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Thursday,19-November-2026
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ठाणे : केडीएमसी प्रमुख के आदेश के बाद भी डोंबिवली में अवैध निर्माण जारी है

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Demolish Illegal Building 1

बिल्डर ने स्कूल के लिए आरक्षित जमीन पर 7 मंजिला इमारत बना ली है।

ठाणे: कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (केडीएमसी) के आयुक्त डॉ भाऊसाहेब डांगडे ने हाल ही में केडीएमसी अधिकार क्षेत्र में 65 अवैध इमारतों को गिराने का आदेश दिया था, क्योंकि बिल्डरों ने रेरा से निर्माण आदेश प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा किए थे। शिकायतकर्ता के अनुसार, केडीएमसी प्रमुख द्वारा विध्वंस आदेश के बाद भी, डोंबिवली के कोपर गांव में एक स्कूल के लिए आरक्षित भूमि पर भू-माफिया के एक बिल्डर द्वारा अवैध निर्माण, केडीएमसी अधिकारियों की ओर से किसी भी कार्रवाई के बिना चल रहा है। इससे पहले केडीएमसी ने डोंबिवली के रामनगर थाने में कुछ बिल्डरों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज जमा करने का मामला दर्ज कराया था। सिद्धार्थ वासुदेव म्हात्रे नाम के बिल्डर ने स्कूल के लिए आरक्षित जमीन पर 7 मंजिला इमारत बनाई है। शिकायतकर्ता ने केडीएमसी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से शिकायत की है कि म्हात्रे ने केडीएमसी की विकास योजना में स्कूल के लिए आरक्षित भूमि आरक्षण संख्या 277 पर अवैध भवन बनाया है।

बिल्डर ने मजदूरों और सुरक्षा गार्ड को बिल्डिंग में ठहराया

शिकायतकर्ता के अनुसार, 7 मंजिला इमारत में लगभग 30 फ्लैट हैं और उक्त आरोपी म्हात्रे ने निर्माण के दौरान अपने मजदूरों और कुछ सुरक्षा गार्डों को वहां रहने की अनुमति देकर यह दिखाने की रणनीति बनाई थी कि निवासी इमारत में रह रहे हैं। नगर निकाय के अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोका जा रहा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि “भूमाफिया ने महाराष्ट्र रियल एस्टेट विभाग (महारेरा) से फर्जी पंजीकरण संख्या प्राप्त करके पिछले तीन वर्षों के दौरान डोंबिवली में 65 अवैध भवनों का निर्माण बिना नागरिक निकाय अधिकारियों के हस्तक्षेप के किया है। केडीएमसी प्रशासन दावा कर रहा है कि कार्रवाई की गई है।” उनके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद 65 अवैध इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।”

शिकायतकर्ता ने सवाल किया कि कोपर गांव में स्कूल के लिए आरक्षित भूमि पर भवन बनाने के लिए केडीएमसी और रेरा के अधिकारी बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आगे पूछा कि क्या उन पर कोई राजनीतिक दबाव था। इसी तरह दो साल पहले डोंबिवली वेस्ट के “एच” वार्ड के गरीबचपड़ा अनमोल नगरी इलाके में शिव मंदिर के सामने एक प्राथमिक स्कूल के आरक्षण पर भू-माफिया के बिल्डरों ने एक अवैध इमारत का निर्माण किया था. इस अवैध निर्माण को लेकर विधानसभा में सवाल उठाया गया था। केडीएमसी के पूर्व कमिश्नर डॉ. विजय सूर्यवंशी के शासनकाल में यह अवैध भवन बनकर तैयार हुआ था और उन्होंने अपने राजनीतिक रसूख के कारण इस भवन पर कार्रवाई नहीं की.

नागरिक प्रशासन दर्शक की भूमिका निभाता है

शिकायतकर्ता का कहना है, ”कोपर गांव में स्कूल के लिए आरक्षित जमीन पर अब भी जब माफिया कब्जा कर रहा है तो नगर निगम प्रशासन तमाशबीन बना हुआ है. अगर इस मामले में तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो हम यह जानकारी देंगे.” पुलिस और ईडी के विशेष जांच दल को।” एफपीजे संवाददाता सुहास गुप्ते से बात करते हुए, “एच” वार्ड क्षेत्र के सहायक आयुक्त ने कहा, “हम एक सर्वेक्षक की मदद से डोंबिवली के कोपर गांव में स्कूल आरक्षण स्थल का निरीक्षण करेंगे। यदि आरक्षण भूमि पर संबंधित निर्माण है तो संबंधित को कार्रवाई नोटिस जारी कर अवैध निर्माण तोड़ा जाएगा।

