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‘एक थी कांग्रेस’ बनाम ‘एक था जोकर’: पंजाब में आप-कांग्रेस का अपमान का ‘गठबंधन’

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चंडीगढ़, 6 जनवरी। पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी द्वारा राज्य में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की आलोचना करने के बाद ‘इंडिया’ गठबंधन में और अधिक दरार दिखाई देने लगी है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुनावी साल 2024 के पहले दिन व्यंग्यात्मक लहजे में कहा था, “एक थी कांग्रेस”।

मान ने यहां मीडिया से कहा: ”एक थी कांग्रेस”, दुनिया की सबसे छोटी कहानी है।

इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें “एक था जोकर” कहकर जवाब दिया।

कांग्रेस ने कहा कि ‘कांग्रेस मुक्त भारत’ की मांग को लेकर आप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच समान विचारधाराएं हैं।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मान के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ” ‘आप’ के और मोदी जी के विचार कितने मिलते हैं!! दोनों का सपना कांग्रेस मुक्त भारत का है। दोनों मुँह की खाएँगे।

“वैसे एक भोजपुरी पिक्चर का नाम है ‘एक था जोकर’। आपने तो देखी होगी?”

इस बहस में शामिल होते हुए पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि दिल्ली शराब घोटाले पर तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित उनके प्रश्न 2022 में पंजाब चुनाव के बाद से अनुत्तरित हैं।

उन्होंने आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा, “आपकी चुप्पी उन सिद्धांतों के प्रति सरासर धोखा है, जिनकी आपने कभी वकालत की थी।”

सिद्धू ने कहा कि जवाबदेही की कभी मुखर वकालत करने वाले मूक हो गए हैं। उन्होंने कहा, “क्या यह असुविधाजनक सच्चाइयों की स्वीकारोक्ति है? स्व-घोषित आरटीआई योद्धा चोरी का मास्टर हो गया है… जवाबदेही और पारदर्शिता का समय आ गया है। कांग्रेस थी, है और हमेशा रहेगी।”

बठिंडा जिले में आप की ‘विकास क्रांति रैली’ की पृष्ठभूमि में, जिसमें मान और केजरीवाल मौजूद थे, उसी दिन ‘जितेगा पंजाब, जीतेगी कांग्रेस’ रैली में सिद्धू ने यह कहकर सरकार पर कटाक्ष किया कि जो रेत टिपर पहले तीन हजार रुपये में बिकता था, उसकी कीमत अब 21 हजार रुपये हो गयी है।

उन्होंने रेत खनन से 20 हजार करोड़ रुपये राजस्व का वादा करने के लिए मान और केजरीवाल की आलोचना की और कहा कि “सरकार केवल 125 करोड़ रुपये ही एकत्र कर सकी।”

उन्होंने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की प्रत्येक महिला को प्रति माह एक हजार रुपये भत्ता देने के चुनाव पूर्व वादे को पूरा नहीं करने के लिए भी आप नेताओं पर कटाक्ष किया।

हालाँकि, उनकी रैलियों को लेकर सिद्धू के खिलाफ पार्टी के भीतर तलवारें चल रही हैं, जिन्हें प्रतिद्वंद्वी “आत्म-महिमामंडन की घटनाएँ” बताते हैं।

सिद्धू अपनी पार्टी के सहयोगियों की भी आलोचना करते रहे हैं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी भी शामिल हैं, जो 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे। नेताओं का मानना है कि सिद्धू के बयानों से 2022 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को नुकसान हुआ।

आप ने पंजाब में 92 सीटें जीतीं जबकी 2017 में उसके 20 उम्मीदवार जीते थे। उसका वोट शेयर बढ़कर 42.4 प्रतिशत हो गया। पिछले महीने बठिंडा में एक सार्वजनिक बैठक में, केजरीवाल ने लोगों से लोकसभा चुनाव में सभी 13 सीटों पर सत्तारूढ़ आप को वोट देने की अपील की, और संकेत दिया कि ‘इंडिया’ गठबंधन में सहयोगी कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे की कोई गुंजाइश नहीं है।

उन्होंने जनता से यह भी पूछा, “मुझे एक काम बताओ जो अकाली दल-भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार ने 75 साल में किया हो?”

