की महिलाओं को 2,100 रुपये सम्मान राशि भी देंगे। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि आप चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन, आपका ‘दूल्हा’ कौन है, यह आपने नहीं बताया।
चुनाव
अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को सौंपे 3,000 पन्नों के सबूत, वोटरों के नाम हटाने में बीजेपी की भूमिका का लगाया आरोप

अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी (आप) के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की और भाजपा पर आगामी विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली में “बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने” की साजिश रचने का आरोप लगाया।
बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को 3,000 पृष्ठों के साक्ष्य सौंपे हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भाजपा वर्तमान दिल्ली निवासियों के वोट हटाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा, “काटे जा रहे अधिकांश वोट गरीब, अनुसूचित जाति, दलित समुदायों, विशेषकर झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के हैं। एक आम व्यक्ति के लिए एक वोट का बहुत महत्व है, क्योंकि यह उसे इस देश की नागरिकता प्रदान करता है।”
केजरीवाल ने आगे आरोप लगाया कि शाहदरा में एक भाजपा पदाधिकारी ने गुप्त रूप से 11,008 मतदाताओं की सूची हटाने के लिए प्रस्तुत की थी, और चुनाव आयोग ने इस मामले पर गुप्त रूप से काम करना शुरू कर दिया था। “जनकपुरी में, 24 भाजपा कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट हटाने के लिए आवेदन किया। तुगलकाबाद में, 15 भाजपा कार्यकर्ताओं ने 2,435 वोट हटाने की मांग की। तुगलकाबाद में बूथ नंबर 117 पर, 1,337 पंजीकृत मतदाता हैं, फिर भी दो व्यक्तियों ने 554 वोट हटाने के लिए आवेदन किया – इसका मतलब है कि उन्होंने एक ही बूथ से 40 प्रतिशत वोट हटाने का प्रयास किया,” उन्होंने दावा किया।
केजरीवाल ने इस बात पर जोर दिया कि आप ने इस तरह के सामूहिक विलोपन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है और ऐसे आवेदन प्रस्तुत करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
केजरीवाल ने कहा, “चुनाव आयोग ने हमें तीन या चार आश्वासन दिए हैं।” “सबसे पहले, चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर वोट नहीं काटे जाएंगे। दूसरे, वोट हटाने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अब फॉर्म 7 भरना होगा। किसी भी वोट को हटाने से पहले, बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) द्वारा अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक फील्ड जांच की जाएगी। हमारा मानना है कि इससे गलत तरीके से वोट हटाए जाने पर रोक लगेगी।” उन्होंने कहा।
“हमें जो दूसरा आश्वासन मिला है, वह यह है कि यदि कोई एक व्यक्ति पांच से अधिक नाम हटाने के लिए आवेदन करता है, तो उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) व्यक्तिगत रूप से अन्य दलों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर फील्ड जांच करेंगे।” दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। 2020 के विधानसभा चुनाव में AAP ने 70 में से 62 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को आठ सीटें मिली थीं।
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