महाराष्ट्र
बॉम्बे हाई कोर्ट: अवैध ढांचों पर जानबूझकर कब्जा किए जाने पर हमदर्दी नहीं जता सकते
मुंबई: वसई में दुर्गामाता वेलफेयर सोसाइटी के निवासियों द्वारा नगर निगम द्वारा जारी विध्वंस नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए, न तो अदालत और न ही कानून उन व्यक्तियों के पक्ष में कोई सहानुभूति व्यक्त कर सकता है, जो जानबूझकर अवैध संरचनाओं पर कब्जा करते हैं और इक्विटी का दावा करते हैं। वसई विरार नगर निगम (वीवीएमसी) द्वारा जारी किए गए विध्वंस नोटिस को चुनौती देने वाली 2010 के बाद से हाई कोर्ट में यह सोसाइटी की तीसरी ऐसी याचिका है। इससे पहले एक बार राहत के लिए सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। “न्यायालय इस तरह के सामाजिक असंतुलन और भेदभाव को लाने के लिए रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। कानून को समान रूप से लागू करने और लागू करने की आवश्यकता है,” अदालत ने इसे “कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग” बताते हुए याचिका को खारिज करते हुए कहा।
दो सप्ताह के भीतर जमा राशि वापस ले लें
याचिका खारिज करते हुए जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस आरएन लड्डा की बेंच ने सोसाइटी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. राशि को दो सप्ताह के भीतर महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जमा करना होगा, जिसमें विफल रहने पर इसे याचिकाकर्ता से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा। अवैध निर्माण को और बढ़ाने और बढ़ाने के किसी भी प्रयास को भी खारिज करते हुए, अदालत ने ऐसे व्यक्तियों को “लालची समूह” कहा, जो उन लोगों के विपरीत थे, जो कानून के प्रावधानों के अनुसार किए गए निर्माणों पर कब्जा करते हैं और जो कानूनी हैं। एचसी ने कहा कि याचिकाकर्ता जानते हैं कि इसकी संरचना को अवैध घोषित किया गया था, पहले सिडको द्वारा और बाद में नगर निगम द्वारा। फिर भी समाज, कथित तौर पर अपने रहने वालों के लिए चिंतित, जब भी कार्रवाई की मांग की गई तो संरचना को खाली करने का विरोध किया।
दिसंबर 2020 में एचसी के पहले के आदेश के बाद, नगर निगम ने 14 दिसंबर, 2022 को निवासियों को एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें सात दिनों के भीतर अपना परिसर खाली करने के लिए कहा गया। सोसायटी ने नोटिस का जवाब दिया, हालांकि, यह किसी भी औचित्य को इंगित करने में विफल रही कि क्यों कार्रवाई शुरू नहीं की जानी चाहिए। “… हमने देखा है कि यह एक प्रवृत्ति बन गई है कि जिस क्षण नगरपालिका अधिकारी कानून के अनुसार कार्रवाई शुरू करते हैं, भ्रष्टाचार के लापरवाह आरोप निगम के अधिकारियों के खिलाफ लगाए जाने की मांग की जाती है,” एचसी ने कहा। “…याचिकाकर्ता का पूरा प्रयास अनाधिकृत निर्माण को हटाने के लिए कार्रवाई को रोकना था ताकि अवैध कब्जे में रहना जारी रहे …” यह कहा। अदालत ने कहा, “हालांकि समाज के अधिवक्ता एक भी दस्तावेज को इंगित करने में असमर्थ हैं, जो यह दिखाने के लिए जाता है कि प्रश्न में निर्माण किसी भी तरह से अधिकृत या कानूनी है, वह अभी भी प्रस्तुत करता है कि अवैध निर्माण को हटाया नहीं जाना चाहिए।” यहां तक कि याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुतियां भी केवल समानता पर हैं “और इससे भी अधिक हताशा में”।
BJP CONGRES
ठाणे: अंबरनाथ नगर परिषद की राजनीति में एक चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। हाल ही में संपन्न नगर परिषद चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस ने मिलकर गठबंधन बनाया, जिससे शिवसेना सत्ता से बाहर हो गई, जबकि वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी।
चुनाव परिणामों में शिवसेना को सबसे अधिक सीटें मिलीं, लेकिन वह पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकी। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए भाजपा ने कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलकर बहुमत का आंकड़ा पार किया और नगर परिषद में नई सत्ताधारी व्यवस्था स्थापित की।
नए गठबंधन ने विकास और स्थिर प्रशासन को अपना प्रमुख उद्देश्य बताते हुए कहा कि स्थानीय निकायों में कामकाज को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, न कि पारंपरिक राजनीतिक मतभेदों को। गठबंधन के तहत भाजपा को नगर परिषद में प्रमुख पद मिला, जबकि सहयोगी दलों को भी सत्ता में हिस्सेदारी दी गई।
इस घटनाक्रम पर शिवसेना ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे जनादेश के साथ विश्वासघात बताया और आरोप लगाया कि सत्ता के लिए वैचारिक मतभेदों को दरकिनार कर दिया गया है। शिवसेना नेताओं ने कहा कि पार्टी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी और जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शहरी स्थानीय निकायों में अब ऐसे गठबंधन आम होते जा रहे हैं, जहाँ सीटों का गणित और स्थानीय समीकरण राष्ट्रीय या राज्य स्तर की राजनीति से अलग दिशा तय करते हैं।
अंबरनाथ नगर परिषद में बना यह नया सत्ता समीकरण महाराष्ट्र की नगर राजनीति में बदलते रुझानों की ओर इशारा करता है और आने वाले समय में अन्य नगर निकायों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है।
महाराष्ट्र
फुटपाथ से उठाकर विधायक बनाया, लेकिन पार्टी के लिए कुछ नहीं किया: अबू आसिम आज़मी का रईस शेख पर बड़ा हमला
