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Tuesday,28-October-2025
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राष्ट्रीय समाचार

भारत ने 26 राफेल-समुद्री जेट विमानों की खरीद के लिए फ्रांस को एलओआर भेजा

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भारत ने 26 राफेल-समुद्री लड़ाकू जेट खरीदने के लिए फ्रांसीसी सरकार को अनुरोध जारी किया है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल-समुद्री लड़ाकू जेट और तीन स्कॉर्पीन डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की खरीद के प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी दे दी थी।

मंत्रालय ने कहा कि डीएसी ने फ्रांसीसी सरकार से भारतीय नौसेना के लिए संबंधित सहायक उपकरण, हथियार, सिम्युलेटर, स्पेयर, दस्तावेज़ीकरण, चालक दल प्रशिक्षण और रसद समर्थन के साथ 26 राफेल-समुद्री लड़ाकू जेट की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) प्रदान की। अंतर-सरकारी समझौता (आईजीए)।

इसमें कहा गया है कि अन्य देशों द्वारा समान विमान की तुलनात्मक खरीद कीमत सहित सभी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद कीमत और खरीद की अन्य शर्तों पर फ्रांसीसी सरकार के साथ बातचीत की जाएगी।

इसके अलावा, भारतीय डिज़ाइन किए गए उपकरणों के एकीकरण और विभिन्न प्रणालियों के लिए रखरखाव, मरम्मत और संचालन (एमआरओ) हब की स्थापना को उचित बातचीत में अनुबंध दस्तावेजों में शामिल किया जाएगा।

अब भारतीय रक्षा मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित सौदे के लिए फ्रांसीसी आयुध महानिदेशालय को एक विस्तृत अनुरोध पत्र (एलओआर) जारी किया गया है।

सूत्रों ने कहा कि इसमें 22 सिंगल-सीट जेट और चार ट्विन-सीट ट्रेनर के साथ-साथ हथियार, सिम्युलेटर, स्पेयर, क्रू ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट शामिल होंगे।

रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार फ्रांस को अपनी पेशकश, कीमत और अन्य विवरण के साथ कुछ महीनों में जवाब देना चाहिए।

लागत पर बातचीत और सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की अंतिम मंजूरी के बाद एक बार अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद, डिलीवरी तीन साल में शुरू हो जाएगी।

सरकार-से-सरकारी सौदे के लिए एलओआर, जिसमें डसॉल्ट एविएशन निर्मित जेट की ऑफ-द-शेल्फ खरीद शामिल है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 10 अक्टूबर को फ्रांस की यात्रा के तुरंत बाद आया है।

रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, विमान और पनडुब्बियों की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय नौसेना कमी का सामना कर रही है और विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की जरूरत है।

विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत मिग-29 का संचालन कर रहे हैं और दोनों वाहकों पर परिचालन के लिए राफेल की जरूरत है।

एक सूत्र ने बताया कि इन सौदों की कीमत हजारों करोड़ रुपये होने का अनुमान है, लेकिन अंतिम लागत अनुबंध पर बातचीत पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

एक अधिकारी ने कहा कि देश कीमत में कुछ रियायत की मांग कर सकता है और इसमें ‘मेक इन इंडिया’ सामग्री पर अधिक ध्यान देने पर भी जोर दिया जा सकता है।

राजनीति

नर्मदा परिक्रमा मार्ग बना संकट का मार्ग : कमलनाथ

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भोपाल, 28 अक्टूबर: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने नर्मदा नदी की परिक्रमा में बने मार्ग की स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि नर्मदा परिक्रमा मार्ग वर्तमान में श्रद्धालुओं के लिए सकंट का मार्ग बन गया है।

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि नर्मदा परिक्रमा मार्ग श्रद्धालुओं के लिए संकट का मार्ग बन गया है। खरगोन जिले के सनावद क्षेत्र में नर्मदा परिक्रमा मार्ग की हालत बेहद खराब है। सरकार लगातार दावा करती है कि नर्मदा परिक्रमा मार्ग के विकास कार्य प्राथमिकता पर चल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मार्ग पर चलना भी कठिन हो गया है।

नर्मदा परिक्रमा के मार्ग के हिस्से ग्राम अलीबुजुर्ग से टोंकसर के बीच की स्थिति का जिक्र करते हुए कमलनाथ ने कहा कि संतों और श्रद्धालुओं के लिए टूटी सड़क और गड्ढों से भरे रास्ते उनकी पीड़ा बयां करने वाले हैं।

कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अनुरोध किया है कि नर्मदा परिक्रमा मार्ग को तत्काल प्राथमिकता में लेकर इसकी मरम्मत और विकास का कार्य शुरू करें, ताकि मां नर्मदा के भक्तों को राहत मिले और मां की परिक्रमा सुगम हो सके। यह सिर्फ सड़क नहीं, यह आस्था का मार्ग है, इसे सम्मान मिलना चाहिए।

दरअसल, मध्य प्रदेश और गुजरात को जोड़ने वाली नर्मदा नदी को देश की सबसे ज्यादा पुण्य देने वाली नदी माना जाता है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में संत और श्रद्धालु इस नदी की परिक्रमा करते हैं। इसके लिए नर्मदा के किनारे पर मार्ग का निर्माण किया गया है। इसी मार्ग से बहुसंख्यक लोग जाते हैं।

वर्तमान में इस मार्ग के कुछ हिस्से की हालत अच्छी नहीं है और श्रद्धालुओं को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर पानी भरा हुआ है, तो कहीं-कहीं चलना भी आसान नहीं है। कई श्रद्धालु बगैर चप्पल या जूते पहने परिक्रमा करते हैं। उनके लिए यह स्थिति और भी मुश्किल भरी हो गई है।

