राजनीति
इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश के बिना संभव नहीं दलों में एका ?

पटना, 3 जनवरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिस तरीके से फिर से इंडिया गठबंधन के संयोजक बनने की चर्चा शुरू हुई है, उससे साफ है कि जदयू की राष्ट्रीय राजनीति में दबाव की रणनीति कामयाब हुई है। वैसे, नीतीश को लेकर भले ही राजद और जदयू के नेता ‘इंडिया’ में बैटिंग कर रहे हों, लेकिन सभी दल इसके लिए तैयार हो जाए इसकी संभावना काफी कम है।
वैसे, इंडिया गठबंधन के गठन के समय से ही बड़े दलों को बड़ा दिल दिखाने की बात होती रही है। इसे लेकर छोटे दल दबाव भी बनाते रहे हैं। इंडिया की पटना में हुई पहली बैठक में ही नीतीश के संयोजक बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन दिल्ली की बैठक में भी इसकी घोषणा नहीं की गई।
दिल्ली की बैठक में जिस तरह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उछाला उससे जदयू की नाराजगी की बात भी सामने आई। जदयू की नाराजगी के बाद जदयू ने दबाव की रणनीति बनाई। नीतीश ने जदयू की कमान संभाल कर बड़ा संदेश दे दिया। इससे इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भी सकते में आ गए।
अब राजद भी नीतीश के संयोजक बनाने के पक्ष में खड़ी दिख रही है।
राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा कहते हैं कि राजद चाहती है कि नीतीश कुमार इंडिया के संयोजक बनें। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने भी इस चर्चा को सुना ही है।
इधर, जदयू के नेता इस पर कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से इस विषय पर कुछ नहीं सुना गया है। लेकिन हम ऐसे किसी भी कदम का स्वागत करेंगे। नीतीश कुमार को संयोजक बनाना एक अच्छा विचार है, क्योंकि उन्होंने विभिन्न रंगों और आकारों वाली पार्टियों को एक ही मंच पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया गठबंधन से सबसे बड़े सूत्रधार नीतीश ही रहे हैं।
कहा जा रहा है कि नीतीश की नाराजगी के बाद सभी दलों को एकजुट रखना आसान नहीं होगा। वैसे, भाजपा के सुशील मोदी कहते हैं कि इंडिया ब्लॉक में संयोजक का पद मुंशी जैसा पद है और इसे भी पाने के लिए नीतीश कुमार भाजपा के साथ जाने का डर दिखा कर सौदेबाजी कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाये जाने की सारी सम्भावनाएं समाप्त होने पर अब वे संयोजक पद के लॉलीपॉप से प्रतिष्ठा बचाना चाहते हैं।
इधर, चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का मानना है कि जदयू का राष्ट्रीय राजनीति में कोई महत्व नहीं है। उन्होंने कहा कि जदयू को कौन पूछ रहा है और ये तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात है।
उन्होंने कहा कि जो विपक्ष की राजनीति है, उसमें सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, हारे या जीते ये अलग बात है। दूसरा टीएमसी है और तीसरे नंबर पर डीएमके है। जदयू को कौन पूछ रहा है।
महाराष्ट्र
ईरानी नेता अयातुल्ला खुमैनी की स्मृति को सलाम: अबू आसिम आज़मी

मुंबई: मुंबई महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा कि भाजपा के दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फिलिस्तीन की आजादी का समर्थन किया था और उस पर जुल्म और अत्याचार का विरोध किया था, लेकिन आज देश इजरायल परस्त है। उन्होंने इजरायल-ईरान युद्ध की स्थिति पर ईरान का समर्थन किया और ईरान के लिए दुआ की और कहा कि अल्लाह उसे उत्पीड़ितों के लिए कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करे। मैं यही प्रार्थना करता हूं। अबू आसिम आजमी ने ईरानी धर्मगुरु और नेता अयातुल्ला खुमैनी के साहस और समर्थन को सलाम किया और कहा कि ईरान जुल्म के खिलाफ खड़ा है, इसलिए हम उसके लिए दुआ करते हैं।
आजमी ने कहा कि जिस तरह से भारतीय नागरिकों को ईरान से भारत लाया गया है, उसी तरह इजरायल में युद्ध के शिकार हुए भारतीयों को भी उनके वतन वापस लाया जाना चाहिए। आजमी ने कर्नाटक सरकार द्वारा हाउसिंग सोसाइटियों में मुसलमानों को 15% आरक्षण देने के फैसले का भी स्वागत किया और कहा कि अगर हाउसिंग सोसाइटियों में 15% आरक्षण दिया जाता है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यहां सभी को समान न्याय और अधिकार का अधिकार है।
महाराष्ट्र
हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे को भुगतान करने का आदेश दिया

