अंतरराष्ट्रीय समाचार
भारत ने चेताया : अफगानिस्तान में आतंकवादी संगठनों की मौजूदगी से पड़ोस में खतरा बढ़ेगा
भारत ने तालिबान शासित अफगानिस्तान में आतंकवादी संगठनों की मौजूदगी और युद्धग्रस्त देश के पड़ोसी देशों के लिए खतरा बढ़ने के प्रति आगाह किया है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा, “हमें यह सुनिश्चित करने में ठोस प्रगति देखने की जरूरत है कि इस तरह के प्रतिबंधित आतंकवादियों, संस्थाओं या उनके उपनामों को अफगान धरती या क्षेत्र में स्थित आतंकी अभयारण्यों से कोई समर्थन, मौन या प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलता है।”
अफगानिस्तान से आतंकवादी खतरों के बारे में भारत की चिंताओं को देश से अमेरिकी वापसी की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर आयोजित परिषद की बैठक में प्रतिभागियों द्वारा व्यापक रूप से साझा किया गया था।
रुचिरा ने कहा कि अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट-खुरासान (आईएस-के) आतंकी समूह की मौजूदगी और उसकी ‘हमले करने की क्षमता’ में ‘काफी वृद्धि’ हुई है।
उन्होंने कहा कि आईएस से संबद्ध संगठन दूसरे देशों पर आतंकवादी हमलों की धमकी देना जारी रखे हुए है।
रुचिरा ने जून में काबुल में एक गुरुद्वारे पर हुए हमले और अगले महीने उसके पास हुए बम विस्फोट की ओर ध्यान आकर्षित किया और इसे ‘बेहद खतरनाक’ बताया।
आईएस-के ने हमले की जिम्मेदारी ली थी।
रुचिरा ने कहा, “संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा सूचीबद्ध समूहों जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के बीच संबंध, साथ ही अफगानिस्तान से बाहर संचालित अन्य आतंकवादी समूहों द्वारा दिए गए भड़काऊ बयान शांति और स्थिरता के लिए एक सीधा खतरा हैं।”
ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, अल्बानिया, केन्या और यहां तक कि चीन और रूस ने अफगानिस्तान से आतंकवाद के खतरों को स्वीकार किया।
बैठक रूस के अनुरोध पर बुलाई गई थी, जो चीन, ईरान और पाकिस्तान के साथ तालिबान पर प्रतिबंधों में ढील देना चाहता था।
उन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए आतंकवाद की धमकी का इस्तेमाल किया, और जोर देकर कहा कि तालिबान के साथ उलझने, अपने नेताओं पर यात्रा प्रतिबंध हटाने और देश के जमे हुए धन को जारी करने से आतंकवाद और महिलाओं के अधिकारों जैसे अन्य मुद्दों के समाधान खोजने का मार्ग प्रशस्त होगा।
चीन के स्थायी प्रतिनिधि झांग जून ने कहा कि अमेरिका को ‘जड़ी हुई संपत्ति तुरंत वापस करनी चाहिए’ और पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने इसे विधिवत प्रतिध्वनित किया।
अमेरिका के स्थायी प्रतिनिधि लिंडा थॉमस-ग्रीनफील्ड ने जवाब दिया : “कोई भी देश जो अफगानिस्तान में आतंकवाद को रोकने के लिए गंभीर है, वह तालिबान को तत्काल, बिना शर्त अरबों की संपत्ति तक पहुंच प्रदान करने की वकालत करेगा जो अफगान लोगों से संबंधित हैं।”
संयुक्त अरब अमीरात के स्थायी प्रतिनिधि लाना जकी नुसेबेह ने कहा कि परिषद को तालिबान को आतंकवाद से निपटने के लिए उपलब्ध साधनों का उपयोग करना चाहिए।
अल्बानिया के स्थायी प्रतिनिधि फ्रिड होक्सा ने उल्लेख किया कि तालिबान और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के बीच व्यापक संबंध जारी हैं, जबकि केन्या के काउंसलर गिदोन किनुथिया नडुंगु ने कहा कि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान आईएस और अल कायदा जैसे आतंकवादी समूहों के लिए हमले शुरू करने का आधार नहीं होगा।
चीन, ईरान और पाकिस्तान के साथ रूस ने अफगानिस्तान में आतंकवाद के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया।
रूस के स्थायी प्रतिनिधि वसीली नेबेंज्या ने कहा, “अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए एक विशेष मिशन के साथ अफगानिस्तान आया था .. वास्तव में यह देश दवाओं के उत्पादन और वितरण में काफी मजबूत हुआ था। लेकिन तालिबान के आने से यह आतंकवाद का केंद्र बन गया।”
रुचिरा ने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान को 32 टन चिकित्सा सहायता भेजी है, जिसमें आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं, टीबी-रोधी दवाएं और कोविड वैक्सीन की 500,000 खुराक और 40,000 टन से अधिक गेहूं शामिल हैं।
इन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए वितरित किया जा रहा है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
