राजनीति
कौन हैं पवन कुमार राय? कनाडा सरकार ने भारतीय राजनयिक और रॉ स्टेशन प्रमुख को निष्कासित कर दिया
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है। इस घटना के जवाब में कनाडा सरकार ने भारतीय राजनयिक पवन कुमार राय को निष्कासित कर दिया है. कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की इस साल जून में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निज्जर खालिस्तान की अलगाववादी विचारधारा के मुखर समर्थक थे, जो पंजाब राज्य को भारत से अलग करने की वकालत करती है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, राय 1997 पंजाब कैडर के एक वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी हैं और उन्होंने 2010 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति चुनने से पहले पंजाब राज्य में नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 2000 के दशक के अंत में जालंधर और अमृतसर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) जैसे पदों पर कार्य किया था। 31 जनवरी को, उन्हें सात अन्य आईपीएस अधिकारियों के साथ पंजाब सरकार द्वारा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) के पद पर पदोन्नत किया गया था।
राय कनाडा में भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) के स्टेशन प्रमुख थे। अधिकारियों द्वारा भारत सरकार और हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच संभावित संबंध के “विश्वसनीय आरोपों” की जांच के बीच उन्हें देश से निष्कासित कर दिया गया था। इंडियन एक्सप्रेस ने यह भी बताया कि 53 साल के राय का पूर्व R&AW प्रमुख सामंत कुमार गोयल के साथ करीबी पेशेवर रिश्ता था, जो भारतीय पुलिस सेवा के पंजाब कैडर से ही आते हैं। राय की विशेषज्ञता और अनुभव ने अंततः 2018 में केंद्रीय स्तर पर संयुक्त सचिव या समकक्ष पद के लिए उन्हें सूचीबद्ध किया। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने उसी वर्ष राय की नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा की थी, जिसमें कहा गया था, “नियुक्ति समिति कैबिनेट ने श्री पवन कुमार राय, आईपीएस (पीबी:1997) को कार्यभार संभालने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (कार्मिक) के रूप में नियुक्त करने के विदेश मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। डाक।”
भारत सरकार ने “बेतुके” आरोपों से इनकार किया है। बयान में, विदेश मंत्रालय ने कहा, “इस तरह के निराधार आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं, जिन्हें कनाडा में आश्रय दिया गया है और जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं।” “इस मामले पर कनाडाई सरकार की निष्क्रियता लंबे समय से और निरंतर चिंता का विषय रही है। कनाडाई राजनीतिक हस्तियों ने खुले तौर पर ऐसे तत्वों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है जो गहरी चिंता का विषय बनी हुई है। कनाडा में कई अवैध गतिविधियों को जगह दी गई है, जिनमें शामिल हैं हत्याएं, मानव तस्करी और संगठित अपराध कोई नई बात नहीं है। हम भारत सरकार को इस तरह के विकास से जोड़ने के किसी भी प्रयास को अस्वीकार करते हैं। हम कनाडा सरकार से अपनी धरती से सक्रिय सभी भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं।” विदेश मंत्रालय ने जोड़ा।
नई दिल्ली, 21 जून। गणेश घोष एक क्रांतिकारी और राजनेता थे। आजादी के बाद वे कई बार विधायक, सांसद रहे और देश के नीति निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई।
गणेश घोष का जन्म चटगांव में एक बंगाली कायस्थ परिवार में 22 जून 1900 को हुआ था। अब यह क्षेत्र बांग्लादेश में पड़ता है। विद्यार्थी जीवन में ही वे स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित हो गए थे। 1922 की गया कांग्रेस में जब बहिष्कार का प्रस्ताव स्वीकार हो गया तो गणेश घोष और उनके साथी अनंत सिंह ने नगर का सबसे बड़ा विद्यालय बंद करा दिया था। इन दोनों युवकों ने चिटगाँव की सबसे बड़ी मज़दूर हड़ताल की भी अगुवाई की।