कांग्रेस ने 2019 में राज्य में आठ लोकसभा सीटें जीती थीं, जबकि आप ने केवल एक सीट जीती थी।

कांग्रेस की राज्य इकाई आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के प्रस्ताव का विरोध कर रही है।

अर्जुन पुरस्कार विजेता पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) दलबीर सिंह के जालंधर में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए जाने के बाद सरकार की आलोचना करते हुए विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि इस साल के पहले ही दिन यह स्थापित हो गया है कि सरकार कानून-व्यवस्था की स्थिति को सुव्यवस्थित करने में बिल्कुल अक्षम है।

नए साल 2024 के मौके पर बाजवा ने कामना की कि सरकार में बेहतर समझ आएगी और वह राज्य की भलाई के लिए काम करना शुरू करेगी।

बाजवा ने मीडिया से कहा, “पंजाब में आप सरकार ने 2023 में जो किया वह 2022 में चुनाव से पहले किए गए वादे के बिल्कुल विपरीत था। सरकार ने पंजाब के लोगों की उम्मीदों से काफी कमतर प्रदर्शन किया।”

नशीली दवाओं के खतरे पर बाजवा ने कहा कि मान और केजरीवाल सहित आप के वरिष्ठ नेतृत्व ने सरकार बनने के चार महीने के भीतर नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने की कसम खाई थी। हालाँकि, 15 अगस्त, 2023 को पंजाब के मुख्यमंत्री ने राज्य में बढ़ती नशीली दवाओं के दुरुपयोग को समाप्त करने के लिए एक साल का समय और मांगा है। इस बीच, उन्हें एक और प्रतिज्ञा किए हुए चार महीने से अधिक समय हो गया है, और उन्होंने रोड शो और साइकिल रैलियां आयोजित करने के अलावा वस्तुतः कुछ भी नहीं किया है।

बाजवा ने कहा, “इस वित्त वर्ष के अंत तक राज्य का कर्ज तीन लाख करोड़ रुपये को पार कर जाएगा। रेत खनन से 20 हजार करोड़ रुपये और भ्रष्टाचार को खत्म करके 34 हजार करोड़ रुपये जैसे विभिन्न स्रोतों से राज्य का राजस्व बढ़ाने की बजाय, आप सरकार भारतीय रिजर्व बैंक सहित कई वित्तीय एजेंसियों से उधार लेती रही।

विपक्षी नेता ने कहा कि 2023 में भी पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब रही। 2022 की तरह ही 2023 में भी भीषण अपराध हुए और आप सरकार महज मूकदर्शक बनी रही।

बाजवा ने कहा, “मैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जिनके पास गृह विभाग भी है, से आग्रह करता हूं कि वह कमर कस लें और राज्य में संगठित अपराधों और बढ़ती बंदूक हिंसा से निपटने के लिए एक प्रभावी रणनीति बनाएं।”

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि जैसे-जैसे आप और कांग्रेस के बीच लड़ाई बढ़ती जा रही है, पंजाब में आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी सामूहिक ताकत की उम्मीदें कम होती जा रही हैं।

चूंकि 21 महीने पुरानी आप सरकार सभी प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त बनाए हुए है, मान के नेतृत्व वाली सरकार के सभी विपक्षी दलों – कांग्रेस, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) – के साथ तीव्र मतभेद हैं।

मुख्यमंत्री मान कोई मौका न चूकते हुए अक्सर भाजपा और कांग्रेस पर आप सरकार को गिराने के लिए मिलकर काम करने का आरोप लगा रहे हैं।

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर सवार भाजपा 2024 के लोकसभा चुनावों में अपनी संभावनाओं को लेकर उत्साहित है।

कांग्रेस के लिए अभी भी अपनी परछाई से उबरना बाकी है, पहले सत्तारूढ़ आप को चुनौती देनी है और फिर भगवा ब्रिगेड का मुकाबला करना है, जो अपना आधार मजबूत करने के लिए मुख्य रूप से जाट सिखों पर भरोसा कर रही है।

इसके अलावा, राज्य का एक प्रमुख क्षेत्रीय संगठन एसएडी, जिसने 2021 में अपनी स्थापना के सौ साल पूरे किए, “संरचनात्मक, संगठनात्मक और यहां तक कि वैचारिक नेतृत्व के मामले में” अपने सबसे खराब संकट का सामना कर रहा है।

