महाराष्ट्र
शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा ₹40,000 करोड़ से अधिक की स्वीकृत परियोजनाओं पर सवाल उठाए

त्रिपक्षीय महायुति सरकार, जो हाल तक ऑटोपायलट मोड पर थी, हाल ही में कार्रवाई के लिए चर्चा का विषय बन गई है, उसने कई परियोजनाओं की घोषणा की है – ज्यादातर बुनियादी ढांचे से संबंधित, जो वित्तीय बाधाओं और वित्त विभाग द्वारा उठाए गए लाल झंडों के प्रति अंधी प्रतीत होती है। 30 सितंबर को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 40,000 करोड़ रुपये से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। ठाकरे ने पूछा कि शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में मंजूर की गई एक परियोजना पर कुछ सवाल उठाए।
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद ही किसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की उपस्थिति की पुष्टि करता है। ठाकरे जानना चाहते थे कि इस मामले में पीएमओ ने क्या जानकारी मांगी थी और क्या उसने सत्यापित किया था कि परियोजना के लिए सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त की गई थीं या नहीं।
मुंबई में सड़क कंक्रीटीकरण परियोजना के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हालांकि इस परियोजना को दो साल पहले लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी तक केवल नौ प्रतिशत काम पूरा हुआ है, जिसका खुलासा आरटीएल के माध्यम से हुआ है। ठाकरे ने पूछा कि प्रधानमंत्री ऐसी परियोजनाओं का उद्घाटन या भूमिपूजन समारोह कैसे कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री ठाणे-बोरीवली सुरंग परियोजना के लिए भूमिपूजन समारोह करने जा रहे हैं, हालांकि ठेकेदार ने वेस्टइंडीज के एक बैंक से बैंक गारंटी प्रदान की है। ठाकरे ने पूछा कि क्या आरबीआई ने ऐसी बैंक गारंटी की अनुमति दी है, जिससे ऐसे आयोजनों को आयोजित करने में प्रधानमंत्री के औचित्य का मुद्दा उठ खड़ा होता है।
मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा कि हालांकि अरब सागर में छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक के लिए भूमिपूजन 2017 में किया गया था, लेकिन लागत में वृद्धि के अलावा कोई कदम आगे नहीं बढ़ा।
इसी तरह, मेट्रो निर्माण समेत कई परियोजनाएं या तो विलंबित हैं या विभिन्न आधारों पर अटकी हुई हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार सत्ता में आने के बाद गहन जांच कराएगी और एजेंसी के प्रशासनिक प्रमुख को पूछताछ का सामना करना पड़ेगा।
इस बीच, यह कहा जा रहा है कि ठाणे-बोरीवली परियोजना के ठेकेदार को एक राष्ट्रीय बैंक से बैंक गारंटी प्राप्त करने के लिए कहा गया था, जो भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र में है और भारतीय कानूनों द्वारा शासित है। परियोजना की लागत में वृद्धि पर भी सवाल उठ रहे हैं, जो कुछ महीने पहले 14,400 करोड़ रुपये आंकी गई थी, लेकिन अब राज्य मंत्रिमंडल ने इसके लिए 18,800.40 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
महाराष्ट्र
संजय राउत से माफी की मांग, वरना मानहानि का केस तय, संजय शिरसाट ने वायरल वीडियो को मॉर्फ्ड वीडियो बताया

मुंबई: मुंबई शिवसेना यूबीटी नेता और सांसद ने शिवसेना शिंदे सेना मंत्री संजय शिरसाट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। अब संजय शिरसाट ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही आपराधिक मामला भी दर्ज होगा। संजय शिरसाट ने दावा किया है कि जो वीडियो जारी किया गया है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है और यह उन्हें बदनाम करने की कोशिश है। इसलिए अब वह इस मामले में चुप नहीं बैठेंगे। वह संजय राउत को सबक सिखाएंगे। इसलिए मंत्री संजय राउत को नोटिस भेजने के साथ-साथ माफ़ी मांगने की भी मांग की है। अगर माफ़ी नहीं मांगी गई तो आपराधिक और मानहानि का मामला दर्ज किया जाएगा। संजय शिरसाट ने इस संबंध में स्पष्ट किया था कि जो वीडियो जारी किया गया है, वह उनके आवास का है और वह अपने बिस्तर पर बैठकर आराम कर रहे हैं, लेकिन पैसों से भरा कोई बैग नहीं है। बैग जो है उन्होंने पत्रकारों से कहा कि उनका आवास सभी के लिए खुला है और मुझसे मिलने के लिए किसी अनुमति या छुट्टी की आवश्यकता नहीं है, मातोश्री के सिद्धांत के अनुसार, मैं एक आम कार्यकर्ता और लोगों का सेवक हूं, इसलिए कोई भी मेरे घर आ सकता है। उन्होंने कहा कि किसी ने वीडियो वायरल कर दिया होगा, वह इस बात से अनभिज्ञ हैं कि वीडियो कैसे वायरल हुआ। संजय शिरसाट ने अब संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने का फैसला किया है। संजय शिरसाट का वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक हंगामा मच गया और उसके बाद संजय शिरसाट ने इस पर सफाई भी दी। अब मंत्री ने मुकदमा दर्ज करने का दावा किया है।
महाराष्ट्र
मुंबई में पिस्तौल बेचने के आरोप में मालोनी निवासी युवक गिरफ्तार

