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गेहूं के आटे की बढ़ती कीमतों व बढ़ते राष्ट्रीय कर्ज पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस

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नई दिल्ली, 28 जनवरी : गेहूं के आटे की कीमतें 10 साल के उच्च स्तर पर पहुंचने और अन्य आवश्यक वस्तुओं के भी उत्तर की ओर बढ़ने के साथ, विपक्ष को उम्मीद है कि सरकार केंद्रीय बजट में बढ़ती मुद्रास्फीति की जांच के उपायों की घोषणा करेगी और देश में रोजगार पैदा करने के लिए एमएसएमई के लिए रियायतें भी देगी। विपक्ष सरकार को बढ़ते राष्ट्रीय ऋण पर भी घेरेगा, जो 2014 के बाद से 250 प्रतिशत बढ़ गया है, जब मनमोहन सिंह सरकार थी। कांग्रेस का कहना है कि पिछले नौ वर्षों में प्रति भारतीय कर्ज 43,124 रुपये से बढ़कर 1,09,373 रुपये हो गया है और 2014 की तुलना में यह 2.53 गुना अधिक हो गया है।

कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने आरोप लगाया कि भारत सरकार का कुल बकाया कर्ज, जो 31 मार्च, 2014 को 55.87 लाख करोड़ रुपये था, अब 31 मार्च, 2023 तक बढ़कर 155.31 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

उन्होंने कहा, वित्तीय वर्ष 2023 के अंत तक, प्रत्येक भारतीय को 1,09,373 रुपये का ऋण देना होगा, एक ऐसा ऋण जो उन्होंने कभी नहीं लिया। 1947 से 31 मार्च 2014 तक, प्रति भारतीय ऋण 43,124 रुपये था। लेकिन पिछले नौ वर्षों में, प्रति भारतीय ऋण 2014 की तुलना में 2.53 गुना हो गया है। पिछले नौ वर्षों में प्रति भारतीय ऋण में 66,249 रुपये की वृद्धि हुई है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों से अपील की थी कि वे अपने घरों से बाहर निकलें और महंगाई, बेरोजगारी और भाजपा और आरएसएस द्वारा फैलाई गई नफरत के खिलाफ संघर्ष में शामिल हों।

उन्होंने कहा: राहुल गांधी ने 7 सितंबर को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और अब अपने अंतिम गंतव्य के करीब है। मैं सभी से घरों से बाहर निकलने और भाजपा और आरएसएस द्वारा फैलाई गई महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ खड़े होने की अपील करता हूं।

हालांकि दिसंबर 2022 के लिए थोक मूल्य सूचकांक-आधारित (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति लगभग दो साल के निचले स्तर 4.95 प्रतिशत पर आ गई, खाद्य और कच्चे तेल के साथ-साथ पेट्रोलियम की कीमतों में गिरावट के कारण नवंबर 2022 में डब्ल्यूपीआई-आधारित मुद्रास्फीति 5.85 प्रतिशत थी।

विशेषज्ञों ने कहा कि इसके कारण वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में गिरावट आएगी।

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, खाद्य पदार्थों, खनिज तेलों, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, खाद्य उत्पादों, वस्त्रों और रसायनों और रासायनिक उत्पादों की कीमतों में गिरावट ने थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति में गिरावट में योगदान दिया है।

डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति फरवरी 2021 के बाद पहली बार 5 प्रतिशत से नीचे रही, जब यह 4.83 प्रतिशत थी।

गेहूं और गेहूं के आटे की कीमतें करीब 10 साल के उच्चतम स्तर पर हैं। विपक्ष का कहना है कि यह असमान जीएसटी और दोषपूर्ण खरीद नीति के कारण है। गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने खुले बाजार बिक्री योजना के तहत 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं बिक्री के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

यह फैसला लिया गया कि अगले दो महीनों के भीतर, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) खुले बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के तहत विभिन्न मार्गों के माध्यम से केंद्रीय पूल स्टॉक से 30 एलएमटी गेहूं को बाजार में उतारेगा।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि घरेलू गेहूं और आटे की कीमतों को कम करने के लिए व्यापारियों, राज्य सरकारों और सहकारी समितियों और संघों के साथ-साथ सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से गेहूं की बिक्री की सुविधा प्रदान की जाएगी।

बैठक में यह फैसला लिया गया कि आटा मिलों और थोक खरीदारों को ई-नीलामी के तहत एफसीआई क्षेत्र से प्रति नीलामी अधिकतम 3,000 मीट्रिक टन प्रति खरीदार की मात्रा के लिए ई-नीलामी के माध्यम से गेहूं की पेशकश की जाएगी।

ई-नीलामी के बिना राज्य सरकारों को उनकी योजनाओं के लिए भी गेहूं की पेशकश की जाएगी। उपरोक्त चैनलों के अलावा, ई-नीलामी के बिना सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों, सहकारी समितियों और महासंघों को 2,350 रुपये प्रति क्विंटल की रियायती दर पर गेहूं की पेशकश की जाएगी।

इस विशेष योजना के तहत बिक्री इस शर्त के अधीन होगी कि खरीदार गेहूं से आटा बनाएगा और इसकी कीमत जनता के लिए 29.50 रुपये प्रति किलोग्राम रखेगा।

महाराष्ट्र

बिहार की तर्ज पर देशभर में निकाली जाएगी ‘वोटर अधिकार यात्रा’: संजय राउत

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Sanjay Raut (1)

पटना, 1 सितंबर : बिहार की राजधानी पटना में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के आखिरी दिन विपक्ष दलों के तमाम नेता पहुंचे। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने इस यात्रा को सफल बताते हुए दावा किया कि इस यात्रा का संदेश बिहार के कोने-कोने तक पहुंचा है और अब बिहार की तर्ज पर देशभर में ये यात्रा निकाली जाएगी।

संजय राउत ने कहा, “यात्रा का संदेश पूरे देश में फैलेगा। ‘वोटर अधिकार यात्रा’ हर राज्य में शुरू होगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यह एक ऐतिहासिक पहल है।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में, हमने वोटों की हेराफेरी के प्रभावों को व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है। अब, इस क्रांतिकारी यात्रा का उद्देश्य देश भर में ऐसी प्रथाओं को रोकना है।

सीपीआई (एम) नेता एमए बेबी ने कहा, “पूरे बिहार के युवाओं और आम लोगों ने वोटर अधिकार यात्रा का समर्थन किया है। संविधान में जो अधिकार लोगों को मिला है, उस अधिकार को बचाने की लड़ाई है। विधानसभा चुनाव में भाजपा की विदाई तय है।

टीएमसी नेता ललितेश त्रिपाठी ने कहा कि चुनाव आयोग के सामने विपक्ष ने वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर कई सवाल पूछे हैं, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला है। मार्च में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के सामने डुप्लीकेट मतदाता की सूची सामने रखी, लेकिन जवाब नहीं मिला। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर देश को जगाने का काम किया है। हमारा धर्म है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाएं।

कांग्रेस नेता के. सुरेश ने कहा कि बिहार की जनता ने वोटर अधिकार यात्रा में भरपूर प्यार दिया है। चुनाव आयोग लगातार भाजपा के साथ मिलकर लोगों के अधिकारों से वंचित करने की साजिश रच रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस यात्रा का असर आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा।

एनसीपी (एसपी) नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि यह यात्रा वाकई उल्लेखनीय रही है। पूरा देश जाग उठा है। लोग देख रहे हैं कि कैसे कुछ लोग वोटों की हेराफेरी करके, संविधान को नष्ट करके और उसे रौंदकर सत्ता में आए हैं। वे गणतंत्र को कमजोर कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जब भी बिहार ने अपनी आवाज उठाई है, देश ने उसका जवाब दिया है, चाहे वह महात्मा गांधी के समय का चंपारण आंदोलन हो, लोहिया का समाजवादी आंदोलन हो, या जयप्रकाश नारायण का ‘संपूर्ण क्रांति’ का आह्वान हो। जब भी बिहार ने आवाज उठाई है, देश ने उसका समर्थन किया है।

यात्रा के दौरान हुई कुछ घटनाओं पर कहा कि भाजपा चाहती थी कि इस यात्रा को बदनाम किया जाए।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

आईटी शेयरों में तेजी से सेंसेक्स 330 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,500 स्तर के ऊपर

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मुंबई, 1 सितंबर: भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों ने सोमवार को सप्ताह की शुरुआत बढ़त के साथ की। शुरुआती कारोबार में आईटी और पब्लिक सेक्टर बैंक के शेयरों में तेजी रही।

अमेरिकी कोर्ट के एक फैसले से मार्केट सेंटीमेंट को बल मिला, जिसमें कहा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ अवैध थे, लेकिन अक्टूबर के मध्य तक उन्हें बरकरार रखा जाएगा। इसके अलावा, जून तिमाही के अनुमान से बेहतर जीडीपी आंकड़ों से भी बाजार में तेजी आई।

सुबह के कारोबार में सेंसेक्स 335 अंक या 0.42 प्रतिशत बढ़कर 80,144 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 104.30 अंक या 0.43 प्रतिशत बढ़कर 24,531 पर पहुंच गया।

ब्रॉड-कैप सूचकांकों ने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया। निफ्टी मिडकैप 100 में 0.85 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.70 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।

