तमिलनाडु सरकार छात्रों के लिए चलाई जा रही पेरुन्थलैवर कामराज ब्रेकफास्ट योजना का विस्तार करने जा रही है। अब कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसका शुभारंभ 22 सितंबर को होगा। पहले यह कार्यक्रम गुरुवार को होना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था।

मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय लंदन की अपनी आधिकारिक यात्रा से लौटने के बाद इस विस्तारित योजना का उद्घाटन करेंगे। वे लंदन में तमिलनाडु में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए बैठकें कर रहे हैं।

शुरुआत में यह कार्यक्रम गुरुवार को समाज सुधारक पेरियार की जयंती के अवसर पर लॉन्च किया जाना था। हालांकि, मुख्यमंत्री के विदेश दौरे पर होने के कारण सरकार ने उद्घाटन को टाल दिया।

समाज कल्याण सचिव पल्लवी बलदेव ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर संशोधित लॉन्च तिथि के बारे में सूचित किया है और कार्यक्रम को लागू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।

यह योजना पूरे तमिलनाडु में लागू की जाएगी, सिवाय चेंगलपट्टू और तिरुप्पुर जिलों के, जहां अभी विधानसभा उपचुनाव चल रहे हैं। इन दो जिलों को बाहर रखने की वजह चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता बताई जा रही है।

टीवीके सरकार के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री की ब्रेकफास्ट योजना का नाम बदलकर पेरुन्थलैवर कामराज ब्रेकफास्ट योजना कर दिया गया था। यह नाम पूर्व मुख्यमंत्री के. कामराज के सम्मान में रखा गया है, जिन्होंने तमिलनाडु में स्कूली शिक्षा के विस्तार और छात्रों के लिए कल्याणकारी उपायों को शुरू करने में अग्रणी भूमिका निभाई थी।

पहले यह ब्रेकफास्ट कार्यक्रम केवल सरकारी स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए था, अब इसे कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए बढ़ाया जा रहा है। इस विस्तार से बड़ी संख्या में छात्रों को फायदा होने की उम्मीद है, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को।

सरकार का मानना है कि कक्षाएं शुरू होने से पहले छात्रों को पौष्टिक नाश्ता देने से उपस्थिति में सुधार होगा, कक्षा में भूख कम होगी और बच्चों को पढ़ाई पर बेहतर ध्यान देने में मदद मिलेगी।

अधिकारियों को समाज कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, स्थानीय निकायों और स्कूल प्रशासन के बीच उचित समन्वय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। जिला कलेक्टरों से लाभार्थियों की पहचान, खाद्य सामग्री की आपूर्ति, रसोई की सुविधाओं, स्वच्छता मानकों और नाश्ते के समय पर वितरण सहित तैयारियों की निगरानी करने की उम्मीद है। 22 सितंबर से पहले स्कूलों को विस्तारित योजना के उद्घाटन और कार्यान्वयन के बारे में विस्तृत निर्देश भेजे जाएंगे।

भारत सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हानिकारक जानकारी पर रोक लगाने के लिए लगातार काम कर रही है। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के भारत में काम करने के लिए एक मौलिक सिद्धांत है और यह गैर-समझौता योग्य है।

इसी दिशा में मेटा ने बाल सुरक्षा से संबंधित मामलों को संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को रिपोर्ट करने पर सहमति जताई है। यह प्लेटफॉर्म को बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने की दिशा में पहला कदम है और अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

सरकार अन्य प्लेटफॉर्म के साथ भी लगातार संपर्क में है ताकि ऐसी सामग्री की सक्रिय रूप से पहचान की जा सके और उसे हटाया जा सके। सरकार ने साफ कहा है कि जो प्लेटफॉर्म बच्चों की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम नहीं उठाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इससे पहले 18 अगस्त को एक रिपोर्ट में कहा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और मेटा के बीच हुई चर्चाओं का मुख्य फोकस उन अवैध सामग्रियों के प्रबंधन पर रहा है जिन्हें एक बार हटाए जाने के बाद फिर से प्लेटफॉर्म पर साझा किया जाता है।

सरकार का मानना है कि केवल सामग्री हटाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके दोबारा प्रसार को भी रोकना आवश्यक है। मेटा ने इस दिशा में कई कदम उठाने शुरू किए हैं और कंपनी विशेष रूप से सतर्क है, क्योंकि बाल यौन शोषण सामग्री भारतीय कानून के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है।