पाकिस्तान में फ्लैश फ्लड का कहर: टीवी एंकर समेत 15 लोग लापता, स्थानीय लोग सरकार की व्यवस्थाओं से नाराज
नई दिल्ली, 28 जुलाई। पाकिस्तान के गिलगित-बाल्टिस्तान में रविवार को हाईवे पर अचानक पानी भर गया। फ्लैश फ्लड की चपेट में आई एक टीवी एंकर और उसके परिवार के सदस्यों समेत 15 लोगों के बह जाने की आशंका है। वहीं कई दिनों से प्रकृति की मार झेल रहे इस इलाके के विस्थापितों ने स्वच्छ पेयजल, बिजली, सड़क पहुंच और संचार सेवाओं की गंभीर कमी की शिकायत की है।
बाढ़ से प्रभावित डायमर की बाबूसर और थोर घाटियों में बचे लोगों ने कहा कि वे हाल के दिनों की सबसे घातक बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिसमें कई लोग बेघर हो गए और उनका सारा सामान बह गया। मीडिया हाउस डॉन के मुताबिक प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि फ्लैश फ्लड से बाबूसर हाईवे पर अचानक पानी बढ़ गया और इसमें 10 से 15 पर्यटक बह गए। अब तक सात शव बरामद किए जा चुके हैं।
पर्यटकों में एक निजी चैनल की टीवी एंकर, उनके पति और उनके चार बच्चे भी शामिल हैं।
गिलगित-बाल्टिस्तान सरकार के प्रवक्ता फैजुल्लाह फारक ने बताया कि एक पश्तो भाषा के टीवी चैनल की एंकर के परिवार ने अधिकारियों से संपर्क कर बताया है कि वह, उनके पति और उनके चार बच्चे लापता हैं।
फारक ने बताया कि उन्हें एंकर का एक बटुआ मिला है। वहीं, चिलास के मीनार इलाके में सिंधु नदी से एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। माना जा रहा है कि यह महिला उन पर्यटकों में शामिल है जो बाबूसर हाईवे पर आई बाढ़ में बह गए थे।
उन्होंने कहा, “खोजी कुत्तों और ड्रोन की मदद से बाकी लापता लोगों की तलाश जारी है।”
उन्होंने मीडिया को बताया कि भारी मशीनरी का उपयोग करके मरम्मत कार्य जारी है, 15 स्थानों पर सड़क अवरुद्ध है, और उनमें से 13 स्थानों पर आंशिक रूप से मार्ग साफ कर दिया गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सोमवार तक राजमार्ग आंशिक रूप से यातायात के लिए फिर से खोल दिया जाएगा।
गिलगित क्षेत्र में, दान्योर नाले से आई अचानक बाढ़ के कारण मुख्य आपूर्ति पाइपलाइन और कई सिंचाई नहरें क्षतिग्रस्त होने के बाद, दान्योर और सुल्तानाबाद इलाकों के हजारों निवासी लगातार तीन दिनों तक पीने के पानी के बिना रहे।
वहीं आम लोग सरकार की अनदेखी से भी खासा नाराज हैं। गिलगित के पूर्व मंत्री मुहम्मद इकबाल के नेतृत्व में क्षेत्र के बुजुर्गों ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार बार-बार आश्वासन के बावजूद बाधित जल आपूर्ति बहाल करने में विफल रही है।
उन्होंने कहा कि हालांकि निवासियों ने पाइपलाइन को अस्थायी रूप से बहाल करने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन बाद में आई बाढ़ ने इसे फिर से नष्ट कर दिया। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि अभी तक कोई मरम्मत कार्य शुरू नहीं किया गया है और सरकार को कार्रवाई के लिए एक दिन का अल्टीमेटम दिया है, अन्यथा वे विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे।
इस बीच, घांचे जिले के कोंडस और हल्दी के निवासियों ने भी राहत सामग्री, बिजली, पेयजल और सड़क मार्ग की कमी की शिकायत की।
कोंडस में हुए विनाशकारी भूस्खलन में 50 से ज्यादा घर बह गए, जिससे कई परिवार बेघर हो गए और उन्हें भोजन, आश्रय, चिकित्सा देखभाल, और आपातकालीन सेवाओं की तत्काल आवश्यकता है। स्थानीय लोगों ने इंटरनेट की अनुपलब्धता पर भी दुख जताया, जिससे बातचीत करना या मदद के लिए फ़ोन करना और भी मुश्किल हो गया।
जुटल और गिलगित-बाल्टिस्तान के अन्य बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों ने भी बुनियादी सुविधाओं की कमी की शिकायत की और सरकार की धीमी प्रतिक्रिया और समय पर राहत पहुंचाने में विफलता की आलोचना की।
वाशिंगटन, 26 जुलाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह 1 अगस्त तक अधिकांश देशों के साथ अपने व्यापार समझौते पूरे कर लेंगे। दक्षिण कोरिया सहित कई व्यापारिक साझेदार इस समय अमेरिकी “प्रतिस्पर्धी” टैरिफ दरों को कम करने के लिए समझौते की कोशिश में लगे हुए हैं।
व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार करीब 200 देशों को टैरिफ दरों के बारे में एक पत्र भेज सकती है, जिसका मतलब होगा कि उनके साथ समझौता हो चुका है। ट्रंप ने कहा, “वे टैरिफ का भुगतान करते हैं और वही समझौता होता है।”