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राष्ट्रीय समाचार

देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा सर्विस सेक्टर : नीति आयोग

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नई दिल्ली, 28 अक्टूबर: नीति आयोग के अनुसार, सर्विस सेक्टर देश के कुल जीवीए (ग्रॉस वैल्यू एडेड) में लगभग 55 प्रतिशत का योगदान देते हुए आर्थिक विकास का मुख्य आधार बन गया है।

नीति आयोग की सर्विसेज डिविजन की प्रोग्राम डायरेक्टर डॉ. सोनिया पंत ने कहा, “नीति आयोग में सर्विसेज डिविजन एक नया डिविजन है, जिसे खासकर सर्विस सेक्टर पर ध्यान देने के लिए ही बनाया गया है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाला महत्वपूर्ण सेक्टर है।”

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नीति आयोग के सर्विसेज डिवीजन ने ‘इंडियाज सर्विसेज सेक्टर: इनसाइट फ्रॉम जीवीए ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल डायनैमिक्स’ और ‘इंडियाज सर्विसेज सेक्टर : इनसाइट फ्रॉम एंप्लॉयमेंट ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल डायनैमिक्स’ तैयार की हैं।”

दोनों ही रिपोर्ट को लेकर पंत जानकारी देते हुए बताती हैं कि ये रिपोर्ट आउटपुट और एंप्लॉयमेंट को लेकर सर्विस सेक्टर के डेडिकेटेड असेस्मेंट से जुड़ी है।

रिपोर्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, स्किल्ड ह्युमन कैपिटल को बढ़ाने, इनोवेशन इकोसिस्टम को तैयार करने और वैल्यू चेन में सर्विस को इंटीग्रेट करने की जरूरत पर बल देती है। जिसके साथ भारत को डिजिटल, प्रोफेशनल और नॉलेज-बेस्ड सर्विसेज में एक विश्वसनीय ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित किया जा सके।

नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्ट्रक्चरल रूप से पिछड़े राज्य अब तेजी से आगे बढ़ रहे राज्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कन्वर्जेंस का यह उभरता पैटर्न दर्शाता है कि भारत का सर्विसेज से जुड़ा यह बदलाव इन्क्लूसिव हो रहा है।

‘इंडियाज सर्विसेज सेक्टर : इनसाइट फ्रॉम एंप्लॉयमेंट ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल डायनैमिक्स’ टाइटल की रिपोर्ट सर्विस सेक्टर में रोजगार पर केंद्रित है। यह रिपोर्ट रोजगार को लेकर एनएसएस (2011-12) और पीएलएफएस (2017-18 से लेकर 2023-24) से लिए गए डेटा पर आधारित है। रिपोर्ट भारत के सर्विसेज वर्कफोर्स को लेकर जेंडर, रीजन, एजुकेशन और ऑक्यूपेशन से जुड़ा दीर्घकालिक और मल्टी-डायमैनशनल व्यू प्रदान करता है।

रिसर्च से जानकारी मिलती है कि सर्विस सेक्टर देश में रोजगार के बढ़ने और कोरोना महामारी के बाद से रिकवरी का मुख्य आधार बना हुआ है। हालांकि, चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं।

यह रिपोर्ट सर्विस सेक्टर को प्रोडक्टिव, हाई-क्वालिटी और इंक्लूसिव जॉब के महत्वपूर्ण चालक के रूप में देखती है। साथ ही, भारत में रोजगार को लेकर हो रहे बदलावों और भारत के 2047 तक विकसित बनने के विजन को पूरा करने को लेकर सर्विस सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देती है।

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अपराध

मुंबई क्राइम: आरे पुलिस ने 12 घंटे के अंदर 47.65 लाख रुपये की चोरी का मामला सुलझाया; पिता-पुत्र गिरफ्तार

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मुंबई: गोरेगांव पूर्व की आरे कॉलोनी स्थित रॉयल पाम्स एस्टेट के एक बंगले में हुई चोरी की वारदात को महज 12 घंटे में सुलझा लिया गया। इस मामले में, आरे पुलिस ने पिता-पुत्र की जोड़ी को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 47.65 लाख रुपये मूल्य के चोरी हुए सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों के साथ-साथ पीतल की मूर्तियाँ भी बरामद की हैं।

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता, 59 वर्षीय गंगाराजम गंगाराम वुतनुरी ने बंगला नंबर 31, रॉयल पाम्स एस्टेट, आरे कॉलोनी, गोरेगांव पूर्व में चोरी की सूचना दी। पिछले हफ़्ते, अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर बंगले के हॉल की खिड़की का शीशा तोड़ दिया, परिसर में घुस गए और 47.65 लाख रुपये मूल्य के सोने, चांदी और हीरे के गहने, पुराने बर्तन और पीतल की मूर्तियाँ चुरा लीं।

वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रवींद्र पाटिल के मार्गदर्शन में त्वरित जाँच शुरू की गई। अपराध जाँच अधिकारी पीएसआई सचिन पंचाल ने घटनास्थल का दौरा किया और इलाके में लगे 35 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जाँच की। फुटेज में बंगले के पास दो संदिग्ध व्यक्ति घूमते हुए दिखाई दिए।

तकनीकी विश्लेषण और खुफिया जानकारी के आधार पर, संदिग्धों, 38 वर्षीय नियामतुल्लाह अयूब खान उर्फ ​​जूली और उसके 19 वर्षीय बेटे शाहिद नियामतुल्लाह खान का पता लगाकर 12 घंटे के भीतर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से चोरी के सभी गहने और अन्य कीमती सामान बरामद कर लिया गया।

यह अभियान आरे पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रवींद्र पाटिल की देखरेख में पुलिस निरीक्षक (अपराध) मंगेश अंधारे की टीम द्वारा चलाया गया।

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