कंपनी ऐसे मामलों की पहचान, हटाने और पुनः अपलोड को रोकने के लिए अपनी प्रणालियों को और मजबूत कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया था कि कंपनी उन मामलों पर भी काम कर रही है, जिनमें पहले चिह्नित और हटाई जा चुकी सामग्री किसी नए रूप या अलग माध्यम से दोबारा प्लेटफॉर्म पर दिखाई देती है। इसके लिए उन्नत तकनीकी प्रणालियों और पहचान तंत्र का उपयोग किया जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने मेटा सहित डिजिटल मंचों को स्पष्ट किया है कि यदि वे लागू भारतीय कानूनों का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें ‘सेफ हार्बर’ सुरक्षा का लाभ नहीं मिल सकता। यह सुरक्षा सामान्यतः डिजिटल मंचों को उपयोगकर्ताओं द्वारा साझा की गई सामग्री के लिए सीमित कानूनी संरक्षण प्रदान करती है।

अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया था कि सरकार का उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप लागू करना नहीं है। सरकार का मुख्य ध्यान इस बात पर है कि डिजिटल मंच भारतीय कानूनों और नियमों का पालन सुनिश्चित करें। सरकार का मानना है कि डिजिटल मंचों को सामाजिक हित और संभावित नुकसान के बीच संतुलन स्थापित करना चाहिए।

तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्य के तौर पर संभावित वापसी की चर्चा जोरों पर है, जबकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि पार्टी के मौजूदा दो गुटों में से कौन-सा गुट “असली” पार्टी है।

चुनाव आयोग ने शनिवार को दोनों गुटों को पार्टी के असली नाम और चुनाव चिह्न पर अपना-अपना दावा पेश करने के लिए समय दिया। एक गुट ममता बनर्जी के नेतृत्व में है, जिन्हें अक्सर उनके घर के पते के कारण “कालीघाट तृणमूल” कहा जाता है और दूसरा गुट पूर्व वामपंथी नेता रिताब्रत बनर्जी के नेतृत्व में है।

दोनों गुट अगले महीने पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग से मान्यता चाहते हैं। ये सीटें वहां से जीतने वाले उम्मीदवारों के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं।

चुनाव आयोग की हालिया सूचना के अनुसार, दोबारा मतदान 6 अक्टूबर को होगा और नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख बुधवार है।

बाबरी मस्जिद की हूबहू नकल बनाने वाले हुमायूं कबीर के इस्तीफे के बाद रेजीनगर विधानसभा सीट खाली हो गई थी (उन्होंने अपनी नावदा सीट अपने पास रखी), वहीं नंदीग्राम सीट मौजूदा मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर के लिए खाली की थी।

दिलचस्प बात यह है कि 2021 में ममता बनर्जी नंदीग्राम में उनसे हार गई थीं और इसके बाद उन्हें तीसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बनने के लिए भवानीपुर से दोबारा चुनाव लड़ना पड़ा था।

कबीर ने उन्हें रेजीनगर से चुनाव लड़ने का “न्योता” भी दिया है और दावा किया है कि वह उस सीट से उनकी जीत पक्की कर सकते हैं।

वह पहले तृणमूल कांग्रेस में थे, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रेजीनगर में अयोध्या की बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाने के विवादित फैसले के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था।

इस बीच, रिताब्रता गुट के सदस्यों ने कहा है कि अगर ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ती हैं, तो वे नंदीग्राम में कोई उम्मीदवार नहीं उतारेंगे।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता रिताब्रता बनर्जी ने खुद इस बात का समर्थन किया, हालांकि उन्होंने मज़ाक में कहा कि अगर वह जीतती भी हैं, तो राज्य विधानसभा में दोबारा मतदान (रीपोल) के ज़रिए ही प्रवेश कर पाएंगी।

वह उनकी लगातार दो हार का जिक्र कर रहे थे, जिनमें से एक मामले में दोबारा मतदान के बाद ही उनकी जीत सुनिश्चित हो पाई थी। ममता बनर्जी या उनके खेमे ने अभी तक आगामी उपचुनाव लड़ने के बारे में कोई पक्का बयान नहीं दिया है।

हालांकि, यह लगभग तय है कि रिताब्रता गुट का उम्मीदवार न होने की स्थिति में नंदीग्राम में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को बढ़त मिलेगी। उनका गुट ममता बनर्जी-विरोधी वोटों को बांट सकता है; ऐसे में जो लोग बीजेपी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनके पास पिछली तृणमूल सरकार के ख़िलाफ़ वोट देने का विकल्प होगा।

फिलहाल, इस साल चुनाव में हार, कई नेताओं, सांसदों और विधायकों के पाला बदलने, और ममता बनर्जी के भतीजे व पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी समेत कई लोगों की गिरफ़्तारी या उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई शुरू होने के बाद, जुझारू पूर्व मुख्यमंत्री का गुट कुछ कमज़ोर नजर आ रहा है।