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Saturday,28-March-2026
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रेवंत रेड्डी ने स्वीकार की चुनौती, कहा- 15 अगस्त से पहले हर हाल में किसानों का कर्ज माफ करूंगा।

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संगारेड्डी, 24 अप्रैल। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बीआरएस नेता हरीश राव की चुनौती स्वीकार कर ली है। उन्होंने मेडक जिले में कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मधु के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए स्पष्ट कर दिया कि वो हरीश राव की उस चुनौती को स्वीकार करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री आगामी 15 अगस्त से पहले किसानों के कर्ज माफ नहीं कर सके, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। क्या मुख्यमंत्री मेरी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं?

इस पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि मैं हरीश राव और केसीआर की इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और अपने किसान भाइयों को यह विश्वास दिलाता हूं कि उनका कर्ज आगामी 15 अगस्त से पहले माफ कर दिया जाएगा।

बता दें, कथित तौर पर हरीश राव ने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री स्वतंत्रता दिवस से पहले अगर किसानों का कर्जा माफ नहीं कर पाए, तो क्या वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे?

रेवंत रेड्डी ने अब हरीश राव की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने केसीआर को भी एक चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि अगर मैं किसानों का कर्ज माफ कर देता हूं, तो क्या केसीआर अपनी पार्टी को भंग कर देंगे? कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस आगामी 10 वर्षों तक सत्ता में रहेगी।

महाराष्ट्र

मुंबई : एनसीबी के अमित घौटे और दो अन्य पर आत्महत्या के लिए उकसाने पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक की पत्नी की शिकायत पर नवी मुंबई में मामला दर्ज

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मुंबई: एनसीबी के जोनल डायरेक्टर आमिर घौटे के खिलाफ नवी मुंबई पुलिस में कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक गुरुनाथ चचालकर की पत्नी की शिकायत पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दो अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों पर उनकी पत्नी किरण चचालकर ने चचालकर को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। अप्रैल में चचालकर ने अपने घर में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद पत्नी ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या बताया और एनसीबी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। इस पर 25 मार्च को NCP के जोनल डायरेक्टर अमित घौटे, आकाश मलिक, संदीप नेग्रे के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने, जबरन वसूली, बेइज्जती समेत दूसरी धाराओं में मामला दर्ज किया गया। चचालकर ने 25 अप्रैल, 2025 को अपनी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि 2 फरवरी को एनसीबी टीम ने घर की तलाशी ली थी और 2 लाख रुपये के दस्तावेज और एक घड़ी जब्त की थी। इसके बाद उन्होंने उन्हें कई बार धमकाया और 10 से 15 करोड़ रुपये मांगे और नहीं तो मामले में फंसाने की धमकी दी। इस मामले में जब एनसीबी के जोनल डायरेक्टर अमित घौटे से पूछताछ की गई तो उन्होंने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि ड्रग सिंडिकेट मामले में एनसीबी ने अब तक जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उन्हें ज़मानत नहीं दी गई है। इसके साथ ही एनसीबी के जांच के तरीके पर भी आरोप लगाए गए हैं, जो द्वेष पर आधारित है। उन्होंने कहा कि ड्रग मामले में एनसीबी की जांच सही दिशा में थी और इसी वजह से इस मामले में जांच में तरक्की हुई है। इस मामले में करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी भी ज़ब्त की गई है।

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राजनीति

ममता सरकार नहीं दे रही युवाओं को को रोजगार, उद्योगपति भी छोड़ रहे बंगाल : संजय सरावगी

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पटना, 28 मार्च : पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बिहार भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष संजय सरावगी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर युवाओं को रोजगार न देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में लोगों को रोजगार देने में सरकार असमर्थ है।

बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने समाचार एजेंसी मीडिया से कहा, “पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कभी संतुष्ट नहीं होंगी। उनको अब भाजपा से डर लगने लगा है। इसीलिए टीएमसी एसआईआर और भाजपा नेताओं के नाम पर जनता में गलत जानकारी दे रही है लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है।

उन्होंने कहा कि बंगाल को उद्योगपति छोड़कर जा रहे हैं, कारोबार घट रहा है और रोजगार कम हो रहा है जबकि ममता बनर्जी केवल बांग्लादेश से आए घुसपैठियों की चिंता करती हैं। प्रदेश की जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है।