मुंबई: मुंबई के मालोनी इलाके में पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया है। उक्त व्यक्ति बिना लाइसेंस वाला हथियार लेकर घूम रहा था और उसकी पीठ पर पिस्तौल तानी हुई थी। सूचना मिलने पर पुलिस को देसाई मैदान के पास 32 से 37 साल की उम्र का एक व्यक्ति मिला, जिसकी पीठ पर पिस्तौल तानी हुई थी। पुलिस ने उसके पास से भारत में बनी एक काले रंग की पिस्तौल और चार ज़िंदा कारतूस बरामद किए हैं। वह पिस्तौल बेचने के इरादे से गाँव से यहाँ लाया था। पिस्तौल की कीमत 75,000 रुपये और चार कारतूसों की कीमत 4,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान 35 वर्षीय आरिफ इस्माइल शाह के रूप में हुई है। वह रत्नागिरी का रहने वाला है। पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच कर रही है। जाँच के दौरान पता चला कि वह यह पिस्तौल गोवा से लाया था और यहाँ बेचने आया था। यह जानकारी मुंबई पुलिस की एसीपी नीता पडवी ने दी।
महाराष्ट्र
मुंबई में 14 जुलाई को बंद रहेंगे बार और रेस्टोरेंट, टैक्स वृद्धि के विरोध में आतिथ्य क्षेत्र का प्रदर्शन

मुंबई, 12 जुलाई 2025 – टैक्स में हुई भारी बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए महाराष्ट्र भर के हजारों बार, रेस्टोरेंट और परमिट रूम सोमवार, 14 जुलाई को बंद रहेंगे। यह राज्यव्यापी बंद का आह्वान इंडियन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन (AHAR) ने किया है। उद्योग जगत के नेताओं का कहना है कि हाल की टैक्स बढ़ोतरी से राज्य का आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी) क्षेत्र अस्तित्व संकट में है।
तिहरा टैक्स वार
इस बंद की पृष्ठभूमि में इस वर्ष तीन प्रमुख वित्तीय झटके हैं:
- शराब पर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) में 60% की वृद्धि
- शराब पर मूल्य वर्धित कर (VAT) 5% से बढ़ाकर 10% किया गया
- वार्षिक लाइसेंस फीस में 15% की वृद्धि
AHAR के अनुसार, यह संयोजन छोटे और मध्यम आकार के होटलों व रेस्टोरेंट्स के लिए “मौत का झटका” है, जो पहले से ही महामारी के लंबे प्रभावों से उबरने की कोशिश कर रहे थे।
संकट में उद्योग
महाराष्ट्र का हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र देश के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है, जिसमें 20 लाख से अधिक लोग काम करते हैं और यह लगभग 50,000 विक्रेताओं को समर्थन देता है। पहले से ही ऊँची परिचालन लागतों के बीच, यह अतिरिक्त टैक्स कई व्यवसायों को वित्तीय संकट में धकेल रहा है।
AHAR अध्यक्ष सुधाकर शेट्टी ने कहा, “यह सिर्फ टैक्स की बात नहीं है, यह जीवित रहने की बात है। लागत बढ़ रही है, टैक्स बढ़ रहे हैं, और ग्राहक भी कम हो रहे हैं। अगर सरकार ने नीतियों में बदलाव नहीं किया तो कई व्यवसायों को स्थायी रूप से बंद करना पड़ेगा।”
व्यापक भागीदारी की उम्मीद
20,000 से अधिक बार और रेस्टोरेंट्स, जिनमें से लगभग 8,000 मुंबई क्षेत्र में हैं, इस बंद में भाग लेने की उम्मीद है। इस प्रदर्शन को अन्य हॉस्पिटैलिटी और व्यापार संगठनों का भी समर्थन मिलेगा, जिससे यह हाल के वर्षों में सबसे बड़ा समन्वित बंद बन सकता है।
राहत की अपील
उद्योग के नेताओं ने महाराष्ट्र सरकार, विशेष रूप से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार से टैक्स वृद्धि पर पुनर्विचार करने की अपील की है। AHAR ने चेतावनी दी है कि अगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो यह एक दिन की सांकेतिक हड़ताल अनिश्चितकालीन बंद में बदल सकती है।
शेट्टी ने कहा, “हम टकराव नहीं चाहते, हम सिर्फ जीना चाहते हैं और न्यायपूर्ण व्यवहार चाहते हैं। हॉस्पिटैलिटी उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था और पर्यटन में अहम योगदान देता है। हमें टिकाऊ रूप से काम करने का मौका मिलना चाहिए।”
ग्राहकों के लिए इसका क्या मतलब है?
14 जुलाई को ग्राहक इन बातों की उम्मीद कर सकते हैं:
- महाराष्ट्र भर में अधिकांश बार और परमिट रूम बंद रहेंगे
- शराब परोसने वाले रेस्टोरेंट्स में भोजन व पेय सेवाएं सीमित रहेंगी
- हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र से जुड़े आपूर्ति शृंखलाओं में संभावित देरी
निष्कर्ष
14 जुलाई का बंद महाराष्ट्र के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। जब लाखों लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था दांव पर है, तो उद्योग जगत को उम्मीद है कि यह एकजुट विरोध राज्य सरकार को अधिक संतुलित और टिकाऊ टैक्स नीति अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। तब तक, रसोईघर ही नहीं, हर जगह गर्मी बनी रहेगी।
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