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भारत का गरीबी स्तर 5% से नीचे आ गया है : नीति आयोग के सीईओ

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नई दिल्ली, 26 फरवरी। नीति आयोग के सीईओ बी.वी.आर. सुब्रमण्यम ने रविवार को कहा कि नवीनतम घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि भारत का गरीबी स्तर 5 प्रतिशत से नीचे गिर गया है और ग्रामीण व शहरी, दोनों क्षेत्रों में लोग अधिक समृद्ध हो रहे हैं।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा शनिवार देर रात जारी आंकड़ों के अनुसार, प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू खर्च 2011-12 की तुलना में 2022-23 में दोगुना से अधिक हो गया है, जो देश में समृद्धि के बढ़ते स्तर को दर्शाता है।

सुब्रमण्यम ने पत्रकारों से कहा, “उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण सरकार द्वारा उठाए गए गरीबी उन्मूलन उपायों की सफलता को भी दर्शाता है।”

उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण में जनसंख्या को 20 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया और आंकड़ों से पता चला कि सभी श्रेणियों के लिए औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में 3,773 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 6,459 रुपये है।

निचले 0-5 प्रतिशत वर्ग का औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में 1,373 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 2,001 रुपये आंका गया है।

नीति आयोग के सीईओ ने कहा, “अगर हम गरीबी रेखा को लें और इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के साथ आज की दर तक बढ़ाएं, तो हम देखेंगे कि सबसे निचले 0-5 प्रतिशत वर्ग की औसत खपत लगभग समान है। इसका मतलब है कि देश में गरीबी केवल 0-5 प्रतिशत समूह में है।”

उन्होंने कहा, “यह मेरा आकलन है। लेकिन अर्थशास्त्री इसका विश्‍लेषण करेंगे और बिल्कुल सही आंकड़े सामने लाएंगे।”

एनएसएसओ का अनुमान 1.55 लाख ग्रामीण परिवारों और 1.07 लाख शहरी परिवारों से एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है।

सुब्रमण्यम ने कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खपत लगभग 2.5 गुना बढ़ गई है।

उन्होंने कहा, “इससे पता चलता है कि देश में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रगति हो रही है।”

सुब्रमण्यम ने कहा कि सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खपत शहरी क्षेत्रों की तुलना में तेजी से बढ़ रही है, जिससे दोनों क्षेत्रों के बीच असमानताएं कम हो रही हैं।

सर्वेक्षण में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ को भी शामिल किया गया है, जिसने उन गरीब परिवारों की खपत में योगदान दिया है, जिन्हें अपने बच्चों के लिए मुफ्त खाद्यान्न और साइकिल और स्कूल यूनिफॉर्म जैसे सामान मिले हैं।

सर्वेक्षण से पता चलता है कि 2011-12 में अंतर 84 प्रतिशत था और 2022-23 में घटकर 71 प्रतिशत हो गया है। 2004-05 में यह अंतर 91 प्रतिशत के अपने चरम पर था।

एनएसएसओ सर्वेक्षण देश में ग्रामीण और शहरी दोनों परिवारों के कुल खर्च में अनाज और भोजन की खपत की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय गिरावट का भी संकेत देता है।

उन्होंने कहा, “इसका मतलब है कि लोग अतिरिक्त आय के साथ समृद्ध हो रहे हैं। इस बढ़ी हुई समृद्धि के साथ वे भोजन के अलावा अन्य चीजों पर अधिक खर्च कर रहे हैं। यहां तक कि भोजन में भी, वे अधिक दूध पी रहे हैं, फल और अधिक सब्जियां खा रहे हैं।”

सुब्रमण्यम ने यह भी कहा : “सीपीआई मुद्रास्फीति में भोजन का योगदान कम होगा और शायद पहले के वर्षों में भी कम था। इसका मतलब है कि मुद्रास्फीति को बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा रहा था और शायद कम है, क्योंकि मुद्रास्फीति में भोजन का प्रमुख योगदान रहा है।”

राष्ट्रीय समाचार

खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भुवनेश्वर में डीजीपी-आईजीपी कॉन्फ्रेंस को दी धमकी, सुरक्षा कड़ी

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भुवनेश्वर, 28 नवंबर: अमेरिका स्थित खालिस्तान समर्थक आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने शुक्रवार से भुवनेश्वर में होने जा रहे तीन दिवसीय पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के सम्मेलन-2024 को बाधित करने की धमकी वाला एक वीडियो जारी किया है।

प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) संगठन के संस्थापक ने गुरुवार को जारी एक वीडियो में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को “बुराई की धुरी” कहा, जो भुवनेश्वर में सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा लेकर आ रहे हैं।

“भुवनेश्वर मंदिरों का शहर नहीं बल्कि आतंक का शहर है जहाँ CISF, BSF, सीआरपीएफ, NSG, NIA और IB के 200 भारतीय आतंकवादी अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक कर रहे हैं, जिन्होंने साहिद निज्जर की हत्या का निर्देशन और समन्वय किया था। हिंसक हिंदुत्व विचारधारा के प्रभाव में खालिस्तान समर्थक सिखों, कश्मीरी लड़ाकों, नक्सलियों और माओवादियों की हत्याओं की साजिश रचने वाले डीजीपी आतंकी सम्मेलन को बाधित करें और रोकें,” पन्नू ने वीडियो में कहा।

