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Monday,22-December-2025
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राष्ट्रीय

भारतीय शेयर बाजारों में सूचीबद्ध सभी अदानी पोर्टफोलियो कंपनियां : अदानी समूह

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एक नए खुलासे के नोटिस में, अदानी समूह ने स्पष्ट किया है कि अदानी पोर्टफोलियो कंपनियां भारतीय एक्सचेंजों यानी एनएसई और बीएसई पर सूचीबद्ध हैं। सहायक कंपनियों सहित कुछ सूचीबद्ध कंपनियों ने वैश्विक पूंजी बाजार में बांड जारी किए हैं और उन्हें सिंगापुर एक्सचेंज (एसजीएक्स) में सूचीबद्ध किया गया है।

नोटिस में कहा गया है : “हमारे सूचीबद्ध पोर्टफोलियो में हमारी छह कंपनियां – अंबुजा, एसीसी, एडब्ल्यूएल, एनडीटीवी, एपीएल और एटीजीएल पूरी तरह से घरेलू जारीकर्ता हैं और भारतीय एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं।

“हमारी चार पोर्टफोलियो कंपनियां – एजीईएल, एटीएल, एपीएसईज़ेड और एईएल वैश्विक पूंजी बाजार पत्र जारी करती हैं, केवल एपीएसईज़ेड एक कॉर्पोरेट जारीकर्ता है। एजीईएल के पास कॉर्पोरेट आधार पर जारी एक उपकरण है। अन्य सभी मुद्दे प्रतिबंधित समूह निर्गम हैं।“

“अडानी पोर्टफोलियो कंपनियों द्वारा जारी किए गए अधिकांश बांड विनियमन एस और 144ए और विनियमन डी के तहत हैं। लगभग सभी बांड (गैर विनियमन डी) एसजीएक्स और/या इंडिया आईएनएक्स पर सूचीबद्ध हैं।“

“इसके अलावा, ये बांड भारतीय रिज़र्व बैंक के ईसीबी दिशानिर्देशों के तहत गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के रूप में जुटाए गए हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के कड़े मौजूदा ईसीबी दिशानिर्देशों और विनियमन के अधीन हैं।“

“इन बांडों के लिए पेशकश परिपत्रों में पूर्ण और संपूर्ण खुलासे शामिल हैं। इसके अलावा, जारी करने के बाद के खुलासे/फाइलिंग, लागू प्रासंगिक नियामक आवश्यकताओं के अनुसार, समयबद्ध तरीके से, अनुबंध पैकेज के अनुरूप किए जाते हैं।“

एसईसी समाचार लेख में समूह ने कहा :“हमें अमेरिकी निवेशकों को किसी सम्मन के बारे में जानकारी नहीं है। हमारे सभी खुलासे सार्वजनिक रिकॉर्ड का विषय हैं। यह नियमित है कि विभिन्न नियामक आसान और संदर्भ योग्य तरीके से सार्वजनिक सामग्री तक पहुंच की तलाश करेंगे।“

“अडानी पोर्टफोलियो कंपनियों और उसके व्यवसायों ने उन न्यायक्षेत्रों के नियमों और लेखांकन मानकों के अनुसार काम किया है जिनमें वे काम करते हैं।“

“भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति पहले ही एक रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अदानी समूह ने कर्ज कम करने, ताजा निवेश जैसे शमन उपाय किए हैं, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। सेबी (भारतीय प्रतिभूति नियामक) कुछ पहलुओं की जांच कर रहा है और उनके प्रश्नों का जवाब अदानी पोर्टफोलियो संस्थाओं द्वारा दिया जा रहा है। हम अनुरोध करते हैं कि इस समय अनावश्यक अटकलों से बचें और सेबी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपना काम पूरा करने और अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने की प्रतीक्षा करें।“

“अडानी एक मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचे का संचालन करता है और सभी लागू कानूनों और विनियमों का पालन करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।”

अंतरराष्ट्रीय

बांग्लादेश का माहौल लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अच्छा संकेत नहीं: शशि थरूर

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नई दिल्ली, 20 दिसंबर : कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शनिवार को हिंसा प्रभावित बांग्लादेश में जाने-माने मीडिया हाउस पर हो रहे हमलों पर गहरी चिंता जताई। साथ ही, बिगड़ते सुरक्षा हालात के बीच खुलना और राजशाही में भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन में वीजा सेवाओं को जबरन बंद करने की भी निंदा की।

कट्टरपंथी इस्लामी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में अशांति की एक नई लहर देखने को मिली है। हादी 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान चर्चा में आए थे, जिसके कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटना पड़ा था।