मुंबई: (कमर अंसारी) समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में अंदरूनी गुटबाज़ी अब खुलकर सामने आ गई है। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी ने एक निजी यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में पार्टी के भिवंडी से विधायक रईस शेख पर तीखा हमला बोला है। आज़मी ने दावा किया कि उन्होंने रईस शेख को “फुटपाथ से उठाकर समाजवादी पार्टी की सीट पर विधायक बनाया”, लेकिन रईस शेख ने कभी भी पार्टी के हित में कोई काम नहीं किया।
अबू आसिम आज़मी ने आरोप लगाया कि रईस शेख लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं और उन्हें नैतिकता के आधार पर खुद ही पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि रईस शेख ने भिवंडी महानगरपालिका और मुंबई महानगरपालिका चुनावों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू खुद लिए और टिकट वितरण में भी दखल दिया। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को हराने के लिए उनके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार उतारे गए।
आज़मी के मुताबिक, जब पार्टी ने रईस शेख के भाई को टिकट देने से इनकार कर दिया, तो इसी नाराज़गी के चलते उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने समर्थकों को कांग्रेस की टिकट पर चुनाव मैदान में उतार दिया। अबू आसिम आज़मी ने यह भी आरोप लगाया कि रईस शेख परिवारवाद को बढ़ावा देना चाहते थे, जिसका पार्टी ने विरोध किया और इसी कारण टिकट देने से मना कर दिया गया।
दूसरी ओर, रईस शेख अब तक यह स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि वे वास्तव में किस पार्टी के साथ हैं। एक तरफ उनके समर्थन से कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने समाजवादी पार्टी से औपचारिक रूप से इस्तीफा नहीं दिया है। अबू आसिम आज़मी ने कहा कि जल्द ही जनता के सामने रईस शेख का “दोहरा चेहरा” उजागर हो जाएगा। उन्होंने महानगरपालिका चुनावों के बाद रईस शेख के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संकेत भी दिए हैं।
वहीं, रईस शेख का कहना है कि कई राजनीतिक पार्टियां उनकी अनुमति के बिना उनके फोटो का इस्तेमाल कर वोट हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि समाजवादी पार्टी के टिकट वितरण के किसी भी फैसले में वे शामिल नहीं थे और पार्टी ने उन्हें पहले ही साइडलाइन कर दिया था। रईस शेख के अनुसार, जो उम्मीदवार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें टिकट कांग्रेस पार्टी ने ही दिया है और इसका उनसे कोई लेना-देना नहीं है।
इस पूरे विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोटर असमंजस की स्थिति में हैं। वे यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि रईस शेख के समर्थन से उतरे कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट दें या समाजवादी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों को, क्योंकि इस चुनाव में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर कौन किसके साथ है।
महाराष्ट्र
मुंबई पुलिस को धमकी भरे फोन कॉल्स से चिंता, पिछले साल कई फोन कॉल्स मिलने के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की
मुंबई: मुंबई पुलिस के लिए बम की धमकियां सिरदर्द बन गई हैं। पिछले साल यानी 2025 में पुलिस को 16 धमकी भरे फोन कॉल और ईमेल मिले, जिनमें बम की धमकी दी गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। 11 फरवरी 2025 को मोदी के US दौरे के दौरान पुलिस को एक फोन कॉल आया, जिसमें कहा गया था कि मोदी अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिकी आतंकवादी मोदी के प्लेन पर बम गिराने वाले हैं। याद रहे, हमने आपको बताया था कि यह वही पैनिक वैली नहीं है, जिसमें छह प्लेन क्रैश हुए थे। उसके बाद पुलिस ने आजाद मैदान में केस दर्ज किया और मामले की पूरी तत्परता से जांच की और विजय घिया को गिरफ्तार कर लिया गया। 2025 में मुंबई पुलिस को ईमेल और फोन कॉल समेत सोशल मीडिया पर 10 कॉल, 6 ईमेल और 4 सोशल मीडिया धमकियां मिलीं, जिसके बाद पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। इसके साथ ही, ईमेल के जरिए सरकारी दफ्तरों और कोर्ट में भी बम धमाके की धमकी दी गई, जिसके बाद सभी कोर्ट की तलाशी ली गई, लेकिन किसी भी तरह का कोई संदिग्ध या आपत्तिजनक सामान या चीज बरामद नहीं हुई। इस धमकी में कई मामले ट्रेस नहीं हुए हैं और यह धमकी फेक साबित हुई है, जबकि बदमाश अक्सर समाज में डर और पैनिक फैलाने के लिए धमकी भरे फोन कॉल करते हैं, जिसके बाद पुलिस ने समय-समय पर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। 25 नवंबर को मुंबई में एयरपोर्ट के पास पैरामाउंट होटल को उड़ाने की धमकी दी गई थी। मोबाइल फोन पर धमकी देने वाले के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पुलिस ने होटल की तलाशी ली लेकिन कोई सामान बरामद नहीं हुआ। इसमें कई मामलों में जांच के बाद NC भी दर्ज किया गया है। आजाद मैदान पुलिस ने कंट्रोल रूम में धमकी देने वाले राम कुमार जायसवाल के खिलाफ NC दर्ज किया है। उसने धमकी दी थी कि दिल्ली में जो धमाका हुआ, वैसा ही मुंबई में भी होगा। क्या आप स्लीपर सेल का मतलब जानते हैं? उसने यह धमकी 25 दिसंबर, 2025 को दी थी।
भाजपा का एआईएमआईएम और कांग्रेस के साथ गठबंधन पाखंड का शर्मनाक प्रदर्शन: शिवसेना (यूबीटी)
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