बड़े पैमाने पर नेताओं का पलायन हो रहा है, यहां तक कि सफेद दाढ़ी वाले शिरोमणि अकाली दल के दिग्गज भी अब अपने “पंथिक” (सिख धार्मिक) एजेंडे पर लौट रहा है, ताकि 2015 में बेअदबी की घटनाओं की प्रतिक्रिया और (अब निरस्त हो चुके) केंद्रीय कृषि कानून के शुरुआती समर्थन के बाद सिखों के अपने मूल आधार को वापस हासिल किया जा सके, खासकर ग्रामीण इलाकों में।

पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी के अलावा विजिलेंस ब्यूरो ने पूर्व उपमुख्यमंत्री ओ.पी. सोनी, पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु, साधु सिंह धर्मसोत, विजय इंदर सिंगला, ब्रह्म मोहिंदरा, संगत सिंह गिलजियां, बलबीर सिंह सिद्धू, गुरप्रीत सिंह कांगड़ और शाम सुंदर अरोड़ा सहित कई कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जांच शुरू की है।

“राजनीतिक प्रतिशोध” के आरोपों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री मान कहते रहे हैं कि सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है और भ्रष्टाचार में लिप्त आप के अपने लोगों सहित कई नेताओं को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है।

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14 नवंबर को बदलाव नहीं हुआ तो जनता का नुकसान: उदय सिंह

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पटना, 7 नवंबर: बिहार में पहले फेज के मतदान के बाद जहां एनडीए और महागठबंधन के नेता प्रदेश में अगली सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, वहीं जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह का मानना है कि अगर बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट नहीं किया होगा तो यह उनका नुकसान है, जनसुराज का नुकसान नहीं है।

उदय सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हमें विश्वास है कि बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है। वोटिंग प्रतिशत इसी ओर इशारा कर रहा है। अगर बदलाव नहीं होता है तो यह जनता के लिए ही नुकसानदायक है। बिहार में जन सुराज को कोई नुकसान नहीं है, जन सुराज सरकार बनाने नहीं आया है। जन सुराज बिहार में बदलाव लाने आया है। बिहार में बदलाव होता है तो बिहार की जनता को फायदा होगा, क्योंकि एनडीए और महागठबंधन सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं। भाजपा या महागठबंधन के विपरीत, जन सुराज पूरी तरह से बिहार के कल्याण के लिए है।

उन्होंने वोटिंग प्रतिशत को लेकर दावा किया है कि हमें पूरा विश्वास है कि 14 नवंबर को बिहार में जन सुराज की सरकार स्थापित हो जाएगी।

उदय सिंह ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हुए हमले को लेकर कहा कि यह बेहद निंदनीय है। लोकतंत्र में किसी पर हमला करना कानून-व्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है और उपमुख्यमंत्री को खुद जवाब देना चाहिए कि उन्होंने अपने राज्य में कानून-व्यवस्था के क्या उपाय किए हैं, जबकि उनके काफिले पर हमला हुआ। अगर लोगों में गुस्सा है, तो उसे व्यक्त करने के कई उचित तरीके हैं। मैं इस कृत्य की निंदा करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए।

बताते चलें कि पहले चरण की वोटिंग के बाद अब दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। मतदाताओं को विश्वास है कि जिस प्रकार शांतिपूर्ण तरीके से पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ, दूसरे चरण में भी होगा। 14 नवंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा।

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‘बंपर वोटिंग बंपर जीत का इशारा’, बिहार में पहले चरण के मतदान पर भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी

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नई दिल्ली, 7 नवंबर: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 6 नवंबर को पहले चरण की 121 सीटों पर हुए बंपर वोटिंग को भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने एनडीए के पक्ष में बताया है। उन्होंने कहा कि बंपर वोटिंग बंपर जीत का इशारा कर रही है।

दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि वोटिंग प्रतिशत साफ तौर पर जनता के मूड को दर्शाता है। कुछ दलों द्वारा मतदाताओं को हतोत्साहित करने की कोशिश की गई। कभी ईवीएम के बारे में मनगढ़ंत कहानियां फैलाई गईं तो कभी वोटों में हेराफेरी का झूठा दावा किया गया। इसके बावजूद जनता का विश्वास एनडीए के साथ है और ये मतदान से दिख गया है।

