लखनऊ, 24 अप्रैल। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की हत्या के बाद पूरे देश में गुस्से और शोक का माहौल है। ऐसे समय में केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए कड़े कूटनीतिक फैसलों का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और लखनऊ स्थित ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने समर्थन किया है। उन्होंने इसे वक्त की जरूरत बताया है।

उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि पर रोक हो या पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करना, या दूतावास से संबंधित निर्णय, ये सभी निर्णय बिल्कुल सही दिशा में उठाए गए हैं और इनकी देश को इस समय सख्त आवश्यकता थी।

मौलाना ने कहा कि पाकिस्तान को अब समझना चाहिए कि उसकी सेना और सरकार की इन आतंकवादी गतिविधियों को दुनिया के किसी भी मंच पर समर्थन नहीं मिलने वाला। उन्होंने पाकिस्तान की आवाम से भी अपील की कि वे अपने हुक्मरानों और सेना के खिलाफ आवाज उठाएं, जो बार-बार ऐसे कायराना और शर्मनाक कदम उठाकर अपने ही मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहले ही वैश्विक मंचों पर अपनी छवि बिगाड़ चुका है और अब समय आ गया है कि वहां की जनता अपनी सरकार से जवाबदेही मांगे।

उन्होंने यह भी अपील की कि भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां इस दुख की घड़ी में एक मंच पर आएं और एकजुट होकर सरकार के साथ खड़ी हों। उन्होंने कहा कि इस तरह के राष्ट्रीय संकट के समय जब सरकार देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए निर्णय ले रही है, तब सभी दलों को मिलकर उन निर्णयों का समर्थन करना चाहिए ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश जाए कि भारत एकजुट है और आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़ा है।

मौलाना खालिद रशीद ने यह भी कहा कि सभी धर्मगुरु, राजनीतिक दल और नागरिक समाज के लोग इस आतंकी हमले की निंदा कर रहे हैं और उन्होंने यह साफ किया कि किसी भी धर्म में आतंकवाद या हिंसा का समर्थन नहीं किया जाता। उन्होंने खासतौर पर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भड़काऊ संदेशों पर चिंता जताई और कहा कि इस तरह की पोस्ट देश की एकता को कमजोर कर सकती हैं। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे इस हमले को किसी धार्मिक चश्मे से न देखें और किसी धर्म विशेष को दोष न दें, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता।

मौलाना ने कहा कि इस संकट की घड़ी में हर भारतीय को अपने राजनीतिक और धार्मिक मतभेदों से ऊपर उठकर सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि देश के अंदर और बाहर यह संदेश जाए कि भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट और अडिग है।

श्रीनगर, 23 अप्रैल। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा बलों ने बुधवार को कुछ संदिग्ध आतंकियों की तस्वीरें और स्केच जारी किए हैं। इस हमले में मंगलवार को 26 नागरिकों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हो गए थे।

सुरक्षा बलों के अनुसार, इस हमले में तीन आतंकवादियों की पहचान आसिफ फूजी, सुलेमान शाह और अबू तल्हा के तौर पर की गई है।

ये आतंकी ‘द रेजिस्टेंस फ्रंट’ (टीआरएफ) नाम के आतंकी संगठन से जुड़े हैं, जो कि प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा की एक शाखा है। इन लोगों ने पहलगाम से 6 किलोमीटर दूर बसे बैसरन में घूमने आए पर्यटकों पर अचानक गोलियां चला दीं।

सुरक्षा बलों ने बताया कि पांच से छह आतंकी सेना जैसे कपड़े और कुर्ता-पायजामा पहनकर आस-पास के घने जंगल से आए थे और उनके पास एके-47 जैसे खतरनाक हथियार थे। खुफिया जानकारी के मुताबिक, इस हमले में पाकिस्तान से आए आतंकवादी भी शामिल थे जो कुछ ही दिन पहले घाटी में घुसे थे।

सुरक्षा एजेंसियों ने लश्कर-ए-तैयबा के बड़े आतंकी सैफुल्लाह कसूरी उर्फ़ खालिद को इस हमले का मुख्य साजिशकर्ता बताया है।