महाराष्ट्र

नासिक की अदालत ने इम्तियाज जलील को 50 हजार के निजी मुचलके पर दी जमानत

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नासिक की न्यायालय ने गुरुवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के महाराष्ट्र अध्यक्ष और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी।

नासिक के टीसीएस प्रकरण में दाखिल पूरक आरोपपत्र के सिलसिले में इम्तियाज जलील गुरुवार को न्यायालय में पेश हुए। इस दौरान उनके वकीलों की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत प्रदान की।

पूर्व सांसद इम्तियाज जलील पर टीसीएस प्रकरण में आरोपी निदा खान को कथित तौर पर शरण देने का आरोप है।

बता दें कि यह पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ था, जब नासिक स्थित टीसीएस कार्यालय में कार्यरत एक महिला कर्मचारी ने अपने सहकर्मी दानिश शेख के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता का आरोप था कि दानिश शेख ने पहले से विवाहित होने के बावजूद शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

जांच आगे बढ़ने पर कई अन्य महिलाओं ने भी नासिक शाखा के वरिष्ठ कर्मचारियों पर उत्पीड़न के आरोप लगाए। महिलाओं आरोप था कि फरवरी 2022 से मार्च 2026 के बीच उन्हें मानसिक और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी शिकायतों को मानव संसाधन विभाग ने नजरअंदाज कर दिया।

इस मामले में दो चार्जशीट दाखिल हो चुकी हैं। एसआईटी ने 29 मई को अदालत में दूसरा आरोपपत्र दायर किया था। अधिकारियों ने बताया कि आरोपपत्र मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज आठ एफआईआर से संबंधित है। आरोपपत्र में रजा रफीक मेमन, शाहरुख हुसैन शौकत कुरैशी, अश्विनी अशोक चैनानी, तौसीफ बिलाल अत्तार, शफी भीखन शेख, दानिश एजाज शेख, निदा एजाज खान और अन्य शामिल हैं।

एसआईटी ने देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में बीएनएस और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज एक अलग मामले में भी 1,500 पृष्ठों का आरोपपत्र दायर किया था। उस आरोपपत्र में दानिश एजाज शेख, तौसीफ बिलाल अत्तार, निदा एजाज खान और मतीन मजीद पटेल को आरोपी बनाया गया।

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अपराध

मुंबई : धारावी में म्यूल अकाउंट रैकेट का भंडाफोड़, 56 डेबिट कार्ड और 32 सिम के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

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ARREST

मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट-8 ने धारावी इलाके में छापेमारी कर एक बड़े म्यूल बैंक अकाउंट रैकेट का भंडाफोड़ किया है। ऑनलाइन ठगी, गेमिंग ऐप और साइबर अपराध के जरिए कमाए गए अवैध काले धन को ठिकाने लगाने वाले इस नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वसीम जावेद खान(36) को गिरफ्तार किया है।

आरोपी के घर से पुलिस ने 56 डेबिट कार्ड, 32 सिम कार्ड, बैंक पासबुक और कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं। इस गिरोह का मुख्य सूत्रधार सागर नामक शख्स बताया जा रहा है, जो गोवा से बैठकर इस पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहा था।

क्राइम ब्रांच यूनिट-8 के अधिकारियों को गोपनीय सूचना मिली थी कि धारावी के नेहरू सोसायटी इलाके में रहने वाला वसीम खान मुंबई के विभिन्न बैंकों में नए खाते खुलवाकर उनकी किट और लिंक्ड सिम कार्ड इकट्ठा कर रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने दबिश दी। तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ चौंकाने वाले सबूत लगे, जिसमें विभिन्न बैंकों के 56 डेबिट कार्ड (जिनमें से 23 कार्ड के साथ अलग-अलग कंपनियों के सिम कार्ड थे), 32 खुले सिम कार्ड, 3 चेकबुक, 4 ब्लैंक चेक, बैंक पासबुक और एक डायरी बरामद हुई, जिसमें संदिग्ध खातों का पूरा हिसाब-किताब दर्ज था।

पुलिस पूछताछ में आरोपी वसीम ने खुलासा किया कि उसकी मुलाकात गोवा निवासी सागर से हुई थी। सागर ने उसे साइबर फ्रॉड और ठगी की रकम के लेनदेन के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराने के एवज में भारी मुनाफे का लालच दिया था। इस लालच में वसीम जरूरतमंद लोगों को 15,000 रुपये का लालच देकर उनके नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाता था। खाता खुलते ही वह उसका एटीएम कार्ड, पासबुक और खाते से जुड़ा सिम कार्ड अपने कब्जे में ले लेता था और फिर इन सभी किट्स को गोवा में बैठे मास्टरमाइंड सागर को सप्लाई कर देता था।