इस हत्या के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ढाका समेत देश के कई हिस्सों से हिंसा की खबरें सामने आई हैं।

इंकलाब मंचो नेता हादी की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ रहे हैं और भीड़ ने प्रमुख मीडिया संगठनों और बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष विरासत से जुड़ी जगहों को निशाना बनाया है। मीडिया संस्थानों में आगजनी और तोड़फोड़ की खबरों ने देश के अंदर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा कर दी है।

इन घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि प्रेस पर हमले लोकतांत्रिक मूल्यों की बुनियाद पर हमला हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, “बांग्लादेश से आ रही खबरों से मैं बहुत चिंतित हूं। प्रोथोम आलो और द डेली स्टार के दफ्तरों पर टारगेट करके भीड़ के हमले और आगजनी सिर्फ दो मीडिया हाउस पर हमला नहीं हैं। ये प्रेस की आजादी और एक बहुलवादी समाज की नींव पर हमला हैं।”

कांग्रेस सांसद ने सीनियर एडिटर्स समेत पत्रकारों की सुरक्षा पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वे एडिटर महफूज अनम और बढ़ते मुश्किल हालात में काम कर रहे दूसरे मीडिया प्रोफेशनल्स की भलाई को लेकर चिंतित हैं।

अशांति के बीच, भारत को सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए बांग्लादेश में दो वीजा एप्लीकेशन सेंटर बंद करने पड़े। राजशाही में ‘जुलाई 36 मंच’ नाम के एक ग्रुप ने भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन की ओर मार्च निकाला। जुलूस डिप्लोमैटिक मिशन की ओर बढ़ा, लेकिन पुलिस के दखल के बाद उसे बीच में ही रोक दिया गया।

खुलना में भी इसी तरह के प्रदर्शनों की खबरें आईं, जिसके बाद अधिकारियों ने दोनों जगहों पर वीजा से जुड़े काम रोक दिए। थरूर ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि सेवाओं को रोकने के दूरगामी परिणाम होंगे।

उन्होंने कहा कि बढ़ते सुरक्षा खतरों के कारण खुलना और राजशाही में भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन में वीजा सेवाओं को जबरन बंद करना एक बड़ा झटका है। इस रुकावट का सीधा असर उन छात्रों, मरीजों और परिवारों पर पड़ रहा है, जिन्हें आखिरकार सीमा पार आने-जाने में सामान्य स्थिति की झलक दिख रही थी।

बांग्लादेश में 12 फरवरी, 2026 को राष्ट्रीय चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में थरूर ने चेतावनी दी कि हिंसा और असहिष्णुता का यह माहौल लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

कांग्रेस नेता ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के लिए देश में स्थिरता और लोकतांत्रिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कदम भी बताए। निर्णायक कार्रवाई की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “पत्रकारों की सुरक्षा: पत्रकारों को अपने दफ़्तर जलते समय अपनी जान बचाने के लिए घबराए हुए मैसेज पोस्ट नहीं करने चाहिए। भीड़तंत्र को हावी नहीं होने देना चाहिए।”

उन्होंने आगे कहा कि लोगों के बीच अहम संबंधों को बनाए रखने के लिए डिप्लोमैटिक सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। निशाना बनाई गई एम्बेसी और कॉन्सुलेट को अतिरिक्त सुरक्षा दी जानी चाहिए।

शांति बहाल करने की जरूरत पर जोर देते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर देश को लोकतंत्र की किसी भी झलक के साथ इस बदलाव से बचना है, तो भीड़तंत्र की जगह रचनात्मक बातचीत होनी चाहिए। अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस को यह सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व करना चाहिए।

थरूर ने इस बात पर जोर दिया कि बांग्लादेश में शांति का महत्व उसकी सीमाओं से कहीं ज्यादा है। पूरे दक्षिण एशिया के लिए देश में स्थिरता बहुत जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि हम शांति की वापसी और एक सुरक्षित माहौल की उम्मीद करते हैं, जहां लोगों की आवाज हिंसा और धमकी से नहीं, बल्कि वोट के जरिए सुनी जाए।

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राष्ट्रीय

भारत और अमेरिका के बीच इस साल के अंत तक हो सकती है ट्रेड डील : वाणिज्य सचिव

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नई दिल्ली, 28 नवंबर : वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने शुक्रवार को कहा कि भारत-अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) का पहला चरण इस साल के अंत तक पूरा हो सकता है, क्योंकि दोनों देशों आपस के ज्यादातर मुद्दों को सुलझा लिया है।

