अपराध
बेंगलुरू के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी पूजा का आयोजन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक सरकार को बेंगलुरू के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी के आयोजन मामले में कुछ दिनों के लिए यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा। साथ ही कहा कि गणेश चतुर्थी पूजा बेंगलुरु के चामराजपेट के ईदगाह मैदान के बजाय कहीं और की जा सकती है। इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कुछ दिनों तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा।
पीठ ने कहा, “आप कहीं और पूजा करें और उच्च न्यायालय के पास वापस जाएं।” पीठ में न्यायमूर्ति ए.एस. ओका और एम.एम. सुंदरेश भी शामिल थे।
पीठ ने जोर देकर कहा कि इस बीच, दोनों पक्षों ने आज भी यथास्थिति बनाए रखी और कर्नाटक सरकार के खिलाफ कर्नाटक के सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन और एयूक्यूएएफ के कर्नाटक राज्य बोर्ड द्वारा दायर याचिकाओं का निपटारा किया।
याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसने बेंगलुरु के चामराजपेट के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति दी थी।
न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया के दो न्यायाधीशों के बीच ‘मतभेद’ के बाद मामले को 3-न्यायाधीशों के पास भेजा गया था।
एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि राज्य सरकार 200 साल की यथास्थिति को बदलना चाहती है।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी कहा कि यह ईदगाह की भूमि है और इसका इस्तेमाल अन्य धर्मों के त्योहारों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा कि 200 वर्षों के लिए, प्रश्नगत भूमि पर कोई अन्य धार्मिक गतिविधि नहीं की गई, तो यथास्थिति क्यों नहीं?
पीठ ने कहा, “200 साल तक जो नहीं हुआ, उसे रहने दीजिए।”
शीर्ष अदालत को सूचित किया गया कि कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में कल और परसों गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति दी है।
पिछले हफ्ते, उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु के चामराजपेट के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह आयोजित करने की अनुमति दी थी।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि सरकार त्योहार को धरातल पर अनुमति देने के लिए निर्णय ले सकती है।
राज्य सरकार द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के 25 अगस्त के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली अपील दायर करने के बाद अदालत ने यह आदेश पारित किया।
उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश में संशोधन किया और राज्य सरकार को 31 अगस्त से सीमित अवधि के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भूमि के उपयोग की मांग करने वाले आवेदनों पर विचार करने और उचित आदेश पारित करने की अनुमति दी।
अपराध
मुंबई: मोबाइल सिम कार्ड और अलग-अलग बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करके ऑनलाइन साइबर फ्रॉड करने वाले गोवा से गिरफ्तार, मुंबई क्राइम ब्रांच का बड़ा ऑपरेशन।

मुंबई: साइबर फ्रॉड करने वालों पर कार्रवाई के बाद, मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब गोवा से 7 और साइबर फ्रॉड करने वालों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इससे पहले, इसी मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। यह कार्रवाई जांच में हो रही प्रगति के आधार पर की गई। 