महाराष्ट्र
मीरा-भायंदर: सीएम शिंदे ने एमएमआरडीए फ्लैट्स का मालिकाना हक पीएपी को दिया
एक महत्वपूर्ण निर्णय में, जो परियोजना प्रभावित परिवारों को स्थायी आवास प्रदान करने में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मीरा-भयंदर नगर निगम (एमबीएमसी) और उसके ठाणे समकक्षों को मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) के फ्लैटों का स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। शुक्रवार को राज्य विधानसभा के चल रहे मानसून सत्र के दौरान विधायक प्रताप सरनाईक और गीता जैन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने एमबीएमसी और एमएमआरडीए के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सीएम से मुलाकात की। एमबीएमसी और ठाणे नगर निगम (टीएमसी) को लगभग 15,000 फ्लैटों का मालिकाना हक मिलेगा, जिन्हें पहले किराये की आवास योजना (आरएचएस) के तहत पुनर्वास उद्देश्यों के लिए 30 वर्षों के लिए 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर की कीमत पर पारगमन आवास के रूप में सौंपा गया था। आरक्षण के साथ टैग किए गए भूखंडों पर सड़क चौड़ीकरण और अन्य विकासात्मक कार्यों के कारण विस्थापित होने वाले परियोजना प्रभावित परिवारों को स्थायी आवास प्रदान करने के लिए प्रत्येक 160 वर्ग फुट के कारपेट क्षेत्र वाली दो इकाइयों को जोड़ा जाएगा। वर्तमान में, 600 परियोजना प्रभावित परिवार, जिन्हें किराये के आवास में पुनर्वासित किया गया है, स्थायी आवास का उचित अधिकार प्राप्त करने की प्रतीक्षा सूची में हैं। सरनाईक ने सीएम को धन्यवाद दिया और कहा कि अब परियोजना से प्रभावित लोग आगे आने में संकोच नहीं करेंगे, अगर ये फ्लैट संबंधित नागरिक निकायों द्वारा उन्हें मुफ्त में सौंप दिए जाएंगे, जिससे सड़क चौड़ीकरण और आरक्षण के साथ टैग किए गए भूखंडों पर विकासात्मक कार्य जैसी परियोजनाओं की बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी। आरएचएस उन लोगों को पारगमन आवास प्रदान करना जारी रखेगा जो जीर्ण-शीर्ण भवनों और शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा (बीएसयूपी) जैसी पुनर्वास योजनाओं से विस्थापित हैं, जब तक कि उनकी मूल इमारतें पुनर्विकसित नहीं हो जातीं या अधिभोग के लिए तैयार नहीं हो जातीं। मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में अधिकतम किराये की आवास इकाइयों का निर्माण या खरीद करके आवास स्टॉक बढ़ाने के उद्देश्य से, एमएमआरडीए ने 2008 में निजी डेवलपर्स को अतिरिक्त भूमि के साथ-साथ मुफ्त घरों के बदले में चार का अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) देना शुरू कर दिया है। एमएमआरडीए ने जुड़वां शहर में योजना के तहत 13 परियोजनाओं को स्थान की मंजूरी दी है।
महाराष्ट्र
मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने वीआईपी बताने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 वाहनों की लाइटें और सायरन ज़ब्त किए, और ट्रैफिक विभाग से उनके रजिस्ट्रेशन रद्द करने की सिफारिश की।

मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने खुद को वीआईपी बताने वालों पर सख्ती की है और बिना किसी परमिशन के वीआईपी कल्चर वाली फ्लैश लाइट और सायरन इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन लिया है। इसमें ऐसी गाड़ियों और लाइट के खिलाफ एक्शन लिया गया जो खुद को वीआईपी साबित करने के लिए गाड़ियों पर लाइट लगा रहे थे। एक खास कैंपेन के तहत 1 और 2 अप्रैल को पुलिस ने शहर में गाड़ियों पर जबरदस्ती लाल, नीली, पीली और पीली डिम लाइट वाली फ्लैश लाइट लगाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया। इस दौरान 8 गाड़ियों के खिलाफ एक्शन लिया गया, कई लाइटें सीज की गईं और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत फाइन भी लिया गया। इस एक्शन में यह साफ किया गया है कि अगर कोई प्राइवेट गाड़ियों पर डिम लाइट लगाता है तो उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा और एक्स्ट्रा फाइन लगाया जाएगा और ट्रैफिक डिपार्टमेंट गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की सिफारिश आरटीओ से करेगा। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें कोई प्राइवेट गाड़ी लाल बत्ती पर सिर्फ फ्लैश लाइट लगी दिखे तो वे इसकी शिकायत ट्रैफिक पुलिस या ट्विटर हैंडल पर कर सकते हैं। ये गाड़ियां ट्रैफिक में रुकावट डालती हैं, जिसके बाद ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने यह एक्शन लिया है। यह कार्रवाई अब मुंबई शहर में जारी रहेगी।
महाराष्ट्र
मुंबई: काला चौकी इलाके में जैन मंदिर में चोरी, पुलिस चोर को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर मुंबई लाई