अग्रवाल के मुताबिक, भारत इस कैलेंडर ईयर में अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते को लेकर देश आशावादी है। हालांकि, अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पर भारत कोई समझौता नहीं कर सकता है।

राष्ट्रीय राजधानी में फिक्की की 98वीं वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन में वाणिज्य सचिव ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि उनकी प्रतिबद्धता है कि 2025 तक भारत-अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते का पहला चरण पूरा हो जाए और अब चीजें काफी आगे बढ़ चुकी हैं।

उन्होंने कहा कि मंत्रालय बीटीए के लिए अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है और रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर भी लंबी बातचीत हुई है।

भारत अमेरिका के साथ दो फ्रंट पर बातचीत कर रहा है। पहला -द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए और दूसरा- रेसिप्रोकल टैरिफ हटाने को लेकर।

अग्रवाल ने कहा कि जब अमेरिका की ओर से रेसिप्रोकल टैरिफ हटा दिए जाएंगे, तो यह व्यापार समझौता भारतीय निर्यात के लिए लाभदायक होगा।

अग्रवाल ने गुरुवार को संसदीय स्थायी समिति को बताया कि अमेरिका को भारत का निर्यात बढ़ा है। उन्होंने कहा कि दोनों देश बीटीए पर नियमित रूप से वर्चुअल वार्ता कर रहे हैं और भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता का पहला चरण तेजी से आगे बढ़ रहा है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही अमेरिका-भारत संबंधों को मजबूत करने के सकारात्मक संकेत दे चुके हैं, जिससे यह उम्मीद जगी है कि दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच जल्द ही एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं।

ट्रंप ने कहा कि वह भारत पर लगाए गए “टैरिफ” को “कम” करने की योजना बना रहे हैं, जिससे संकेत मिलता है कि व्यापार वार्ता में जल्द ही कोई सफलता मिल सकती है।

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राजनीति

कर्नाटक के उडुपी में पीएम मोदी का मेगा रोड शो, प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला दौरा

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बेंगलुरु, 28 नवंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कर्नाटक के उडुपी में कई प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हुआ। हजारों लोग सड़कों पर खड़े नजर आए, जो काफिले के गुजरने पर खुशी मना रहे थे। जुलूस का रास्ता भगवा झंडों, झंडियों और बैरिकेड्स से ढका हुआ था।

पीएम मोदी 14 साल बाद उडुपी पहुंचे हैं। इससे पहले वे उडुपी तब आए थे, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गवर्नर थावरचंद गहलोत, राज्यसभा सदस्य और धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े, शहरी विकास मंत्री बिरथी सुरेश और भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट बीवाई विजयेंद्र धार्मिक प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे।

इस दौरान कल्चरल परफॉर्मेंस देखने के लिए तीन व्यूइंग पॉइंट बनाए गए हैं। पांच किलोमीटर के दायरे में दुकानें और कमर्शियल जगहें बंद कर दी गई हैं।

प्रधानमंत्री उडुपी में होने वाले ‘लक्षकंठ गीता’ सामूहिक जाप प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। वह माधवा सरोवर जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे और एक खास पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री मठ में दिव्य ‘कनकना किंडी’ के लिए ‘कनक कवच’ (सोने का आवरण) का अनावरण करेंगे।

कनकना किंडी की कहानी 16वीं सदी के कवि-संत कनकदास से जुड़ी है, जिन्हें उनकी नीची जाति के कारण उडुपी श्री कृष्ण मंदिर में एंट्री नहीं दी गई थी। बाहर से प्रार्थना करते हुए, उनकी गहरी भक्ति ने मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति को हिला दिया, जो चमत्कारिक रूप से घूमकर उनकी ओर मुड़ गई थी।

दीवार में एक दरार आ गई जिससे कनकदास भगवान को देख पाए। इस जगह को बाद में एक छोटी खिड़की बना दिया गया, जिसका नाम कनकना किंडी रखा गया।

मंदिर जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक गीता पाठ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जहां 1 लाख से ज्यादा लोग (जिनमें छात्र, साधु, विद्वान और अलग-अलग तरह के लोग शामिल हैं) एक आवाज में भगवद गीता का पाठ करेंगे। वह इकट्ठा हुए लोगों को संबोधित भी करेंगे।

किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए उडुपी शहर और उसके आसपास 3,000 से ज्यादा पुलिसवालों को तैनात किया गया है। बैरिकेड्स की दो लेयर लगाई गई हैं। एक पुलिस सुरक्षा के लिए और दूसरी आम लोगों के लिए।

पीएम का पद संभालने के बाद यह प्रधानमंत्री मोदी का श्री कृष्ण मठ का पहला दौरा है।

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