मुंबई: हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे को बड़ा झटका दिया है। मुंडे को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता, भोजन और भरण-पोषण देने का आदेश दिया है। मुंबई हाईकोर्ट ने धनंजय मुंडे को चार सप्ताह के भीतर गुजारा भत्ता का 50 प्रतिशत भुगतान करने का आदेश दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए करुणा मुंडे ने मुंडे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुंडे अच्छे हैं लेकिन उनका दलाल गिरोह उन्हें गुमराह कर रहा है। करुणा मुंडे ने इस फैसले का स्वागत किया है। पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे का मामला बांद्रा फैमिली कोर्ट में चल रहा था। करुणा ने मुंडे से गुजारा भत्ता मांगा था। मुंडे से 2 लाख रुपये गुजारा भत्ता मांगा गया था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मुंडे को बड़ा झटका दिया है। बांद्रा कोर्ट ने कई महीने पहले करुणा शर्मा को 1 लाख 25 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था अगस्त 2022 से जून 2025 या 34 महीने की अवधि के लिए कुल 43 लाख 75 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है और चार सप्ताह के भीतर 21 लाख 87 हजार 500 रुपये यानी 50% राशि बांद्रा कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया है। करुणा मुंडे ने धनंजय मुंडे पर परेशान करने और धमकाने और उनके मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो भेजने का भी गंभीर आरोप लगाया है।
राजनीति
पीएम मोदी को ओडिशा के इलाकों में जाकर वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना चाहिए : कांग्रेस नेता श्रीकांत जेना

भुवनेश्वर, 20 जून। बिहार को हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा की यात्रा पर रवाना होंगे। इस बीच, कांग्रेस ने पीएम मोदी के ओडिशा दौरे को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सत्ता में एक साल पूरा होने का जश्न मना रही है, लेकिन यहां की महिलाएं अत्याचारों का सामना कर रही हैं।
कांग्रेस नेता श्रीकांत जेना ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कहा, “राज्य सरकार के सत्ता में एक साल पूरा होने का आज जश्न मनाया जा रहा है और इसी के चलते प्रधानमंत्री ओडिशा दौरे पर आ रहे हैं। हालांकि, हम सरकार के खिलाफ यहां शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं। वे जश्न मना सकते हैं, लेकिन सच यह है कि लोग दुख झेल रहे हैं। खासकर महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और हम उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं।”
कांग्रेस नेता ने राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, “लोगों को उनके घरों में पीटा गया और यह सबने देखा। लोग मर रहे हैं, उनकी आवाज दबाई जा रही है। यहां न्याय के लिए कोई जगह नहीं बची। उनकी पुकार भी नहीं सुनी जा रही। लोग बिना राहत के कष्ट झेल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ओडिशा को पिछले एक साल में क्या मिला है? इसलिए हम इन मुद्दों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि प्रधानमंत्री को जमीनी हकीकत का पता चले। पानी की कमी से लेकर सुरक्षा तक लोगों को मदद चाहिए। ओडिशा अभी भी सबसे गरीब राज्यों में से एक है। कम से कम अब महिलाओं की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार को जवाबदेही लेनी होगी। हम जवाब चाहते हैं।”
उन्होंने कहा, “मैं मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री को उन इलाकों में जाना चाहिए, वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना चाहिए। विकास कार्य रुक गए हैं। इंजीनियर और अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। मशीनें भी सही से काम नहीं कर रही हैं। इसलिए हम यहां शांतिपूर्वक इन गंभीर मुद्दों की ओर ध्यान खींचने के लिए बैठे हैं और इसके लिए हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे।”
प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे। वह 18,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इस अवसर पर वह उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे।
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