11 सितंबर को, मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 5 ने मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर साइबर फ्रॉड में शामिल 03 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सेक्शन 318(4), 61, 45, 3(5) बीएनएस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के तहत मामला दर्ज किया और आगे की जांच शुरू की। इसमें प्रगति के बाद, यूनिट 5 ने आगे की कार्रवाई की। आरोपी खुद अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर अलग-अलग बैंकों में अपने और दूसरों के नाम से बैंक अकाउंट खोलते थे और इन बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए अपने और दूसरों के नाम से अलग-अलग सिम कार्ड खरीदते थे। इन बैंक अकाउंट को खोलने के बाद, वे इन अकाउंट का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड के लिए करते थे। इसके लिए वे अपने पासबुक, एटीएम कार्ड, चेक बुक, सिम कार्ड और संबंधित बैंक अकाउंट से जुड़े दूसरे तरीकों को सीधे अपने कब्जे और कंट्रोल में रखते थे। उनके पास से अलग-अलग बैंकों के 88 पासबुक, 143 चेक बुक, 100 एटीएम कार्ड, 24 मोबाइल, 167 सिम कार्ड, 2 लैपटॉप ज़ब्त किए गए। इसके बाद, मामले की आगे की जांच में, टेक्निकल एनालिसिस और एआई के आधार पर, 13 सितंबर को गोवा राज्य के एक रिसॉर्ट में एक विला से साइबर फ्रॉड ऑपरेट कर रहे 07 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 1) अलग-अलग कंपनियों के 59 मोबाइल फोन, 2) अलग-अलग कंपनियों के कुल 19 सिम कार्ड, 3) 09 लैपटॉप, 4) 51 एटीएम, 5) 12 पासबुक और दूसरा सामान बरामद किया गया है। पता चला है कि आरोपियों ने अपना खुद का एप्लीकेशन बनाया है और उसका इस्तेमाल फाइनेंशियल फ्रॉड की रकम ट्रांसफर करने के लिए किया है। कोर्ट ने आरोपियों को 24 सितंबर तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर दे दिया है। यह सफल ऑपरेशन मुंबई के पुलिस कमिश्नर देविन भारती, मुंबई के जॉइंट पुलिस कमिश्नर (क्राइम) अनिल कंभारे, श्री एडिशनल कमिश्नर (क्राइम) कृष्णकांत उपाध्याय, डीसीपी राज तिलक रोशन ने किया।
अपराध
मुंबई में “एमडी” और “एमडीएमए प्लस” ड्रग्स की तस्करी करने वाला आरोपी गिरफ्तार।

मुंबई एंटी-नारकोटिक्स सेल एएनसी ने एमडी स्मगलिंग में शामिल एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8(सी) और 22(सी) के तहत गिरफ्तार किया गया है। जोगेश्वरी से ऑपरेशन के दौरान, आरोपी संदिग्ध हालत में मिला और उसके पास से ये मिला
1) 3 “एमडीएमए टैबलेट” जिनका कुल वज़न 2.04 ग्राम (अनुमानित कीमत रुपये. 88,000/-)
2) “एमडी” जिसका कुल वज़न 417 ग्राम (अनुमानित कीमत रुपये. 01,25,10,000/-)
3) Rs. 500 के 50 इंडियन करेंसी के नोट (कुल कैश रकम रुपये. 25,000/-)
4) एक इस्तेमाल किया हुआ एप्पल कंपनी का आईफोन 15 (अनुमानित कीमत रुपये. 20,000/-)
*कुल अनुमानित कीमत रुपये. 01,26,43,000/- बरामद किए गए हैं। क्राइम ब्रांच की एएनसी स्क्वाड की आज़ाद मैदान यूनिट की एक टीम 11 सितंबर को जोगेश्वरी इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी उन्हें एक व्यक्ति के अपने घर से ड्रग्स बेचने की पक्की जानकारी मिली। इसके बाद, एएनसी की आज़ाद मैदान यूनिट टीम ने उस व्यक्ति के घर पर छापा मारा और इस ऑपरेशन में नीचे दिया गया केस मटीरियल बरामद किया।
उक्त व्यक्ति की शारीरिक तलाशी के दौरान मामले की जब्त वस्तुएं थीं: 1) 3 “एमडीएमए टैबलेट्स” जिसका कुल वजन 2.04 ग्राम था (अनुमानित मूल्य 88,000/- रुपए) 2) 210 ग्राम “एमडी” जिसका कुल वजन 2.04 ग्राम था (अनुमानित मूल्य 63,00,000/- रुपए) 3) एक इस्तेमाल किया हुआ एप्पल आईफोन 15 (अनुमानित मूल्य 20,000/- रुपए) उक्त व्यक्ति की शारीरिक तलाशी के दौरान मामले की जब्त वस्तुएं थीं: 4) 207 ग्राम “एमडी” जिसका कुल वजन 2000 रुपये था (अनुमानित मूल्य 62,10,000/- रुपए) 5) 50 भारतीय मुद्रा नोट 500 (कुल नकद रु. 25,000/-) मामले की जब्त की गई वस्तुएं थीं: 1,26,43,000/- एएनसी दस्ते, आजाद मैदान इकाई ने उक्त व्यक्ति के खिलाफ अपराध संख्या 85/2026 के तहत मामला दर्ज किया, एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) 21(सी) के तहत मामला दर्ज किया गया और गिरफ्तार किया गया।
