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Wednesday,12-August-2026
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ठाणे : केडीएमसी प्रमुख के आदेश के बाद भी डोंबिवली में अवैध निर्माण जारी है

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Demolish Illegal Building 1

बिल्डर ने स्कूल के लिए आरक्षित जमीन पर 7 मंजिला इमारत बना ली है।

ठाणे: कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (केडीएमसी) के आयुक्त डॉ भाऊसाहेब डांगडे ने हाल ही में केडीएमसी अधिकार क्षेत्र में 65 अवैध इमारतों को गिराने का आदेश दिया था, क्योंकि बिल्डरों ने रेरा से निर्माण आदेश प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा किए थे। शिकायतकर्ता के अनुसार, केडीएमसी प्रमुख द्वारा विध्वंस आदेश के बाद भी, डोंबिवली के कोपर गांव में एक स्कूल के लिए आरक्षित भूमि पर भू-माफिया के एक बिल्डर द्वारा अवैध निर्माण, केडीएमसी अधिकारियों की ओर से किसी भी कार्रवाई के बिना चल रहा है। इससे पहले केडीएमसी ने डोंबिवली के रामनगर थाने में कुछ बिल्डरों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज जमा करने का मामला दर्ज कराया था। सिद्धार्थ वासुदेव म्हात्रे नाम के बिल्डर ने स्कूल के लिए आरक्षित जमीन पर 7 मंजिला इमारत बनाई है। शिकायतकर्ता ने केडीएमसी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से शिकायत की है कि म्हात्रे ने केडीएमसी की विकास योजना में स्कूल के लिए आरक्षित भूमि आरक्षण संख्या 277 पर अवैध भवन बनाया है।

बिल्डर ने मजदूरों और सुरक्षा गार्ड को बिल्डिंग में ठहराया

शिकायतकर्ता के अनुसार, 7 मंजिला इमारत में लगभग 30 फ्लैट हैं और उक्त आरोपी म्हात्रे ने निर्माण के दौरान अपने मजदूरों और कुछ सुरक्षा गार्डों को वहां रहने की अनुमति देकर यह दिखाने की रणनीति बनाई थी कि निवासी इमारत में रह रहे हैं। नगर निकाय के अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोका जा रहा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि “भूमाफिया ने महाराष्ट्र रियल एस्टेट विभाग (महारेरा) से फर्जी पंजीकरण संख्या प्राप्त करके पिछले तीन वर्षों के दौरान डोंबिवली में 65 अवैध भवनों का निर्माण बिना नागरिक निकाय अधिकारियों के हस्तक्षेप के किया है। केडीएमसी प्रशासन दावा कर रहा है कि कार्रवाई की गई है।” उनके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद 65 अवैध इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।”

शिकायतकर्ता ने सवाल किया कि कोपर गांव में स्कूल के लिए आरक्षित भूमि पर भवन बनाने के लिए केडीएमसी और रेरा के अधिकारी बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आगे पूछा कि क्या उन पर कोई राजनीतिक दबाव था। इसी तरह दो साल पहले डोंबिवली वेस्ट के “एच” वार्ड के गरीबचपड़ा अनमोल नगरी इलाके में शिव मंदिर के सामने एक प्राथमिक स्कूल के आरक्षण पर भू-माफिया के बिल्डरों ने एक अवैध इमारत का निर्माण किया था. इस अवैध निर्माण को लेकर विधानसभा में सवाल उठाया गया था। केडीएमसी के पूर्व कमिश्नर डॉ. विजय सूर्यवंशी के शासनकाल में यह अवैध भवन बनकर तैयार हुआ था और उन्होंने अपने राजनीतिक रसूख के कारण इस भवन पर कार्रवाई नहीं की.

नागरिक प्रशासन दर्शक की भूमिका निभाता है

शिकायतकर्ता का कहना है, ”कोपर गांव में स्कूल के लिए आरक्षित जमीन पर अब भी जब माफिया कब्जा कर रहा है तो नगर निगम प्रशासन तमाशबीन बना हुआ है. अगर इस मामले में तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो हम यह जानकारी देंगे.” पुलिस और ईडी के विशेष जांच दल को।” एफपीजे संवाददाता सुहास गुप्ते से बात करते हुए, “एच” वार्ड क्षेत्र के सहायक आयुक्त ने कहा, “हम एक सर्वेक्षक की मदद से डोंबिवली के कोपर गांव में स्कूल आरक्षण स्थल का निरीक्षण करेंगे। यदि आरक्षण भूमि पर संबंधित निर्माण है तो संबंधित को कार्रवाई नोटिस जारी कर अवैध निर्माण तोड़ा जाएगा।

महाराष्ट्र

मुंबई : पिछले 15 सालों में लैंडस्लाइड की समस्या का कोई हल नहीं, शहर और उपनगरों में 22,483 परिवार खतरनाक इलाकों में रहते हैं