हमले के बाद सुरक्षाबलों ने बड़ा तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और जंगलों में छिपे आतंकियों को ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं। जांच में यह भी पता चला है कि आतंकियों ने बहुत उन्नत हथियार और संचार उपकरण इस्तेमाल किए, जिससे साफ है कि उन्हें बाहर से मदद मिल रही थी।

कुछ आतंकियों ने हेलमेट पर लगे कैमरे और बॉडी कैमरों से पूरे हमले की रिकॉर्डिंग भी की। उनके पास सूखे मेवे और दवाइयां भी थीं, जिससे साफ है कि वे पूरी तैयारी के साथ आए थे।

सूत्रों के अनुसार, आतंकियों ने हमले से पहले कुछ स्थानीय लोगों की मदद से इलाके की रेकी भी की थी।

चश्मदीदों का कहना है कि दो आतंकी पश्तो भाषा बोल रहे थे, जो दर्शाता है कि वे पाकिस्तानी थे। वहीं, दो स्थानीय आतंकी आदिल और आसिफ बताए जा रहे हैं, जो बिजबेहरा और त्राल के रहने वाले हैं।

हमले की एकदम सही तैयारी और सटीक योजना से यह लगता है कि इसे ऐसे व्यक्तियों ने अंजाम दिया है जिन्हें इसकी अच्छी ट्रेनिंग मिली हुई है, न कि कोई सामान्य स्थानीय व्यक्ति।

जांच एजेंसियों ने यह भी पाया है कि इन आतंकियों के डिजिटल फुटप्रिंट पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद और कराची के सुरक्षित ठिकानों से जुड़े हुए हैं, जिससे सीमा पार आतंकी साजिश की पुष्टि होती है।

नई दिल्ली, 23 अप्रैल। भारत सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत 2024-25 के दौरान प्राइवेट सेक्टर सब्सक्राइबर्स की संख्या 12 लाख से अधिक दर्ज की गई है। मार्च 2025 तक कुल सब्सक्राइबर्स की संख्या 165 लाख हो गई है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि को दिखाता है।

वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, सितंबर 2024 में शुरू की गई ‘एनपीएस वात्सल्य’ योजना के तहत 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स को रजिस्टर किया गया है। यह योजना विशेष रूप से नाबालिगों के लिए डिजाइन की गई है।

एनपीएस और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) दोनों के लिए एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) 2024-25 के दौरान 23 प्रतिशत बढ़कर मार्च 2025 के अंत तक 14.43 लाख करोड़ रुपये हो गया।

पीएफआरडीए के अध्यक्ष दीपक मोहंती ने इस महीने की शुरुआत में कहा कि एनपीएस भारत के पेंशन क्षेत्र की आधारशिला के रूप में उभरा है, जिसमें 14.4 लाख करोड़ रुपये का संचित कोष है और एनपीएस और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत रजिस्टर्ड सब्सक्राइबर्स की कुल संख्या 8.4 करोड़ है।

मोहंती ने कहा कि पेंशन सिस्टम का ध्यान कवरेज को बढ़ाने, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पेंशन-समावेशी समाज बनाने पर बना हुआ है।

उन्होंने आगे कहा कि ‘सभी के लिए पेंशन’ एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बननी चाहिए। वृद्ध आबादी के लिए एक सम्मानजनक और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए इसमें नीतिगत कार्रवाई की जरूरत है।

1 अप्रैल से लागू यूनिफाइड पेंशन स्कीम से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस स्कीम के तहत कम से कम 25 साल की सेवा वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले पिछले 12 महीनों के अपने औसत मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर एक निश्चित पेंशन के लिए पात्र हैं।

सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए यूपीएस की शुरुआत की। यह स्कीम खासकर उन लोगों के लिए लाई गई है, जो बाजार से जुड़ी पेंशन के बजाय एक स्थिर और अनुमानित आय पसंद करते हैं।

जिन कर्मचारियों ने 10 साल से अधिक लेकिन 25 साल से कम समय तक सेवा की है, उन्हें प्रति माह न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी।

पेंशनभोगी की मृत्यु के मामले में, उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन के रूप में अंतिम पेंशन का 60 प्रतिशत मिलेगा।

वर्तमान में एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास यूपीएस में स्विच करने का विकल्प होगा।

इस योजना को हाइब्रिड मॉडल के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) और एनपीएस दोनों की विशेषताएं शामिल हैं।