उपरोक्त सफल ऑपरेशन देविन भारती, पुलिस आयुक्त मुंबई, अनिल कानभारे, संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध), कृष्ण कांत उपाध्याय, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध), पूर्णिमा चोगलेश्रंगी, पुलिस उपायुक्त, एएनसी दस्ता, अपराध शाखा द्वारा किया गया।
अपराध
पुणे में इन्फ्लुएंसर संतोष पंडित के खिलाफ शिकायत करने वाली महिला को निशाना बनाने वाले ट्रोलर्स पर कार्रवाई की मांग

पुणे पुलिस के पास लोगों का एक समूह पहुंचा है। उन्होंने उन सोशल मीडिया यूज़र्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिन्होंने कथित तौर पर उस महिला के खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं, जिसने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संतोष पंडित के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पंडित पर महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल और पुणे नगर निगम की कॉर्पोरेटर मिताली कुलदीप साल्वेकर के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। पुणे नगर निगम में काम करने वाली सारिका कांबले की शिकायत के बाद, कोथरुड पुलिस स्टेशन में पंडित के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
यह मामला तब और आगे बढ़ा जब सोमवार को ‘भाऊ फाउंडेशन’ के सदस्य कोथरुड पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन सोशल मीडिया यूज़र्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिन्होंने इन्फ्लुएंसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद कांबले को निशाना बनाया था। संगठन का आरोप है कि कांबले सोशल मीडिया पर अपमानजनक और अभद्र टिप्पणियों का शिकार इसलिए बनीं क्योंकि उन्होंने उन टिप्पणियों के खिलाफ पुलिस से संपर्क किया था जिन्हें वह आपत्तिजनक मानती थीं। भाऊ फाउंडेशन की तनीषा पाटिल ने सोशल मीडिया के जरिए कांबले के खिलाफ की गई अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणियों की निंदा की और ट्रोलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
पाटिल ने कहा, “हम सोशल मीडिया के जरिए की गई अपमानजनक टिप्पणियों की निंदा करते हैं। पुलिस को ऐसे ट्रोलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम इस संबंध में मेटा (Meta) के पास भी शिकायत दर्ज कराएंगे।” संगठन ने कहा कि कानून लागू करने वाले अधिकारियों से संपर्क करने और आपत्तिजनक लगने वाली टिप्पणियों पर चिंता जताने के लिए लोगों को ऑनलाइन दुर्व्यवहार या व्यक्तिगत हमलों का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए। इसने पुलिस से आग्रह किया कि वे कांबले को ऑनलाइन परेशान करने में शामिल सोशल मीडिया यूज़र्स के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। भाऊ फाउंडेशन ने कहा कि वह मेटा (जो फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मूल कंपनी है) के साथ भी इस मामले को आगे बढ़ाएगा और कांबले को निशाना बनाने वाले कथित आपत्तिजनक कंटेंट पर कार्रवाई की मांग करेगा।
मंत्री पाटिल और कॉर्पोरेटर मिताली कुलदीप साल्वेकर को निशाना बनाकर अश्लील और यौन रूप से उकसाने वाला कंटेंट पोस्ट करने के मामले में संतोष पंडित को 3 सितंबर को पुणे में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। शिकायत के अनुसार, पंडित ने कथित तौर पर अपने यूट्यूब अकाउंट ‘@SantoshPandit6278’ पर चंद्रकांत पाटिल और मिताली साल्वेकर को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो अपलोड किए थे। अधिकारियों ने कहा कि कानूनी कार्यवाही चल रही है और आगे की जानकारी का इंतजार है।
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