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मुंबई में पहाड़ियों का ढहना कोई नई बात नहीं है, लेकिन राज्य सरकार पिछले 15 सालों में इस समस्या को दूर करने के लिए गंभीर कदम उठाने में नाकाम रही है। पिछले 34 सालों में लैंडस्लाइड में 340 लोगों की जान जा चुकी है और 300 से ज़्यादा घायल हुए हैं। मुंबई की 36 विधानसभा सीटों में से 25 में पहाड़ी इलाकों की 257 जगहों को खतरनाक माना गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गिलगली ने बताया कि मुंबई स्लम इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने पहचानी गई 22,483 झुग्गियों में से 9,657 को प्राथमिकता के आधार पर दूसरी जगह बसाने की सिफारिश की थी। इसने पहाड़ियों के चारों ओर सुरक्षा दीवारें बनाकर बाकी झुग्गियों को सुरक्षित बनाने का भी प्रस्ताव दिया था। गिलगली ने पहले महाराष्ट्र सरकार को मानसून के मौसम में 327 जगहों पर लैंडस्लाइड के खतरे के बारे में चेतावनी दी थी। 1992 से 2026 के बीच लैंडस्लाइड में 340 लोगों की मौत हुई और 300 से ज़्यादा घायल हुए। मुंबई स्लम इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने दूसरी जगह बसाने की सिफारिश की थी। 2010 में एक बड़ा सर्वे किया गया था। अगर तब एक्शन लिया गया होता, तो इन पहाड़ी इलाकों के लोगों की मौतें रोकी जा सकती थीं। बोर्ड की रिपोर्ट और अनिल गिलगली के लेटर के बाद, उस समय के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने 1 सितंबर, 2011 को अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को एक एक्शन प्लान बनाने का ऑर्डर दिया था। लेकिन, तब से 15 साल बीत चुके हैं, और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने अभी तक इस पर काम शुरू नहीं किया है। दूसरे शब्दों में, मुख्यमंत्री के बताए अनुसार किसी ने भी ‘एक्शन टेकन प्लान’ (एटीपी) नहीं बनाया है।

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महाराष्ट्र

मुंबई: महाराष्ट्र एटीएस ने एमडी विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की, 9 करोड़ रुपये की एमडी जब्त, फैक्ट्री का पर्दाफाश, दो विदेशी महिलाएं और एक व्यक्ति गिरफ्तार

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मुंबई महाराष्ट्र एटीएस ने अब सोशल मीडिया पर भड़काऊ और विवादित पोस्ट और देश विरोधी कमेंट्स के खिलाफ अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र एटीएस ने देश विरोधी और भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में एक बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस ने मुंब्रा (ठाणे), परघर और पालघर से पांच लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। एजेंसी ने उनके मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं।
एटीएस सूत्रों के मुताबिक, युवक 2022 से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ग्रुप को कश्मीर का एक व्यक्ति ऑपरेट कर रहा था। एक पोस्ट जिसने जांच एजेंसी का ध्यान खींचा, उसमें कथित तौर पर कहा गया था, “इस समय भारत में रहना बहुत खतरनाक है, पाकिस्तान बेहतर है।” कई अन्य आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट के बारे में भी जानकारी सामने आई है। एटीएस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये पोस्ट निजी राय के कारण किए गए थे या उनके पीछे कोई जायज मकसद था। क्या हिरासत में लिए गए युवक किसी संदिग्ध नेटवर्क से जुड़े थे? क्या वे टेलीग्राम ग्रुप से प्रभावित या निर्देशित थे? एटीएस पांचों युवकों से अलग-अलग पूछताछ कर रही है और उनके कॉन्टैक्ट्स और सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए उनके मोबाइल फोन की जांच कर रही है।

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महाराष्ट्र

कुर्ला घाटकोपर में लैंडस्लाइड से 5 लोगों की मौत, मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की आर्थिक मदद का ऐलान

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मुंबई: कुर्ला घाटकोपर के वेस्ट इलाके अशोक नगर में लैंडस्लाइड से इलाके में काफी मातम और अफरा-तफरी मच गई है। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने बचाव का काम शुरू कर दिया है। मलबे में दबकर पांच लोगों की मौत हो गई है, जबकि चार घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और ऊपर बताए गए इलाके में आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी है। डीसीपी गणेश शिंदे ने इसकी पुष्टि की है। आज सुबह (12 अगस्त, 2026) अशोक नगर, हिल नंबर 3, कुर्ला (वेस्ट) में लैंडस्लाइड की एक दुखद घटना हुई। इस घटना में, पहाड़ी से मिट्टी और मलबा दो से तीन घरों पर गिर गया, जिससे जान-माल का नुकसान हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही मुंबई की मेयर रितु तावड़े तुरंत घटनास्थल पर गईं और खुद बचाव काम का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित परिवार के प्रति अपनी संवेदना और सांत्वना जताई। उन्होंने मौजूद सभी एजेंसियों को राहत का काम तेजी से और सही तालमेल के साथ करने का भी निर्देश दिया। इस मौके पर वार्ड कमेटी के चेयरपर्सन विजेंद्र शिंदे, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (ईस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. अविनाश ढकने, ‘एल’ वार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर (इंचार्ज) श्री अनिल जाधव और दूसरे संबंधित अधिकारी मौजूद थे। मेयर रितु तावड़े ने घटना में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार को तुरंत 4 लाख रुपये और घायलों को इलाज के लिए 50,000 रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया।
घटनास्थल और वहां तक ​​पहुंचने का रास्ता बहुत संकरा है, जिसकी वजह से एक बार में सिर्फ़ एक ही व्यक्ति निकल सकता है। मुंबई फायर ब्रिगेड, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ), मुंबई पुलिस, 108 एम्बुलेंस सर्विस और दूसरी एजेंसियां, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी, स्टाफ और वर्कर मलबे में फंसे लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, अब तक दो बॉडी मिल चुकी हैं, जबकि दो घायल लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन रेस्क्यू ऑपरेशन और पूरी स्थिति पर करीब से नज़र रख रहा है।

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