संजय सरावगी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की सैन्य ताकत की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति बन गया है और पड़ोसी देशों सहित किसी भी देश के लिए भारतीय राष्ट्र का सामना करना चुनौतीपूर्ण हो गया है।

उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधान परिषद से इस्तीफे के बाद किसी पद पर बने रहने की संवैधानिक प्रक्रिया पर भी टिप्पणी की। सरावगी ने कहा कि जब कोई महत्वपूर्ण स्थिति उत्पन्न होगी, तो भाजपा, एनडीए और प्रधानमंत्री के साथ परामर्श करके निर्णय लिया जाएगा।

बिहार में बढ़ती हवाई कनेक्टिविटी को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ रही है। नोएडा में नए एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है जबकि बिहार के दरभंगा और पूर्णिया में भी नए एयरपोर्ट शुरू हो रहे हैं। इससे लोगों को इससे लाभ मिलने पर बधाई दी।

सरावगी ने प्रधानमंत्री द्वारा मुख्यमंत्रियों के साथ हालिया बैठक का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने डेढ़ घंटे से अधिक समय तक बैठक की और पेट्रोल-डीजल से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क हटा दिया। इसके साथ ही उन्होंने जमाखोरी और कालाबाजारी जैसी समस्याओं पर भी चर्चा की, ताकि भारत में इनकी रोकथाम की जा सके।

बिहार भाजपा अध्यक्ष के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की पहल से न केवल अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी।

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राजनीति

गृह मंत्री शाह आज बंगाल में तृणमूल सरकार के खिलाफ ‘श्वेत पत्र’ जारी करेंगे

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amit

कोलकाता, 28 मार्च : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को पश्चिम बंगाल सरकार और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ ‘चार्जशीट’ या ‘श्वेत पत्र’ जारी करेंगे।

केंद्रीय गृह मंत्री शनिवार को दोपहर 12 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे और उसी समय ‘श्वेत पत्र’ जारी करेंगे।

पश्चिम बंगाल में भाजपा की राज्य समिति के एक सदस्य ने कहा कि ‘श्वेत पत्र’ में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार के तीन कार्यकालों के दौरान पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति के परिणामस्वरूप हुई विफलताओं, कुप्रशासन, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और कथित रूप से सुनियोजित हिंसा के उदाहरणों को उजागर किया जाएगा।

गृह मंत्री शाह शुक्रवार देर रात नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। उनकी विशेष उड़ान को रात करीब 11.40 बजे कोलकाता हवाई अड्डे पर उतरना था, लेकिन उनकी उड़ान रात करीब 12.25 बजे हवाई अड्डे पर पहुंची।

हालांकि, भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण खराब मौसम की वजह से उनकी विशेष उड़ान हवाई अड्डे पर नहीं उतर सकी और काफी देर तक हवा में ही रही।

शहर में उनके आगमन से पहले ही शाह ने सवाल उठाया था कि पश्चिम बंगाल ही एकमात्र ऐसा राज्य क्यों है जहां चुनाव होने वाले हैं और विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) को लेकर इतने विवाद हुए हैं।

उनके अनुसार, केरल और तमिलनाडु जैसे दो अन्य चुनावी राज्यों में, जहां पश्चिम बंगाल की तरह गैर-भाजपा दलों का शासन है, पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर एक भी विवाद नहीं हुआ है।

शाह ने कहा था, “न तो वहां न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ी, जैसा कि पश्चिम बंगाल में हुआ, और न ही किसी राजनीतिक दल ने पुनरीक्षण प्रक्रिया के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया।”

संयोगवश, शाह का कोलकाता में कार्यक्रम शुक्रवार रात 11.30 बजे न्यायिक निर्णय के लिए भेजे गए मामलों की दूसरी पूरक सूची प्रकाशित होने के ठीक एक दिन बाद हो रहा है।

यह सूची भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय की वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

हालांकि, दूसरी पूरक सूची का विवरण जिसमें संसाधित मामलों की कुल संख्या और कितने नामों को बाहर करने योग्य पाया गया है, उपलब्ध नहीं है, क्योंकि शनिवार सुबह तक ईसीआई द्वारा इस संबंध में कोई आधिकारिक आंकड़े मीडिया के साथ साझा नहीं किए गए थे।

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