मुंबई: पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। जो चोरी के कई मामलों में वॉन्टेड था और मुंबई के काला चौकी इलाके में एक जैन मंदिर में चोरी करके भाग गया था। उसे पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत चोरी के 17 मामले दर्ज हैं। जानकारी के मुताबिक, 30 मार्च को आरोपी ने एक जैन मंदिर में चोरी की और मंदिर से सोने के गहने और दूसरा सामान लेकर भाग गया, जिसकी कुल कीमत 1.57 करोड़ रुपये बताई गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया और टीमें बनाकर करीब 200 से 300 CCTV फुटेज चेक किए और पुलिस को पता चला कि ज़म मध्य प्रदेश में किसी रिश्तेदार के यहां छिपा हुआ है, जिस पर पुलिस ने जाल बिछाया और उसे ढूंढ निकाला। जब पुलिस वहां पहुंची तो आरोपी छत पर चढ़ गया था और पुलिस को देखकर दूसरी छत पर भाग रहा था। पुलिस ने उसका पीछा किया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान जितेंद्र उर्फ बंटी उर्फ पंडित के तौर पर हुई है। 34 साल का यह शख्स मध्य प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है क्योंकि मामला जैन मंदिर से जुड़ा था। इसलिए पुलिस ने 48 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर DCP रागसुधा ने की।
महाराष्ट्र
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 5% मुस्लिम रिज़र्वेशन रद्द करने पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया तीन हफ़्ते में जवाब देने का आदेश

COURT
मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 5% मुस्लिम रिज़र्वेशन रद्द करने के मामले में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को तीन हफ़्ते में जवाब देने का आदेश दिया है। सीनियर एडवोकेट एजाज नक़वी की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को अपनी स्थिति साफ़ करने के लिए यह नोटिस जारी किया है। जस्टिस रियाज़ छागला और जस्टिस अवेद सदना की बेंच ने 5% मुस्लिम रिज़र्वेशन रद्द करने के मामले पर सुनवाई की है। इसके साथ ही एडवोकेट एजाज नक़वी ने अपनी याचिका में कोर्ट को बताया है कि मुस्लिम रिज़र्वेशन रद्द करना गैर-कानूनी है। 17 फरवरी, 2026 को सरकार ने 5% मुस्लिम रिज़र्वेशन रद्द करने का एक नोटिफ़िकेशन और आदेश जारी किया था, जिसके ख़िलाफ़ एजाज नक़वी ने यह याचिका दायर की थी। इस मुद्दे पर अगली सुनवाई अब 3 मई को तय की गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को इन तीन हफ़्तों में जवाब देने का आदेश दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमानों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण जारी है और यह आदेश पहले भी हाई कोर्ट ने जारी किया था, लेकिन सरकार द्वारा जारी किया गया नया आदेश विवादित आदेश है जिसे एडवोकेट एजाज नकवी ने कोर्ट में चुनौती दी है। एजाज नकवी ने इस मुद्दे पर सफलतापूर्वक बहस की और कोर्ट को बताया कि कैसे जाति के आधार पर मुस्लिम आरक्षण रद्द कर दिया गया था, जिसके कारण कोर्ट ने उपरोक्त आदेश जारी किया।
-
व्यापार6 years agoआईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध4 years agoभगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
महाराष्ट्र9 months agoहाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
-
अनन्य3 years agoउत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
न्याय2 years agoमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अपराध4 years agoबिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
महाराष्ट्र1 year agoमीरा भयंदर हजरत सैयद बाले शाह बाबा की मजार को ध्वस्त करने का आदेश
-
अपराध3 years agoपिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा
