राजनीति
सुप्रीम कोर्ट से सपा नेता आजम खान को मिली राहत, चुनाव आयोग को रामपुर उपचुनाव की अधिसूचना टालने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग को रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी करने को 11 नवंबर तक टालने का निर्देश दिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां 2019 के हेट स्पीच केस में गुरुवार को अपीलीय अदालत के समक्ष अपील दायर कर इस मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग कर चुके हैं। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने रामपुर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को खां के आवेदन पर सुनवाई को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया, क्योंकि गुरुवार को दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की गई थी और उसी दिन फैसला भी किया गया था।
पीठ में शामिल न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला ने चुनाव आयोग से दोषसिद्धि पर रोक लगाने के आवेदन के परिणाम के आधार पर 11 नवंबर को या उसके बाद गजट अधिसूचना जारी करने को कहा।
सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार से पूछा, “क्या आप कल 72 घंटे के लिए गजट अधिसूचना जारी कर सकते हैं, ताकि वह हाईकोर्ट जा सकें और सजा पर रोक लग सके?”
उन्होंने कहा कि इस तत्परता पर भी गौर करें कि दोषसिद्धि के अगले ही दिन सीट रिक्त घोषित कर दी गई।
प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग से कहा, “क्या आप सभी दोषियों के मामले में ऐसा करेंगे?”
पीठ ने कहा कि दूसरे जिले के एक विधायक को भी 11 अक्टूबर को दोषी ठहराया गया था और दो साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उनकी अयोग्यता पर अगले दिन कोई फैसला नहीं हुआ।
आजम खां का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम ने तर्क दिया कि 27 अक्टूबर को अभद्र भाषा के मामले में उनके मुवक्किल को दोषी ठहराए जाने के अगले दिन उत्तर प्रदेश विधानसभा ने रामपुर सीट को खाली घोषित कर दिया।
उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह की त्वरित कार्रवाई ‘अभूतपूर्व’ और राजनीति से प्रेरित थी। चिदंबरम ने कहा कि हालांकि खतौली निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा विधायक को 11 अक्टूबर को पारित एक आदेश द्वारा दो साल के लिए दोषी ठहराया गया था, लेकिन उन पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
शीर्ष अदालत को सूचित किया गया कि चुनाव आयोग ने रामपुर सीट के लिए उपचुनाव के कार्यक्रम को अधिसूचित करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की और आधिकारिक गजट अधिसूचना गुरुवार को प्रकाशित होने वाली है।
आयोग के वकील दातार ने दलील दी कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषसिद्धि पर अयोग्यता स्वत: साबित हो जाती है और अधिनियम के प्रावधान जो दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अपील के लंबित रहने के दौरान अयोग्यता को फ्रीज करने की अनुमति देता है।
पीठ ने दातार से आजम खां को कुछ उचित समय देने के लिए कहा, अन्यथा यह एक चुनिंदा अभ्यास के रूप में दिखाई देगा, जो इस बात पर निर्भर करता है कि दोषी का राजनीतिक जुड़ाव क्या है।
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत 27 अक्टूबर को आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आजम खां को अयोग्य घोषित कर दिया गया था और रामपुर विधानसभा क्षेत्र, जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहे थे, को खाली घोषित कर दिया गया था।
खां की याचिका का निपटारा करते हुए शीर्ष अदालत ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रामपुर को गुरुवार को दोषसिद्धि पर रोक के लिए उनके आवेदन पर फैसला करने का निर्देश दिया और कहा कि चुनाव आयोग 11 नवंबर को या उसके बाद उपचुनाव के संबंध में अधिसूचना जारी कर सकता है।
राजनीति
शिवसेना यूबीटी-एमएनएस प्रमुख, ठाकरे के अलग हुए चचेरे भाई, 2 दशक बाद वर्ली में ‘विजय’ रैली में फिर मिले

मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के मुख्य नेता उद्धव और राज ठाकरे करीब 20 साल के मनमुटाव के बाद फिर से एक साथ आए हैं। महाराष्ट्र में हिंदी लागू करने के राज्य सरकार के फैसले को पलटने के लिए वर्ली के एनएससीआई डोम में यह सभा हुई।
दोनों भाई एक साथ मंच पर मौजूद हैं और कई मुख्य अतिथियों के साथ बड़ी संख्या में मौजूद दर्शकों का अभिवादन कर रहे हैं। इस पहल को ‘आवाज़ मराठीचा’ (मराठी की आवाज़) नाम दिया गया, जहाँ राज्य में मराठी भाषा को संरक्षित करने की स्मृति को दोनों नेताओं और उनके अनुयायियों द्वारा सम्मानित किया गया।
कई मशहूर हस्तियों और राजनेताओं ने भाग लिया, जैसे भरत जाधव, सिद्धार्थ जाधव, तेजस्विनी पंडित, जितेंद्र अवहाद, प्रियंका चतुर्वेदी, सुप्रिया सुले और कई अन्य नेता।
ठाकरे बंधुओं के आगमन से पहले, प्रशंसक मराठी लोक संगीत और नृत्यों का आनंद ले रहे थे, कार्यक्रम की शुरुआत ‘जय जय महाराष्ट्र माझा’ गीत के वाद्य यंत्रों के साथ हुई। ठाकरे भाई वर्ली में एनएससीआई डोम के मुख्य मंच पर एक साथ आए और एक-दूसरे के बगल में खड़े होकर दर्शकों की ओर हाथ हिलाया।
उन्होंने डॉ. बीआर अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले और केशव सीताराम ठाकरे, जो कि जोड़े के दादा और बालासाहेब ठाकरे के पिता थे, से आशीर्वाद लेने से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को माला पहनाई। ठाकरे भाइयों ने दर्शकों को संबोधित किया।
महाराष्ट्र
मराठी-हिंदी विवाद पर तनाव के बाद शशिल कोडियेरी की माफी

महाराष्ट्र: मुंबई मराठी-हिंदी विवाद के संदर्भ में, शिशिल कोडिया ने अपने विवादास्पद बयान के लिए माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि उनके ट्वीट को गलत तरीके से पेश किया गया। मैं मराठी के खिलाफ नहीं हूं। मैं पिछले 30 वर्षों से मुंबई और महाराष्ट्र में रह रहा हूं। मैं राज ठाकरे का प्रशंसक हूं। मैं राज ठाकरे के ट्वीट पर लगातार सकारात्मक टिप्पणी करता हूं। मैंने अपनी भावनाओं में ट्वीट किया और मुझसे गलती हो गई। यह तनावपूर्ण और तनावपूर्ण माहौल समाप्त होना चाहिए। हमें मराठी को स्वीकार करने के लिए अनुकूल वातावरण की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मराठी के लिए इस गलती के लिए मुझे माफ करें। इससे पहले शिशिल कोडिया ने मराठी को लेकर एक विवादित बयान दिया था और मराठी बोलने से इनकार कर दिया था, जिससे नाराज होकर मनसे कार्यकर्ताओं ने शिशिल की कंपनी वीवर्क पर हमला और पथराव किया था। जिसके बाद अब शिशिल ने एक्स से माफी मांगी है
महाराष्ट्र
‘अगर गुजरात में अनिवार्य नहीं है तो महाराष्ट्र में क्यों?’ सुप्रिया सुले ने हिंदी लागू करने के विवाद पर केंद्र से सवाल किया

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की नेता सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र में अनिवार्य त्रिभाषा फार्मूले के बारे में अपनी निराशा व्यक्त की और सवाल किया कि जब गुजरात, केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे राज्यों में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहां इसे क्यों लागू किया गया है, विशेष रूप से पहली कक्षा से हिंदी पढ़ाने के संबंध में।
मिडिया कार्यालय की अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें विदेश में भारत के लिए उनका हालिया प्रतिनिधित्व भी शामिल था। सुले ने वैश्विक संघर्षों के बीच विदेशी संबंधों में संलग्न होने पर राष्ट्र, राज्य, पार्टी और परिवार को प्राथमिकता देने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विदेश में भारतीय समुदाय ने अपनी चर्चाओं के दौरान महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी जैसी ऐतिहासिक हस्तियों के प्रति गहरी प्रशंसा दिखाई।
महाराष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था में चिंताओं को संबोधित करते हुए, सुले ने कक्षा 1 से हिंदी को अनिवार्य बनाने के फैसले की आलोचना की, और सुझाव दिया कि यह सरकार द्वारा रणनीतिक कदम के बजाय पीछे हटने का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने शिक्षकों की कमी और शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला, और तर्क दिया कि शिक्षा नीतियाँ राजनीतिक प्रेरणाओं के बजाय विशेषज्ञों की सिफारिशों पर आधारित होनी चाहिए।
सुले ने बच्चों पर तीन भाषाएँ थोपने के सरकार के औचित्य पर सवाल उठाया, जबकि साथ ही उनका काम का बोझ कम करने का दावा किया। उन्होंने परियोजनाओं में पर्याप्त धन निवेश करने की विडंबना की ओर भी इशारा किया, जबकि स्कूलों और अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करने में विफल रहे। उन्होंने हिंदी को लागू करने के केंद्र सरकार के आदेश की आलोचना की, और इसकी आवश्यकता पर सवाल उठाया, जबकि इसी तरह के क्षेत्र इसका पालन नहीं करते हैं।
इसके अलावा, सुले ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट पर भी बात की और इस बात पर चिंता जताई कि लोकतांत्रिक समाज में असहमति की आवाज़ों को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद से निपटने के लिए एनआईए जैसी मौजूदा संस्थाएँ ही काफी हैं और सरकार को ऐसे कानूनों को लागू करने के बजाय कुपोषण की दर में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
अंत में, उन्होंने मराठी भाषा के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच एकता पर अपनी सहमति व्यक्त की, और कहा कि उनके बीच मेल-मिलाप मराठी समुदाय के लिए खुशी लेकर आया है और महाराष्ट्र की जड़ों से एक मजबूत जुड़ाव को दर्शाता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुले एनएससीआई डोम वर्ली में आयोजित विजय रैली में मौजूद थीं, जिसमें राज्य सरकार के हिंदी लागू करने के फैसले को पलटने और ठाकरे बंधुओं, एमएनएस और शिवसेना यूबीटी प्रमुख राज और उद्धव ठाकरे के राजनीतिक संघर्ष के कारण 20 साल के अलगाव के बाद फिर से मिलने का जश्न मनाया गया।
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