पन्नुन ने कहा, “नक्सलियों, माओवादियों, कश्मीरी लड़ाकों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने मुद्दों का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए भुवनेश्वर के मंदिरों और होटलों में शरण लें।”

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि तीन दिवसीय कार्यक्रम के लिए राज्य की राजधानी को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है।

बुधवार को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “देश भर में वीवीआईपी और प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय किए गए हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। बीएसएफ/सीआरपीएफ/त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) की तैनाती और पूरी तरह से तोड़फोड़ विरोधी जांच के साथ व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। विभिन्न क्षेत्रों में गश्त और नाकाबंदी बढ़ा दी गई है। पूरे शहर में सीसीटीवी निगरानी और मानव खुफिया टीमों को तैनात किया गया है।”

तीन दिवसीय भव्य कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल, खुफिया ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी, सभी राज्यों के डीजीपी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) और विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) के प्रमुख शामिल होंगे।

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राजनीति

झामुमो प्रमुख हेमंत सोरेन ने विपक्षी नेताओं की मौजूदगी में चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

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झामुमो प्रमुख हेमंत सोरेन ने गुरुवार को झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता मौजूद थे।

49 वर्षीय आदिवासी नेता को झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई।

राज्यपाल ने रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित एक समारोह में सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और आप नेता अरविंद केजरीवाल मौजूद थे।

शपथ लेने से पहले कुर्ता-पायजामा पहने सोरेन ने झामुमो अध्यक्ष और अपने पिता शिबू सोरेन से मुलाकात की।

झामुमो नेता का मुख्यमंत्री के रूप में यह चौथा कार्यकाल है।

हाल के विधानसभा चुनावों में हेमंत सोरेन ने भाजपा के गमलील हेम्ब्रोम को 39,791 मतों के अंतर से हराकर बरहेट सीट बरकरार रखी।

झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में 56 सीटें हासिल कर शानदार जीत हासिल की, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 24 सीटें मिलीं।

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अपराध

ईडी ने एचपीजेड टोकन निवेश घोटाले में चीनी शेल संस्थाओं से जुड़ी 106.20 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित एचपीजेड टोकन ‘घोटाले’ की जांच के तहत भारत और दुबई में 106.20 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। एजेंसी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि इस घोटाले में चीनी कंपनियों सहित कई फर्जी कंपनियां शामिल थीं, जिन्होंने एक ऐप और ऑनलाइन गेमिंग तथा सट्टेबाजी वेबसाइटों के माध्यम से निवेशकों को उनके निवेश को दोगुना करने के बहाने सैकड़ों करोड़ रुपये की ठगी की।

ईडी के दीमापुर उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने भारत और दुबई में चल और अचल संपत्तियों के रूप में अपराध की आय (पीओसी) को कुर्क किया है, जिसका मूल्य “विभिन्न व्यक्तियों और फर्जी संस्थाओं से संबंधित 106.20 करोड़ रुपये है, जिसमें चीन से जुड़ी फर्जी संस्थाएं भी शामिल हैं, जो “एचपीजेड टोकन” ऐप और ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी वेबसाइटों के माध्यम से अपने निवेश को दोगुना करने के बहाने निवेशकों से सैकड़ों करोड़ रुपये की ठगी करने में शामिल पाई गईं।”

जांच के बारे में

ईडी ने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, कोहिमा (नागालैंड) द्वारा आईपीसी, 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो मुद्राओं के खनन के लिए धन निवेश करने पर खगोलीय रिटर्न के वादे की आड़ में भोले-भाले निवेशकों को ठगने के संबंध में जांच शुरू की गई, जिसके लिए “एचपीजेड टोकन” के नाम से एक ऐप-आधारित टोकन का इस्तेमाल किया गया था।

ईडी की जांच में पता चला है कि “57,000 रुपये के निवेश पर तीन महीने तक प्रतिदिन 4,000 रुपये का रिटर्न देने का वादा किया गया था।”

ईडी ने एक बयान में कहा, “शुरू में निवेशकों का विश्वास हासिल करने के लिए रिटर्न का भुगतान किया गया और साथ ही नए निवेश के आकर्षक प्रस्ताव प्रस्तावित किए गए, जिससे भोले-भाले निवेशकों द्वारा और अधिक निवेश किया गया। इसके बाद, एकत्र की गई धनराशि को निकाल लिया गया और ऐप और वेबसाइट को अप्राप्य बना दिया गया।”

संघीय एजेंसी ने कहा, “पीओसी की कुर्की की वर्तमान कार्रवाई पहले की कार्रवाई के क्रम में है, जब ईडी, दीमापुर ने देश भर में 44 स्थानों पर तलाशी ली थी और विभिन्न बैंकों और आभासी खातों में फर्जी संस्थाओं द्वारा रखे गए कुल 176.67 करोड़ रुपये के शेष को फ्रीज कर दिया था और 320.53 करोड़ रुपये की कुर्की की थी।”

ईडी ने कहा कि अब तक इस मामले में उसकी दीमापुर इकाई द्वारा कुल 603.40 करोड़ रुपये मूल्य की पीओसी जब्त और कुर्क की गई है।

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