सेक्टोरल फ्रंट पर, निफ्टी आईटी सूचकांक 1.59 प्रतिशत की बढ़त के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाला सूचकांक रहा। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सूचकांक में 0.98 प्रतिशत की तेजी आई। निफ्टी मेटल और पीएसयू बैंक सूचकांक क्रमशः 0.78 और 0.79 प्रतिशत की बढ़त में रहे। दूसरी ओर, निफ्टी एफएमसीजी सूचकांक ने 0.24 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की।

निफ्टी पैक में टेक महिंद्रा, टीसीएस, हीरो मोटोकॉर्प, एचसीएल टेक और ट्रेंट टॉप गेनर्स रहे। इस बीच, जियो फाइनेंशियल 1.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा, इसके बाद टॉप लूजर्स की लिस्ट में रिलायंस, एचयूएल, मारुति सुजुकी और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का स्थान रहा।

चॉइस ब्रोकिंग के मंदार भोजने ने कहा, “निफ्टी 50 अपने 100-डीईएमए से नीचे कारोबार कर रहा है, जो एक कमजोर रुझान दर्शाता है और अगर यह 24,350 से नीचे चला जाता है तो और अधिक गिरावट का जोखिम है। मुख्य समर्थन 24,350 और 24,150 पर हैं, जबकि प्रतिरोध 24,600-24,800 पर है।”

विश्लेषकों को यह भी उम्मीद है कि ट्रंप के मनमाने व्यवहार के जवाब में चीन, भारत और रूस एकजुट होंगे, जिससे वैश्विक शक्ति समीकरण और व्यापार प्रभावित होंगे।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार डॉ. वीके विजयकुमार ने कहा कि अमेरिकी अदालत का यह फैसला कि ट्रंप के टैरिफ अवैध हैं, एक बड़ी घटना है और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला बेहद अहम है।

उन्होंने आगे कहा, “घरेलू स्तर पर, भारत की पहली तिमाही की जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही, जो उम्मीद से कहीं बेहतर है। ऐसा प्रतीत होता है कि बजट में दिए गए राजकोषीय प्रोत्साहन और एमपीसी द्वारा दिए गए मौद्रिक प्रोत्साहन का असर अब दिखने लगा है। प्रस्तावित जीएसटी सुधार आने वाली तिमाहियों में विकास को गति दे सकते हैं।”

शुक्रवार को अमेरिकी बाजार लाल निशान में बंद हुए, जहां डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 0.2 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि नैस्डैक में 1.15 प्रतिशत और एसएंडपी 500 में 0.64 प्रतिशत की गिरावट आई।

एशियाई बाजारों में सप्ताह की शुरुआत मिली-जुली रही। चीन का शंघाई सूचकांक 0.48 प्रतिशत और शेन्जेन सूचकांक 0.52 प्रतिशत की बढ़त में रहे। जापान का निक्केई 2.03 प्रतिशत की गिरावट में रहा, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 2.02 प्रतिशत की तेजी में रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.83 प्रतिशत की गिरावट में रहा।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने अगस्त में भारतीय शेयरों से 34,993 करोड़ रुपए निकाले, जो इस वर्ष की उनकी सबसे बड़ी गिरावट थी, क्योंकि अमेरिकी टैरिफ झटकों और जून तिमाही की कमजोर आय से सेंटीमेंट प्रभावित हुआ था।

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राजनीति

दिल्ली में आम लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे है : आम आदमी पार्टी

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नई दिल्ली, 30 अगस्त। दिल्ली की कानून-व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है। शुक्रवार रात कालकाजी मंदिर में सेवादार योगेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) ने भाजपा पर हमला बोला है।

इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, ”अब मंदिर के अंदर भी हत्या होने लगी है। छह-सात महीने में भाजपा की चारों इंजन की सरकारों ने दिल्ली का क्या हाल कर दिया है? कालकाजी मंदिर के अंदर सेवादार की निर्मम हत्या करने से पहले क्या बदमाशों के हाथ नहीं कांपे? क्या दिल्ली में कोई सुरक्षित है भी या नहीं?”

दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सेवादार को सिर्फ प्रसाद में चुन्नी नहीं देने पर मौत के घाट उतार दिया गया।

उन्होंने कहा, ”दिल्ली में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पुलिस सिर्फ राजनीतिक कामों में व्यस्त है और चोर-गुंडे, गैंगस्टर पुलिस से बिल्कुल नहीं डरते। हम पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर इस मामले पर जवाब मांगेंगे।”

वहीं, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने भी भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, ”कालकाजी मंदिर में सेवादार योगेंद्र सिंह की हत्या ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। अपराधियों को न पुलिस का डर है, न कानून का। आज दिल्ली जंगलराज में बदल चुकी है, जहां आम लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे है।”

गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी (आप) लंबे समय से दिल्ली की कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि सरेआम हत्या, लूट, छिनतई, अपहरण और दुष्कर्म जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन, सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए।

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