नकवी ने कहा कि बिहार के लोगों ने पहले चरण में भारी संख्या में मतदान करके लोकतंत्र के प्रति अपने जुनून और प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। यह उन लोगों के लिए एक सबक और संदेश है जिन्होंने उनका मनोबल गिराने की कोशिश की। यह उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करते रहे हैं।

भाजपा नेता ने कहा कि चुनाव में हार-जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। जीत का ग्लैमर होता है तो वहां हार का ग्रेस भी होना चाहिए। लेकिन, विपक्षी दलों के नेता लगातार ऐसी कोशिश करते हैं जिससे लोगों का लोकतंत्र के प्रति विश्वास कमजोर हो जाए।

वंदे मातरम् गीत के माध्यम से भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने उन लोगों को भी जवाब दिया है जो ईमान के खतरे की आशंका जता रहे हैं। नकवी ने कहा कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है और हमारे देश का गौरव है। अब अगर कुछ लोगों को अपना ‘ईमान’ खतरे में लग रहा है, तो उनसे बड़ा ‘बेईमान’ कोई नहीं है। जिस गीत को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया, उसे सम्मान दिया, जिस गीत को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूरे जोश और उत्साह के साथ गाया, हमारे देश को आजाद कराया और अंग्रेजों को देश से भगाया, अगर वही गीत किसी के ईमान को तोड़ता है, तो उससे बड़ा बेईमान कोई नहीं हो सकता।

नकवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट में लिखा, “वन्दे मातरम् राष्ट्रीय गीत ही नहीं राष्ट्रवादी गौरव है।”

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‘वंदे मातरम’ विवाद पर आक्रोश: मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने विधायक अबू आसिम आज़मी के रुख और मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के पलटवार की निंदा की

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Abu Asim Azmi & Mangal Prabhat Lodha

मुंबई: महाराष्ट्र में देशभक्ति गीत ‘वंदे मातरम’ की 150वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। यह हंगामा समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक अबू आसिम आज़मी के इस बयान से शुरू हुआ कि वह यह गीत नहीं गाएंगे और उनका दावा है कि यह इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है।

इस बयान की सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं ने तीव्र निंदा की थी और बदले में, मुस्लिम कार्यकर्ताओं और समुदाय के सदस्यों ने भी तीखी आलोचना की थी, जो विधायक के ‘अनावश्यक’ उकसावे और राज्य मंत्री की जवाबी कार्रवाई दोनों की निंदा कर रहे थे।

यह पहली बार नहीं है जब आज़मी ने ऐसा बयान दिया हो। उन्होंने 2023 में औरंगाबाद में एक रैली में भाग लेने के दौरान वंदे मातरम का नारा लगाने पर आपत्ति जताई थी।

हाल ही में, उन्होंने यह कहकर बहस को फिर से हवा दे दी कि वंदे मातरम गाना अनिवार्य करना सही नहीं है क्योंकि हर किसी की धार्मिक मान्यताएँ अलग-अलग होती हैं। उन्होंने कहा, “इस्लाम माँ के सम्मान को बहुत महत्व देता है, लेकिन उसके आगे सजदा करने की इजाज़त नहीं देता।”

आग में घी डालते हुए मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा ने दावा किया कि वह विरोधी विधायकों के आवासों के बाहर राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन आयोजित करेंगे, जिसमें आजमी के साथ-साथ मलाड पश्चिम से कांग्रेस विधायक असलम शेख और मुंबादेवी से अमीन पटेल भी शामिल हैं।

हालांकि यह स्थिति नई नहीं है, लेकिन 7 नवंबर को 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्कूलों में पूरा गीत अनिवार्य करने के राज्य के निर्देश के बीच इसकी समय-सीमा को कई मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने राजनीति से प्रेरित और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए हानिकारक माना है।

सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म के निदेशक इरफान इंजीनियर के अनुसार, यह विवाद स्वतंत्रता संग्राम के समय से चला आ रहा है और यह गीत के अनुवाद के तरीके पर निर्भर करता है।

“मुस्लिम लीग ने यह तर्क दिया कि यह गीत भारत को देवी के रूप में पूजने की बात करता है और इसे इस्लाम विरोधी करार दिया क्योंकि यह धर्म केवल एक ईश्वर की पूजा की अनुमति देता है। यह कांग्रेस और राष्ट्रवाद का विरोध करने और खुद को मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि बताने के कई अन्य विभाजनकारी तरीकों में से एक था।”

उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का वास्तविक अनुवाद “मातृभूमि को सलाम” है, जिसका इस्लाम की प्रथाओं से कोई विवाद नहीं है और यही बात एआर रहमान द्वारा ‘मां तुझे सलाम’ गीत के हिंदी संस्करण में भी देखी जा सकती है।

उन्होंने कहा, “मैं मातृभूमि और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करते हुए इस गीत को एक हजार बार गाऊंगा, जिन्होंने इस छंद का जाप करते हुए शहादत प्राप्त की।”

इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी के राष्ट्रीय संयोजक जावेद आनंद ने कहा, “एक शुद्धतावादी दृष्टिकोण से, इस्लाम में वंदे मातरम का नारा लगाना आपत्तिजनक है, लेकिन ज़्यादातर मुसलमान ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि संदर्भ अलग है। इसके अलावा, यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की किताब से लिया गया है, जिसे इस्लाम विरोधी माना जाता है।”

सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे कम्युनिटी कनेक्ट के संस्थापक अली भोजानी ने इस मुद्दे की तुलना इस्लाम में शराब पीने पर प्रतिबंध से की।

“यद्यपि इस्लाम में शराब पीना वर्जित है, फिर भी अगर इसे किसी दवा में मिलाकर पिया जाए तो यह जायज़ है क्योंकि इसका उद्देश्य जीवन बचाना है। हालाँकि एक मुसलमान होने के नाते मैं एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ, फिर भी एक भारतीय होने के नाते मैं गर्व से वंदे मातरम गाऊँगा, अगर इसे सिर्फ़ मेरी धार्मिक मान्यताओं का विरोध करने के लिए मुझ पर थोपा न जाए। हिंदुओं की तरह, मुसलमान भी उसी भारतीय संविधान का पालन करते हैं और वही राष्ट्रीय गीत गाते हैं, लेकिन वही संविधान मुझे अपने धर्म का पालन करने का अधिकार भी देता है।”

मुस्लिम कार्यकर्ता जहां वंदे मातरम के नारे के समर्थन में खड़े हुए हैं, वहीं उन्होंने राजनीतिक नेताओं के आवासों के बाहर सामूहिक गायन आयोजित करने की योजना की भी निंदा की है, इसे राजनीतिक धमकी और दबाव का एक रूप बताया है।

इंजीनियर ने कहा, “यह एक सांप्रदायिक मुद्दा है और इसका देश के प्रति वफ़ादारी से कोई लेना-देना नहीं है। भाजपा और उसके नेता जानबूझकर मुसलमानों को भड़काने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नेता मातृभूमि के प्रेम में इसे गा रहे हैं। क़ानूनी और संवैधानिक रूप से, हमें राष्ट्रगान न गाने का भी अधिकार है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी फैसला सुनाया है। लाखों मुसलमान इसे गाते हैं, लेकिन सिर्फ़ राजनीति करने वाले लोग ही इसका विरोध करते हैं और इसका इस्लाम के प्रति उनके प्रेम से कोई लेना-देना नहीं है।”

भोजानी ने कहा, “एक भारतीय नागरिक होने के नाते, मैं मंत्री के समूह में शामिल होकर वंदे मातरम गाना पसंद करूँगा, लेकिन अगर मकसद किसी के धर्म को ठेस पहुँचाना हो तो नहीं। अगर मैं लोढ़ा से अल्लाहु अकबर का नारा लगाने को कहूँगा, तो उन्हें भी बुरा लगेगा।” उन्होंने आगे कहा कि हर राजनेता के घर के बाहर सामूहिक गायन का आयोजन होना चाहिए, जिसमें आजमी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हैं।

आनंद ने कहा, “वंदे मातरम को मुसलमानों के ख़िलाफ़ हथियार बनाकर उन लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है जो समुदाय को परेशान करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। सांप्रदायिक राजनीति इसके मूल में है और राजनीतिक नेता इस घिनौनी राजनीति में लिप्त हैं। इसका कोई अंत नज़र नहीं आता, लेकिन इसे ख़त्म करना ज़रूरी है।”

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