मुंबई की धारावी पुलिस स्टेशन में वसीम और फरार आरोपी सागर के खिलाफ बीएनएस की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब उन तमाम लोगों की पहचान करने में जुटी है, जिनके नाम पर ये म्यूल खाते खोले गए थे। इसके साथ ही इस नेटवर्क के जरिए अब तक कुल कितने करोड़ रुपये का अवैध लेनदेन हुआ है, क्राइम ब्रांच इसकी गहराई से जांच कर रही है और गोवा के मास्टरमाइंड की तलाश तेज कर दी गई है।

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महाराष्ट्र

मुंबई एटीएस ने युवक को गिरफ्तार किया, संवेदनशील ठिकानों की रेकी का आरोप

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आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत एक युवक को गिरफ्तार किया है। उस पर मुंबई की संवेदनशील जगहों की रेकी करने का आरोप है, जिसमें कोलाबा स्थित ‘चाबाद हाउस’ भी शामिल है। इस संबंध में अधिकारियों ने रविवार को जानकारी दी।

चाबाद हाउस को ‘नरीमन हाउस’ के नाम से भी जाना जाता है। यह 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के दौरान मुख्य निशानों में से एक था।

आरोपी की पहचान यश सिंह (20) के रूप में हुई है। आरोप है कि वह मुंबई की सबसे संवेदनशील जगहों में से एक कोलाबा स्थित चाबाद हाउस और यहूदी नागरिकों से जुड़े व्यवसायों व प्रतिष्ठानों की रेकी कर रहा था। वह सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आए लोगों को इन जगहों की तस्वीरें और लोकेशन की जानकारी भेज रहा था।

अधिकारियों के मुताबिक, यह युवक सोशल मीडिया के जरिए अंतरराष्ट्रीय अपराधियों और देश-विरोधी तत्वों के जाल में फंस गया था।

एटीएस नवी मुंबई यूनिट को गुप्त सूचना मिली थी कि ऐरोली इलाके का रहने वाला आरोपी सोशल मीडिया के जरिए देशविरोधी तत्वों के संपर्क में है। कड़ी पूछताछ के दौरान पता चला कि देशविरोधी तत्वों और माफिया से जुड़े सोशल मीडिया हैंडल्स ने उसे मुंबई की संवेदनशील और महत्वपूर्ण जगहों की तस्वीरें और जानकारी जुटाने का काम सौंपा था। इसमें कोलाबा स्थित चाबाद हाउस, यहूदी नागरिकों की कंपनियां, विदेशी या यहूदी नागरिक, उनकी गाड़ियां और आसपास की जगहें शामिल थीं।

आरोप है कि इस जानकारी के बदले उसे समय-समय पर पैसे भी मिलते थे। जांच में यह भी सामने आया कि यश सिंह टेलीग्राम के जरिए सीधे तौर पर देशविरोधी तत्वों के संपर्क में था। इसके अलावा, जांचकर्ताओं को पता चला कि वह केरल के त्रिशूर ईस्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज ‘क्राइम नंबर 994/2025’ (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम-यूएपीए, 1967 की धारा 13 के तहत) में भी एक सहयोगी के रूप में शामिल था।

नवी मुंबई की एटीएस टीम ने तुरंत यह जानकारी त्रिशूर पुलिस के साथ साझा की। इसके बाद, केरल पुलिस की एक टीम नवी मुंबई पहुंची और यश सिंह से पूछताछ की। इस मामले में उसकी सीधी संलिप्तता की पुष्टि होने के बाद, केरल पुलिस ने जांच के सिलसिले में उसे गिरफ्तार कर लिया।

एटीएस के अनुसार, कई अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गिरोह, राष्ट्र-विरोधी तत्व और पाकिस्तानी हैंडलर (शहजाद भट्टी का नेटवर्क भी शामिल) टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे पैसों का लालच देकर बेरोजगार और आर्थिक तंगी से जूझ रहे युवाओं को फंसाते हैं और उन्हें राष्ट्रविरोधी तथा तोड़फोड़ जैसी गतिविधियों के लिए भर्ती करते हैं।

एजेंसी की ओर से जारी एक चेतावनी में एटीएस ने कहा कि वह ऐसे लोगों की पहचान कर रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है।

इस बीच, पुलिस ने नागरिकों, खासकर माता-पिता और युवाओं से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से बातचीत न करें और पैसों के लालच में न आएं। उन्होंने लोगों से यह भी कहा है कि वे किसी के साथ भी तस्वीरें, किसी जगह की रेकी से जुड़ी जानकारी या संवेदनशील स्थानों से जुड़ी कोई भी जानकारी साझा न करें।

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