1922 में उन्होंने कलकत्ता के बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। वह चटगांव युगांतर पार्टी के सदस्य रहे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन और अन्य क्रांतिकारियों के साथ चटगांव शस्त्रागार छापे में उन्होंने भाग लिया था। इस वजह से उन्हें चटगांव से भागना पड़ा। वह हुगली के चंदननगर में रहने लगे। कुछ ही दिन के बाद पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट ने चंदननगर के उनके घर पर हमला कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उस गिरफ्तारी अभियान के समय पुलिस ने उनके एक युवा साथी क्रांतिकारी जीबन घोषाल उर्फ माखन को मार डाला था।
पुलिस ने गणेश घोष को गिरफ्तार करने के बाद उन पर मुकदमा किया और 1932 में पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में भेज दिया। स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने अनेक आंदोलनों में भाग लिया और अपने जीवन के लगभग 27 वर्ष जेल में बिताए। 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन के बाद गणेश भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के साथ जुड़ गए। 1952, 1957 और 1962 में बेलगछिया से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए चुने गए। 1967 में कलकत्ता दक्षिण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के उम्मीदवार के रूप में चौथी लोकसभा के लिए चुने गए। 1971 की लोकसभा में वे फिर से कलकत्ता दक्षिण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे। इस बार उन्हें एक युवा नेता के हाथों हार का सामना करना पड़ा।
यह युवा नेता कोई और नहीं, प्रिय रंजन दास मुंशी थे। सिर्फ 26 साल की उम्र में दास ने गणेश घोष को हराया था। गणेश घोष की मृत्यु 16 अक्टूबर, 1994 को कोलकाता में हुई थी।
मुंबई: मुंबई महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा कि भाजपा के दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फिलिस्तीन की आजादी का समर्थन किया था और उस पर जुल्म और अत्याचार का विरोध किया था, लेकिन आज देश इजरायल परस्त है। उन्होंने इजरायल-ईरान युद्ध की स्थिति पर ईरान का समर्थन किया और ईरान के लिए दुआ की और कहा कि अल्लाह उसे उत्पीड़ितों के लिए कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करे। मैं यही प्रार्थना करता हूं। अबू आसिम आजमी ने ईरानी धर्मगुरु और नेता अयातुल्ला खुमैनी के साहस और समर्थन को सलाम किया और कहा कि ईरान जुल्म के खिलाफ खड़ा है, इसलिए हम उसके लिए दुआ करते हैं।
आजमी ने कहा कि जिस तरह से भारतीय नागरिकों को ईरान से भारत लाया गया है, उसी तरह इजरायल में युद्ध के शिकार हुए भारतीयों को भी उनके वतन वापस लाया जाना चाहिए। आजमी ने कर्नाटक सरकार द्वारा हाउसिंग सोसाइटियों में मुसलमानों को 15% आरक्षण देने के फैसले का भी स्वागत किया और कहा कि अगर हाउसिंग सोसाइटियों में 15% आरक्षण दिया जाता है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यहां सभी को समान न्याय और अधिकार का अधिकार है।
मुंबई: हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे को बड़ा झटका दिया है। मुंडे को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता, भोजन और भरण-पोषण देने का आदेश दिया है। मुंबई हाईकोर्ट ने धनंजय मुंडे को चार सप्ताह के भीतर गुजारा भत्ता का 50 प्रतिशत भुगतान करने का आदेश दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए करुणा मुंडे ने मुंडे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुंडे अच्छे हैं लेकिन उनका दलाल गिरोह उन्हें गुमराह कर रहा है। करुणा मुंडे ने इस फैसले का स्वागत किया है। पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे का मामला बांद्रा फैमिली कोर्ट में चल रहा था। करुणा ने मुंडे से गुजारा भत्ता मांगा था। मुंडे से 2 लाख रुपये गुजारा भत्ता मांगा गया था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मुंडे को बड़ा झटका दिया है। बांद्रा कोर्ट ने कई महीने पहले करुणा शर्मा को 1 लाख 25 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था अगस्त 2022 से जून 2025 या 34 महीने की अवधि के लिए कुल 43 लाख 75 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है और चार सप्ताह के भीतर 21 लाख 87 हजार 500 रुपये यानी 50% राशि बांद्रा कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया है। करुणा मुंडे ने धनंजय मुंडे पर परेशान करने और धमकाने और उनके मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो भेजने का भी गंभीर आरोप लगाया है।
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