ट्रंप ने कहा, “1 अगस्त आ रहा है और तब तक हमारे ज्यादातर व्यापार समझौते पूरे हो जाएंगे।” उन्होंने कहा कि जब ये पत्र भेजे जाएंगे, तो इसका मतलब होगा कि समझौता हो चुका है।
दक्षिण कोरिया उन प्रमुख देशों में शामिल है जो अमेरिका के साथ 25 प्रतिशत प्रतिस्पर्धी टैरिफ और ऑटोमोबाइल व स्टील जैसे क्षेत्रों पर अलग-अलग शुल्कों को टालने या कम करने के लिए समझौता करना चाहता है, क्योंकि ये शुल्क उसकी निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था पर भारी असर डाल सकते हैं।
व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया, “हम दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार वार्ताओं में उत्पादक प्रगति कर रहे हैं, ताकि अनुचित व्यापार बाधाओं को कम किया जा सके और अमेरिकी कंपनियों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाई जा सके।”
दक्षिण कोरिया ने अमेरिका के साथ व्यापार सहयोग को मजबूत करने के लिए जहाज निर्माण, सेमीकंडक्टर और बैटरियों जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में कई प्रस्ताव दिए हैं।
गुरुवार को दक्षिण कोरिया के उद्योग मंत्री किम जुंग-क्वान और व्यापार मंत्री यो हान-कू ने वॉशिंगटन में अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक के साथ मुलाकात की।
इसके अलावा, कोरिया के वित्त मंत्री कू यून-चोल और ट्रेड मंत्री यो हान-कू की योजना शुक्रवार को अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर के साथ एक “2 प्लस 2” बैठक करने की थी, लेकिन बेसेंट की व्यस्तता के कारण बैठक स्थगित कर दी गई।
बैंकॉक, 25 जुलाई। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। सीमा के कई इलाकों में लगातार झड़पें जारी हैं। रिपोर्टों के अनुसार, कंबोडियाई सेना ने भारी हथियारों, फील्ड आर्टिलरी और बीएम-21 रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए लगातार बमबारी की।
थाई सेना ने सामरिक स्थिति के अनुसार जवाबी कार्रवाई की और स्थानीय नागरिकों को झड़प वाले क्षेत्रों में न जाने की चेतावनी जारी की। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज ऑफ थाईलैंड ने सुरिन प्रांत के एक स्थानीय अधिकारी के हवाले से बताया कि शुक्रवार सुबह फिर से सीमा के पास तोपों की आवाजें सुनी गईं।
थाई स्वास्थ्य मंत्रालय के उप प्रवक्ता के अनुसार, गुरुवार रात 9 बजे तक थाईलैंड-कंबोडिया सीमा पर हुई सैन्य झड़पों में 14 थाई नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 46 अन्य घायल हुए हैं।
वहीं, कंबोडिया के ओडर मीनचे प्रांत के डिप्टी गवर्नर मेट मियास फेकदी ने शिन्हुआ को बताया कि गुरुवार को थाई गोलाबारी में एक कंबोडियाई नागरिक की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हुए हैं।
उन्होंने कहा, “सीमा के पास रहने वाले 2,900 से अधिक परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। शुक्रवार सुबह तक भी लड़ाई जारी है।”
कंबोडियाई रक्षा मंत्रालय की अंडरसेक्रेटरी और प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल माली सोचेटा ने शुक्रवार सुबह एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि थाई सेना ने ओडर मीनचे और प्रीआह विहेयर प्रांतों में कई स्थानों पर भारी हथियारों, एफ-16 लड़ाकू विमानों और क्लस्टर बमों का उपयोग किया।
इस संघर्ष ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी चिंता में डाल दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों पक्षों से “अधिकतम संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने” की अपील की है।
कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट ने संयुक्त राष्ट्र में आपातकालीन सत्र बुलाया, जो शुक्रवार को न्यूयॉर्क में बंद दरवाजों के पीछे आयोजित हुआ।
थाईलैंड ने कंबोडिया से लगती सभी भूमि सीमाओं को सील कर दिया है और अपने नागरिकों को कंबोडिया छोड़ने की सलाह दी है। थाईलैंड की सभी सात एयरलाइनों ने थाई नागरिकों की वापसी में मदद करने की पेशकश की है।
इस संघर्ष का असर थाईलैंड की आंतरिक राजनीति पर भी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री पेटोंगटर्न शिनावात्रा को 1 जुलाई को नैतिकता जांच के चलते निलंबित कर दिया गया था। अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथाम वेचायाचाई हालात की कमान संभाल रहे हैं। फुमथाम ने कंबोडिया को आक्रामकता से बाज आने की चेतावनी दी है।
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